.मुंबई महानगर पालिकेने नुकतीच हाती घेतलेली चकाचक मुंबई योजनेबद्दल ऐकून, आता खरचं मुंबई हे एक आंतराष्ट्रीय शहरे होतेकी काय असे वाटू लागले. पण दोनच दिवसात ह्या बातमीच्या अनुषंघाने आलेल्या बातम्या वाचून भ्रमाचा भोपळा फुटला ! मुळात ह्या अतिशय चांगल्या अश्या उपक्रमची सुरुवाताच, महापौरांनी गांयींना अन्न देण्यांऱ्यांवर कारवाई करू नये असा सुर लाऊन, ह्या उपक्रमास धार्मिक वळण लाऊन केली. आजच्या महापौर डॉक्टर असूनही, परीसराच्या आणि शहरच्या स्वच्छतेपेक्षा त्यांनी धर्माला अधिक महत्त्व देऊन आमचा भ्रमनिरास केला. ह्या पुढे आम्ही त्यांना डॉ. शोभा राऊत ऐवजी साध्वी. शोभा राऊत म्हाणूनच ओळखू. त्या खालोखाल  उप-महापौरांनी, अजून दोन पाऊले पुढे जात, पालिकेच्या मार्शल्सनी, कोर्ट मार्शल(?)  होता कामा नये अन्यथा त्या ह्या उपक्रमाला जोरदार विरोध करतील अशी तंबी देऊन टाकली. एखादा कायदा अंमलात आणताना, तो कायदा तोडणाऱ्यांवर होणारी दंडवसूली योग्याच नाही का ? उप-महापौर असलेल्या विद्या ठाकुरा ह्यांना, कायदे मोडणाऱ्यांबद्दल इतका पुळका का यावे हे समजले नाही. असे वक्तव्य करताना त्यांना आपल्या पदाचा बहुतेक विसर पडाला असावा. मुंबईचा उप-महापौराच जर कचरा करणाऱ्यांच्या बाजूने उभा ठाकणार असेल तर मुंबई कधी आणि कशी स्वच्छ होईल ? भरीसभर म्हाणून भाजप गटप्रमुख शिरसाटांनी स्वच्छतेचे कायदे हे लोकांच्या धार्मिकभावना दुखावणारे असल्याचे सांगितले. कामाल आहे, मी स्वतः हिंदू आहे, रस्त्यावर गायीला अन्न न देण्याने माझ्या कुठल्याही धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्या नाहीत. ह्याउलट, असंख्य भारतीय जिला गो-माता म्हणतात, तिला असे रस्त्यावर टाकलेले अन्न खावे लागते ह्याचे माला जास्त वाईत वाटते. त्यापेक्षा गोमातेला मंदीराबाहेर रस्त्यावार उभी कारण्यापेक्षा तिला संन्मानाने मंदीरातच जागा दिल्यास ते जास्त योग्य नाही का ? त्यानंतर, रविंंद्र वाईकरांनी, तुंकणाऱ्यांवर पहिला महिना कारवाई करू नये, जेणे करून सामान्य जनतेला त्रास होणार नाही असे म्हंटले. वायकरांचे हे "अंडरस्टॅडींग" जरा विचित्रच वातले. ऊलट, पहिला महीना ही योजना अतिशय काटेकोरपणे राबवून, कायदे तोडलेत तर ह्यापुढे शिक्षाही होणारच असा संदेश कायदे मोडणाऱ्यांमध्ये गेला असता आणि लोकांच्या ह्या वाईट सवयींना निश्चितच लगाम लागून मुंबईचा फायदाच झाला असता.  हयानंतर, अचानक मुंबईतल्या टॅक्सीचालकांनीही, ह्या कायद्याच्या विरोधात बंदचा नारा दिला. त्यात कोणी ऱॉड्रिग्झ ह्यांनी, टॅक्सी चालक हे गरीब असून, अतिशय हालाकीच्या परीस्थितीतही कसे बसे जनतेची सेवा करतात, त्यांमुळे, त्यांच्यावर हा कायदा लादू नये असे सांगितले. आमच्या मते, टॅक्सी ही काही सेवा नसून, ऐनवेळी लोकांना लुबाडण्याचा तो एक धंदा आहे. आणि ह्या धंद्याची झळ ही मुंबईकरांनी वेळोवेळी भोगली आहे. गरीब आहोत, धंदा चालत नाही म्हणून कायदे मोडायला परवानगी मिळावी ही अपेक्षाच चुकिची आहे.  त्याचप्रमाणे सररकट कोणत्याही गोष्टिमध्ये धर्म घुसडून धार्मिक भावना भडकविणे आणि त्या कोणितरी सांगतो म्हाणून सारासार विचार न कराता दुखावूने घेणेही चूकिचेच आहे.

मुळात, हया कायद्याबद्दल जनजागृती आणणे. लोंकांना लागलेल्या चुकीच्या सवयी त्यांना  विविध मार्गांनी समजवून त्यांना तसे करण्यापासून रोखणे, कायद्याबाद्दल आदर आणि कायद्याचे महत्त्व लोकांबद्दल पोचविणे, आपल्याकडे असलेली संघटनात्मक ताकद अश्या चांगाल्या उपक्रमांमध्ये लावून अश्या योजना यशस्वी करणे, ह्या गोष्टी सदर प्रतिनिधिंकडून अपेक्षीत होत्या. परंतू तुम्ही-आम्ही आणि मुंबईतला मुंबईकर हा एक अतिशय अस्वच्छ प्राणी असून, त्याच्यावर अशी कारवाई केल्यास बहूतेक त्याच्या चुकीचा परीणाम होऊन आपली मते जातील असे ह्या प्रतिनिधिंचे मत दिसते. असे असेल्यास तुमच्या-आमच्या सारख्या बहुतांश मुंबईकरांचा हा अपमान आहे.  करोडो रुपये खर्च करून बांधलेले मुंबईचे रस्ते हे गाडी घुण्यासाठी किंवा पान खाऊन थूंकण्यासाठी नाहीत. जर कोणी कायदे माहित असूनही ते तोडणार असेल  तर त्यावर योग्यती कारवाई ही झालीच पाहीजे. 

जिथे मी राहतो, तो विभाग, ते शहर स्वच्छ होईल म्हाणून माला आनंदच झाला होता. आणि तसाच तो सर्वांनाच झाला होता. परंतु वरील प्रकार पाहता, आपणच निवडलेल्या प्ततिनीधींना मात्र असे वाटत नाही हे स्पष्ट होते. ह्या अतिशय चांगल्या अश्या उपक्रामाची जिथे सामान्य माणूस मनापसून स्वागत करतोय तिथेच, त्यांचे प्रतिनिधी मात्र त्यात धार्मिकबाबी घुसडून, उपक्रमाचा फाज्जा उडवू पाहत आहेत आणी अतिशय क्षुद्र राजकारण करीत आहेत. मुळात, जनतेला स्वच्छ मूंबई हवी आहे, आणि ती खराब करणाऱ्यांवर कारवाई झालेलीही त्याला हवी आहे, इतकी समान्यबाब जिथे ह्या प्रतिनीधींना जर ठाऊक नसेल, तर आश्यावेळी, ते खरचं आपले प्रतिनिधी आहेत का असा प्रश्न पडाल्याशिवाय राहत नाही. माझ्यामते, स्वच्छ मुंबईची सुरुवात, खालून वर न करता वरून खाली अशीच कारावी लागेल. बहूतेक, स्वच्छता मोहिमेच्या बडग्यात, इतर कचऱ्याबरोबर आपणही धूवून निघू अशी भीती ह्या प्रतिनिधिंना वाटली असावी. खरेतर असेच काही करणे ही काळाची गरज आहे असे मला वाटते. एका चांगल्या उपक्रमात असा खो घालून त्यात धार्मीक राजकारण आणणारा कचरा जोवर साफ होत नाही, तोवर मुंबई स्वच्छ होईल असे वाटत नाही. ह्या मोहिमेचे आता काय होईल हे सांगायला कोणा ज्योतिषाची गरज नाही. पण ह्या एकंदर प्रकारातून जनप्रतिनीधींचा समोर आलेला चेहेरा, त्यांना ह्या शहराबद्दल किती प्रेम आहे हे दाखून देण्यास पुरेसा आहे. संयोगाने उप-महपैर ह्या आमच्याच विभागातून आहेत, ह्यापुढे त्यांना आणि त्यांच्या पक्षाला मत न देणे, ह्या आमच्याकडे असलेल्या पर्यायाचा आम्ही नक्किच वापर करू. जर कायदेशीररित्या कर भरणऱ्यांचे आणि त्यांच्या समस्यांचे प्रतिनिधिंना काहीही सोयरसुतक नसेल आणि, त्यांची सर्व शक्ती आणि सहानुभूती जर कायदे तोडणाऱ्यांसाठी वापरात येणार असेल, तर अश्या लोकांन घरीच बसवणे योग्य. आपल्या परिसरात ही योजना जर यशस्वी झाली नाही तर त्यासाठी आपल्या प्रतिनिधिला जवाबदार धरावे. आणि स्वतः मात्र मनापासून ह्या उपक्रमात सहभागी व्हावे आणि आपल्या प्ततिनिधिंना ते आपले प्रतिनिधित्व काराण्यास नालायक असल्याचे दाखवून द्यावे. असे केल्याने निदान आज नाही तरी काही वर्षांनी तरी मुंबई नक्किच साफ  होईल.

मयुरेश वैद्य