सिंगुर प्रकरण एक प्रकाराने गाजले ते चांगलेच झाले. पण एका प्रकल्पाची हत्या केल्याचा आरोप सुश्री ममताजी वर लागला.
खरे खोटे काय ते ठरविणे हे ह्या चर्चेचे उद्देश्य नाही. भारतीय घटने द्वारे प्रदत्त एका मूलभूत अधिकाराबद्दल चर्चा मी येथे आमंत्रीत करीत आहे.
जसे भाषण, संचार इ. स्वातंत्र्य आहे तसेच स्थावर व जंगम संपत्ती संपादनाच मूलभूत हक्क सुरुवातीला होता.
पण सर्व प्रथम पंतप्रधान ज.ला. नेहरू याना समाजवादाची दारूची नशा अशी चढली होती की त्यांनी हा अधिकार घटने दुरुस्ती द्वारे काढून घेतला.
आज काश्मीर राज्याला असलेल्या विशिष्ट परिस्थिती मुळे आपण तेथे स्थावर व जंगम संपत्ती विकत घेऊ शकत नाही. पण इतरत्र घेऊ शकतो.
पाकिस्तान, बांगलादेश मध्ये तर शत्रू संपत्ती कायदा आहे ज्यात निर्वासित झालेल्या हिंदूंची संपत्ती स्थानिक नागरिक राजरोस पणे घेऊ शकतात त्याची खरेदी विक्री हि करू शकतात. आज बहुराष्ट्रीय बँकांना मुक्त बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली आहे तर मग आमचे हात का बांधून ठेवले आहेत?
माझे तुम्हा सर्व सुविद्य मंडळींना विनम्र निवेदन आहे की आपण या मूलभूत अधिकाराची पुन्हा आवश्यकता आहे की नाही.
