आर्किटेक्चर ह्या विषयाचे क्षेत्र खूप मोठे आहे. इच्छा - कल्पना - अपेक्षा काय आहेत त्यानुसार कोणता त्रिमिती (3D) आकार, कोणते स्थान, कोणते तंत्रज्ञान, कोणत्या वस्तू, कोणत्या योग्य साधनांचा वापर केल्याने किती मनुष्यबळाचा वापर करावा लागेल ह्या सगळ्याची काल मर्यादा ठरवणे व त्या करता किती पैसा लागेल हा सगळा सल्ला देणे, जरूरी नुसार लेखी व तसे नकाशे तयार करणे हे काम आर्किटेक्टचे आहे. ह्या कामात नळ/पाणी व्यवस्था, वीज/उपकरणे, यांत्रिकी व्यवस्था व बांधकाम विषयक तंत्रज्ञ मंडळींची मदत अपेक्षित असते. ही मंडळी पण आर्किटेक्ट आहेत असा चुकीचा समज ब्रिटिश राजवटीत फक्त ह्या भारतात सुरु केला गेला. फार पुरातन काळापासून मिलिटरी, सिव्हिल आणि प्रार्थनास्थळ रचना असे आर्किटेक्चर ह्या विषयाचे तीन विभाग आहेत. स्वातंत्र्यानंतर सरकारने बांधकाम विषयक तज्ज्ञांना आर्किटेक्ट म्हणून परवाना देण्याचे चुकीचे नियम सुरु केले व नंतर ते दुरुस्त केले पण घोळ कायम ठेवला. नोकरी करणार्‍या आर्किटेक्टला अभ्यासक्रमातून मिळवलेल्या माहितीचा वापर करून वरिष्ठांनी हाती घेतलेल्या कामात मदत करणे हे अपेक्षित असते, वरिष्ठांच्या आवडी नुसार हवे तितके हवे तसे बदल करून देणे अपेक्षित असते. त्या मदतीचा त्याला पगार व इतर सोयी मिळणार हा नियम पाळला जातो.

खाजगी व्यवसाय करणार्‍या आर्किटेक्टचे सल्ला देणे हे मुख्य काम आहे, त्याकरता स्थानिक कायदे, वहिवाटी, व्यवहार व त्यातील बारकावे ह्याची माहिती असणे आवश्यक आहे, हि जबाबदारी समजून योग्य सल्ला देणे अपेक्षित आहे. पण गेल्या काही वर्षापासून प्रत्यक्षात असे घडत नाही. कारण १९८० ते ८५ ह्या काळात प्रादेशिक सरकारांनी बांधकाम नियमात बदल केले व जनतेला नियमातील हे बदल ज्या कायद्यानुसार घडवले गेले असे दाखवण्यात आले ते बदल घडवण्याचे अधिकार मुळातच सरकार, महानगर पालिका व नगर पालिकेला त्या कायद्यानेच दिलेले नाहीत हे सत्य आहे. तरीही हे बदल घडले आहेत. सगळे आर्किटेक्ट कायद्यातील हे बारकावे समजवून न घेता मुकाट्याने लाचार होऊन ह्या बेकायदेशीर नियमा नुसार काम करण्यात मग्न आहेत. नव्याने काम सुरु करणार्‍या आर्किटेक्टला असे नियम बेकायदेशीर आहेत हे मान्य नाही, उलट ह्या बेकायदेशीर नियमांचाच फायदा घेऊन ते आपली दाम दुप्पट फी वसूल करणे हा त्यांचा हक्क आहे असे अभिमानाने सांगतात. एवढेच नव्हे तर खरा कायदा समजवून देण्यास कोणी प्रयत्न करणार्‍याला वेडे ठरवण्याचे धाडस दाखवतात.

प्रत्यक्षात काय घडते ? व्यक्तीगत
अथवा सोसायटीच्या मालकीच्या जमिनीवर बांधकाम सुरू करण्याची परवानगी अर्ज
केला जातो. बांधकाम चाचणी अधिकारी खिडक्या, दरवाजे, भिंती त्यांची जागा /
मोजमाप ह्या विषयी, कोणतेही अधिकार नसताना (असे कायदा म्हणतो) अडवणूक करून
स्वतः:चे खिसे गरम करून घेतो. नकाश्यातील इमारतीत कॉलम संखेनुसार, टेरेस /
पार्किंगचे पैसे दिले / घेतले जातात. परवानगीची देवाण / घेवाण कुठे, कशी,
कोणत्या माध्यमांनी होते हे सुशिक्षित समाजात विचारण्याची प्रथा नाही.

एकट्या पुणे महानगरपालिकेने १एप्रिल, २०१० ते मार्च, २०११ ह्या काळात बांधणी परवाना, तपासणी परवाना, वगैरे बेकायदेशीर नियम व परवाने दाखवून सामान्य जनतेचे ५७५ कोटी रुपयांना लुटल्याची बातमी वर्तमान पत्रांनी प्रसिद्ध केली आहे. ह्या लुटीत पुण्यातील आर्किटेक्ट मंडळींनी महानगरपालिकेचे एजंट म्हणून कळत नकळत काम केलेले आहे. ह्यालाच मी शिक्षणातील घोळ म्हणतो.

हा असाच जमवलेला बेकायदेशीर पैसा वापरून राज्यकर्ते पैशाच्या बळा वर निवडणुका लढवतात. RTI कार्यकर्त्यांना नाहीसे करतात. अण्णा हजारे, सिव्हिल सोसायटी, रामदेव बाबा वगैरे मंडळींची तोंडे बंद करण्याचे प्रयत्न अशा प्रकारे निर्माण होणार्‍या काळ्या पैशाच्या बळावर होत आहेत. हा आजचा इंडिया आहे.

असे बेकायदेशीर पैसे नाकारण्याचे एक काम माझ्या आर्किटेक्ट भावाने ह्याच पुण्यात १९९२ ते ९५ ह्या काळात केलेले आहे. ज्या जागेत हे काम केले ती जागा पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दी बाहेर होती. तरीही पुणे म. न. पा. चे नियम लागू असल्याचे सांगण्यात आले. नियमाप्रमाणे बांधकामाचे नकाशे कलेक्टर कचेरीत दाखल केले, ते नकाशे असिस्टंट डायरेक्टर टाऊन प्लॅनिंगकडे पाठवले गेले. त्याने भावाला चर्चे करता बोलावले त्यात तोंडी सूचना देण्यास सुरु केले, भावाने त्या सूचना लेखी मागितल्या, पण कोणताही पत्रव्यवहार न झाल्याने भावाने ते काम १९९२ ला सुरु करून १९९५ ला पूर्ण केले, त्या घराचा वापर सुरु झाला. ह्या कामातून हे स्पष्ट झाले की हे सर्व बांधकाम विषयक नियम अवैध आहेत, म्हणून ह्या नियमांतर्गत कोणताही अधिकारी कोणत्याही प्रकारच्या शुल्काची लेखी मागणी करत नाही. सर्व बांधकाम व्यवसायी असल्या शुल्काच्या तोंडी मागणीनुसार पैसे भरून मोकळे होतात. त्यामुळे ह्या नियमांवलींच्या वैधते विषयी प्रश्नच निर्माण झाला नाही आणि असे शुल्क भरणे आजतागायत सुरु आहे. ह्याचे दुष्परिणाम घराच्या किंमती आवाक्या बाहेर वाढवण्यात झाला आहे.

आजच्या महागाईच्या जमान्यात प्रती चौरस फुटाचा भाव २००० रुपयाच्या आसपास असायला हवा, पण बांधकाम व्यावसायिक ह्या अवैध नियमांचा गैरफायदा घेऊन प्रती चौरस फुटाचा भाव ७००० रुपयाच्या आसपास वसूल करतात. हे सगळे टाळण्या करता प्रत्येक व्यावसायिक आर्किटेक्टने प्रामाणिकपणे व अभ्यास पूर्वक योग्य सल्ला देणे आवश्यक आहे. तसेच तो सल्ला प्रत्येक घर मालकाने प्रयत्न पूर्वक पाळण्याची जबाबदारी आहे.