१५ मार्च: जागतिक ग्राहक हक्क दिन आणि उपनगरीय रेल्वेचा प्रथम वर्गाचा प्रवास

    हल्ली दररोज कुठला ना कुठला तरी जागतिक दिन असतोच.अशा दिवसांचा उपयोग तरी काय? अशी रास्त शंका अनेक जण उपस्थित करतात.सर्व जगाला सामायिक ठरू शकणाऱ्या एखाद्या समस्येबद्दल,एखाद्या रोगाबद्दल वा इतिहासातील अन्य घटनेच्या निमित्ताने सर्वसामान्यांमध्ये जागृती निर्माण करणे हा असे दिवस `साजरा' करण्यामागील एक उद्देश असू शकतो. आज तसेच गेल्या दोन-तीन दिवसात वर्तमान पत्रातून आजच्या जागतिक ग्राहक हक्क दिनानिमित्त काही लेख वाचनात आले.१३ मार्चच्या महाराष्ट्र टाइम्स मधील `ग्राहकांची सनद' हा श्री मधुकर तळवडेकर यांचा लेख मार्गदर्शक आहे.
या लेखात पुढील माहिती दिली आहे....
दि. १५ मार्च १९६२ रोजी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जॉन एफ केनेडी यांनी निवडणुकीच्या काळात ग्राहकांना पर्यायाने मतदारांना  दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी चार हक्कांची सनद सेनेटपुढे मांडली व १९८३ पासून १५ मार्च हा दिवस जागतिक ग्राहक हक्क दिन म्हणुन पाळला जाऊ लागला.

यातील चार मूलसूत्रे अशी : १) सुरक्षितता २) माहिती ३) निवड ४) सुनावणी
यानुसार ग्राहकांना योग्य वेळी, योग्य तऱ्हेने, योग्य दर्जाच्या व योग्य किंमतीच्या वस्तू वा सेवा मिळाल्या पाहिजेत.आरोग्य सेवा, शैक्षणिक सेवा, परिवहन सेवा ई. समाधानकारकपणे ग्राहकांस मिळाल्या पाहिजेत.

उपनगरीय गाड्यांचा प्रथम वर्गाचा प्रवास

याच अनुषंगाने उपनगरीय रेल्वेच्या प्रथम वर्गाने प्रवास करणाऱ्यांना (फक्त प्रथमच नाही तर दुसऱ्या वर्गाच्या प्रवाशांनाही)प्रवाश्यांना अर्थात रेल्वेच्या ग्राहकांना  आपल्या पैशांचा पूर्ण मोबदला मिळतो का? ही परिवहन सेवा ग्राहकांना पूर्ण समाधान देते का? हा प्रश्न रोजच्या रोज भेडसावतो.

अधिक पैसे भरल्यास अधिक चांगली सुविधा मिळते हा एक सर्वसाधारण नियम आहे. उपहारगृहे,चित्रपटगृहे, राज्य परिवहन सेवा,साधी टॅक्सी व वातानुकुलित टॅक्सी,विमान आणि लांबपल्ल्याच्या रेल्वेप्रवासातील वेगवेगळे क्लास, पोस्टसेवा,  भ्रमणध्वनी सेवा, या सर्वात हा फरक स्पष्टपणे जाणवतो. याला कदाचित एकमेव अपवाद ठरत असेल तर तो म्हणजे मुंबईच्या उपनगरीय गाड्यांचा प्रथम वर्गाचा प्रवास

गेली अनेक वर्षे मी पहिल्या वर्गाने प्रवास करीत आहे. वर दिलेल्या निकषांवर पहिला वर्ग टिकतो का? रेल्वेच्या दृष्टीने पहिल्या वर्गाची व्याख्या तरी काय आहे?
पहिल्या वर्गाचे तिकीट हे दुसऱ्या वर्गापेक्षा तब्बल ८ ते १० पट तर मासिक पास चौपट महाग आहे. या तुलनेत प्रथम वर्गाला कोणत्या अधिक सुविधा मिळतात? असे विचारल्यास त्याचे नकारार्थीच उत्तर मिळेल.

१२ डब्यांच्या गाडीला प्रथम वर्गाचे पुरूषांचे ३ (अर्धे) डबे असतात.ज्यांची आसन क्षमता प्रत्येकी ५० याप्रमाणे अवघी १५० होईल. डब्याचा अर्धा भाग करून त्यापैकी लहान भाग पहिल्या वर्गाला दिला जातो.स्त्रियांसाठी अर्धाच डबा असतो. पहिला वर्ग आणि दुसरा वर्ग यात फरक आहे तो फक्त आणि फक्त आसनांमध्ये. दुसऱ्या वर्गाला लाकडी तर पहिल्या वर्गाला काथ्याची मऊ(?) आसने.पण पहिल्या वर्गाच्या किती पासधरकांना बसायला मिळते? विरारहून केवळ जेमतेम उभे राहता यावे म्हणून प्रथम वर्गाने प्रवास करणाऱ्या लोकांपेक्षा वसई-नालासोपाराहून दुसऱ्या वर्गाने उलट बसून येऊन प्रवास करणारे लोक हे निश्चितच अधिक सुखी आहेत.(त्यात त्यांचा अर्धा तास वाया जातो हे लक्षात घेऊनही).

तसा म्हणायला अजून एक फरक म्हणजे पहिल्या वर्गाचा डबा हिरव्या रंगाचा असतो आणि दुसऱ्या वर्गाचा पिवळा!   

दोन्हीकडे पंखे, ट्यूबलाईट यांची संख्या तेवढीच. विरार ते डहाणु या मार्गातील मेमू गाडीमध्ये तर आसनांचा फरक सुद्धा ठेवलेला नाही. या गाड्यांत दुसऱ्या वर्गाची आणि पहिल्या वर्गाची आसने मेल एक्सप्रेस गाड्यांप्रमाणे सारखीच आहेत.
एसी डीसी पद्धतीच्या उपनगरीय गाड्यांमध्ये तर फक्त पहिल्या वर्गाच्या डब्यांनाच  आतल्या बाजूस पुरेशी हॅण्डल्स नाहीत. (छायाचित्र १ पाहा) गंमत म्हणजे त्याच डब्याच्या दुसऱ्या वर्गाच्या भागात खूप हॅण्डल्स लावलेली आहेत. प्रथम वर्गाचे कमी प्रवासी असतात किंवा त्यांना उभेच राहावे लागत नाही असा रेल्वेचा समज आहे का?
एकदा का एखादी उपनगरीय गाडी सेवेत रूजू झाली की रेल्वेला देखरेखी व्यतिरिक्त अन्य कोणताही वेगळा खर्च करावा लागत नाही. पहिल्या वर्गाच्या प्रवाशांकडून दामदुप्पट भाडे वसूल करताना किमान पंखे चालु अवस्थेत असावेत, फिरत असले तर किमान वारा देणारे असावेत,धुळीने माखलेले असू नयेत, दिवे बंद नसावेत,डबे स्वच्छ असावेत एवढी किमान अपेक्षा असणे चुकीचे आहे का? पण दुर्दैवाने इतकी मूलभूत सुविधा देण्यासही पश्चिम रेल्वे असमर्थ ठरली आहे. (चित्र २ पहा)

आसनाखाली एक लोखंडी पट्टी असते. ती सहसा आतल्या बाजूने वाकवलेली असते. पण अनेक डब्यात ती पट्टी तशीच ठेवलेली आढळते व हमखास पोटरीला बोचते वा विजार फाडते.(चित्र २ पहा)

नव्या लोकलमध्ये तर दोन आसनांमधील जागा अत्यल्प असल्याने खूप त्रास होतोय. पण रेल्वे त्याबद्दल कहीच वाटत नाहिये. प्रसारमाध्यमे सुद्धा पहिल्या वर्गाने प्रवास करणाऱ्या या हजारो/लाखो लोकांना धनदांडगे म्हणण्यास कमी करत नाहीत.यातील अनेकांना कंपनी कडुन पास मिळतो. पण रेल्वेला त्याच्याशी काहीच देणे घेणे असण्याचे कारण नाही कारण त्यांना भाडे मिळाल्याशी कारण.  

परे चे एक जनसंपर्क अधिकारी एकदा सह्याद्रीच्या हॅलो सखी मध्ये आले होते.(दि. १० एप्रिल २००७) तेव्हा त्यात सांगितले गेले की रेल्वेचे अधिकारीही रेल्वे गाड्यातून प्रवास करतात. सदर अधिकारी हे स्वत: मिरा रोड येथे राहतात व पहिल्या वर्गाने प्रवास करतात व त्यांना प्रवाशांच्या समस्यांची जाणीव आहे.

रेल्वेला वेळोवेळी या सापत्नभावाबद्दल अनेक पत्रे लिहीली. ईमेल केले.  पण त्याचा काही उपयोग झाला नाहि. हीच का रेल्वेला वाटणारी समस्यांची जाणीव?
ग्राहकाचे समाधान, सोय इ पाहता प. रे. कडून पहिल्या वर्गाच्या प्रवाशांची होणारी ही फसवणुकच नाही का? ग्राहकांच्या अगदी लहान सहान समस्यांबद्दल जागृत असणाऱ्या ग्राहक संघटना या मोठ्या फसवणुकीबद्दल मात्र उदासीन का?

केवळ प्रथम वर्गानेच नाही तर उपनगरीय रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या सर्वच वाचकांनी आपले याबद्दलचे मत आणि अनुभव  यानिमित्ताने जरूर मांडावे.

धन्यवाद!

कळावे

आपला एक सहप्रवासी

-मंदार