पी. साईनाथ यांनी लिहिलेल्या लेखाचा पहिला भाग येथे वाचता येईल.
परस्परांचे हितसंबंध जपणाऱ्या भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचे सर्वात वाईट स्वरूप महाराष्ट्रात पाहायला मिळते. दोन किंवा तीन बांडगुळागत वाढलेल्या लॉबीज (कंपू/गट) काय हवे ते आपल्या पदरात पाडून घेऊ शकतात. साखर सम्राट, बांधकाम व्यावसायिक (बिल्डर्स) आणि विकासक! धनाढ्य उद्योजक आणि भ्रष्ट शासकीय अधिकारी परस्परांना वेगवेगळ्या पातळ्यांवर मदत करतात. महाराष्ट्रातील अनेक सहकारी उद्योग खरं तर एखाद्या घराण्याला आंदण दिलेले आहेत. एखाद्या जुलमी संस्थानाप्रमाणे त्या संस्थांचे सदस्य या घराणेशाहीचे गुलाम आहेत. कुठल्याही शिक्षेविना, एकामागून एक सहकारी बँका या प्रस्थापित घराण्यांकडून नागवल्या जात आहेत.
व्यावसायिक शिक्षणाची सोन्याची अंडे देणारी कोंबडी याच चांडाळ चौकडीच्या ताब्यात आहे. सामान्य शेतकऱ्याच्या अवस्थेत या मंडळींना काही रस असेल तर त्याला त्याच्या हक्काच्या जमीनीवरून हुसकावून लावून आपले खिसे भरायचे यातच. राज्याला कुठलाही फायदा होईल असे दिसत नसतानाही, एखाद्या जिल्ह्यातील हजारो एकर जमीन 'विशेष आर्थिक प्रभाग' [एस. ई. झेड. - स्पेशल इकॉनॉमिक झोन] तयार करण्यासाठी एखाद्या खाजगी कंपनीला देण्यात येते. परिणामी, कष्टकरी वर्गाचे होणारे स्थलांतर हा 'अपेक्षित' परिणाम साधला जातो.
बाकी देशाप्रमाणेच, महाराष्ट्रातही व्यावसायिक शेतीचे वारे वाहत आहेत. पण एक मुख्य फरक म्हणजे, येथे ही प्रक्रिया जेवढी जीवघेणी आहे आणि असमानता जितकी तीव्र आहे तितकी कुठेच नाही. उर्वरित महाराष्ट्र आणि राज्याचा पश्चिम भाग यांत फार मोठी दरी आहे. राजकीय वर्चस्व गाजवणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्राकडेच मुख्यतः राज्यातील साधनसामग्रीचा ओघ वळवला जातो. मुंबई आणि पुणे वगळले, तर उर्वरित राज्य थेट बिमारु राज्यांच्या [बिहार, म.प्र., राजस्थान, उ.प्र.] रांगेत जाऊन बसेल.
देशाचे कृषीमंत्री महाराष्ट्रातूनच आहे. दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात आणि प्रसारमाध्यमांत त्यांचा चांगलाच दबदबा आहे. पण तरीही, या सरकारातले सर्वात निष्क्रिय खाते म्हणजे कृषी खाते.
राज्यातले दोन काँग्रेसच्या युतीचे सरकार सुदैवी म्हणावे लागेल. शिवसेनेच्या दुफळ्या माजल्या आहेत. भाजपाला प्रमोद महाजन आणि इतर अनेक प्रकरणांत बरेच हादरे बसले आहेत. एखाद्या तगड्या विरोधी पक्षाने सरकारच्या (अशा परिस्थितीत) नाकी नऊ आणले असते, पण तसे घडलेले नाही.
मुळात या सरकारचे सत्तेवर येणेच हा त्यांच्या सुदैवाचा भाग आहे. २००४ मध्ये सेना-भाजपा युतीने लोकसभेत काँग्रेसपेक्षा अधिक खासदार निवडून पाठवले. बसपाने या निवडणुकीत खाल्लेली दलित मते, २००५ मध्ये सोनिया गांधींनी विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा काँग्रेसकडे वळवली आणि त्यामुळेच काँग्रेसने भाजपा-सेना युतीला विदर्भात खडे चारले. कदाचित विदर्भातील काँग्रेस आमदार निष्क्रिय असण्यामागे हे एक कारण असावे. विधानसभेत आयतेच निवडून गेलोय, आता पुढच्या खेपेला सोनियांनाच पुन्हा प्रचारासाठी साकडे घातले की झाले. येती निवडणूक मात्र एवढी सोपी नसेल. येत्या जिल्हा परिषद निवडणुकांत राष्ट्रवादी काँग्रेस युतीला रामराम ठोकू शकते. आता, काँग्रेसला खरा धोका सत्तेतील भागीदारापासूनच आहे.
काँग्रेसला अनेक गोष्टी करणे शक्य आहे - जमीनविषयक धोरण बदलणे, शेतीच्या समस्येला तोंड देणे किंवा जेथे सार्वजनिक आरोग्याची स्थिती ढासळत चालली आहे (उदा. विदर्भ), तेथे ती सुधारण्याचा प्रयत्न करणे. परंतु, महाराष्ट्राचे नेतृत्व मुंबई, मॉल्स, भूखंड आणि आपल्या तुंबड्या भरणे यापलीकडे पाहायला तयार नाही.
तरीही, महाराष्ट्राची ही समस्या सकृद्दर्शनी वाटते तेवढी गंभीर नाही. ती त्याहून अधिक वाईट आहे. सर्वात प्रतिगामी जलवाटपाचे धोरण जाहीर करणारे हे राज्य आहे. जर 'महाराष्ट्र जलसंधारण नियामक कायदा' अस्तित्वात आला, तर उरले-सुरले लहान शेतकरीही देशोधडीस लागतील. कदाचित, मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक असंतोषाला आपल्याला तोंड द्यावे लागेल. 'पाणीपट्टीच्या दरातूनच जलसिंचनाच्या व्यवस्थापनाचा, वापराचा आणि देखभालीचा संपूर्ण खर्च भागवला गेला पाहिजे', या जागतिक बँकेने ठरवलेल्या धोरणामुळे, दर एकरामागची पाणीपट्टी हजाराच्या घरात जाऊ शकते.
पाणीपट्टीच्या दरात होऊ घातलेले हे बदल फार थोड्या शेतकऱ्यांना परवडणारे आहेत. ज्यांना हे शक्य नाही, त्यांच्यासाठी दयाळू मायबाप सरकारने खास सहा महिन्यांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची आणि वार्षिक पाणीपट्टीच्या दसपट दंडाची तरतूद केलेली आहे. असा नियम कधी ऐकलाय? एवढेच नाही तर या अन्याय्य कायद्याप्रमाणे, दोनहून अधिक अपत्ये असणाऱ्या शेतकऱ्यांना दीडपट पाणीपट्टीचा भुर्दंड पडणार आहे.
आधीच, पाण्याच्या समस्येने राज्यातील शेतीला ग्रासले आहे. किमान ५७% पाणी, उणेपुरे २% श्रीमंत साखरसम्राट शेतकरी वापरतात. त्यांचा प्रभाव एवढा जबरदस्त आहे, की या पाणीवाटपाच्या समीकरणात बदल करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना सुद्धा ते पदावरून हटवू शकतात. (या विषम पाणीवाटपामुळे) प्रागतिक म्हणवले जाणारे महाराष्ट्र राज्य, ऊसाच्या शेतीत मागास उत्तर प्रदेशपेक्षा पाण्याचा वापर अकार्यक्षमपणे करते.
ही समस्या सोडवायची असेल तर केंद्राच्याही धोरणात मोठे बदल घडवून आणले पाहिजेत. पण, राज्यात आणि केंद्रात एकाच पक्षाचे सरकार असल्याने राज्य शासनालाही बरेच काही करता येऊ शकते. निवडणुकीच्या आधी दिलेली आश्वासने पाळण्यापासून खरं तर याची सुरुवात करता येईल. कापसाला २७०० रुपये प्रतिक्विंटल भाव द्यायचे कबूल करून निवडून आलेल्या या सरकारने, २२०० रुपयांचा बाजारभाव कमी करून १७०० वर आणून ठेवला. कापूस उत्पादक विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या बहुतांश आत्महत्या त्यानंतरच झाल्या.
अर्थात, याव्यतिरिक्त अनेक महत्त्वाची कारणे आहेत. पण कोसळणारे कापसाचे दर हेच मुख्य कारण यामागे होते आणि आहे. कापसाला स्थिर किंमत मिळू लागली, तर आत्महत्यांच्या दरात नक्कीच घट होईल.
भावातल्या तीव्र चढ-उतारांपासून शेतकऱ्यांना थोडेतरी संरक्षण मिळावे, म्हणून केंद्र शासनाबरोबर संयुक्त निधी उभा करण्याची मागणी राज्याला लावून धरता येईल. एन. सी. एफ (नेटवर्क ऑफ कन्सर्न्ड फार्मर्स) पासून अनेक कार्यकर्त्यांनी आणि अर्थतज्ज्ञांनी या उपायाची मागणी वारंवार केली असली, तरी महाराष्ट्र सरकारने त्यात काडीचाही रस दाखवलेला नाही. या निधीने बराच मोठा फरक पडू शकतो.
जागतिक बाजारपेठेतील चढ-उतारांपासून भारतीय शेतकऱ्यांचे संरक्षण होईल, अशी कुठलीही यंत्रणा नाही. कापसाच्या किमतीतील चढ-उतार तर सर्वात तीव्र आहेत. गेल्या दशकात, अमेरिकेतील आणि युरोपीय समुदायातील मुख्यतः सबसिडी मिळणाऱ्या व्यावसायिक शेतकऱ्यांनी कापसाची किंमत गतवर्षी १९९४ च्या किमतीच्या एक तृतियांश इतकी खाली आणून ठेवली होती. अशा स्वस्त व हलक्या कापसाच्या आयातीवर [डंपिंग - अधिक माहितीसाठी हा दुवा पहा.]निर्बंध लादण्याची मागणी राज्य शासनाने शक्य असूनही अजून केंद्राकडे केलेली नाही. स्थानिक बाजारपेठेतली किंमत कोसळू नये, म्हणून बाहेरुन येणाऱ्या या कापसावर कर-आकारणी करता आली असती. तसादेखील काहीच प्रयत्न केला गेला नाही.
धनाढ्य शेतकऱ्यांचे राखीव कुरण असलेल्या साखरेबद्दल मात्र महाराष्ट्र शासन अतिशय दक्ष असते. साखरेच्या आयातीवर ६०% कर आहे - कापसाच्या आयातीवर असणाऱ्या कराच्या सहापट. पण अर्थात, कापूस पिकवणाऱ्या गरीब शेतकऱ्यांना राज्याच्या धोरणात स्थान नाही. विदर्भाला जर आपला विकास साधायचा असेल तर साखर आणि सहकार यांना पर्याय नाही असेच धोरण आखणाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
तमिळनाडू शासनाकडून महाराष्ट्राला याबाबत बरेच काही शिकता येईल. केंद्रातील आघाडी सरकारात भागीदार असणाऱ्या द्रमुकने शेतकऱ्यांचे ७००० कोटीचे कर्ज माफ केले. पवार किंवा देशमुख, दोघांपैकी कोणीही या उपायाचे समर्थन केले नाही. अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी एरवी अशा 'आर्थिकदृष्ट्या अयोग्य' निर्णयाला नाके मुरडली असती, पण यावेळी त्यांनीही मौन बाळगणेच पसंत केले. अन्यथा, त्यांच्याच राज्यात त्यांना प्रवेश मिळणे मुष्किल झाले असते.
केंद्र किंवा राज्य सरकार कर्जमाफी जाहीर करो वा न करो, बहुतेक शेतकऱ्यांना पैसे भरणे अशक्य आहे. कर्ज डोक्यावर असणाऱ्या शेतकरी कुटुंबांची संख्या गेल्या दशकात दुप्पट झाली आहे. विदर्भातील गावकरी म्हणतात, त्याप्रमाणे त्यांच्याकडून काही मिळेल तर मृतदेह. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आणि नवीन पतपुरवठा दोन्ही गोष्टींची गरज आहे. व्यावसायिकांच्या ताब्यात असणाऱ्या वाहिन्या आणि वृत्तपत्रे यावर मोठा गदारोळ निर्माण करतील (एरवी मूठभर उद्योजकांना हजारो करोडो रुपयांच्या सवलती दिल्या जात असताना, हे सारे मूग गिळून असतात); परंतु कधीतरी कुठल्या तरी शासनाला हे पाऊल उचलावेच लागेल.
जलसिंचनाची सुविधा ज्यांना उपलब्ध नाही/परवडत नाही, अशा शेतकऱ्यांना राज्य शासन बिनव्याजी कर्ज देऊ शकेल. ज्वारीसारख्या धान्याच्या लागवडीसाठी यातून प्रोत्साहन मिळेल. विदर्भाला 'ऑर्गानिक शेतकी विभाग' म्हणून जाहीर करण्याची जी सूचना अनेकांकडून करण्यात येत आहे, तिची अंमलबजावणी करता येईल. असे करणे म्हणजे एक आव्हान असले, तरी ते समस्या सोडवण्याच्या दृष्टीने पुढे टाकलेले एक पाऊल ठरेल. महाराष्ट्र सरकारला यातील सर्व किंवा बहुतेक गोष्टी करता येतील. प्रश्न असा आहे, की सध्याच्या सरकारमध्ये तेवढी इच्छाशक्ती आहे का? दुर्दैवाने याचे उत्तर नकारार्थीच द्यावे लागेल.