काल गंमत झाली म.टा. मधे महाराष्ट्राची मान अभिमानाने उंचावणारी बातमी आली आणि त्याच दिवशी महाराष्ट्राची करुण कहाणी सांगणारा म.टा. चा अग्रलेख वाचायला मिळाला. मनोगतावर दोन्ही एकदम देऊन चर्चा करता यावी म्हणून येथे ते दोन्ही लेख उतरवून ठेवलेले आहेत.
म.टा. मधील बातमीवजा लेख : महाराष्टाची गरुडझेप
(गुरुवार दि २५ मे २००६)
महाराष्ट्र जगात नं. ३७ , देशात नं. १
म. टा. व्यापार प्रतिनिधी , मुंबई
औद्योगिक गुंतवणुकीत महाराष्ट्र मागे पडत असल्याची चर्चा असली तरी ' इन्स्टिट्यूट फॉर मॅनेजमेंट डेव्हलपमेंट ' ( आयएमडी) या स्वित्झर्लंडमधील संस्थेच्या ताज्या पाहणीत मात्र राज्य प्रगतिपथावर असल्याचे आढळून आले आहे. जगभरातील ६१ देशांचा समावेश असलेल्या या पाहणीत भारतासह देशातील केवळ महाराष्ट्र राज्याचा समावेश करण्यात आला असून राज्याने या क्रमवारीत २००५च्या ४२व्या स्थानावरून यंदा ३७व्या स्थानावर उडी घेतली आहे.
' आयएमडी र्वल्ड काँपिटिटिव्हनेस इयरबुक स्कोअरबोर्ड २००६' संस्थेने आथिर्क कामगिरी , सरकारची कार्यक्षमता , व्यावसायिक कार्यक्षमता आणि पायाभूत सुविधा या चार निकषांवर जगभरातील प्रमुख अशा ६१ देशांची पाहणी केली. यात अमेरिका पहिल्या स्थानावर आहे , तर भारतानेही गेल्या वषीर्च्या ३९ व्या स्थानावरून यंदा २९ व्या स्थानावर झेप घेतली आहे. महाराष्ट्राने वरील निकषांवर सरस ठरताना कोरिया , रशिया , इटली , पोलंड , अजेर्ंटिना , इंडोनेशिया , ग्रीस , पोर्तुगाल आदी देशांना मागे टाकले आहे.
' मेगा प्रोजेक्ट ' ना प्रोत्साहन
राज्य सरकारने अतिविशाल प्रकल्प (मेगा प्रोजेक्ट) व विशेष आथिर्क क्षेत्रांना (एसईझेड) प्रोत्साहन देण्याचे धोरण गेल्या वर्षापासून स्वीकारले असून त्याला अनुकूल प्रतिसादही उद्योजकां-कडून मिळाला आहे. वर्षभरात सुमारे ३४ कंपन्यांकडून मेगा प्रोजेक्ट उभारण्यासाठी २०,११७ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे प्रस्ताव आले असून १८,३१७ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावांना राज्य सरकारने मंजुरीही दिली आहे. या बरोबरच राज्याने मेगा प्रोजेक्टसाठी महिंद अँड महिंद , एल. जी. , मायको बॉश , सत्यम , महिंद ब्रिटिश टेलिकॉम , मुरली अॅग्रो आदींबरोबर सामंजस्य करार केले आहेत. ' एमआयडीसी ' सह अनेक खासगी उद्योजक विशेष आथिर्क क्षेत्र स्थापन करण्याच्या धोरणाला अनुकूल प्रतिसाद देत आहेत. वर्षभरात ' एसईझेड ' साठी ५१ प्रस्ताव दाखल झाले असून एकूण २,३४,५१७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक राज्यात होईल.
==============
म. टा. चा अग्रलेख : खेळ आकड्यांचा
(गुरुवार दि २५ मे २००६ )
औद्योगिक गुंतवणुकीत महाराष्ट्र हे जागतिक पातळीवर ३७ व्या क्रमांकावर असून देशात पहिल्या क्रमांकाचे राज्य आहे, असे एका अहवालाचा दाखला देऊन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुखांनी जाहीर केले. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली आकडेवारी वाचून राज्यातील आम जनतेला समाधान वाटले असावे.
' द र्वल्ड कॉम्पिटिटिव्हनेस स्कोअरबोर्ड २००६'च्या या अहवालात गुंतवणुकीत आघाडीवर असलेल्या यादीत महाराष्ट्रानंतर कोरिया, कोलंबिया, हंगेरी, ग्रीस, रशिया, इटली, पोलंड, अजेर्ंटिना, इंडोनेशिया यासारख्या देशांचा समावेश आहे. गेल्या वर्षभरात राज्यातील मेगा प्रोजेक्टमधे ३४ कंपन्यांकडून २० हजार ११७ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले, तर ४ हजार ६०० कोटी रुपये गुंतवणुकीचे सामंजस्याचे करार करण्यात आले.
' आय टी' पार्कमधेही गेल्या वर्षभरात ६००० हजार कोटी रु. गुंतवणुकीचे प्रस्ताव आले आहेत. अशा रीतीने जागतिक पातळीवर महाराष्ट्र हे गुंतवणूकदारांसाठी पसंतीचे राज्य असल्याचे अभिमानाने सांगून मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:च स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली असली, तरी प्रत्यक्षात मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेली आकडेवारी हा निव्वळ 'आकड्यांचा खेळ' आहे.
या खेळातून महाराष्ट्राची किती प्रगती झाली, राज्यातील जनतेला त्याचा लाभ किती मिळाला हे तपासावे लागेल. देशात केवळ महाराष्ट्राचा विचार जागतिक पातळीवरील गुंतवणूकदार करत असतील, तर राज्याचे सारे प्रश्न सुटले किंवा मागीर् लागले असेच म्हणावे लागेल. गेल्या काही वर्षांत कर्नाटक, तामिळनाडू, आंध्र, गुजरात आणि अन्य काही राज्यातही गुंतवणुकीचा वेग वाढला आहे.
आयटी क्षेत्रात बंगलोरने मुंबईला केव्हाच मागे टाकले आहे. महाराष्ट्रात मोठी गुंतवणूक होत आहे, असे मुख्यमंत्री आणि उद्योगमंत्री दरवषीर् सांगत आहेत, मग ते दृश्य स्वरूपात का दिसत नाही? मुंबई वगळता सारे राज्य लोडशेडिंगच्या संकटाने हैराण झाले आहे. बारा तास लोडशेडिंग चालू असलेल्या राज्यात हजारो कोटी रुपयांची औद्योगिक गुंतवणूक होत आहे, यावर विश्वास कसा बसू शकेल?
देशात सर्वात जास्त शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या महाराष्ट्रात आहेत. १२०० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होत आहे, म्हणून पाठ थोपटून घेणे म्हणजे दहा कोटी जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचाच प्रयत्त्न आहे. शेजारील गुजरातमधून यंदा १० हजार कोटी रुपये किमतीचा कापूस निर्यात झाला, मग महाराष्ट्रातील कापसाला बाहेर चांगली किंमत का मिळत नाही?
राज्यावरील कर्जाचा बोजा १ लाख ३५ हजार कोटी रूपयांवर पोेचला आहे. १९९९ मध्येे युतीला पराभव होऊन सत्ता सोडावी लागली, तेव्हा राज्यावर कर्जाचा बोजा ४० हजार कोटी रुपये होता. काँग्रेस आघाडी सरकारच्या कारकीदीर्त गुंतवणूक वाढत असेल, तर हा बोजा कमी व्हायला पाहिजे होता. लक्षावधी बेकारांची फौज घटायला हवी होती. मुख्यमंत्री पहिल्यांदा अमेरिकेला गेले होते तेव्हा साडेनऊशे कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे प्रस्ताव त्यांनी आणले होते त्यापैकी किती रक्कम महाराष्ट्रात आली हे त्यांनी सांगावे.
उद्योगमंत्री डॉ. पतंगराव कदम यांनीही अनेक विदेश वाऱ्या केल्या, त्यांनी किती पैसे राज्यात आणले हे त्यांनी जाहीर करावे. शेकडो कारखाने- गिरण्या बंद पडल्याने लक्षावधी कामगार कायमचे बेकारीच्या खाईत लोटले गेले आहेत. नवीन कारखानदारी उभी राहताना दिसत नाही. देशात सर्वात मोठी गुंतवणूक महाराष्ट्रात होत असल्याचे सांगणे म्हणजे आपणच आपली फसवणूक करण्यासारखे आहे.
============
बोला खरे काय आणि खोटे काय? तुम्हाला काय वाटते?