उच्च माध्यमिक शिक्षणातून मराठीच्या उच्चाटनाच्या कटाविरोधात
आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी बैठक
 
शनिवार, दि. १० जानेवारी २००९ रोजी दुपारी ४ वाजता,
दामले सभागृह, तिसरा मजला, मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय. दादर (पूर्व).
 
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ पुणे, यांच्या दिनांक १७. ११. २००८ च्या परिपत्रकानुसार उच्च माध्यमिक स्तरावर (इयत्ता ११ वी व१२ वी ) इंग्रजी भाषा या अनिवार्य विषयासह इंग्रजी लिटरेचर हा विषय अभ्यासण्याची अतिरिक्त सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. म्हणजेच मराठी विषयाला आजवरच्या अनेक विकल्पांमध्ये आणखी एका विकल्पाची भर पडली आहे. मराठी विषय महाराष्ट्रात अनिवार्यपणे अभ्यासला जावा अशी मागणी असताना प्रत्यक्षात मराठी डावलण्याच्या अनेक सोयी शासन उपलब्ध करून देत आहे
मराठी विषयासाठी एकूण विकल्प पुढीलप्रमाणे आहेत-
१. कोणतीही आधुनिक भारतीय भाषा                   २. कोणतीही परदेशी भाषा
३. कोणतीही अभिजात भाषा                                ४. माहिती तंत्रज्ञान
५. संगणक विज्ञान                                              ६. सामान्य ज्ञान (सैनिकी शाळांसाठी)
आणि आता…
७. इंग्लिश लिटरेचर
मराठी विषय उच्च माध्यमिक पातळीवर अनिवार्य करण्याची मागणी डावलून उलट तो आहे त्या स्थितीतही  शिकला व शिकवला जाऊ नये याची तरतूद या परिपत्रकानुसार केली आहे.
इंग्रजी प्रचलित व इंग्रजी लिटरेचर अशी इंग्रजीला अतिरिक्त महत्त्व देणारी व्यवस्था कोणाच्या हितसंबंधांतून व दबावाखाली निर्माण करण्यात आली आहे? प्रचलित इंग्रजी विषयात इंग्रजी साहित्याचा समावेश असताना त्याची स्वतंत्र अभ्यासपत्रिका आणि तीही मराठीला विकल्प म्हणून देण्याची काय आवश्यकता होती?   त्याचे माध्यमिक व पदवी-पदव्युत्तर स्तरावरील शिक्षणातील मराठीच्या स्थानावर कोणते दूरगामी परिणाम होतील याची कल्पना संबंधितांना आहे काय? माहिती तंत्रज्ञानाचा मराठी विषयाला विकल्प दिला तेव्हा बहुजन समाजाच्या दृष्टीने उपयुक्त म्हणून  त्याचे समर्थन करण्यात आले होते. असे असेल तर आता इंग्रजी साहित्य हा विषय सर्व विद्याशाखांतील विद्यार्थ्यांना विकल्प म्हणून देताना कोणत्या वर्गाची व कोणत्या प्रकारची उपयुक्तता अभिप्रेत आहे?   या वर्गाने मराठी ही महाराष्ट्राची लोकभाषा व राजभाषा असूनही ती शिकण्याची आवश्यकता नाही काय? याचा सरळ अर्थ असा आहे की मराठी हा विषय उच्च माध्यमिक स्तरावर निरुपयोगी असून तो अभ्यासला जावा असे शिक्षण मंडाळाला व पर्यायाने महाराष्ट्र शासनाला वाटत नाही.
वास्तविक इंग्रजी प्रचलित (अनिवार्य)  व इंग्रजी साहित्य(वैकल्पिक) याऐवजी मराठी भाषा-व्यावहारिक कौशल्यांवर आधारित अभ्यासपत्रिका (अनिवार्य ) व मराठी साहित्य (वैकल्पिक) अशी विभागणी अभ्यासक्रमात अग्रक्रमाने करण्याची गरज होती. उच्च माध्यमिक स्तरावर मराठीच्या दोन अभ्यासपत्रिका उपलब्ध करून देण्याऐवजी इंग्रजीच्या दोन अभ्यासपत्रिका उपलब्ध करून देण्याची गरज काय? मराठीला उच्च माध्यमिक स्तरावरील विकल्पांचा माहिती तंत्रज्ञानासह पुनर्विचार करून मराठी अनिवार्य करण्याचा विचार शासनाच्या वतीने अलीकडेच व्यक्त करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर वरील परिपत्रकाला शासनाची खरोखरच मान्यता आहे काय अशी शंका उपस्थित होते. अशी मान्यता असल्यास मराठी बाबतची शासनाची भूमिका बदलली आहे काय?
सदर परिपत्रक शिक्षणातील मराठीच्या स्थानाचे अवमूल्यन करणारे तर आहेच पण शासन वेळोवेळी आपण मराठीच्या विकासाबाबत कटिबद्ध आहोत असा जो उद्घोष करीत असते त्याचा दंभस्फोट करणारे आहे. या सगळ्या निर्णयप्रकियेमध्ये भाषातज्ज्ञ व शिक्षणतज्ज्ञ यांच्या ऐवजी मराठीविरोधी व इंग्रजीधार्जिण्या वर्गाचा एक दबावगट पद्धतशीरपणे कार्यरत असल्याची शंका येते.
उच्च माध्यमिक स्तरावरील अभ्यासक्रमात केलेला एक किरकोळ बदल म्हणून या परिपत्रकाकडे पाहून चालणार नाही. शिक्षणातील मराठीच्या स्थानावरच त्याचे दूरगामी व गंभीर परिणाम होणार असल्याने एकंदरच गुणवत्तापूर्ण भाषाशिक्षणाविषयी आस्था असणाऱ्या मराठीप्रेमी जनतेने याविरुद्ध आवाज उठविण्याची आवश्यकता आहे.
यासंबंधात सर्व संबंधितांना एकत्र आणून काही निर्णायक कृती करण्यासाठी मराठी अभ्यास केंद्र पुढाकार घेत आहे. यासंबंधीच्या आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठीची बैठक शनिवार, दि. १० जानेवारी २००९ रोजी दुपारी ४ वाजता, दामले सभागृह, तिसरा मजला, मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय, येथे आयोजित करण्यात आली आहे. मराठीचे प्राध्यापक, अभ्यासक, पत्रकार, विद्यार्थी संघटनांचे प्रतिनिधी, भाषाविषयक चळवळींचे कार्यकर्ते, मराठी भाषेच्या प्रश्नांविषयी आस्था असणारे सर्वसामान्य नागरिक यांनी या बैठकीस मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे.  
 
अधिक माहितीसाठी संपर्क –
डॉ० प्रकाश परब- ९८९२८१६२४०  उदय रोटे – ९४२०५७०८४२