चलता है...............

वॉरन अ‍ॅंडरसन तुमच्या आमच्या नाकावर टिच्चून पळून गेला. त्याला त्यावेळच्या केंद्र आणि राज्य सरकारांनी पळून जाण्यास मदत केली. पोलीस ठाण्यातच त्याला जामीन दिला गेला. त्याने परत येईन म्हणून कबूल केले होते. पुन्हा काही त्याने तोंड दाखवले नाही. भोपाळ कांड घडल्यानंतर लवकरच खटल्याचा निकाल लागला. लवकरच? का नाही......२६ वर्षेच तर लागलीत. आरोपींना सजा झाली ना! रामजन्मभूमी-बाबरी मशिद खटल्याचा निकाल अजून लागायचाच तर आहे. केव्हा लागेल माहित नाही. स्वातंत्र्यपूर्वकाळापासून त्या वादाबाबत खटला/खटले सुरू आहेत म्हणतात. बाबराने राम मंदिर पाडल्याचा काहीही पुरावा नाही म्हणणारे उद्या अ‍ॅंडरसन भोपाळ कांडाला जबाबदार नव्हता असेही म्हणतील. एवढेच नाही तर तो भोपाळ कांडाच्यावेळी भारतात नव्हता असेही म्हणतील. माजी केंद्रीय मंत्री वसंत साठे आज बोलत आहेत. त्यावेळी त्यांची बोलती बंद होती. सत्तेसाठी केवढी लाचारी. सत्तेपासून दूर गेल्यावरच सत्य सांगायचे असते, नाही. असे आपले षंढ नेते आणि आपणही कुठले मर्द? अ‍ॅंडरसन पळून गेल्याचे शंभर कोटींच्या देशात कोणालाच कळले नाही, कोणीच त्याचेवर कारवाईसाठी पुढाकार घेतला नाही. नुकसान भरपाई महत्त्वाची होतीच पण् आरोपींना योग्य त्या कलमांखाली सजा होणेही कमी महत्त्वाचे नव्हते. हजारो लोक मेले आणि सजा फक्त दोन वर्षे! सर्वोच्च न्यायालयाने आरोप मवाळ केले होते म्हणतात. सरकारलाही दोषींना कडक सजा व्हावी अशी इच्छा नसावी. भोपाळ कांडाचे व्रण कुरवाळत बसायचे एवढेच आपल्या हातात आहे. जे जे होईल, ते ते पहावे, चित्ती असू द्यावे समाधान. चलता है.......

अ‍ॅंडरसन तर परदेशी आहे, पण आपले देशी आरोपीही काही कमी आहेत का? विनायक मेटे, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे उपाध्यक्ष, नुकतेच निवडून आलेले विधान परिषदेचे आमदार. २००० साली परिवहन अधिकाऱ्याला मारल्याबद्दल त्यांचेवर बीडला फौजदारी खटला सुरू आहे. पकड् वॉरंट घेवून जावून त्यांना न्यायालयात हजर करण्याचे आदेश आहेत. आमच्या कर्तव्यदक्ष पोलिसांना ते सापडतच नाहीत. त्यांच्या लेखी फरार आहेत ते. याच मेटेंच्या सांगण्यावरून, चिथावण्यावरून ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर यांच्या निवासस्थानी हल्ला करण्यात आला होता. त्यांना पक्षाने निलंबित केले होते. विधानसभा निवडणुकीचे तोंडावर त्यांना पुन्हा पक्षाने सन्मानाने परत घेतले. तो त्यांचा अंतर्गत प्रश्न आहे. आपल्याला काय करायचे आहे? चलता है.......

 मिरज दंगल घडवणारा बागवान. पोलीस अधीक्षक कृष्णप्रकाश निरोप समारंभाचे वेळी बागवानबाबत वाच्यता करतात. दंगल घडून महिने उलटून जातात तरी आरोपी सापडत कसे नाहीत? दंगल शमली यातच आपल्याला समाधान वाटते. आरोपींना पकडले नाही, त्यांना सजा झाली नाही तरी आपल्याला काही फरक पडत नाही तो सरकारचा आणि त्यांचा अंतर्गत प्रश्न आहे. आपल्याला काय करायचे आहे? चलता है.........

अफजलखानाच्या वंशजांच्या भावना दुखावतील म्हणून शिवाजीने त्याचा कोथळा बाहेर काढलेला दाखवणारे पोस्टर लावण्यास मनाई केली तर आपण निमूटपणे मान्य करायची. कायद्याचे आणि नियमाचे पालन करणे, हे आपले कर्तव्य् नाही का? कोणाच्या भावना दुखावण्याचा आपल्याला काय अधिकार? शिवाजींनी त्याला उगीचच मारले. केवढा त्रास् झाला असेल त्याला? नशीब त्यावेळी शिवाजीच्या बाजूला गांधी-पवार-देशमुख-कदम-चव्हाण नव्हते, नाहीतर त्यांनी शिवाजीला पटवून अफजलखानाला सोडायला लावले असते आणि आज आपण नमाज पढताना दिसलो असतो. अफजलखानाच्या नावाने महाराष्ट्र सरकारच्या सांस्कृतिक खात्याने एखादा पुरस्कार जाहीर केला तर वाईट वाटून घेवू नका, नाही तरी दादोजी कोंडदेव पुरस्कार रद्द केला तरी आपण काही केले का? नाही ना. आपल्याला काय करायचे आहे, तो सरकारचा अंतर्गत प्रश्न आहे. चलता है.........  

संसद हल्ल्यावरील आरोपी अफजल गुरूला फाशीची सजा ठोठावण्यात आली. अजून अंमलबजावणीची तारीख ठरली नाही. त्याच्यासाठी आणलेला फाशीचा दोर उंदरांनी कुरतडून टाकला. तारीख ठरल्यावरही नवीन दोर आणण्यासाठी आणि जल्लादाला देण्यासाठी पैसे नाहीत म्हणून फाशी लांबू शकते. दया याचनेची फाईल राष्ट्रपतीकडून् गृहमंत्र्याकडे, तिथून दिल्ली सरकारकडे आणि तिथून परत् जायला अजून काही वर्षे लागू शकतात. विशिष्ट कालावधीतच दया अर्जावर निकाल द्यायला पाहिजे असे काही बंधन नाही. आम्ही कायद्याचे पालन करतो आहे. कायद्याचे पालन मतलबाचे वेळी करणे आणि मतलबाचे वेळी कायदा तोडताड करून कचरापेटीत टाकण्यात आपल्याइतका कुठल्याच देशातला नागरिक तरबेज नाही. संसद हल्ला निष्फळ केला ना आपण? त्यावेळच्या शहीद जवांनाना मेडल्स दिले ना, त्यांच्या कुटुंबीयांना नोकऱ्या, पेट्रोलपंप दिले ना, आता अफजलला फाशी द्यायची काय घाई आहे? तो सरकारचा अंतर्गत प्रश्न आहे. त्याला फाशी दिल्याने भाज्यांचे भाव कमी होणार आहेत का? अफजल हा आपल्यासाठी महत्त्वाचा विषय नाही. अजून् खूप् अतिरेकी हल्ले होऊ द्या. खूप् शिकायला मिळतं त्यातून. लोकांना खायला मिळाले नाही तरी चालेल, संरक्षणावर खूप खर्च करणे आवश्यक आहे. संरक्षण नाही झाले तरी चालेल. चलता है........

जातीनिहाय जनगणना करायची की नाही यावर खूप वादंग सुरू आहे. सर्व राजकीय पक्षाचे नेते-कार्यकर्ते, सामाजिक संस्थाचे नेते, पत्रकार, आणि ज्यांच्या मताचा काहीही फरक पडत नाही असे अनेक लोक आपापली मते मांडत आहेत. तुम्हा-आम्हाला जातीनुसारच जगायचे असेल तर जातीनिहाय जनगणना केली काय आणि नाही काय, त्याने काय फरक पडणार आहे? आपल्यासारख्या सर्वसामान्यांना जातीमुळे किंवा जातीचे जे काही फायदे मिळतात किंवा तोटे होतात, ते जातीनिहाय जनगणनेनेही होणारच आहेत. स्वातंत्र्य मिळून सहा दशके उलटूनही आरक्षण लागू आहे. त्यामुळे देशाची काय वाट लागायची आहे ती लागो, आपल्याला मते मिळाली म्हणजे झाले. आरक्षणाचे फायदे मिळून जी अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गियांची घराणी आता मोठमोठ्या पदांवर आहेत, गब्बर बनली आहेत, त्यांना आता आरक्षणाची काय गरज आहे? नाही, असे विचारायची सोय नाही. त्यांच्या भावना दुखावतील. त्यांच्या खापरपणजोबांना तुमच्या खापरपणजोबांनी विहिरीवरून पाणी भरू दिले नव्हते, एवेढेच नाही तर जाती वेगवेगळ्या असल्यामुळे त्यांच्या आणि आपल्या पूर्वजांची सोयरीक होवू शकली नव्हती, त्यामुळे आता तुमच्या आधीच्या पिढ्यांनी केलेल्या पापाची फळे तुम्ही भोगा. भोगावीच लागतील. बाबासाहेबांना उगीचच वाटले दहा वर्षांच्या आरक्षणाने निरनिराळ्या जातींमधील गुणवत्तेची दरी कमी होईल आणि सगळे एका पातळीवर येतील. सहा दशके उलटूनही दरी प्रचंड आहे. अनेक आदिवासींना आपण स्वतंत्र भारताचे स्वतंत्र नागरिक आहोत आणि आपलेही काही हक्क असू शकतात, हे सुद्धा माहित नाही. आदिवासी विकास मंत्रालयाचा निधी आदिवासींपर्यंत पोहचतच नाही, आश्रमशाळा नावालाच आहेत. पण आपल्याला काय करायचे आहे. तो सरकारचा अंतर्गत प्रश्न आहे. चलता है..........

शिक्षणविषयक धोरण सतत बदलत राहील, सरकार् बदलले, धोरण बदलले, मंत्री बदलले, पद्धत बदलली, कधी परीक्षा होतील, कधी परीक्षा पद्धती बदलतील, पाठ्यक्रम कोणता राहील, रहिवासी दाखला लागेल की नाही, प्रवेश पद्धती कशी राहील, गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध होणार की नाही, सर्व राज्यांतील अभ्यासक्रम एक सारखा करावा की नाही, एक् ना अनेक् प्रश्न आहेत. कशाचेच उत्तर खात्रीने देता येणार नाही. शिक्षण विभागाएवढा खेळखंडोबा कोणत्याही क्षेत्रात नसेल. पण आपल्याला काय करायचे आहे. शिक्षणाच्या नावावर जे मिळते ते घेत जावे. एम.ए. व्हावे, पीएच.डी व्हावे आणि कुठेतरी कारकून म्हणून चिपकून जावे. शिक्षण पद्धती, गुणवत्ता यादी, मूल्यांकन पद्धती, प्रवेश पद्धती, पाठ्यक्रम या भानगडीत आपण कशाला पडायचे? तो सरकारचा अंतर्गत प्रश्न आहे. चलता है........

हा सिनेमा प्रदर्शित केला तर याद राखा, थिएटर जाळून टाकू. मला अटक तर करून दाखवा, सारा महाराष्ट्र पेटून उठेल, हे पुस्तक प्रकाशित करू नका-त्यावर् बंदी घाला नाही तर परिणामांना सामोरे जा, मराठीत दुकानांचे फलक लावले नाहीत तर आमच्या स्टाईलने आंदोलन केले जाईल, एवढा पगार् द्या नाहीतर बेमुदत संप करू, आमच्या धार्मिक भावना दुखावल्या तर खबरदार-परिणाम वाईट होतील, सगोत्री विवाह् केला तर खबरदार.......धमक्यांचे किती प्रकार? या धमक्यांकडे लक्ष द्यायचे नसते, खाली मान घालून शहाण्या मुलासारखे सगळे निमूट सहन करायचे कारण तो सरकारचा अंतर्गत प्रश्न आहे. चलता है........

भ्रष्टाचार-आतंकवाद-नक्षलवाद-महागाई-सुरक्षा अशा विषयांवर तर आपल्याला बोलायचीच सोय नाही. बोफोर्स, एन्रॉन, भूखंड-घोटाळे, हर्षद मेहताचा शेअर्सघोटाळा, तेलगीचा स्टॅंप घोटाळा, सत्यमच्या रामलिंगा राजूचा घोटाळा, ए.राजाचा स्प्रेक्टम घोटाळा, खासदार-आमदार खरेदी-विक्रीची अनेक प्रकरणे, पैसे घेऊन संसदेत प्रश्न विचारण्याचे प्रकरण, आयपीएल घोटाळा, एमसीआयचे केतन देसाईंचे लाचखोरी प्रकरण या सर्व प्रकरणांचे आम्हाला काहीच वाटत नाही कारण तो सरकारचा अंतर्गत प्रश्न आहे आणि सरकार असले प्रश्न सोडवायला अगदी सक्षम आहे. आतंकवादाचा आणि नक्षलवादाचा प्रश्न तर सरकारसाठी खूपच सोपा आहे. कुठलाही हल्ला झाला की हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या आणि जखमी झालेल्यांच्या नातेवाईकांना नुकसान भरपाई दिली की झाले. हल्ल्याचा तपास लागेल तेव्हा लागेल, आरोपींना सजा होईल तेव्हा होईल. नेते आणि अधिकाऱ्यांनी हुतात्म्यांना श्रद्धांजली वाहिली की काम झाले. काही वर्षांनी एखादा गृहमंत्री उच्चरवात छाती ठोकून अभिमानाने सांगेल," मी माझ्या गृहमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीत ६९७ हुतात्म्यांना श्रद्धांजली वाहिली. हा रेकॉर्ड आहे. एवढे हुतात्मे कोणाच्याच कारकिर्दीत झाले नाहीत." आणि आपण.......आपण टाळ्या वाजवू. महागाईचा प्रश्नही तसा सरकारसाठी सोपाच आहे. येत्या शंभर दिवसात कमी करू म्हटले की झाले. आपल्याला हायसे वाटते. शंभर दिवसांनी महागाई कमी न झाल्याची शंभर कारणे जेव्हा मंत्रिमहोदय सांगू लागतात तेव्हा आपणच कंटाळून दुसऱ्या विषयाकडे वळतो. सुरक्षेचा प्रश्न तर आपल्या सरकारला नाहीच. पाकिस्तानने काश्मीर गिळले तरी हरकत नाही, चीनने अरुणाचल प्रदेशावर अतिक्रमण केले तरी काही फरक पडत नाही. तेवढीच आपली लोकसंख्या कमी होईल. तसेही जे गेले त्याचे दु:ख करू नये, जे आहे त्यात समाधान मानावे असे आपल्या संतांनी सांगूनच ठेवले आहे. चलता है............  

आपण सर्वांनी मिळून या "भारत" नावाच्या देशाचा नुसता "फलुदा" करून ठेवलेला आहे. आधी मोगलांच्या लाथा खाल्ल्या, नंतर इंग्रजांच्या, आता तर स्वकियच आपल्याला तुडवताहेत. पण परक्यांपेक्षा आपले बरे. चलता है............

अतुल सोनक

बी/२०१, सुखनिवास,

अंबाझरी गार्डन रोड्, ट्रस्ट लेआऊट

नागपूर्-३३

९८६०१११३००