आज सर जमशेदजी टाटा यांचा १७५ वा जन्मदिन आहे. त्या निमित्त त्या उद्योगसमूहाचा मला आलेला एक छोटासा अनुभव  सांगण्यासारखा वाटतो.
            टाटा हे नाव उपक्रमशीलता,व्यावसायिकता, सचोटीसाठी त्याच बरोबर आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणाविषयी जागरुकतेबद्दलही कौतुकाने उल्लेखण्यासारखे आहे. इंफोसिसच्या सुधा मूर्ती यांनी आपले जे.आर.डी.विषयींचे अनुभव कथन करताना टेल्कोमध्ये स्त्री अभियांत्रिकी पदवीधरांनी अर्ज करू नयेत या सूवनेवर कडाडून हल्ला एक साधे पोस्ट्कार्ड पाठवून जे.आर.डी.यांच्यावरच  कसा केला व त्याची नोंद घेऊन जे.आर.डींनी त्याना खरोखरच मुलाखतीस कसे बोलावले व त्यावेळी स्त्रियांना अभियांत्रिकी क्षेत्रात टेल्कोमध्ये नोकरी न देण्याचे कारण त्यांच्या वेळी अवेळी काम करण्याच्या वेळात त्यांच्या सुरक्षेचा व त्यांच्या स्त्री म्हणून उपस्थित होणाऱ्या अडचणींचा प्रामुख्याने कसा विचार त्यांच्या मनात असतो व तरीही त्याना अभियंत्री म्हणून नोकरी दिल्यावर त्यांचे पती नारायण मूर्ती त्याना न्यायला येण्यापूर्वी त्या पोर्चमध्ये एकट्याआहेत हे  पाहून स्वत: जे आर.डी.त्यांना सोबत देण्यासाठी कसे थांबले याचा उल्लेख आहे आणि त्याचमुळे कंपनीतील  सर्व कर्मचारी त्यांचा आपरो जेआरडी असाच उल्लेख कसा करत याचाही भावपूर्ण उल्लेख केला आहे. टाटा उद्योगसमूहाचा मला आलेला अनुभव त्यामुळे  नमूद करावा वाटतो . हा अनुभव माझ्या दोन नंबरच्या मुलाच्या बाबतीत असला तरी त्यात मीही दूरान्वयाने गोवला गेलो होतो.यंत्रअभियांत्रिकी शाखेत पदवी घेतल्यावर मुंबईच्या एका कंपनीत त्याची निवड झाली.पण त्याला संगणकात विशेष रुची होती त्यामुळे मुंबईस नोकरी करत असताना टी.सी.एस.कंपनी ठिकठिकाणी घेत असलेल्या मुलाखत पर्वात  त्याने मुलाखत दिली व त्यात त्याची निवडही झाली.त्यामुळे पहिल्या कंपनीत एक वर्ष पूर्ण करून मग तो टी.सी.एस.मध्ये रुजू झाला.
      त्याच्या आवडीचे क्षेत्र मिळाल्यामुळे आता तो तेथेच स्थिर होईल असे आम्हाला वाटत होते.टी.सी.एस.तर्फे त्याला थोडेफार प्रशिक्षणही मिळाले.त्या प्रशिक्षणानंतर त्यांच्याकडून एक करारपत्र घेण्यात येते पण त्याने ते अद्याप सही करून दिले नाही असे त्याने मला कळवले होते.कारण आता त्याला अमेरिकेत जाण्याचे वेध लागले होते.करारपत्रावर सही केल्यास मध्येच जाता येणार नाही असे त्याला वाटत होते. मध्ये एकदा टी.सी.एस.तर्फेच त्याला अमेरिकेत पाठवण्याचे घाटत होते पण ती संधीही त्याने नाकारली.त्यालाही त्यानंतर करारपत्र आणि तेही बऱ्याच अधिक मुदतीचे द्यावे लागते हेच कारण होते.त्याचे पदवीप्रयंतचे शिक्षण झाल्यामुळे आता त्याने विचारला तरच सल्ला द्यायचा ही माझी भूमिका असल्यामुळे या त्याच्या सर्व उद्योगाकडे मी फक्त लक्ष ठेवून होतो.आणि अचानक एक दिवस त्याने तो अमेरिकेत जात आहे असे आम्हाला कळवले. नंतर त्याने घरी येऊन आपण अमेरिकेत कोठे जात आहोत याची माहिती आम्हास देऊन व जाण्याची पूर्ण तयारी आमच्याच सहाय्याने करून तो गेला व जाताना आम्ही त्याच्याबरोबर सहार  विमानतळावर त्याल निरोप द्यायलाही गेलो होतो. तो तेथे गेल्यावर सर्व काही सुरळीत झाल्याचे त्याने कळवल्यावर आम्ही निश्चिंत झालो.
    तो गेल्यावर साधारण सात आठ महिन्यानंतर टी.सी.एस.कंपनीचे पत्र माझ्या मुंबईच्या भावाकडे त्याचा पत्ता त्याने स्थानिक पालक  म्हणून दिल्यामुळे आले व ते त्याने माझ्याकडे पाठवले.त्यात टी.सी.एस.कंपनीतर्फे त्याला नोटीस आली होती.त्यानुसार त्याने करारातील मुदतीपूर्वी कंपनी सोडल्यामुळे करारानुसार कंपनीने त्याच्या प्रशिक्षणासाठी केलेल्या खर्चाची रक्कम त्याने भरावी अशी मागणी केली होती व ती रक्कम ७५०००/- रु होती असे वाटते.त्याने करारपत्रावर सही केलेली नव्हती असे सांगितल्याचे मला आठवले त्यामुळे मी त्याचा पालक या नात्याबे रक्कम भरण्याचे मान्य केले पण त्याचबरोबर तश्या प्रकारच्या ज्या कराराचा पत्रात उल्लेख होता त्याची एक प्रत पाठवण्याची मी विनंती केली.त्यानंतर टी.सी.एस.मधून अशाच प्रकारे अमेरिकेत गेलेला माझा एक विद्यार्थी मला भेटायला आल्यावर मी त्याच्याकडे या पत्राचा उल्लेख केल्यावर त्याने " टी.सी.एस.कडे पैसे भरावेच लागतात.ते असे सोडणार नाहीत "असा त्याचा अनुभव मला सांगितला.मी त्यांच्याकडे पत्र पाठवून पैसे भरण्याची तयारी दाखवलीच होती त्यामुळे त्यांचा प्रतिसाद काय येतो हे पहाणे योग्य आहे असे मला वाटले.शिवाय पंधरा वर्षापूर्वी ७५,००० रु, ही रक्कम बरीच जास्त वाटत असे.त्यांच्याकडून एक दोन वर्षे काहीच प्रतिसाद वा नोटीस न आल्यामुळे त्यानी या गोष्टीवर पडदा टाकला असे मला वाटले पण त्यानंतर थोड्याच दिवसात पुन्हा कायदेशीर नोटीस आली मात्र त्यात थोडी कमी रक्कम मागण्यात आली होती त्याच वेळी माझा मुलगाही आम्हाला भेटायला भारतात आला होता त्यामुळे मी त्याच्या हातात ती नोटीस ठेवून पुढील कारवाई कर म्हणून सांगितले.
           सुदैवाने माझ्या भावाचा ज्याचा स्थानिक पालक म्हणून त्याने पत्ता दिला होता,त्याचा मेव्हणाच वकील होता त्यामुळे माझ्या मुलाने त्याला ती नोटीस दाखवली.त्यावर त्याने नोटिसीला उत्तर देत बसण्यापेक्षा औट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करून टाक असा सल्ला दिला व तसे कंपनीला कळवले.त्यानंतर आपले काम झाले असे समहून माझ्या मुलाने भारतातील आपले भेटीगाठीचे सत्र चालू ठेवले व त्यानंतर तो परत गेलाही तरी कंपनीकडून काहीच हालचाल झाली नाही.त्यामुळे ती गोष्ट तशीच राहून गेली.
    या घटनेनंतरही बरीच वर्षे (१२) लोटली व अगदी अलीकडे पुन्हा कंपनीचे पुन्हा पत्र आले.आता काही पत्र आले तर तूच उघडत जा असे भावाला सांगितल्यामुळे त्याबे ते उघडून पाहिले तर माझ्या मुलाने जी काही सेवा टी.सी.एस.मध्ये बजावली होती त्या काळा्त जमा झालेली त्याच्या प्रॉव्हिडंट फंडाची जवळपास एक लाख रु.ची रक्कम त्याच्या खात्यात जमा करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्र सही करण्यासाठी कंपनीने पाठवले होते. मी ते त्याच्याकडे पाठवून दिले.त्या काळात माझ्या मुलाने टी.सी.एस.मध्ये पगार जमा करण्यासाठी उघडलेले खातेही बरीच वर्षे कसलाच व्यवहार न झाल्यामुळे जवळजवळ बंदच पडले होते ते पुनर्जीवित करण्याची पाळी आली पण तसे केल्यावर त्यच्या खात्यात ती रक्कम जमा करण्यात आली त्याही पुढे जाऊन कंपनीतर्फे त्याला काही किरकोळ रक्कम (त्याची कंपनीत सेवा फक्त दीड वर्षे झाली असल्यामुळे) निवृत्तिवेतन म्हणून मंजूर झाली होती व त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रही कंपनीने पाठवले होते व त्यांची पूर्तता केल्यावर आता त्याला तेही मिळू लागले.म्हणजे ज्या कर्मचाऱ्याने कंपनीच्या मते त्यांच्या कराराचे पालन करण्यात हलगर्जीपणा दाखवला होता त्याच्याही कल्याणासाठी जी काही तरतूद कंपनीने केली होती ती त्या कर्मचाऱ्याने कोठलीही मागणीसुद्धा न करता तिची पूर्तता करण्याचे औदार्य कंपनीने दाखबले होते, आपल्याकडे शासकीय सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यालासुद्धा या प्रकारची सेवा मिळत नाही.अगोदर दीड वर्षानंतर या पद्धतीने नोकरी सोडणाऱ्यावर आपल्याकडे झालीच तर दंडात्मक कारवाईच झाली असती.आणि त्याने पूर्ण आयुष्यभर शासकीय सेवा करून निवृत्त झाल्यावरही  मिळणारे निवृत्तिवेतन मिळण्यासाठी त्याला किती चकरा माराव्या लागतात याचा मी स्वत: अनुभव घेतला आहे.त्यामुळे हा अनुभव नमूद करावा वाटला.