मतदान सक्तिचे करण्याऐवजी निवडणूक नियमांमध्ये खालीलप्रमाणे फेरबदल केले तर?
ही एक ढोबळ चौकट मांडत आहे. उद्देश साधण्यासाठी योग्य बदल करता येतील.
(१) कोणत्याही निवडणुकीत मतदारांच्या संख्येच्या ८०% मतदान झाले तरच मतमोजणी करावी. एवढे मतदान झाले नाही तर त्या मतदारसंघाला प्रतिनिधी द्यायचा नाही असे समजावे. त्यानंतर त्यांना पुन्हा एक संधी किती काळानंतर द्यायची हे पुन्हापुन्हा निवडणुका घेणे कितपत व्यवहार्य आहे त्यावर ठरवावे.
यामुळे आपल्याला प्रतिनिधित्वच राहाणार नाही या भीतिने मतदार अधिकाधिक संख्येने आपोआप मतदान करतील. उमेदवारही त्या दिशेने प्रयत्न करतीलच. त्यांचा प्रतिनिधीच नसेल तर त्यांचे प्रश्न त्यांना इतर लोकप्रनिधींकडे जाऊन मांडावे लागतील. त्यामुळे अशी वेळ येउ नये असाच सर्वांचा प्रयत्न राहील.मतदान सक्तिचे केले तर आपले नाव मतदार यादीत येणारच नाही असे प्रयत्न लोक करायला लागतील. त्यासाठी पैसेही चारतील. तरीही यादीत असूनही ज्यांनी मतदान केले नाही अशांची संख्या खूप असेल. त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यंत्रणा उगिचच गुंतेल आणि कारवाईतून सुटण्याच्या मानसिकतेतून भ्रष्टाचाराचे एक नवेच कुरण तयार होईल.
(२) मतदारसंख्येच्या कमितकमी ५०% टक्के मते मिळाली तरच उमेदवार निवडून आला असे असावे. असे झाले नाही तर त्या मतदारसंघाला प्रतिनिधी द्यायचा नाही असे समजावे. त्यानंतर त्यांना पुन्हा एक संधी किती काळानंतर द्यायची हे पुन्हापुन्हा निवडणुका घेणे कितपत व्यवहार्य आहे त्यावर ठरवावे.
यामुळे ज्याला निदान निम्म्या लोकांची तरी पसंती असेल असाच माणूस लोकप्रतिनिधी असेल. मतविभागणीकरिता मुद्दाम उमेदवार उभे करणे थांबेल. या नियमामुळे जो पडणारच आहे त्याला त्याचे म्हणणारे लोकही मते देणार नाहीत. आपल्याला लोकप्रतिनिधीच राहाणार नाही ही भीती मतदानाचे % वाढवील आणि द्विपक्षीय लोकशाहीच्या दिशेने अधिक वेगाने वाटचाल होईल.
(३) उमेदवारांप्रमाणेच यांच्यापैकी कोणालाही मतदान करायचे नाही हाही पर्याय असावा. अशी मते जास्तीत जास्त मते मिळविणार्याच्या मतांमधून वजा करून वरील नियम लावावेत. म्हणजे बर्याच मतदारांना सर्वच नालायक वाटत असतील तर या निगेटिव्ह मतांमुळे तो ५०% ही अट कदाचित पूर्ण करू शकणार नाही. त्यामुळे सर्वमान्य उमेदवारच या चाळण्यांमधून विजयी होईल.
(४) एवढ्या चाळण्यांमधून निवडून आलेल्या उमेदवाराला परत बोलावण्याचा अधिकार व्यवहारात केव्हां आणि कसा अंमलात आणायचा हा प्रश्नच आहे. लोकपालाच्या तपासातून अपराधी ठरलेल्या लोकप्रतिनिधीला तो हायकोर्टात/सुप्रीम कोर्टात निर्दोष ठरेपर्यंत सभाग्रूहात मतदानाचा अधिकार राहू नये असे करणे जास्त व्यवहार्य होईल. आणि तेथेही तो कोणत्याही प्रकरणात दोषी ठरल्यास त्याचे लोकप्रतिनिधित्व आपोआपच रद्द व्हावे. लोकप्रतिनिधीने नंतर वरच्या कोर्टात वाटल्यास आजन्म लढत राहावे, पण ते लोकप्रतिनिधींच्या कवचकुंडलाशिवाय!
या सुधारणांमुळे भ्रष्ट माणसांना राजकारणाचा धंदा मेवा खायला उपयोगी पडण्याची शक्यता कमी होईल व ते निवडणुकीतून बाजूला होऊन इतर (तुलनेने समाजजीवनावर कमी परिणाम करणारे ) धंदे शोधतील. त्यामुळे समाजसेवेची खरी आवड असलेली प्रामाणिक माणसे राजकारणात येण्याचा मार्ग खुला होईल. किंबहुना लोकच अशा माणसांना उभे राहाण्याचा आग्रह धरू लागतील. या सुधारणा झाल्या तर हे परिणाम दहाएक वर्षात स्पष्टपणे दिसावेत. लबाड माणसे यातून पळवाटा शोधतीलच. त्या बुजवत जावे लागेल.
पाहा पटतेय का?
शशिकान्त गोखले