यापूर्वीही मी म्हटल्याप्रमाणे तेल कंपन्या त्यांच्याकडे असलेल्या तेल साठ्यांबाबत कधीही खरं बोलत नाहीत. कारण त्यांच्या समभागांचे बाजारभाव त्यांच्या तब्येतीवरच अवलंबून असतात. दुसरं म्हणजे या कंपन्यांच्या ख्यालीखुशालीवर देशाचं (विशेषतः अमेरिकेसारख्या) अर्थकारण बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असतं. त्यामुळे यांच्या थापेबाजीला सरकारं आणि राजकारणीही पाठिंबा देतात. वरचं मजेशीर चित्र असंच या कंपन्या चोर आणि थापेबाज असतात असं दर्शवणारं आहे!
या साऱ्या कारणांमुळे हे सांगता येणं अवघडच आहे की नक्की तेल आणि वायूचे साठे कधी आणि कसे कसे संपत जातील. पण एक गोष्ट निर्विवाद आहे की आपण आता अशा एका भविष्याला सामोरे जातोय की जिथे संपूर्ण अनिश्चितता, असुरक्षितता आणि अंधःकार भरलेला असेल. या अनिश्चितता आणि असुरक्षिततेच्या पोटीच अमेरिकेनं इराकवर हल्ला केला असणार असं तर्कशास्त्र मांडणारे जगात बरेच लोक आहेत. हेच कारण अमेरिका आणि इराण यांच्यातल्या धुसफुशीमागे असण्याची शक्यताही दाट असणार.
जगातल्या शिल्लक तेलसाठ्यांपैकी दोन तृतीयांश किंवा अधिक साठे आता मध्यपूर्वेत शिल्लक आहेत. अमेरिकेकडे आता लक्षणीय तेल साठे जवळ जवळ नाहीतच आणि त्यामुळे मध्य पूर्वेत आपली दादागिरी चालू राहण्याची तीव्र इच्छा अमेरिकेला असणार यात कुठलीही शंका नाही. या इच्छेपोटीच आपली एक चौकी (इराक) अमेरिकेनं या भागात बसवली असणार. संपूर्ण जगाच्या राजकारणावर प्रभाव टाकू शकणाऱ्या नीतीची ही पहिली पायरी असावी असं वाटतं. इस्रायलच्या अरब राष्ट्रांशी असणाऱ्या शत्रुत्वाला त्याची स्वतःची अशी कारणं आहेत. या कारणांसाठीच इस्त्रायल अमेरिकेवर (आणि इंग्लंडवर) या भागात त्यांची (सैन्याची) कारवाई करायला दबाव टाकत आहे. खरं तर मागचे बरेच वर्षं इस्त्रायल अमेरिकेवर हा दबाव टाकतंय पण आता आताच अमेरिकेनं इस्त्रायलची विनंती लक्षात घ्यायला सुरवात केली आहे आणि याचंही खरं कारण या भागातली आपली दादागिरी वाढवणं आणि त्यायोगे तेलावरचं आपलं नियंत्रण कमी होऊ न देणं हेच असावं असं दिसतंय. आता हेच सारं तर्कशास्त्र आणखी पुढे ताणलं आणि तेलाची टंचाई वाढीला लागली तर येत्या काही वर्षात अमेरिकेनं सौदी अरेबियाची सत्ता काबीज केल्यासही नवल वाटण्याचं कारण नाही.
दुसऱ्या बाजूला जसं जसं अमेरिका मध्य पूर्वेतलं आपलं स्थान बळकट करत जाईल तसतसं मुस्लीम मूलतत्ववाद्यांचा अमेरिकेच्या विरोधातला रोषही वाढत जाईल. आणि मुस्लीम देशांमधला या मुलतत्ववाद्यांचा पाठिंबा वाढत जाईल. या पार्श्वभूमीवर लष्कर-ए-तैय्यबा सारख्या अतिरेकी संघटनांचं उद्दिष्टं- न्यूयॉर्क, दिल्ली आणि तेल अव्हीव वर इस्लामचा झेंडा फडकावणं - लक्षात येण्यासारखं आहे आणि मागच्या काही वर्षांमधल्या त्यांच्या आपल्या देशातल्या वाढत असलेल्या हल्ल्यांमागची विचारसरणीही लक्षात येऊ शकते.
या सगळ्याचा भारताच्या दृष्टीनं अर्थ काही फारसा चांगला नाही. भारताची तेलाची भूक दिवसेंदिवस वाढतच जातीये. आपल्या आर्थिक प्रगतीचा वेगही तेलाच्या किंमतींवर आणि तेलाच्या उपलब्धतेवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. दुसरं म्हणजे रॉकेल सारखं इंधन जे सर्वसाधारण मनुष्य वापरतो ते राजकीय कारणांमुळे महाग करणं (आंतरराष्ट्रीय किंमतींच्या बरोबरच) आपल्याला अशक्य आहे. त्यामुळे सरकारचा यावरचा खर्च वाढतच जाईल. याबरोबरच आपली वाढत जाणारी लोकसंख्या आपल्यासाठी ही समस्या जटील करू शकते. येणाऱ्या काळात आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताला तेल उत्पादक (मुख्यत्वे अरब) देशांबरोबरही मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवावे लागतील आणि अमेरिकेसारख्या विकसीत देशांशीही संबंध बिघडून चालणार नाही. ही खरंच अवघड तारेवरची कसरत असेल. याबरोबरच अमेरिकेनं मध्य पूर्वेतलं आपलं बस्तान जर घट्ट करायला सुरवात केली तर अमेरिकेच्या बरोबरच आपल्या देशातही अतिरेकी हल्ले वाढत जाऊ शकतील आणि ही एक डोकेदुखीच होऊन बसेल. पाकिस्तानशी युद्धजन्य परिस्थिती ही पण एक कायमचीच गोष्ट होऊ शकेल आणि याचाही आर्थिक प्रगतीला फटका बसेल.
जागतिक नेत्यांनी आता तरी जागं होणं आवश्यक आहे आणि या समस्येकडे काळजीपूर्वक बघणं आवश्यक आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खरंतर या समस्येकडे एक नवीन उर्जा शोधून काढण्याची एक सुवर्णसंधी म्हणून बघितलं तर पर्याय सापडूही शकेल. सामुदायिकरित्या पर्यायी उर्जेच्या संशोधनावर पुढची पंधरा वीस वर्षं जर लक्ष केंद्रीत केलं आणि यासाठी लागणारा पैसा उपलब्ध करून दिला गेला तर उत्तर सापडणं अवघड नाही.
या लेखमालेच्या शेवटी पुन्हा एकदा थोडसं हा प्रश्न कशानं थोडासा हलका होऊ शकेल आणि कशानं जास्त अवघड होऊन बसेल हे बघूया. प्रथम कुठच्या गोष्टींनी हा प्रश्न सुटेल किंवा हलका होईल -
१) 'तेल पराकोटी' दाखवून देणारं हब्बर्ट आणि इतर भूगर्भ तज्ञांचं संशोधन चुकीचं असल्याचं सिद्ध झालं.
२)मध्य पूर्वेत आताच्या अंदाजांपेक्षा खूप जास्त तेल साठे सापडले.
३)मध्य पूर्वेत किंवा जगात इतरत्र कुठेही तेलाचे अतिप्रचंड साठे सापडले.
४)तेल संवर्धनावर संशोधन होऊन तेलाची गरज कमी करण्यात यश मिळालं.
५)आंतरराष्ट्रीय समुदायानं एकत्रीतरित्या संशोधन करून नवीन आणि पुरेशी उर्जा उपलब्ध झाली.
६)चीन आणि भारतानं वाहनांच्या आणि औद्योगिक संयंत्रांच्या कार्यक्षमतेवर कडक निर्बंध लागू केले.
७)सँड ऑईल, शेल ऑईल, कोळसा यावर अधिक संशोधन होऊन या इंधनाची शुद्धीकरणाची कार्यक्षम पद्धती शोधून काढण्यात आली.
आता कुठच्या गोष्टी या समस्येला अधिक अवघड बनवतील -
१) तेल पराकोटी या संशोधनाप्रमाणेच किंवा त्याआधीच झाली असेल.
२)मध्य पूर्वेतले तेल साठे घोषित साठ्यांपेक्षा कमी असतील.
३)अतिरेकी हल्ले आणि युद्धं.
४)तेल उत्पादक देशांमध्ये राजकीय अस्थैर्य.
५)तेल पराकोटीच्या समस्येवर तोडगा शोधण्यात राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायांकडून होणारा उशीर.
६)ग्राहकांची वाढती भोगलोलुपता.
७)लोकसंख्येत अमर्यादित वाढ.
वरचे हे दोन्ही मुद्दे आणि त्यांच्यावर प्रभाव टाकणाऱ्या गोष्टी बघितल्या तर ही समस्या अवघड बनवणारे जे मुद्दे वर मांडले आहेत ते दुर्दैवानं आज तरी जास्त सयुक्तिक वाटतात आणि ही गोष्ट या जगासाठी चांगली नाहीच.
शेवटी, आपल्या भविष्यात नक्की काय लिहिलंय? खरं तर कुणास ठावूक. पण एक गोष्ट नक्की की तेल संपणार आहे आणि त्यामुळे खूप मोठे घोटाळे होणार आहेत. या घोटाळ्यांची सुरवात झालीही असेल किंवा कदाचित येत्या काही वर्षातच होईल. वर्षं, दोन वर्ष, दहा वर्षं किंवा अगदी वीस वर्षं... मानवतेच्या इतिहासाच्या पार्श्वभूमीवर या आकड्यांना फारसं काहीच महत्त्व नाही. आपण किंवा आपली मुलं किंवा अगदी फार तर फार आपली नातवंडं या वैश्विक होळीत होरपळून निघणार यात कुठचीच शंका नाही. या शतकात अशा रितीनं संपूर्ण पणे आपण ही जीवाश्म इंधनं वापरून संपवून टाकली तर आणि तरीही ही पृथ्वी वास्तव्य करण्याजोगी उरली असली तर संपूर्ण नवीन इंधनरहित अशी जीवनपद्धती आपल्याला शोधून मात्र काढायला लागेल.
- समाप्त.
संदर्भ
१) दुवा क्र. १
२) दुवा क्र. २
३) दुवा क्र. ३
४) पीक ऑईल - अ प्रेझेंटेशन - ली बार्नेस आणि निक जिफीन
५) पीकींग ऑफ वर्ल्ड ऑईल प्रॉडक्शन - रॉबर्ट एल हिर्श
६) एंड ऑफ द एज ऑफ ऑईल - डेव्हिड गूनस्टाईन
७) ऑईल अँड गॅस जर्नल - वेगवेगळे अंक
८) इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी चे संकेतस्थळ