अजमल कसाबचं काय केलं?

आज (२६. ११. २०११) मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याला तीन वर्षं पूर्ण झाली (म्हणजे हल्ला ज्या दिवशी सुरू झाला त्या दिवसाला कारण तो हल्ला तीन दिवस चालू होता).   दोन वर्षांपूर्वी म्हणजे जेव्हा या हल्ल्याला एक वर्षं पूर्ण व्हायला काही दिवस बाकी होते तेव्हा मी मुंबईत दुचाकीवरून रात्रीचा फेरफटका मारायचं ठरवलं.   कडक पोलीस बंदोबस्त असेल असा माझा समज होता.   रात्री बेरात्री भटकतोय म्हंटल्यावर पोलीस मला हटकतील असं वाटलं आणि त्यामुळे पोलीसांना माझा उद्देश समजावा या करिता व त्यांनाही त्यांच्या कामात त्रास होऊ नये या विचाराने आणि माझ्याकडून सहकार्य व्हावे या हेतूने मुंबई पोलीस  आयुक्तांना उद्देशून एक पत्र (दुवा क्र. १=1)  टंकलिखीत केले.   ठिकठिकाणी असा पोलीस बंदोबस्त असेल व प्रत्येक वेळी मला त्या कर्मचाऱ्यांना देण्यास सोयीचे होईल म्हणून या पत्राच्या दहा प्रती सोबत बाळगल्या होत्या.   =1)  टंकलिखीत केले.   ठिकठिकाणी असा पोलीस बंदोबस्त असेल व प्रत्येक वेळी मला त्या कर्मचाऱ्यांना देण्यास सोयीचे होईल म्हणून या पत्राच्या दहा प्रती सोबत बाळगल्या होत्या.  

माझ्या घरातून (निगडी, पुणे येथून) मी सायंकाळी ठीक सहा वाजता निघालो.   दादर येथे रात्री साडेनऊ वाजता पोचलो.   एका उपाहारगृहात जेवण करून तेथून रात्री सव्वा दहा वाजता बाहेर पडलो.   मरीन ड्राईव्ह येथे रात्री पावणे अकरा वाजता दुचाकी वाहनतळावर लावून काही काळ पायी भटकंती केली.   त्यानंतर पुन्हा दुचाकीवरून शहराच्या विविध भागांमध्ये चकरा मारल्या.   या संपूर्ण कालावधीत मला कुठेही पोलीसांनी हटकले नाही.   मुख्य म्हणजे पोलीस बंदोबस्तावर असलेले मला कुठे दिसलेच नाहीत.   मरीन ड्राईव्ह येथे एका बाकड्यावर दोन पोलीस गप्पा मारीत बसले होते. इतरही काही ठिकाणी पोलीस खुर्च्यांवर आरामात बसले होते.   त्यांना बंदोबस्तावर असलेले असे काही म्हणता येणार नाही.   मध्यरात्र उलटून गेल्यावर परगावच्या क्रमांकाची दुचाकी घेऊन (शिवाय माझ्या डोक्यावर ज्यातून चेहरा दिसणे शक्य नाही असे काळ्या काचेचे हेल्मेट होते) रस्त्यावर फिरणाऱ्या मला त्यांनी थांबवून हटकायला हवे होते.   तसे त्यांनी केले नाही, उलट मीच काही पोलिसांना रस्त्याची माहिती विचारली असता त्यांच्या आरामात मी  व्यत्यय आणला असा उद्वेग त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसला.   त्यामुळे माझ्याकडील पत्राची एकही प्रत मला प्रत्यक्षात कुठेही पोलिसांना देण्याचा प्रसंग आलाच नाही व सर्वच्या सर्व प्रती अजूनही माझ्यापाशीच आहेत.

पोलिसांनंतर ज्यांच्यावर संरक्षणाची जबाबदारी आहे असे समजले जाते त्या खासगी सुरक्षा रक्षकांचा अनुभवही फारसा आशादायक नव्हता.   ज्या ट्रायडेंट हॉटेल वर हल्ला झाला तिथे अतिशय कडक बंदोबस्त होता, पण सुरक्षेचे निमित्त करून त्यांनी हॉटेलच्या जवळील पदपथावर बांबू लावून अतिक्रमण केले होते व सरळ सरळ हा पदपथही खासगी सुरक्षा रक्षकांच्या मदतीने स्वत:च्या ताब्यात घेतला होता.    याच भागात असणाऱ्या इतर इमारतींमध्ये जिने व इतर मोकळ्या जागांमध्ये विजेचे दिवे चालू होते पण व्यक्तींचा वावर नव्हता.   इमारतींना एकाहून अधिक फाटक होते, पण सेवेवरील सर्व सुरक्षा रक्षक एकाच फाटकापाशी जमून पत्ते खेळत होते तर काहीजण तेथे शेजारीच पथारी टाकून झोपले होते.   म्हणजे दुसऱ्या फाटकातून कोणी इमारतीत प्रवेश केला तरी या रक्षकांना त्याचा काहीच पत्ता लागणार नव्हता.   शहरातील बहुतेक इमारतींबाबत अशीच परिस्थिती होती.

अशा प्रकारे सुरक्षेचे तीन तेरा वाजल्याचे लक्षात आल्यावर मी माझ्या या भेटीतील इतर निरीक्षणांवर आधारित दुसऱ्याच विषयावर एक लेख (दुवा क्र. २) लिहून तो ब्लॉग वर प्रसिद्ध केला.   अर्थात या भेटीदरम्यान जाणवलेली व विशेष उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे मुंबईतील टॅक्सीचालक हेच रात्रीच्या मुंबईचे खरे पहारेकरी.   बहूतेक ठिकाणी हे टॅक्सीचालक अतिशय सतर्क असलेले आढळले.   त्यांनी मला एका ठिकाणाहून दुसरीकडे कसे जायचे याबद्दल माझ्या विनंतीवरून मार्गदर्शन तर केलेच पण त्याशिवाय मी कोठून आलो आहे व असा का भटकत आहे हेदेखील जाणून घेण्यात त्यांनी रस दाखविला (जे खरे तर पोलिसांकडून अपेक्षित होते).   अर्थात या रात्री भेटलेल्या टॅक्सीचालकांमध्ये मराठी भाषिक अभावानेच आढळले, बहुतांश परप्रांतीय च होते.) लिहून तो ब्लॉग वर प्रसिद्ध केला.   अर्थात या भेटीदरम्यान जाणवलेली व विशेष उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे मुंबईतील टॅक्सीचालक हेच रात्रीच्या मुंबईचे खरे पहारेकरी.   बहूतेक ठिकाणी हे टॅक्सीचालक अतिशय सतर्क असलेले आढळले.   त्यांनी मला एका ठिकाणाहून दुसरीकडे कसे जायचे याबद्दल माझ्या विनंतीवरून मार्गदर्शन तर केलेच पण त्याशिवाय मी कोठून आलो आहे व असा का भटकत आहे हेदेखील जाणून घेण्यात त्यांनी रस दाखविला (जे खरे तर पोलिसांकडून अपेक्षित होते).   अर्थात या रात्री भेटलेल्या टॅक्सीचालकांमध्ये मराठी भाषिक अभावानेच आढळले, बहुतांश परप्रांतीय च होते.

असो.   तर यावर्षी पुन्हा मुंबई भटकंती करून फारसे काही नवीन बघावयास मिळेल असे वाटले नाही.   त्याऐवजी दुसऱ्या एका महत्त्वाच्या विषयावर विचारमंथन करून ते  प्रकाशित करावे असे मी ठरविले.   हा दुसरा महत्त्वाचा विषय म्हणजे अर्थातच त्या दहशतवादी हल्ल्यातील दहा हल्लेखोरांपैकी पोलिसांनी जिवंत पकडलेला एकमेव अतिरेकी अजमल कसाब.   मी गेली तीन वर्षे आणि आजही कित्येकांच्या चर्चेत ऐकतोय, वाचतोय, पाहतोय तो एकच प्रश्न म्हणजे अजमल कसाबचं काय करणार?

मला वाटतं त्याचं काय करणार ह्यापेक्षाही महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो म्हणजे अजमल कसाबचं काय केलंत?   होय गेली दोन वर्षे ताब्यात असणाऱ्या या इसमाचं पोलिसांनी नेमकं काय केलं?   काय करता येऊ शकलं असतं? किंवा खरं तर काय केलं जाणं अपेक्षित होतं?   आता त्याला फाशी द्या अशी लोकभावना आहे पण गेल्या दोन वर्षांतील घडामोडींवर दृष्टीक्षेप टाकल्यास असं लक्षात येईल की त्याला फाशी देण्याची प्रक्रिया आपणच आपल्या हातांनी अतिशय अवघड करून टाकलीय.   जेव्हा ह्या मोहिमेत त्याचे इतर साथीदार जागच्या जागीच ठार मारण्यात आले आणि हा एकटा जिवंतपणे पोलिसांच्या ताब्यात आला त्यावेळेपासून ते आजतागायत उचलण्यात आलेली पावले पाहता या सगळ्या प्रकरणाचा शेवट कसाबच्याच पथ्यावर पडणारा आहे.  

कसा तो पाहा :-

सर्वप्रथम ताब्यात आलेल्या कसाबवर खटला चालवायचा निर्णय घेण्यात आला.   त्यासाठी त्याला वकील निवडण्याची संधी देण्यात आली.   त्याला ते जमले नाही म्हणून आपल्या तर्फेच त्याच्याकरिता वकीलाची सोय केली गेली (त्यातही दोन वेळा बदल करण्यात आला).   आपल्याला असे दाखवायचे होते की आपण कसाबची बाजू पूर्णपणे न्यायाने आणि त्याला ती मांडण्याची सर्वप्रकारे संधी देऊन मगच निर्णय घेणार आहोत (हे सारे आपण कुणाला दाखविणार आहोत? अंकल सॅमला? ).   जेव्हा हा निर्णय घेतला गेला तेव्हाच कसाबला आपण एक फार मोठा मार्ग उपलब्ध करून दिला तो म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयांपर्यंतची विविध पातळ्यांवरील न्यायालये आणि त्यात त्याला बाजू मांडण्याची संधी आणि त्याउप्परही राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज दाखल करण्याची खास सवलत.   ह्या सगळ्या प्रक्रियांना लागणारा विलंब लक्षात घेता कसाबला सहज दहा ते पंधरा वर्षांचा अवधी आपण बहाल केला हे आपल्यापैकी कुणाच्याच कसे लक्षात आले नाही.   कारण यापैकी प्रत्येक पातळीवर जरी त्याच्या विरोधात निर्णय झाला तरीही वरच्या पातळीपर्यंत दाद मागण्याचा अधिकार आपणच त्याला देऊ केलाय.   तो आता आपण नाकारला तर मग त्याला सुरूवातीलाच न्यायालयात सादर करण्याच्या निर्णयालाच अर्थ राहत नाही.   म्हणजे आता आपण या मार्गावरून हटू शकत नाही.   उलट तो प्रत्येक वेळी काही ना काही तांत्रिक मुद्दे (जसे की त्याची गैरसोय होतेय, त्याचा वकीलावर, आरोग्य तपासणी अधिकाऱ्यांवर विश्वास नाही वगैर, वगैरे) उपस्थित करून वेळेचा प्रचंड अपव्यय करून आधीच वेळखाऊ असलेली प्रक्रिया अधिकच लांबवू शकतो.   त्याशिवाय या कालावधीत तो आजारपणाने, किंवा इतर कुठल्याही कारणाने पोलिसांच्या कैदेतच मृत्यू पावता कामा नये.   याकरिता त्याला उत्कृष्ट प्रकारचे अन्न व सर्वप्रकारच्या वैद्यकीय सोयीसुविध पुरविण्याची जबाबदारीही आपोआपच आपल्या शिरावर येऊन पडलीय.   त्याच्या विरोधात जनमतही प्रचंड असल्याने त्याला घातपात होण्याची शक्यता गृहीत धरून त्या दर्जाचे संरक्षण पूरविणे हेही मोठे जिकीरीचे व खर्चाचे काम आहेच.

एवढा लांबलचक व वळणा वळणांचा मार्ग निवडून आपण त्याच्यावर महत्त्वाचा आरोप काय ठेवला तर देशाविरुद्ध युद्ध पुकारणे.   या एका वाक्याने तो नायकपदावर विराजमान झाला.   याचे प्रमुख कारण म्हणजे चोरी, खून, बलात्कार हे सारे जगाच्या पाठीवर सगळीकडे निसंशय अपराधच ठरतात म्हणजे कायद्याच्या दृष्टीनेही आणि नैतिकतेच्या दृष्टीनेही.   याउलट युद्ध हे ज्या देशाविरोधात लढले जाते त्या देशाच्या कायद्याचा तो भंग होत असला तरी जो देश युद्ध पुकारतो तो त्याला कायदेशीर रीत्या अपराध समजत नाहीच शिवाय नैतिकतेच्या दृष्टीने पाहता तो तर एक पराक्रमाचाच भाग असतो.    शिवाय आपण त्याला युद्ध पुकारण्यावरून पकडले असे म्हणत असू तर तो युद्धकैदी झाला आणि मग तो सैन्याच्या ताब्यात जायला हवा आणि सैन्यानेच त्याचा फैसला करायला हवा.   असे केल्यास मग तो युद्धकैद्यांच्या दर्जाचा मानून त्याची पाकिस्तानबरोबर आपल्या युद्धकैद्यांच्या बदल्यात देवाणघेवाण करावी लागेल आणि असे केले गेले तर जनमत प्रक्षुब्ध होऊन सरकारच्या विरोधात जाण्याची शक्यता आहे.

आता तो देशाविरुद्ध युद्ध पुकारतोय म्हंटल्यावर सैन्याच्या ताब्यात असायला हवा पण आहे मात्र पोलिसांच्या ताब्यात कारण त्याला पोलिसांनी पकडलेय, सैन्याने नाही.   (आता इथून पुढचा विचार करता दिसतील त्या आपल्या व्यवस्थेतील त्रुटी)  पोलिसांनी पकडले कारण तो शहरात नागरिकांवर शस्त्रांच्या साहाय्याने हल्ला करीत होता.   अर्थात पोलीसांनी त्याला पकडले असले तरी कुठलाही कायदा मोडल्याचा ठपका ते त्याच्यावर ठेऊ शकत नाहीत कारण मुळातच त्याला कुठलेही कायदे लागू होतच नाहीत.   कायदे इथल्या अधिकृत नागरिकांकरिता बंधनकारक असतात किंवा मग अधिकृतरीत्या व्हिसा घेऊन येणाऱ्या परकीय नागरिकांवर.   हा तर बेकायदा घुसलेला म्हणजे याला शहरात आल्यावर नव्हे तर देशाच्या सीमेवर घुसखोरी करीत असतानाच पकडायला हवा होता आणि तो ही सैन्याने, पोलिसांनी नव्हे.   तसे घडले नाही हा सैन्याचा दोष नाही का?

दुसरे अतिशय महत्त्वाचे म्हणजे कसाब व त्याचे साथीदार साठ तास पोलिसांसोबत / सैन्यासोबत लढता येईल इतका शस्त्रसाठा / दारुगोळा स्वत:बरोबर घेऊन आले.   इतका दारुगोळा व शस्त्र सैन्याच्या नजरेखालून सुटून या देशात / शहरात आलेच कसे?   त्यानंतरही शहरात पोलिसांनी त्यांना या गोष्टी बाळगण्याबाबत दोषी मानून आधीच अटकेत का टाकले नाही?   आपल्या देशात स्वसंरक्षणासाठी देखील सहा इंच किंवा त्याहून लांब पात्याचे हत्यार इथले अधिकृत नागरिकही जवळ बाळगू शकत नाही तिथे नागरिकांच्या संरक्षणाची जबाबदारी सर्वस्वी पोलिसांवरच येऊन पडते.   या जबाबदारीचाच एक भाग म्हणून शहरातील सर्वच जण या शस्त्रास्त्र कायद्याचे पालन करताहेत याची खात्री करून घेणे, ज्याचे पालन मुंबई पोलिसांनी इमानदारीने केले नाही असे अत्यंत खेदाने नमूद करावे लागते.

थोडक्यात कसाब, त्याचे साथीदार व त्यांची शस्त्रसामुग्री मुंबई शहराच्या  मध्यवर्ती भागात सैन्य अथवा पोलिसांचा पहारा चुकवून आत पोचतात आणि साठ तास शहराला वेठीस धरून अंदाधुंद गोळीबार करतात, कित्येक निरपराधांचे प्राण घेतात हे सारेच अविश्वसनीय आहे.   त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे या दहा जणांचा मुकाबला आपण हजार जणांच्या मदतीने करतो (पोलीस, एनएसजीचे कमांडो, इत्यादी) आणि शेवटी जेव्हा हे सारे रोखण्यात आपण यशस्वी होतो तेव्हा आपण त्याला आपला विजय (? ) मानतो.   हे सारेच अतर्क्य आणि आचरटपणाचे नाही का?   पुर्वी शिवाजी महाराज अतिशय निवडक मावळ्यांच्या सोबतीने मुघलांवर स्वारी करीत आणि मुघलांचे सैन्य हजारोंच्या संख्येने असले तरी त्याला धूळ चारीत.   आजच्या काळात कसाब फक्त मोजक्या दहा साथीदारांसह इथे येतो आणि आपल्याला त्याच्याशी लढायला हजार माणसे लागतात आणि तीही आपल्याच प्रदेशात.   युद्धाच्या डावपेचांमध्ये कोण कुणाचे अनुयायी आहेत?

तीन वर्षे झाली कसाब पोलिसांच्या ताब्यात आहे.   या कालावधीत त्याला इथपर्यंत येण्यास कोणी मदत केली त्या सैन्यातल्या व पोलिस दलांमधल्या नावांचा अजून आपल्याला छडा लागू नये?   पोलिसांनी थर्ड / फोर्थ अगदी हव्या त्या डिग्रीचा वापर करून गुन्हेगारांकडून आतापर्यंत इतर प्रकरणांत माहिती मिळविली आहेच ना? मग या प्रकरणात त्यांना ही माहिती का मिळू शकली नाही?   ही माहिती जर तीन वर्षांत मिळविता येत नसेल तर मग त्याला जिवंत पकडून त्याच्या पालनपोषणाचा खर्च करण्यात काय हशील आहे? त्याच्या इतर साथीदारांप्रमाणेच त्यालाही जागच्या जागी संपविता आले असतेच की.

कसाबला जिवंत पकडण्यासाठी स्वत:च्या देहाची चाळण करणाऱ्या तुकाराम ओंबळे यांचे बलिदान व्यर्थच गेले म्हणायचे.