जीएसटीचे तीन फायदे आहेत :
१) वस्तू आणि सेवा हा फरक संपला आहे. सर्व वस्तू आणि सेवांना, संपूर्ण देशात, एकच कायदा लागू झाला आहे.
त्यामुळे यत्र -तत्र -सर्वत्र, एका वस्तू किंवा सेवेवर, एकाच दरानं कर-आकारणी होणार आहे. थोडक्यात, अमक्या राज्यात वॅट कमी म्हणून तिथे स्वस्त असा प्रकार संपला आहे.
संपूर्ण देश ही एकसंध बाजारपेठ झाली आहे.
२) जीएसटीमुळे अंतर -राज्य व्यवहार सुटसुटीत झाले आहेत. पूर्वीप्रमाणे सी फॉर्मचा झोल संपला आहे, आणि
३) सर्व वस्तू आणि सेवांच्या खरेदीवर भरलेला टॅक्स हा त्यांच्या विक्रीवर भरायला लागणाऱ्या टॅक्समधून वजा होणार आहे ( इनपुट क्रेडिट). अर्थात हा फायदा फक्त व्यावसायिकांना आहे कारण सामान्यांना खरेदी केलेली वस्तू किंवा सेवा कुणाला विकायची नसते त्यामुळे तो फक्त जीएसटी देतो. त्याला इनपुट क्रेडिट मिळण्याचा प्रश्न येत नाही.
हे जीएसटीचं बेसिक मॉडेल आहे. आता सांप्रत सरकारनं याची काय अवस्था केली आहे ते पाहा :
१) करप्रणाली ही करदात्यावर विश्वास टाकल्यास यशस्वी होते कारण प्रत्येक करदात्यामागे एक असा सरकारी अंमलबजावणी अधिकारी उभा करता येत नाही. तस्मात, जे करचुकवेगिरी करतील त्यांच्यावर कारवाई आणि बाकीच्या सर्वांवर विश्वास हा एकमेव उपाय आहे.
२) सरकारनं प्रत्येक व्यावसायिकाला त्याचा प्रत्येक व्यवहार नेटवर अपलोड करायला लावला आहे ( जीएसटीआर १ ) !
३ ) या जवळजवळ ३५० कोटी व्यवहाराचं ( तेही प्रत्येक महिन्यात), पृथ:क्करण करून जीएसटी नेटवर्क प्रत्येक असेसीचं ( एकूण ९० लाख) परचेस रजिस्टर तयार करणार आहे ( जीएसटी -आर-२ ). तुमच्या या रिटर्नमध्ये जेवढा जीएसटी दिसेल तेवढाच सेटऑफ तुम्हाला मिळणार आहे. म्हणजे तुम्ही ज्याच्याकडून खरेदी केलं त्याच्या मागे लागून, त्याला त्याचं सेल रजिस्टर प्रॉपर अपलोड करायला लावणं हे खरेदीदाराचं काम आहे !
३) इनपुट क्रेडिटचा सर्व फायदा सगळे व्यावसायिक आपल्या कस्टमर्सना पास- ऑन करतील आणि त्यामुळे देशात स्वस्ताई येईल हे सरकारचं दिव्य लॉजिक आहे. कोणताही व्यावसायिक स्वतःचा फायदा कधीही पास-ऑन करत नाही. उदा. तंबाखूवर २८% जीएसटी लागल्यावर गायछाप सरळ १० ची १३ झाली. सरकारच्या अगाध ज्ञानानुसार ती किमान ९ रुपये व्हायला हवी होती, पण असं कधीही होत नाही !
आणखी एक ठळक उदाहरण हॉटेलचं आहे. काहीही कारण नसताना हॉटेलिंग सरसकट १८% महागलं होतं. म्हणजे किंमती कमी होण्याची गोष्टच सोडा, बिनकामाची किंमतवाढ होती. आता १५ तारखेपासून सरकारनं तो दर ५% वर आणला आहे ( तेही बहुदा गुजराथ निवडणूकांमुळे).
पण काम-ना-धाम आणि हॉटेलिंग ५% नी कॉस्टली झालं आहेच ! त्यामुळे किंमती कमी होण्याच्या गोष्टी म्हणजे जनतेची दिशाभूल आहे.
४) आता तुमच्या लक्षात आलं असेल की व्यावसायिकांनी इनपुट क्रेडिटचा पुरता फायदा घेऊन, आधी होत्या त्याच किंमतीवर जीएसटी लावून ग्राहकांना वेठीला धरलं आहे !
आणि प्रत्येक व्यावसायिकाला त्याचा प्रत्येक व्यवहार अपलोड करायला लावून, सरकारनं संपूर्ण देशाच्या प्रत्येक व्यावसायिकाची डोकेदुखी वाढवून ठेवली आहे.
या प्रकारे बीजेपीनं एका चांगल्या संकल्पनेची पुरती वाट लावली आहे. त्यामुळे मोदी कितीही आश्वासन देवोत आणि वर्ल्ड बँक काय, मूडीज काय की आणखी कुणी काय, काहीही रेटिंग देवो, देशाच्या अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावरून घसरली आहे.