आजच्या लोकमतला आलेली बातमी इथे डकवतोय.

काही प्रश्न :-

१. आतापर्यंत सेनेने काहिच केले नव्हते का ? आताच एकदम न्यायालयात मुद्दा आहे, वगैरे ... !?

२. मनसे खरोखर मराठी चित्रपटांसाठी काही करत आहे कि हे 'राज'कारण आहे ?

३. याने मल्टिप्लेक्सवाले सुधारतील ?

४. बाकी चित्रपटगृहांचे काय ?

५. पायरसी रोखण्यासाठी डीव्हीडी काढलिच नाही तर जमेल का ? टोरंटवर कॅम-प्रिंट येईलही पण ती बघण्यात मजा येणार नाही.

६. वर्षातून एक महिना (शेवटची ओळ) पुरेसं वाटतं ?

बातमी :-

मुंबई, दि. १७ (प्रतिनिधी) : राज्यात सर्वत्र मल्टिप्लेक्सचे मालक, चालक घालून दिलेले नियम पाळतात की नाही याची तातडीने पाहणी करा, त्याचा विस्तृत अहवाल सादर करण्याचे आदेश आज राज्याचे मुख्यसचिव जे. पी. डांगे यांनी एक बैठक घेऊन दिले. तर मराठी निर्मात्यांनी आज 'राज'दरबारात आपली हजेरी लावली. मल्टिप्लेक्सना आणखीही धक्के दिले जातील असा इशारा मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी या बैठकीत दिला. 'लोकमत'ने मल्टिप्लेक्सच्या मनमानी विरुद्ध सुरू केलेल्या वृत्तमालिकेला आता टोकदार स्वरुप आल्याचे आज स्पष्ट झाले. मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे अशा ज्या ठिकाणी मल्टिप्लेक्सची संख्या जास्त आहे तेथील पोलिस आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची आज मुख्य सचिव डांगे यांनी आज मंत्रालयात बैठक घेतली. मल्टिप्लेक्ससाठीचे शासनाचे नियम काय आहेत, त्याची अंमलबजावणी होते की नाही हे तपासणारी यंत्रणा आहे की नाही, असेल तर ती कशी काम करते या सर्व बाबींची माहिती त्यांनी घेतली. आमच्याकडे मल्टप्लेक्समध्ये सगळे नियम पाळले जातात असे काही अधिकाऱ्यांनी मुख्यसचिवांना सांगितले. मात्र सध्या सुरू असलेल्या बातम्या आणि एकूणच वातावरण या पार्श्वभूमीवर सखोल अहवालाची मागणी मुख्य सचिवांनी केली. 'लोकमत'शी बोलताना डांगे म्हणाले, राज्यात १३४ मल्टिप्लेक्स आहेत. सर्व ठिकाणी अंमलबजावणी होते की नाही याचे अहवाल त्या त्या ठिकाणच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी व पोलिस आयुक्तांनी द्यायचे आहेत. सर्वांना
दोन ते तीन दिवसात अहवाल देण्यास सांगण्यात आले आहे. अहवाल आल्यानंतर पुढील दिशा ठरवली जाईल.
दरम्यान, मराठी चित्रपट न दाखवणाऱ्या मल्टिप्लेक्सविरोधात आक्रमक पवित्रा घेत, याबाबत कायदाच केला पाहिजे, असे मत आज राज ठाकरे यांनी मराठी निर्मात्यांच्या बैठकीत मांडले. प्रत्येक मराठी माणसाने मराठी नाटक चित्रपट पाहिलाच पाहिजे, असे आवाहन करणारे पत्र आपण प्रत्येक मराठी घरात पाठविणार आहोत, असेही राज ठाकरे यांनी जाहीर केल. या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी त्यांनी आता थेट मराठी माणसालाच साद घातली आहे.
मल्टिप्लेक्सला परवानगी देणारा कायदाच अस्तित्वात नसल्याचे बोलत राज ठाकरे म्हणाले की, मल्टिप्लेक्ससाठी कायदा नसल्याने न्यायालयात जीआरच्या विरोधात ते सहज अपील करतात. यासाठी येत्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये आपले आमदार मराठी चित्रपटांचा मुद्दा विधानभवनात मांडतील आणि मल्टिप्लेक्ससाठी कायदा बनवण्यासाठी आग्रही राहतील. दोन दिवसांपूर्वी जे झाले तो पहिलाच धक्का होता. या धक्क्याने ते सुधारले नाहीत तर आणखीही धक्के दिले जातील, पण चित्रपटगृहांमध्ये जाऊन चित्रपट पाहणे हे मराठी माणसाचेही कर्तव्य असल्याचे ते म्हणाले. यासाठी आपण मराठी माणसाच्या घराघरात पत्राच्या रूपाने जाऊन आवाहन करणार असल्याचेही ठाकरे म्हणाले. मराठी निर्मात्यांनीही एकत्तितपणे काम करत महिन्यातून एकदा बैठक घेऊन विविध समस्यांवर चर्चा करायला हवी असा सल्लाही ठाकरे यांनी दिला. याशिवाय चित्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ कलाकार, दिग्दर्शक व निर्मात्यांनी नवीन निर्मात्यांना मार्गदर्शनही करायला हवे असे ठाकरे म्हणाले. आधी आपले नाणे खणखणीत असायला हवे. टीव्हीवरील चांगल्या मालिकांकडे पाठ फिरवून मराठी चित्रपट पहायला येतील असे चित्रपट बनवा असेही ते म्हणाले. त्यानंतर ठाकरे यांनी मराठी निर्मात्यांच्या समस्या ऐकून घेतल्या.
या बैठकीत दिग्दर्शक महेश मांजरेकर यांनी आपले मत मांडताना मराठी निर्मात्यांची अवस्था अभिमन्यूप्रमाणे झाल्याचे म्हटले. मराठीमध्ये शिस्तबद्ध वितरण व्यवस्था नसल्याचेही ते म्हणाले. दिग्दर्शक राजीव पाटीलने मराठी निर्मात्यांना भेडसावणाऱ्या लहानसहान समस्या मांडल्या. मल्टिप्लेक्सवाले हिदी चित्रपटांना भाडे आकारत नाहीत पण मराठी चित्रपटांना भाडे आकारले जात असल्याचे अभिनेत्री-निर्माती किशोरी शहाणेने सांगितले. ज्या मराठी व्यक्तींच्या मालकीची मल्टिप्लेक्स चित्रपटगृहे आहेत त्यांनी अमराठी लोकांना ती भाड्याने देऊन मराठी चित्रपटांकडे कशाप्रकारे पाठ फिरवली आहे ते दिग्दर्शक केदार शिदेने सांगितले तर एका मोठा इव्हेंट आयोजित करून मराठीतील सर्व कलाकारांच्या साथीने प्रेक्षकांना आवाहन करण्याची योजना अभिनेता प्रसाद ओकने सुचवली. चित्रपट चांगला असेल तर मल्टिप्लेक्समध्येही मराठी प्रेक्षक चित्रपट पहायला जातात, पण मल्टिप्लेक्सवाले स्वत:च्या मनाने खेळ रद्द करत असल्यामुळे अनेकांच्या पदरी निराशा होते आणि कमी कलेक्शन दाखवून मराठी चित्रपट आठवडा संपण्यापूर्वीच कशाप्रकारे खाली उतरवला जातो हे दिग्दर्शक-कॅमेरामन संजय जाधवने सांगितले. चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर तिसऱ्या दिवशी म्हणजे सोमवारीच मल्टिप्लेक्समधील मराठी चित्रपटांचे आयुष्य कशा प्रकारे संपवले जाते ते अभिनेता-दिग्दर्शक सचित पाटीलने सांगितले तर प्रत्येक मल्टिप्लेक्समध्ये मराठी चित्रपटांसाठी एक स्क्रीन राखीव ठेवला गेला तर लक्ष ठेवणे सोपे जाईल असे मत अभिनेता संदिप कुलकर्णीने व्यक्त केले. एकाही मल्टिप्लेक्सवर मराठी चित्रपटांचे पोस्टर्स नसतात तसेच पायरसीमुळे मराठी चित्रपट निर्मात्यांचे कंबरडेच मोडले असल्याचे दिग्दर्शक आदित्य सरपोतदारने सांगितले. आमचे भांडण केवळ २ ते ३ टक्क्यांसाठी असून तेही मिळत नसल्याचे मत दिग्दर्शक विजू मानेने व्यक्त केले. आपल्या चित्रपटाचे नाव 'ती रात्र' असून मल्टिप्लेक्समध्ये मात्र एकही रात्रीचा शो मिळाला नसल्याचे विजू म्हणाला. मराठी जरी राज्यभाषा असली तरी मल्टिप्लेक्सवाल्यांना केवळ राजभाषाच समजते असे म्हणत मनसेच्या आंदोलनानंतर मल्टिप्लेक्सवाले लोटांगण घालत आल्याचे विजू मानेने सांगितले. या बैठकीला आमदार बाळा नांदगावकर, नितीन सरदेसाई, प्रविण दरेकर, महाराष्ट्र चित्रपट कर्मचारी सेनेचे अध्यक्ष अमेय खोपकर, शालिनी ठाकरे आदींसह मराठी चित्रपटसृष्टीतील निर्माते, दिग्दर्शक व कलाकार उपस्थित होते.

मल्टिप्लेक्सला बंधनकारक काय?
-स्टेट ऑफ दि आर्ट, डॉल्बी डीटीएस डिजिटल ध्वनियंत्रणा, दर्जेदार प्रोजेक्शन.
- मल्टिप्लेक्स एअर कंडिशंड असावे, एअरकुल नव्हे.
- तुम्ही ज्या खुर्चीवर बसता त्याची रुंदी किमान २१ इंच असावी.
- यातील एक चित्रपटगृह नाटकांसाठी, स्टेज परर्फामन्ससाठी सक्षम असले पाहिजे.
- ५०० चौरस फुटाचे कलादालन, ज्यात डिस्प्ले पॅनल, लाईट, स्टॅण्ड, काऊंटर्स असावेत.
- ५०० चौरस फुटाचे प्रदर्शनी सेंटर असावे तेथे विविध कला, पारंपरिक कपडे, हॅंडिक्राफ्टची प्रदर्शने व्हावीत.
- कुटुंबाच्या मनोरंजनासाठी व्हिडिओ गेम पार्लरसारखे केंद्र असावे. त्यात (व्हिडिओ गेम, इलेक्ट्राॅनिक्स गेम, स्लॉट मशीन, प्राईज रिडेमिग मशीन, व्हर्च्युअल रिअॅलिटी गेम, कॉंप्युटर्स गेम्स यापैकी तीन सुविधा असाव्यात.
- कलादालन आणि प्रदर्शनी सेंटर हे प्रतीक्षागृहाच्या जवळ असावे.
- उपहारगृह आणि व्यवस्थित पार्किंगची सोय असावी.
- कमर्शियल कॉंप्लेक्स, हेल्थ क्लब/ हेल्थ सेंटर, छोटे हॉटेल या गोष्टी गरजेनुसार असाव्यात.
- वर्षातून एक महिना मराठी चित्रपट दाखवलाच पाहिजे. या गोष्टी असतील तरच त्यांना करमणूक करातून सवलत मिळेल.