सुमारे महिन्याभरापूर्वी ईशान्य पुण्यातल्या कल्याणीनगरमध्ये झालेल्या अपघातामुळे जनमानस ढवळले गेले. स्थानिक मतदारसंघांतल्या निवडणुका नुकत्याच संपल्या होत्या आणि निकालाला तीनेक आठवडे शिल्लक होते. त्यामुळे मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांना चारा हवाच होता. माध्यमांतून रवंथ अजून चालू आहे.

हा विषय विझू द्यायचा नाही अशा इराद्याने गेल्या महिन्याभरातल्या सगळ्या 'हिट ऍंड रन' घटना बातम्यांच्या केंद्रस्थानी आल्या. आपापल्या परीने लोकांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. मेणबत्त्या लावणाऱ्यांनी मेणबत्त्या लावल्या. 'खळ्ळ खट्यॅक' मनोवृत्तीच्या योद्ध्यांनी 'मेणबत्त्या कसल्या लावताय, बांबू लावायला पाहिजे @#@ना' अशा ओजस्वी प्रतिक्रिया दिल्या. स्मरणरंजनावर जीवन कंठणाऱ्यांनी 'आमच्या वेळेस असे नव्हते' म्हणून गळे काढले. काही राजकीय नेत्यांनी लगबगीने पोलिस स्टेशन गाठले. ही भेट अर्थातच त्या नेत्यांचे सामान्यज्ञान वाढावे, हा शिंचा अपघात अपघात म्हणताहेत तो असतो तरी कसा हे कळावे यासाठी होती. ती भेट दबाव टाकण्यासाठी होती असे म्हणून अजून काही नेत्यांनी गळा काढला. काही नेते आपल्या भरगच्च कार्यक्रमातून वेळ काढून पुण्यात येऊन तळ ठोकून 'देखरेख' करीत राहिले. काही नेते आपल्या भरगच्च कार्यक्रमाला फाट्यावर मारून पुण्यापासून लांब राहिले.

"१८ मे २०२४ या तारखेपर्यंत सगळे तसे ठीकठाक चालू होते. अल्पवयीन मुले थोडीफार दारू प्यायची, थोडेफार अपघात व्हायचे, तसे अनल्पवयीन स्त्री-पुरुषांकडूनही अपघात व्हायचे, दारू घेऊन जाण्यासाठी वा बसून पिण्यासाठी मिळण्याची थोडीफार ठिकाणे होती, त्यात दारू देताना पिणाऱ्याच्या वयाकडे दुर्लक्ष व्हायचे कधी कधी, पण १८ मेच्या रात्री जे घडले ते म्हणजे अचानक आणि अवचित घडलेली अघटित घटना होती. आता सगळे पब तोडून टाका, दारूची दुकाने फोडून टाका, 'ड्रंक ड्रायव्हिंग' तातडीने बंद करा" असा सगळ्यांचा आवेश पाहता या घटनेच्या मागे नक्की कुठली समस्या आहे, आणि त्याचे उत्तर शोधायचे असेल तर काय करावे लागेल यासाठी खालील मांडणी. शक्य तितक्या वस्तुनिष्ठपणे केलेली.

(१) पहिला मुद्दा म्हणजे दारू पिण्याबद्दल आपल्या समाजाचा भोंगळ ढोंगीपणा.

संपूर्ण दारूबंदी करावी या मताची मांडणी करण्याचा अधिकार अर्थातच उच्चारस्वातंत्र्यामध्ये अंतर्भूत होतो. त्याची भावनिक मांडणी (किती आयुष्ये उद्ध्वस्त होतात, किती संसारांची विधुळवाट लागते) करणे हेही उच्चारस्वातंत्र्यामध्ये येतेच. फक्त त्याबरोबर काही प्रश्नांची उत्तरे देणे हेही आपले दायित्व असल्याचे पुरस्कारकर्त्यांनी मान्य करणे योग्य ठरेल. प्रश्न पहिला. दारूबंदी यशस्वी झाल्याचे जगात कुठे उदाहरण आहे का? प्रश्न दुसरा. ते उदाहरण भारतात लागू पडेल हे कशाच्या आधारावर मांडता येईल? प्रश्न तिसरा. गुजरात, बिहार, मिझोराम, नागालॅंड ही राज्ये आणि महाराष्ट्रात वर्धा नि गडचिरोली हे जिल्हे यांमध्ये दारूबंदी आहे. ती यशस्वी झाली आहे का? झाली नसल्यास का? झाली असल्यास या राज्या-जिल्ह्यांमध्ये उद्ध्वस्त न झालेली आयुष्ये आणि विधुळवाट न लागलेले संसार आणि दारूबंदी नसलेल्या राज्या-जिल्ह्यांतील उद्ध्वस्त झालेली आयुष्ये आणि विधुळवाट लागलेले संसार यांची तुलनात्मक आकडेवारी उपलब्ध आहे का?

मुळात दारूबंदी ही भोंगळ ढोंगीपणाचे लक्षण कसे आहे ते पाहू. प्रत्येक राज्यात मंत्रिमंडळात दारूबंदी आणि उत्पादन शुल्क मंत्री असत. आता यातला दारूबंदी शब्द अलगद नाहीसा करण्यात आला आहे. दारूविक्रीच्या दुकानांना परवाने देणे हे या विभागाचे एक काम असते. 'दारूबंदी' विभाग 'दारुविक्री'साठी परवाने देतो यातला विरोधाभास खटकल्याने 'दारूबंदी' उडाली असावी.

दारुविक्रीच्या परवान्यांसोबत हा विभाग दारू पिण्यासाठी परवाने देणे हेही या विभागाचे एक काम असते.

'बिअर बार आणि परमिट रूम' या शब्दगुच्छाचा अर्थ असा की परवान्याखेरीज बिअर (आणि वाईन) पिता येते. पण 'हार्ड ड्रिंक्स' पिण्यासाठी परमिट लागते.

हा फरकही समजू शकतो. बिअर नि वाईन हे प्रकार 'फर्मेंटेशन' प्रक्रियेने तयार करतात. यात अंगभूत मद्यार्काचे प्रमाण सुमारे पंधरा टक्क्यांवर जाऊ शकत नाही. वरून मद्यार्क घालून केलेली 'फॉर्टिफाईड' वाईन वेगळी. पोर्ट वाईनमध्ये सुमारे वीस टक्के आणि 'पिम्स'मध्ये सुमारे पंचवीस टक्के मद्यार्क असतो.

हार्ड ड्रिंक्स - व्हिस्की, रम, जिन, ब्रॅंडी नि व्होडका - मध्ये टोकाचे अपवाद वगळता चाळीस ते पन्नास टक्क्यांदरम्यान मद्यार्क असतो. या प्रकारची दारू पिण्यासाठी परवाना लागतो - परमिट. जर तुम्ही कुठल्या बार मध्ये जाऊन दारू प्यायली, (ऐच्छिक) जेवण केले आणि बिल मागितले तर ते बिल नीट पहा. त्यात कुठलातरी का होईना, परमिट नंबर छापलेला असतो. कारण बार आणि परमिट रूममध्ये या परमिटशिवाय दारू विकायला आणि प्यायला कायद्याने बंदी आहे.

कल्याणीनगर प्रकरणामध्ये अल्पवयीन मुलाला दारू दिल्याने कायद्याचे उल्लंघन झाले हे अर्धसत्य आहे. परमिटशिवाय दारू विकून कायद्याचे उल्लंघन हरघडी होत असते हे पूर्णसत्य आहे.

या परमिटची किंमत किती असते? आयुष्यभरासाठी (लाईफ परमिट) सुमारे हजार रुपये. मध्यम दर्जाच्या व्हिस्कीची एक बाटली खरीदण्यासाठी याच्या किमान दुप्पट रक्कम लागते.

एवढेच नव्हे, तर उत्पादन शुल्क विभाग एका दिवसासाठीही परमिट देतो. शुल्क सुमारे पाच रुपये.

दारू पिणाऱ्यांपैकी किती जणांकडे हे परमिट असते? उत्पादन शुल्क विभागाचा अंदाज आहे सुमारे एक टक्का. [अवांतर - त्या एक टक्का लोकसंख्येत मी आहे]. हे परमिट घेणे आता ऑनलाईनही करता येते किंवा उत्पादनशुल्क विभागात जाऊनही.

आता 'दारूबंदी' असलेल्या राज्यांपैकी गुजरातमधला अनुभव. गुजरातमधली दारूबंदी ही प्रत्यक्षात 'परमिट नसेल तर दारूबंदी' अशी आहे. अहमदाबादमधल्या एका मोठ्या हॉटेलात तळमजल्यावर सुमारे हजार स्क्वेअर फुटांचे दारूचे दुकान आहे. तिथे मी माझे परमिट दाखवून दारू खरेदी केलेली आहे. परमिट नसलेल्यांसाठी ऑनलाईन परमिट काढून देण्याची सेवा पुरवण्यामध्ये त्या हॉटेलचा कर्मचारीवर्ग तज्ज्ञ आणि तत्पर आहे.

(२) दुसरा मुद्दा म्हणजे रस्त्यावर वाहन चालवताना वाहतुकीचे नियम पाळण्याबद्दल समाजाचे वर्तन. खरे तर नियम न पाळण्याबद्दल म्हणावे लागेल.

पुण्यातला अनुभव असा, की रहदारीचे नियम बिनदिक्कतपणे तोडणे हे सर्व रस्त्यांवर सर्व वयोगटांतली मंडळी दिवसाच्या सर्व प्रहरी करीत असतात. यात जशी स्कूटरवर पुढे एक नि मागे दोन मुले बसवून हेल्मेट न घालता निघालेली वीरांगना असते तसे लटलटत वीस किमीच्या वेगाने रस्त्याच्या मधून स्कूटर चालवणारे ऐंशीच्या घरातील आजोबाही असतात. या वीरांगना मातेचे वाहतूक नियंत्रण दिवे दुर्लक्षणाचे संस्कार एकावेळेस तीन मुलांना मिळत असतात.

'बीआरटी' नावाचे एक प्रकरण पुण्यात आहे. त्या बीआरटी लेनमधून फक्त बीआरटी बसेस जाणे अपेक्षित असते. हे मान्य नसलेले सत्याग्रही अविनय कायदेभंग करण्यात मश्गुल असतात. बीआरटी लेनमध्ये बसची धडक बसून असे सत्याग्रही जखमी/मृत झाल्याच्या बातम्या येत असतात. पण त्यात टीआरपी नसतो.

'अशुद्ध बीजापोटी फळे विषाळ विखारी'. वाहतुकीचे नियम न पाळणे हे बीज आहे. या बीजापोटी 'कल्याणीनगर-पोर्श' अशीच फळे येणार.

हे नियम पाळण्यासाठी पोलीस काय करतात? तर जमल्यास वाहतूक नियंत्रक दिवे चालू करतात. चौकात उभे राहून वाहतूक नियंत्रण करण्यापेक्षा पोलीस चौकापासून जरा अंतरावर उभा असतो, जेणेकरून नियम तोडल्याबद्दल पावतीची वा बिनपावतीची वसुली करता येईल. विभागाला/पोलिसाला आर्थिक चणचण भासत असेल तर ही वसुली शिस्तबद्ध रीतीने होत राहते.

मुळात नियम तोडल्याबद्दल होणारी शिक्षा किती कडक आहे यापेक्षा नियम तोडल्याबद्दल पकडले जाण्याची शक्यता ही जास्ती महत्त्वाची आहे. कडक शिक्षेने गुन्हे थांबले असते तर आखाती देशांत एव्हाना गुन्ह्यांचे प्रमाण शून्यावर आले असते. नियम तोडल्यास पकडले जाण्याची भीती प्रथम वाटली पाहिजे. मग त्याबद्दल कायद्याने होणारे शिक्षा टाळता येणार नाही याची खात्री पाहिजे.

पुण्यातल्या वाहतूक पोलिसांच्या वसुलीचे अजून एक उदाहरण. फर्ग्युसन रस्ता आणि आपटे रस्ता यांना जोडणारी एक गल्ली फर्ग्युसन रस्त्यावरच्या 'वैशाली' रेस्टॉरंटपाशी निघते. आपटे रस्त्याकडून वैशाली रेस्टॉरंटकडे यायला 'नो एंट्री' आहे. तर वैशालीच्या कोपऱ्यावर 'नो पार्किंग'च्या पावत्या फाडणारी पोलिसांची जी टोळी असते त्यातल्या पोलिसांना 'नो एंट्री'मधून येणारे वाहनचालक दिसत नाहीत. ते पोलीस 'नो पार्किंग स्पेशालिस्ट' असतात. 'नो एंट्री' स्पेशालिस्ट केव्हातरी येऊन त्यांची खंडणी वेगळी वसूल करतात.

'नो पार्किंग' बोर्डावर एक आकडा ठोकून दिलेला असतो - २० मीटर, ५० मीटर वगैरे. त्या आकड्याच्या नि पोलिसांनी वाहन उचलून नेण्याचा कार्यकारणसंबंध असतोच असे नाही. त्यातल्या त्यात एखादा उदार अंतःकरणाचा पोलिस असेल तर तो वाहन जिथून उचलले त्या जागेवर खडूने 'बालगंधर्व', 'मॉडर्न' वा 'पौड रोड' असे लिहून ठेवतो. वाहनमालकाला ट्रेझर हंटसाठी हा क्ल्यू असतो. कुठल्याही कारणाने ते पुसले गेले वा त्यावर दुसऱ्याने वाहन आणून उभे केले तर त्याला पोलिस काय करणार?

एकदा कर्वे रस्त्यावरच्या किमया रेस्टॉरंटजवळच्या एका अशा संदिग्ध (माझ्या म्हणण्यानुसार नो पार्किंगच्या बोर्डापासून ५० मीटरहून जास्त अंतर, पोलिसांच्या दृष्टिकोनातून ५० मीटरहून कमी अंतर) ठिकाणाहून माझी स्कूटर नाहीशी झाली म्हणून मी पौड फाटा पोलीस चौकीत तक्रार द्यायला गेलो आणि तिथे माझी स्कूटर दिसली. अर्थातच दक्षिणा भरावी लागली. अन्यथा 'केस कोर्टात उभी राहील तेव्हा हजर राहा नि स्कूटर सोडवून घ्या' हा मिळालेला सल्लावजा आदेश पत्करावा लागला असता.

आता डिजिटल भारत, विकसित भारत, क्लोज सर्किट कॅमेरायुक्त भारत असे सगळे काही आहे. त्यामुळे हे प्रकार उणावले आहेत, नव्हे, नाहीसेच झाले आहेत असे अनेक भक्तांचे आग्रही प्रतिपादन असते. अश्रद्ध असल्याने असेल, मला तरी अनुभव वेगळेच येतात.

गेल्या वर्षीची गोष्ट. ३० जानेवारी २०२३. दुपारी बारा वाजून बारा मिनिटांनी ट्रॅफिक पोलिसांचा एसएमएस आला की माझ्या वाहनाकडून नियमभंग झाला आहे आणि त्याचा दंड रु २०० पंधरा दिवसांच्या आत भरावा.

मी बुचकळ्यात पडलो. त्याआधी चार दिवसांपासून मी नि माझे वाहन घराबाहेर पडलो नव्हतो. तरी जाऊन वाहन नीट जागेवरच आहे ना खात्री करून आलो.

मेसेजमधल्या लिंकवर जाऊन पाहिले तर माझ्या वाहनात ड्रायव्हरशेजारी बसलेल्या व्यक्तीने सीटबेल्ट न लावण्याचा नियमभंग केल्याचे समजले. तिथे फोटोही होता. पण फोटोतली व्यक्ती माझ्या ओळखीची नव्हती.

कारण सोपे होते. तो फोटो माझ्या वाहनाचा नव्हताच. वाहनाच्या नंबरप्लेटचा फोटो गायब होता. आणि त्या नियमभंगाचे ठिकाण अक्षांश-रेखांश या आकड्यांत दिले होते.

नकाशात ते अक्षांश-रेखांश शोधले तर माझ्या वाहनाने तो नियमभंग नागपूरच्या पूर्वेला सुमारे सत्तर किलोमीटरवर केल्याचे दिसत होते. तळेगांव दाभाडे ते नागपूर आणि क्षणार्धात? माझे वाहन म्हणजे ना...

मी तत्परतेने (दुपारी बारा वाजून पंचवीस मिनिटांनी) तक्रार नोंदवली.

एक मिनिटात सरकारकडून उत्तर आले त्यात मी तक्रार नोंदवली नसून 'विनंती' केल्याचे (युअर रिक्वेस्ट...) दर्शवले होते. म्हटले ठीक आहे.

फेब्रुआरी, मार्च नि एप्रिल हे महिने उत्कंठावर्धक शांततेत गेले.

दरम्यान एप्रिलमध्ये एकदा वाकडमध्ये पोलिसांनी अडवले नि 'तुमची एक पेनल्टी पेंडिंग आहे' असे गुरकावले. मी सरकारी उत्तर (माझी 'विनंती' नोंदल्याचे) दाखवले. ते दोन महिन्यांपेक्षा जास्ती जुने आहे त्यामुळे मला पेनल्टी भरावीच लागेल असे सांगण्यात आले. मीही मग 'पेनल्टी भरतोच आणि दोन महिने माझ्या 'विनंती'वर कार्यवाही न केल्याबद्दल सरकारविरुद्ध खटला दाखल करतो. पेनल्टी भरल्याच्या पावतीवर सरकारकडून आलेल्या उत्तराची तारीख नोंदवा' असा पवित्र घेतला. सुटलो.

अखेर ३ मे २०२३ रोजी 'आम्ही तुमच्या 'विनंती'ची पडताळणी केली आहे आणि संबंधित चलन रद्द केले आहे' असा प्रेमसंदेश आला. मी अजून तो जपून ठेवला आहे. डिजिटल विकसित भारत झिंदाबाद.

(३) कल्याणीनगर प्रकरणातून उद्भवणारा तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकता. कुठलाही गुन्हा घडला आणि पोलिस तिथे अवतीर्ण झाले की प्रथम पोलिस स्थानकात गुन्हा दाखल करण्याचे काम चालते. वाहनाने कुणाला उडवले/चिरडले असेल वा तत्सम तपास करायला अत्यंत कठीण आणि गुंतागुंतीचा असा गुन्हा असेल तर तो दाखल करण्यासाठी दिवसभरही लागू शकतो. त्यानंतर गुन्हेगाराला पोलीस कोठडीत घेऊन 'चौकशी' होते. दरम्यान गुन्हेगाराच्या वकिलापर्यंत बातमी पोहोचली तर तो वकील जामीनासाठी कोर्ट गाठतो.

कोर्टाच्या कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळा काय? सर्वसामान्यांना आठवड्यातून पाच दिवस सकाळी दहा ते संध्याकाळी पाच. त्यात उन्हाळी/दिवाळी अशा मोठ्या आणि पारशी नववर्ष/गुरू नानक जयंती अशा छोट्या सुट्या.

विशेषजनांसाठी मात्र हे कार्यालय बारा महिने चोवीस तास कार्यरत असते. त्यासाठी मध्यरात्री झोप मोडून उठायला आणि आपल्या घरीच 'सुनावणी' करायला न्यायाधीश तयार असतात.

विशेषजनांसाठी अशी तत्परता 'अटकपूर्व जामीन' देण्यातही दिसून येते.

नुकतेच घडलेले नाशिकमधले उदाहरण. ९ मे  २०२४. 'पुरातत्त्वशास्त्र आणि संग्रहालये' विभागाचे संचालक तेजस गर्गे नि सहायक संचालक आरती आळे लाच प्रकरणात सापडले. आरती आळे नुकत्याच बाळंत झालेल्या त्यामुळे घरी होत्या. त्यांची चौकशी त्यांच्या घरी जाऊन करण्यात आले. गर्गेसाहेब गायब झाले नि त्यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला. त्यांना तात्पुरता जामीन देण्यात आला. महिनाभर ते गायबच होते. १७ जूनला त्यांना अटकपूर्व जामीन देण्यात आला. आणि 'पोलिसांना तपासात सहकार्य करावे' अशी अतिकडक ताकीदही देण्यात आली. तात्पुरता आणि अटकपूर्व हे दोन्ही जामीन मुंबई हायकोर्टाने दिले.

खूप जुने उदाहरण. दिल्लीतील नयना साहनी तंदूर मर्डर केस. २ जुलैच्या रात्री नयना साहनींचा खून झाला. खुनी सुशील शर्मा पळून गेला. देशभर या खुनाची आणि पोलिस सुशील शर्माच्या मागावर असल्याची बातमी पसरली. आणि खुनानंतर तीन दिवसांनी मद्रासमधील एका सेशन्स कोर्टाने सुशील शर्माला अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.

नंतर तो मद्रास हायकोर्टाने रद्द केला.

इथे न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकतेचा प्रश्न उभा राहतो. मद्रास सेशन्स कोर्टाच्या त्या न्यायाधीशाचे पुढे काय झाले? मुंबई हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांचे काय होईल? आतापर्यंतचा अनुभव पाहिला तर काहीही नाही.

'जामीन हा नियम आणि पोलिस/न्यायालयीन कोठडी हा अपवाद' हे तत्त्व सरसकट का लागू होत नाही?

कल्याणीनगरमधल्या प्रकरणाबद्दल म्हणायचे तर रविवारच्या दिवशी 'बाल न्याय मंडळ' एकत्र येऊन ३०० शब्दांचा निबंध वगैरे विनोदनिर्मिती करते. मग 'काय करणार, अहो नियमच तसा आहे' छाप लेख वकील मंडळी लिहितात. धनिकबाळांसाठी रविवारी कार्यालय चालवणे हा नियम आहे का?

न्यायव्यवस्थेबद्दल बोलायचे म्हणजे जीव मुठीत घट्ट धरून ठेवावा लागतो. 'न्यायालयाचा अवमान' ही टोकदार खिळे ठोकलेली लाठी त्यांच्या हातात असते.

मग पार्किन्सनने लटलटणाऱ्या स्टॅन स्वामींना पाणी पिण्यासाठी स्ट्रॉदेखील नाकारण्याचा अमानुषपणा केला तरी गप्प बसावे लागते. आणि खालच्या कोर्टाने जामीन नाकारून चौदा दिवस पोलिस कोठडी सुनावलेल्या व्यक्तीला थेट सुप्रीम कोर्ट दोन दिवसांत जामीन मंजूर करते. शिवाय खालच्या कोर्टाला दटावते, "वैयक्तिक स्वातंत्र्य अबाधित राहील याची काळजी घ्या".

(४) चौथा महत्त्वाचा मुद्दा पोलीसव्यवस्थेतील पारदर्शकता.

तपशीलात जाण्याआधी एक अवांतर वाटू शकणारी गोष्ट. 'झीरो पोलीस' ही संकल्पना किती जणांना माहीत आहे?

जी मंडळी पोलिसांत नोकरीला नाहीत, पण पोलिसांच्या मागेपुढे रेंगाळत त्यांची 'कामे' करतात त्यांना 'झीरो पोलीस' म्हणतात. या 'झीरो पोलिस'मंडळींना प्रत्येक पोलिस स्थानकात मुक्तद्वार असते. आणि 'झीरो पोलिस'मंडळींनी केलेल्या कुठल्याही कृत्याला कायद्याचे अधिष्ठान नसते.

मुळात भारतातील पोलीस यंत्रणा ही नोकरशाहीप्रमाणेच ब्रिटिशांकडून जशीच्या तशी उचललेली यंत्रणा. मग ब्रिटिशांना पोलीसयंत्रणा केवळ दमनशाहीसाठीच हवी होती, जनतेच्या भल्यासाठी नव्हे हे अलगद विसरले गेले.

घटनेत बदल होण्याच्या बातमीने या निवडणुकीच्या निकालांवर परिणाम झाला असे एक प्रतिपादन चालू आहे. ते काय ते असो, पण पहिली घटनादुरुस्ती काय होती, ती कधी झाली आणि कोणी केली हे उद्बोधक आहे.

पहिली सार्वत्रिक निवडणूक १९५१-५२ साली (२५ ऑक्टोबर १९५१ ते २१ फेब्रुआरी १९५२ दरम्यान) झाली. तोवर केंद्रात असलेले सरकार 'काळजीवाहू' स्वरूपाचे होते, निवडून आलेले नव्हते.

पहिल्या घटनादुरुस्तीचा एक हेतू उच्चारस्वातंत्र्यावर निर्बंध आणण्याचा होता. दुसरा हेतू जमीनदारी नष्ट करण्यात जे घटनेतील कलम आडवे येत होते ते उखडून काढण्याचा होता. तिसरा हेतू समाजाच्या तळागाळातल्या जनतेकडे 'विशेष लक्ष' दिले तर तेवढ्यासाठी 'समानतेचे तत्त्व' गुंडाळून ठेवावे हा होता.

पहिली घटनादुरुस्ती १० मे १९५१ रोजी 'काळजीवाहू' पंतप्रधानांनी संसदेत मांडली आणि १८ जून १९५१ रोजी संसदेने पारित केली. लोकशाही झिंदाबाद. घटना झिंदाबाद.

परत पोलीस यंत्रणेकडे.

ब्रिटिशांची ही दमनकारी यंत्रणा 'मागील पानावरून पुढे चालू' या पद्धतीने आपण स्वीकारली. मग 'पोलिसठाण्याची पायरी चढू नये' आदि सुभाषिते तयार झाली.

सध्याची परिस्थिती काय आहे? कुणा पोलिसाने कर्तव्यात कसूर केली तर काय होते? ताकीद देण्यात येते. कुणा पोलिसाने गुन्हा केला तर काय होते? विभागीय चौकशी सुरू होते (आणि केव्हातरी गुपचूप संपून जाते). फार कावकाव झाली तर त्या पोलिसाची/अधिकाऱ्याची नियंत्रण कक्षात बदली होते. थोडक्यात, सगळ्या पोलीसदलाचे नियंत्रण करणाऱ्या कक्षात पोलिसांतले गुन्हेगार बसलेले असतात. आणि फार म्हणजे फारच कावकाव झाली तर पोलिसाला 'निलंबित' केले जाते. निलंबनाचा अर्थ - कामावर यायचे नाही. निम्मा पगार चालू राहील. हे निलंबनही पुढे हळूच रद्द होते.

फार मोठा गुन्हा केला तर अशा पोलिस अधिकाऱ्यांची बदली गडचिरोलीला केली जाते. गडचिरोलीत माणसे राहत नाहीत, मंदबुद्धी जनावरे राहतात. त्यांच्यावर दडपशाही करण्यासाठी मोठे गुन्हेगारच हवेत.

पण गडचिरोलीच कशाला?

कोविडकाळात जेव्हा जिकडेतिकडे 'लॉकडाऊन' झाला होता तेव्हा धनाढ्य वाधवान बंधू खंडाळ्याच्या फार्महाऊसमध्ये जाऊन राहिले. तिथे काही काळाने त्यांना कंटाळा आला. मग त्यांना वाटले की आता आपण महाबळेश्वरच्या फार्महाऊसला जावे. या अत्यंत महत्त्वाच्या नि तातडीच्या कारणासाठी गृह विभागाच्या आयपीएस असलेल्या प्रधान सचिवांनी त्यांना परवानापत्र दिले. मग वाधवान बंधू महाबळेश्वरला गेले.

हे वाधवान बंधू कोण? 'डीएचएफएल' हा तीस हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा केलेले महामानव. त्यांना पुढे अटक वगैरे झाली. सध्या ते 'अटके'त आहेत. म्हणजे पोस्टाचा पत्ता 'तळोजा कारागृह' असा दिल्याने त्यांच्या तब्येतीवर परिणाम झाला आहे आणि इलाजासाठी ते मुंबईतल्या वेगवेगळ्या तारांकित इस्पितळांत 'उपचार' घेत आहेत.

तर या वाधवान बंधूंना अखेर एकदा अटक झाल्यावर ते 'गुन्हेगार' आहेत हे कळले. मग त्यांना परवानापत्र देणाऱ्या आयपीएस अधिकाऱ्याला शिक्षा द्यायला हवी. म्हणून त्या आयपीएस अधिकाऱ्याला मंत्रालयातून बाहेर काढून पोलीस आयुक्त करण्यात आले.

पुण्याचा.

अमिताभ गुप्ता हे त्या अधिकाऱ्याचे नाव.

(५) पाचवा आणि अखेरचा मुद्दा.

वर दिलेली माहिती वाचकांना आधी ठाऊक असेल वा नसेल, आता तर ठाऊक आहे.

पुढे काय करायचे आहे हे प्रत्येकाने आपापले ठरवायचे आहे.

पुढल्या पिढीला आपण वाहतूक नियंत्रक दिवे उल्लंघणे, नो एंट्रीमधून घुसणे, हेल्मेट न वापरता दुचाकी चालवणे, सीटबेल्ट न वापरता चारचाकी चालवणे, निर्लज्ज अतिक्रमण केलेल्या रेस्टॉरंटमध्ये जाऊन खाणे-पिणे (आणि '@#$#मधली कॉफी म्हणजे ना, जगात भारी' असले डायलॉग मारणे), बीआरटी लेनमधून वाहन घुसवणे या आणि अशा गोष्टींचे शिक्षण देणार असू तर एक लक्षात ठेवावे. पुढली पिढी मतिमंद नाही, हुशार आहे. ती पटकन या गोष्टी आत्मसात करते.

मग बदल झालाच तर तो केवळ तपशीलातला असेल.

तत्त्व तेच असेल.