कोठल्याही प्रश्नाचे उत्तर शोधण्या आधी आपले ध्येय निश्चित करणे आवश्यक आहे. ध्येय ठरवताना ते जास्तीत जास्त समावेशक कसे होईल याची काळजी घेतली पाहिजे. शासनाचा गोंधळ ध्येय सर्वसमावेशक नसल्यामुळे झाला आहे. शासनाच्या ध्यानी, मनी, डोळ्यासमोर फक्त एडस आहे. एडसच्या भीतीने शासनाला इतके ग्रासले आहे की, एडस शिवाय शासनाला इतर कांही दिसतच नाही. दूरदर्शनवरील जाहिराती, वर्तमानपत्रे, भित्तीपत्रके, दवाखाने व अशाच ठिकाणी पाहिले तर याची प्रचिती येईल.
किशोरवयीन मुलामुलीना पोटापाण्याला आबश्यक असणाऱ्या ज्ञानाव्यतिरिक्त इतरही ज्ञानाची आवश्यकता आहे हे मान्य केलेच पाहिजे. लैंगिक ज्ञाव हे बाकी ज्ञानापैकी एक आहे. ध्येय ठरवताना विद्यार्थ्याना वयात येताना ज्या अडचणी येऊ शकतात त्या बद्दल सूचीत करणे व त्यावर कशी मात करावी या संबंधी माहिती देणे हे उदिष्ठ समोर ठेऊन शिक्षण दिले तर ते फायदेशीर होईल. या करता स्वतंत्र अभ्यासक्रमाची तसे पाहिले तर आवश्यकता वाही. विज्ञाव शिक्षणात कांही अंशी व नागरिकशस्त्रात कांही अंशी हे ज्ञान देता येईल.
मला आठवते महाविद्यालयत शास्त्र शाख़ेच्या पहिल्या वर्षामध्ये एक प्राध्यपिका आम्हाला शरीरविज्ञान शिकवत असत. त्या मध्ये रीप्रॉडक्शन (मराठीत याला काय म्हणतात हे कोणी जाणकार सांगू श्केल) बद्दल माहिती देताना त्यानी एक महत्त्वाची बाब आमच्या निदर्शनास आणली. पुरुष उधळे असतात. कोट्यवधी वीर्यजंतू निर्माण करतात व त्या पैकी एखादाच उपयोगी पडतो. वर्गामध्ये मुली सुद्धा होत्या परंतु, ना मुली लाजल्या ना मुलाना अवघडल्यासार्खे वाटले. माझ्यामते त्याचे कारण साधे असावे त्या आम्हाला शरीर्शास्त्र शिकवत होत्या, कामशास्त्र नव्हे. या वरुन हे ही सिद्ध होते की, थोडे बहुत लैंगिक शिक्षण ५० वर्षापूर्वी निदान शास्त्र शाखेच्या विद्यार्थ्याना देत असत व त्या करता लैंगिकशिक्षण हा स्वतंत्र विषय म्हणून शिकवण्याची आवश्यकता नाही.
स्त्रियांचे हक्क, कायदे याच्याबद्दल माहिती नागरीक्शास्त्रामध्ये समाविष्ठ करता येईल. शाररीक व्यायाम शिकवताना स्वसंरक्षण कसे करावे हे शिकवता येईल.
या प्रकारे सध्या अस्तित्वात असलेल्या विषयातून ध्येय साध्य करता येईल. इतरांचे विचार समजले तर मला आनंद होईल.