महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थिती गेली दोन वर्षे सर्वसाधारणपणे 'स्थिर' म्हणता येईल. अर्थात 'स्थिर' हा सापेक्ष शब्द आहे. आत्ता कर्नाटकात वा गुजरातमध्ये जे चालू आहे त्या तुलनेत स्थिर.

या दोन वर्षांतील मोठ्या घडामोडी कुठल्या, तर नारायण राणेंचे आणि राज ठाकरेंचे निर्गमन. पण त्या दोन्ही गोष्टी एका पक्षाची सदस्यसंख्या थोडीशी वाढवण्याला आणि एका नवीन पक्षाला जन्म द्यायला कारणीभूत ठरल्या एवढेच. अख्ख्या महाराष्ट्रावर त्या घडामोडींचा परिणाम झाल्याचे काही दिसून येत नाही. त्यामुळे त्या घडामोडींचा 'विशेष' परामर्श घेण्याची गरज नाही. प्रत्येक पक्षाचा हिशेब मांडताना त्यांची दखल घेतली जाईलच.

सर्वप्रथम काँग्रेसचा विचार करू.

[float=font:samata;size:18;breadth:200;]कुणीही आणि कितीही बाता मारल्या तरी हा सरळसरळ सरंजामशाही गाजवणारा पक्ष आहे.[/float] मग ती देशपातळीवर गांधीघराण्याची असो, राज्यपातळीवरची देशमुखी/पाटीलकी असो, पुण्यातली कलमाडीगिरी असो वा धनकवडीची कदमशाही असो. आणि ही आजची गोष्ट नाही. १९६९च्या फुटीनंतर एका गटाने (नावापुरते का होईना) स्वतःला सिंडिकेट उर्फ 'संघटना' काँग्रेस म्हणवून घेतले. दुसर्‍या गटाने सरळ इंदिरा गांधींचे म्हणून 'इंडिकेट' नाव लावून आपली व्यक्तीनिष्ठा राजरोस प्रगट केली. महाराष्ट्राचे तोवरचे जहागिरदार यशवंतराव चव्हाण हे अतर्क्य कोलांट्याउड्या मारत त्या सर्कशीत सामील झाले. त्यांची राजकीय वाढ तर खुंटलीच, पण महाराष्ट्र या सरंजामदारीच्याच व्यक्तिनिष्ट लाळघोटेपणात अडकून बसला.

देशपातळीवर काँग्रेसला यातून बाहेर काढण्याची उत्कृष्ट संधी आली होती १९९१ मध्ये. पण त्यावेळी सर्व पक्षांमधल्या धुरीणांना ती संधी दिसलीच नाही. आणि नाइलाजाने नरसिंह रावांना चिदंबरम आणि मनमोहन सिंग यांच्या बरोबरीने चंद्रास्वामी आणि शिबू सोरेन यांच्यासारख्या गणंगांना जवळ करावे लागले. सरंजामशाहीवरच पिंड पोसलेल्या नारायणदत्त तिवारी, अर्जुनसिंग, कल्पनाथ राय, सीताराम केसरी आदि लाचारांनी रावांचा पराभव केला.

असो.

महाराष्ट्राकडे यायचे झाले तर मागील वेळेची काँग्रेस राजवट अजिबात लक्षात राहील अशी नव्हती. सरकारचा कालावधी पूर्ण होत आला असता सुशीलकुमार शिंदे यांना मुख्यमंत्री करून राज्य अस्थिर कसे राहील याची काळजी दिल्लीतून पक्षश्रेष्ठींनी पुरेपूर घेतली होती. "माझ्यासारख्या दलिताला हा बहुमान देऊन सोनियाजींनी राष्ट्राला एक ठाम संदेश दिला आहे" अशी सरळसरळ जातीयवादी मुक्ताफळे (गंमत म्हणजे 'जातीयवादी' पक्षांची व्याख्या मात्र केवळ एका बाजूच्या पक्षांना झोडपण्यासाठीच केली जाते) उधळणार्‍या शिंद्यांना राज्य राखता आले नाही. अगदी बाळासाहेब ठाकर्‍यांची 'मोफत विजे'ची घोषणा पळवूनदेखील. दोन आमदारांनी का होईना, राष्ट्रवादीने बाजी मारली.

विलासराव देशमुखांना घालवायला सबळ कारण नव्हते. त्यामुळे त्यांना परत आणायलाही सबळ कारण लागले नाही. "हिरवळीत दडलेला साप मला दिसलाच नाही" असा कितीही चडफडाट व्यक्त केला तरी सुशीलकुमार इमानी आणि लुब्र्या चाकराप्रमाणे आंध्रमध्ये राज्यपाल म्हणून मुकाट चालते झाले. विलासरावांना घालवण्याकरता जे कारण पक्षांतर्गत प्रसृत करण्यात आले होते, ते म्हणजे त्यांनी शरद पवारांना धार्जिणे निर्णय घेतले, किंवा पवारांना धार्जिणे नसणारे निर्णय घेणे टाळले, आणि राष्ट्रवादीला वाढायची संधी दिली. या आरोपाची सत्यासत्यता कितीही असो, पण पुन्हाच्या वेळेला बाशिंग बांधताना विलासरावांनी तसे जाहीरपणे दिसू नये याची खबरदारी जरूर घेतली. मागील वेळेला त्यांना गोविंदराव आदिक नामक पवारांनी मोठ्या केलेल्या आणि पवारांवरच उलटलेल्या व्यक्तीची बेडी होती, आता प्रभा राव या वानप्रस्थाश्रमातून आयात केलेल्या वृद्धेची आहे.

मंत्रिमंडळ विस्तार/बदल आणि मुख्यमंत्री बदल हे दोन विषय काँग्रेसच्या कुठल्याही राजवटीत कायम "कधीही होऊ शकणारे" या वर्गात मोडतात. त्यामुळे सध्याही त्याचा बोलबाला आहेच. सुशीलकुमार परत येणार हे नक्की असे ठामपणे सांगणारे अनेक तज्ञ देव पाण्यात घालून बसले आहेत. नारायण राणेंचा घोडा विनमध्ये नक्की असे सांगणारे अजून काही तज्ञ आहेत. प्रभा राव यांनी राज्यपालपद मिळवले अशीही एक आवई अधूनमधून उठते.आयुष्यात प्रथमच आमदार, तेही पक्षाच्या नावावर एका सुरक्षित मतदारसंघातून, झालेल्या बाबासाहेब भोसल्यांच्या गळ्यात जर थेट मुख्यमंत्रीपदाची माळ पडू शकते, तर आपल्या का नाही, या विचाराने पतंगराव कदम, रोहिदास पाटील आदि मंडळी जिभल्या चाटीत उभी आहेतच.  'हायकमांड'च्या मनात काय आहे हे कुणालाच माहीत नसल्याने सगळे अज्ञानी सुखात बसले आहेत.

नारायण राणेंनी शिवसेना सोडताना आणि सोडल्यावर वर्षभर वातावरणनिर्मिती जोरदार केली होती. शिवसेना सोडण्याआधी ते अमेरिकेला मुलाला भेटायला गेले होते. तिथून परतल्यावर सहार विमानतळावर "नारायण राणे अंगार है, बाकी सब भंगार है" या घोषणेने खळबळ माजवली. मालवणच्या निवडणुकीत बाळासाहेबांनी स्वतः टोपीवाला हायस्कूलच्या पटांगणावर उतरून आणि भावनिक आवाहन करूनसुद्धा शिवसेनेच्या उपरकरांची अनामत रक्कमही जप्त झाली. सगळ्या पोटनिवडणुकांत आपले माजी शिवसैनिक आमदार निवडून आणण्याचा बेत 'दादां'नी निष्टेने तडीस नेण्याचा धडाका लावला. अखेर श्रीवर्धनच्या पोटनिवडणुकीत राण्यांचे शिवसेनेत असल्यापासूनचे प्रतिस्पर्धी मनोहर जोशींनी चतुर चाली रचून राण्यांचा वारू अडवला आणि जोशी-छाप बिलंदरपणे त्याचे श्रेय उद्धव ठाकरेंना देऊन टाकले. तिथपासून जो राण्यांचा घोडा अडला आहे, तो काही पुढे सरकायला तयार नाही. बेस्ट कामगार युनियनच्या निवडणुकीतही श्रीकांत सरमळकर या त्यांच्या चेल्याला खाली पहावे लागले.

राण्यांच्या बरोबर काँग्रेसवासी झालेल्या आणि पोटनिवडणुकीत परत निवडून आलेल्या आमदारांना काहीतरी द्यावे यास्तव राण्यांच्या दिल्ली वार्‍या सुरू झाल्या आहेत. काँग्रेसी संस्कृतीकडे पाहता आता राण्यांना अशा वार्‍या करतच काळ कंठावा लागेल असे दिसते. त्यांची ताकद सिंधुदुर्ग ओलांडून रत्नागिरीतही पोचताना दिसत नाही. आणि सिंधुदुर्गात श्रीधर नाईक आणि सत्यविजय भिसे खून प्रकरणात त्यांनी दोन्ही काँग्रेसच्या लोकांना दुखावून ठेवले असल्याने तिकडूनही गणित अवघड होऊन बसले आहे. कर्नल सुधीर सावंतांनी बार काढायला सुरुवात केलीच आहे, मात्र ते वायबार निघण्याचीच शक्यता जास्त वाटते. पण एकुणात राण्यांची गाडी घाटाला लागलेली दिसते.

आपली प्रतिमा 'सर्वसमावेशक' असेल अशी खबरदारी पक्षाने घेतल्याने अजूनही बरेचसे दलित काँग्रेसची पाठराखण करताना दिसतात. बेरजेच्या राजकारणाच्या नावाखाली यशवंतरावांनी रुपवते, गायकवाड, गवई आदिंना पक्षातच घेतले (आणी कुजवले). पण राष्ट्रवादीचा पर्याय जरा जास्त समर्थ असल्याने काही दलित तिकडे डोळे लावून बसले आहेत.

महाराष्ट्रातील मुस्लीम बरेचसे काँग्रेसकडे झुकलेले आहेत. हुसेन दलवाई, अंतुले (अब्दुल रहमान आणि मुश्ताक) असे मुखवटे मिरवत काँग्रेसचा कारभार सुरू आहे. त्यातील दलवाईंना कुठूनही निवडून येणे शक्य नाही, आणि थोरल्या अंतुलेंना निवडून येण्यासाठी पवारांचे पाय धरून त्यांची एक तरी सभा आपल्या मतदारसंघात लावावी लागते हा यांचा जनाधार. पण राष्ट्रवादी सोडल्यास दुसरा बरा पर्याय नसल्याने एकूणात मुस्लीम समाज काँग्रेसच्या दावणीला बांधला गेला आहे. समाजवादी पक्ष हा अखेर आपल्याच मुळावर उठेल हे महाराष्ट्रातल्या मुस्लीमांनी सुदैवाने वेळीच ओळखले आहे.

मराठा समाज अजूनही बर्‍यापैकी काँग्रेसकडे आहे. विशेषतः जुन्या पिढीतील लोक. त्यात सांगलीचे पतंगराव, कोल्हापूरचे शाहूमहाराज, सातार्‍याचे पृथ्वीराज चव्हाण, कोकणातले नारायण राणे असे बिनीचे शिलेदार आहेत. विलासरावही मराठाच.

थोडक्यात, [float=font:samata;size:18;breadth:200;side:right;]काँग्रेस हा कायमच अकरा कर्णधारांचा संघ असल्याने प्रत्येक कर्णधाराला पाडायला दहाजण टपलेले असतात, खेळ दुय्यम.[/float] पण काँग्रेस पक्ष सरंजामशाही मनोवृत्तीला पोसत असल्याने, आणि लोकशाहीचे कितीही ढोल बडवले तरीही बहुसंख्य भारतीय समाज अजूनही सरंजामदारी चाळ्यांना मुकाट प्रोत्साहन देत असल्याने काँग्रेसला मरण नाही. त्याच्या आमदारांची संख्या पन्नासच्या खाली जाण्याची (आणी ऐशी-नव्वदच्या वर जाण्याची) शक्यता फारशी नाही. आणि याची कल्पना काँग्रेसच्याच नव्हे, तर सर्व पक्षांच्या सदस्यांना आहे. त्यामुळे काँग्रेस संपवण्याची उथळ भाषा कुणी करीत नाही.

=====

एकाहत्तर आमदार निवडून आल्याने राष्ट्रवादीचे दोन आमदार जास्त झाले. त्यामुळे राष्ट्रवादीने अजून महामंडळे आणि अजून एक मंत्रीपद असे कबुलावून मगच काँग्रेसचा मुख्यमंत्री मान्य केला. पण 'स्वच्छ प्रतिमे'च्या नादात आर आर पाटील यांच्यासारखा अनाभिज्ञ राजकारणी पुढे करून राष्ट्रवादीने स्वतःच्याच पायावर धोंडा पाडून घेतला. छगन भुजबळांचे तेलगी प्रकरणात पुरेसे राजकीय चारित्र्यहनन झालेले होते वा करण्यात आलेले होते. त्यांना हाकलून विजयसिंह मोहिते-पाटील यांना उपमुख्यमंत्री केले, पण अकलूजच्या पलिकडे जग असते याची फारशी जाण नसल्याने आपली अप्रगल्भता जगजाहीर करण्यापलिकडे मोहिते-पाटलांनी काही केले नाही. अजित पवार हे खरे त्या पदाचे वारसदार. पण सरंजामशाही राष्ट्रवादीत नाही हे विनाकारण ठसवायच्या नादात त्यांचा बळी गेला. अर्थात अजितदादांचे फटकळ तोंड त्याला कारणीभूत ठरलेच.

राष्ट्रवादीत एकंदरीतच तरुण फळी (राजकारणाच्या भाषेत; म्हणजे चाळीशी-पन्नाशीतली पिढी) खूपच दाटीवाटीने भरलेली आहे. त्यात मोहिते-पाटील, अजित पवार, जयंत पाटील अशी वारसदार मंडळी आहेत तशीच आर आर पाटील, दिलीप वळसे-पाटील, छगन भुजबळ, हसन मुश्रीफ अशी स्वतःच्या बळावर उभी राहिलेली मंडळीही आहेत. एकंदरीतच 'तरुण' पिढीचे आशास्थान म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण करण्यात बर्‍यापैकी यशस्वी झालेला (एका पिढीपूर्वी या जागेवर शिवसेना होती) हा पक्ष असल्याने असे घडणे क्रमप्राप्तच होते.

हे बारा गावचे बारा शिलेदार काँग्रेसमधून थेट आयात झालेले असल्याने (छगन भुजबळ आणि गणेश नाईक हे अपवाद) आपापसातील लठ्ठालठ्ठी इथेही आपसूकच सुरू झाली. फक्त 'हायकमांड'चा पोस्टाचा पत्ता जरी दिल्लीचा असला, तरी प्रत्यक्षात हा पक्ष राष्ट्रवादीपेक्षा महाराष्ट्रवादीच जास्त आहे हे सगळ्यांनाच माहीत होते. काँग्रेसमधली अनागोंदी जरी राष्ट्रवादीमध्ये नसली, तरी अतिपरिचयात अवज्ञा ही उक्ती सार्थ करणार्‍या मारामार्‍या हे राष्ट्रवादीचे वैशिष्ट्य म्हणायला हरकत नाही. मग कोल्हापूर जिल्ह्यातला पराकोटीला पोचलेला मंडलीक-मुश्रीफ या गुरु-शिष्यांतली साठमारी असो, वा जळगावात सुरेश जैन यांनी घातलेला पक्षाच्या मुळावर येणारा धुमाकूळ असो, वा आर आर पाटलांच्या विरोधात संजयकाका पाटलांना रसद पुरवणारे विजयसिंह मोहिते-पाटील असोत. एकखांबी तंबू असल्याने प्रत्येक ठिकाणी 'हायकमांड'लाच आग विझवायला जावे लागते. आणि वर दिलेल्या उदाहरणांपैकी पहिल्या दोन बाबतीत खुद्द शरद पवार मध्ये पडूनही काहीच फायदा झाला नाही. आर आर पाटलांनी तेवढा संजयकाका पाटलांना थेट राष्ट्रवादीतच आयात करून आपला प्रश्न सोडवला.

एकाहत्तर आमदारांची (आणी त्यायोगे सर्वात मोठा पक्ष असल्याची) हवा डोक्यातून उतरायला राष्ट्रवादीला वेळ लागला. अखेर नारायण राणे काँग्रेसवासी झाल्यावर हा एकाहत्तरीचा गर्व उतरला. शिवसेनेतून होणारी निर्यात आपल्याकडेच येईल याची बहुतांश तजवीज राण्यांनी केल्यामुळे राष्ट्रवादी आणि शिवसेना मात्र जरा जवळ आले.

सध्याला राष्ट्रवादीने जिल्हा परिषदा, नगर परिषदा, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांतून बर्‍यापैकी यश मिळवले आहे. अर्थात त्या निवडणुका पक्षचिन्हावर होतातच असे नसल्याने पक्षबलाचे वेगवेगळे आकडे सांगितले जातात. तरी सर्वसाधारणपणे राष्ट्रवादीचा क्रमांक पहिला आहे की दुसरा एवढ्यावरच वाद होतात.

रामदास आठवलेंना पवारांनी झुलवत ठेवले आहे. मधूनच 'आता आम्हांला गृहित धरू नका' अशी डरकाळी ठोकायचा प्रयत्न होतो, पण कुंईकुंईच ऐकू येते. जोगेंद्र कवाड्यांनी खैरलांजी प्रकरणावरून वातावरण तापवण्याचा प्रयत्न करून पाहिले, पण काही जमले नाही. एकंदर दलित समाजाचा एक मोठासा तुकडा राष्ट्रवादीला साथ देतो आहे एवढेच म्हणता येईल.

मुस्लीमांसाठी हसन मुश्रीफ ते थेट आकुर्डीच्या 'भाई' जावेद शेखपर्यंत पिलावळ उभी केलेली आहे. पण मुस्लिमांना राष्ट्रवादीचा फारसा आधार वाटत नाही. शिवसेनेबरोबर राष्ट्रवादीची नव्याने होणारी नेत्रपल्लवीही त्याला कारणीभूत आहे.

मराठा समाज हा राष्ट्रवादीचा कणा. ठिकठिकाणच्या गढ्यांमधून तर राष्ट्रवादीची माणसांची आणि पैशाची कुमक येत असते. आणि हा समाज येनकेनप्रकारेण आपल्या कह्यात ठेवण्यासाठी राष्ट्रवादी कसलीही कसर ठेवीत नाही. मग भांडारकर संशोधन संस्थेवर झालेला हल्ला न बोलता दडपण्याचा यशस्वी प्रयत्न असो, मराठा महासंघाच्या पदाधिकार्‍यांना चुचकारणे असो, की विनायक मेटेंसारख्या त्रासदायक ठरू शकणार्‍या व्यक्तीला दत्तक घेणे असो. चव्हाणांनी 'मराठा' राजकारण केले आणि पवारांनी तेच पुढे चालवले.

यात राष्ट्रवादीत असलेले मराठेतर (म्हणजे मुख्यतः भुजबळ आणि गणेश नाईक) हे दोघे दुखावले गेले आहेत. आणि त्यात गेल्याच आठवड्यापासून पुण्यात जयदेव गायकवाड या ज्येष्ठ दलित नेत्याची भर अजितदादांच्या वानरसेनेने टाकली आहे. गंमत म्हणजे काँग्रेससारखीच आपलीही प्रतिमा सर्वसमावेशक असावी म्हणून खुद्द शरद पवारांनी या तिघांना आपल्यापाशी आणले. जयदेव गायकवाड तर पुण्यातील रिपब्लिकन पक्षाचा कणा होते. रामदास आठवल्यांसारखे कंत्राटी तट्टू पोसण्यापेक्षा स्वतःचे असे दलित नेतृत्त्व असावे म्हणून त्यांना पवारांनी आपल्यात घेऊन शहराध्यक्ष केले. पण भाजपमधून आयात केलेल्या वसंत वाणींना हाताशी धरून मराठा लॉबीने (यात महापौर राजलक्ष्मी भोसलेंपासून कार्याध्यक्ष अनिल भोसलेंपर्यंत सगळे आले) त्यांचा पाणउतारा करायला सुरुवात केली आहे.

थोडक्यात, राष्ट्रवादीला सध्या तरी मोठे आव्हान असे दिसत नाही. पवार आहेत (आणि सत्तेत आहेत), आणि त्यांचा वारसदार अधिकृतरीत्या जाहीर होत नाही तोवर तरी.