आज माहाराष्ट्रात हजारो सहकारी पतपेढ्या आहेत. समाजाचे कोट्यावधी रुपये त्यांच्याकडे आहेत. पतपेढी म्हणजे बँक नव्हे! पतपेढीत जमा होणऱ्या ठेवींना विमा संरक्षण नाही. धनादेशाचे व्यवहार त्या करू शकत नाहीत. म्हणजेच त्या गैर बँकिंग कंपन्या होत.
पण त्या बचत खाते उघडतात. बचत खात्यावरील रकमा मागणी करताच काढता येतात. वस्तुतः गैर बेंकिंग कंपन्यांना अशा (मागणी करताच देता येतील अशा) ठेवी स्वीकारता येत नाहीत. मग या पत पेढ्या अवैध व्यवसाय करीत आहेत काय?
बॅकींग रेग्युलेशन ऍक्ट १९४९ बारकाईने वाचला तर त्यातील कलम ४९ अन्वये, फक्त बँकाच धनादेशाचे व्यवहार करू शकतात. मात्र सरकार इतारांना ही संमती देऊ शकते.
माझे प्रश्न असे की-
१. सरकार म्हणजे केवळ केंद्र सरकार की राज्य सरकार सुद्धा?
२. पत संस्थांना बचत खाती उघडायला अनुमती कोणी दिली? केंद्र सरकारने, की राज्य सरकारने?
३. या अनुमतीचा तपशील मिळू शकेल?
४. जर अशी अनुमती न घेताच या पत संस्था बचत ठेवी स्वीकारत असतील तर त्यंच्या विरुद्ध कारवाई कोण करेल? रिझर्व्ह बॅक की अणखी कोण?
कोणी जाणकार या प्रश्नांना उत्तरे देईल काय?
