ईसकाळ मध्ये ही बातमी वाचून बरे वाटले. ह्यावर मराठीत चर्चा करता यावी ह्या हेतूने ती बातमी येथे उतरवून ठेवलेली आहे.
मूळ बातमी : दैनंदिन कामकाजात मराठीच वापरा!
अतिरिक्त आयुक्तांचा आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. १३ पुणे महापालिकेच्या सर्व खात्यांनी दैनंदिन कामकाजात मराठीचाच वापर करावा, असा आदेश अतिरिक्त महापालिका आयुक्तांनी नुकताच काढला आहे. मराठीचा वापर टाळणार्‍या अधिकारी व कर्म्चार्‍यांवर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही या संदर्भात काढण्यात आलेल्या परिपत्रकात देण्यात आला आहे. ...
.... समर्थ मराठी संस्थेच्या पदाधिकार्‍यांनी अतिरिक्त आयुक्त मोहन अडतानी यांची भेट घेऊन मराठीच्या वापराची मागणी केली होती. जे कर्मचारी व अधिकारी मराठीचा वापर टाळतील त्यांच्या गोपनीय अहवालात नोंदी करणे, वेतनवाढ रोखणे अशी कारवाई केली जावी, अशी मागणी संस्थेच्या वतीने करण्यात आली होती.
जून महिन्यात महापालिका आयुक्तांना समर्थ मराठी संस्थेने एक पत्र दिले होते. त्यानंतर आठ ऑगस्टला श्री. अडतानी यांनी या संस्थेचे अध्यक्ष प्रा. अनिल गोरे तसेच सुधीर नारखेडे, सुनील पाटणकर, प्रमोद पटवर्धन, विश्वासराव देशमुख आदींशी चर्चा केली.
महापालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या २३ गावांसाठीचा प्रारूप विकास आराखडा प्रशासनाने मराठी भाषेत प्रसिद्ध न केल्याने केवळ मराठीच समजणार्‍या नागरिकांना त्यावर हरकती सूचना सादर करता आल्या नाहीत, असेही संस्थेच्या शिष्टमंडळाने पालिका आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले होते. त्यानंतर ५ सप्टेंबरला अतिरिक्त आयुक्तांनी कार्यालयीन परिपत्रक प्रसिद्ध करून मराठीचा वापर अनिवार्य असल्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
'महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम १९६४ च्या तरतुदीत नमूद केलेली 'वर्जित प्रयोजने' वगळता अन्य सर्व बाबतीत देवनागरी लिपीतील मराठी भाषेचा वापर करावा,' असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
शंका :
१. ही महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम १९६४ च्या तरतुदीत नमूद केलेली 'वर्जित प्रयोजने' काय आहेत त्याची कुणाला काही कल्पना आहे का?
२. ह्यात 'राजभाषा' म्हणजे मराठीच असे नक्की समजावे काय?
३. ह्या/अश्या अनिवार्यतेची कार्यवाही परिपत्रकाप्रमाणे होत आहे ना, हे कसे आणि कोण तपासून पाहतात?