भूजलपातळीवर आज लोकसत्तामध्ये आलेला लेख वाचून मला पडलेले प्रश्न परत डोके वर काढू लागले. त्यात लिहिलेल्या काही मुद्द्यांवर मला जास्त माहिती नसल्याने मला तो पूर्णपणे समजून घेता आला नाही. तसा तो समजून घेता यावा आणि त्यावर साधकबाधक चर्चा व्हावी यासाठी हा चर्चाप्रस्ताव.
१. शिवकालीन पाणी योजना म्हणजे नक्की काय? आणि ती कशी अंमलात आणतात?
२. 'भूजल पातळी खालावलेल्या गावांमध्ये बोअरवेल, विहिरी खोल करणे, हातपंपांची दुरूस्ती अशी ही कामे करण्यात येणार आहेत. ' हे हास्यास्पदपणे गंभीर वाटत नाही का? अगोदरच जिथे भूजलपातळी खालावलेली आहे तिथे आणिक उपसा झाला तर परिणाम महाभयंकर नाही का व्हायचे?
३. दुष्काळी परिस्थिती कधी जाहिर केली जाते? आणि तशी ती जाहिर झाल्यास पीडीतांना काय 'राहत' देण्याचे प्रयत्न होतात? दुबार पेरणी करणे हे हात झटकावे तितके सोपे काम नाही.. शेतकरी आता यामुळे आत्महत्या करताहेत. माझ्या ओळखीच्यात तसे झाल्याने मला प्रचंड धक्का बसला आहे.
४. नद्या जोडण्याच्या कामाचा मुद्दा मागे पडण्याचे कारण काय?
५. रोगट वातावरण येऊ घातलेय/आलेय असे म्हटले तर अतिशयोक्ती होईल का?
६. आता उभ्या ठाकत असलेल्या पाण्याच्या प्रश्नाबद्दल उपायात्मक दृष्टीने आपण आपल्या पातळीवर काय करू शकतो?
कौटुंबिक पातळीवर पाण्याचा प्रश्न अत्यंत दारूण झालेला मी स्वतः अनुभवते आहे. पुण्यासारख्या मोठ्या शहरात असल्याने अजून तितकीशी झळ प्रत्यक्ष मला सोसावी लागत नसल्याचे पाहून मला आणखीनच वाईट वाटते आहे. खेडोपाडी राहणारे माझे नातलग/जीवलग ही काय माणसं नाहीत का की त्यांच्या मूलभूत गरजांना शहरी माणसांच्या गरजांपेक्षा दुय्यम स्थान दिले जावे? अर्थात.. हा मुद्दा नंतर पण आधी जर मूळ प्रश्नाला काही पर्याय निघाले तर बरे असे वाटते.