अखेरीस विमान वाहतूक आणि बहुविध-ब्रँड-किरकोळकीच्या क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीस परवानगी देणारा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ठीक आहे. 'देर आये, दुरुस्त आये'. हाच निर्णय काही वर्षांपूर्वी घेता आला असता तर 'एअर इंडिया' सध्याइतक्या डबघाईला आली नसती. त्या वेळी टाटा गट सिंगापुर एअरलाइन्सच्या भागीदारीत एअर-इंडिया विकत घ्यायला तयार होता. (किंवा उलट.) आज सिं. ए. तेवढीच उत्सुक असेल असे नाही. सरकारला 'एअर-इंडिया बचाव आणि सुटका (रेस्क्यू)' मोहीमेसाठी प्रयत्न करावे लागतील. असो. उशीरा का होईना, सरकारने निर्णय घेण्याचे धैर्य दाखवले. नाही तरी पुढच्या निवडणुकीला एकच वर्ष उरले आहे. सरकार कोसळले तरीही फक्त एकच वर्षाचे नुकसान. शिवाय कित्येकांच्या मते ते एक वर्षानंतर सत्तेवरून जाणारच होते. थोडे आधी जाईल एव्हढेच.
किरकोळकीमध्ये मध्यस्थांची दादागिरी आणि अडवणूक फार असते. उत्पादक आणि अंतिम ग्राहक या दोघांचीही त्यामुळे नाडणूक होते. विक्री साखळीतले काही दुवे जर कमी झाले तर नफेखोरीला थोडाफार आळा बसू शकेल. किरकोळ विक्रेते देशोधडीला लागतील वगैरे युक्तिवाद बकवास आहे. एकाधिकार माजेल हेही तसेच पोकळ विधान. सध्याही किराणा, औषध, कपडा वगैरे बहुतेक सगळे बाजार काही थोड्या लोकांच्या मुठीत आहेत. घराणेशाही,भावकी,आपसातले नातेसंबंध यामुळे या व्यवसायात बनलेले हितसंबंधांचे घट्ट जाळे अगदी अभेद्य असते. प.थे.गुं. मुळे पारदर्शकता,सुव्यवस्थापन इ. ची थोडीशी झुळूक जरी आली तरी खूप काही मिळाले असे होईल. सरकारने मात्र या निर्णयावर ठाम रहायला हवे.
