समाजात सगळ्यांनी सैनिकी शिक्षण घेतले पाहिजे व सैन्यसेवा सक्तीची केली पाहिजे असे कित्येक लोकांना वाटते. अशाने जागरूकता येईल, शिस्त वाढेल व त्याच बरोबर तरुणांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास होण्याची शक्यता आहेच. पण लोकांना जरी वाटले तरी ते शक्य होणारे नाही कारण सरकारी तिजोरीत सगळ्यांना पगार देण्याइतके पैसेच नाहीत.

सरकारी सैन्यात पेन्शन खूप आहे व त्याचा खर्च इतका मोठा व दरवर्षी वाढत जाणारा आहे की सरकारला तो झेपणारा नाही. एक जवान २० वर्षानंतर पेन्शन घ्यायला लागतो (तेव्हा त्याचे वय साधारण ३६ ते ४० असते) तेव्हा पासून तो पुढची किमान ३० वर्ष पेन्शन घेतो त्याच्या नंतर त्याच्या मागे त्याची पत्नी किंवा मुलगी पेन्शन घेते. तो ३६ - ४० वर्षाचा असल्याने व सैन्यातल्या शिस्तीच्या सवयीने पेन्शन बरोबर दुसरी नोकरी पकडून चार पैसे कमावतो व घराला हातभार लावतो. सैन्यात केलेल्या १७ - ते २० वर्षाच्या सेवेबद्दल पेन्शन मिळालीच पाहिजे.

आपल्या सेनेतल्या जवानांचे सरासरी वय कमी होऊन त्याच बरोबर सरकारचे पेन्शन बिल कमी होण्यास साध्य असे दूरगामी धोरण अमलात आणले तर दोघांचाही फायदा होऊ शकतो. त्याच बरोबर जवानांना बाहेर जाऊन दुसरा उद्योग धंदा किंवा नोकरी पण करता येईल. अग्निपथातून बाहेर पडते समयी तरुणांचे वय २२ ते २८ असणार आहे त्याच बरोबर हातात १० - १२ लाखाचा निधीही. परत २५ टक्के सैन्यात भरती होण्याच्या गाजराच्या आशेवर ते सैन्यात असताना काम पण चांगले करतील, पुढे केंद्रीय सैन्यबळात भरती होण्यास प्राधान्य पण मिळेल व काही जणांना तर १० - १२ लाखाच्या भांडवलावर स्टारटअप सुद्धा करता येईल. तेव्हा ह्या योजनेचा तरुणांनी लाभ घ्यावा व येत्या ९० दिवसात भरती होण्यासाठी तयारी करावी. काय वाटते येथल्या वाचकांना..