मनोगतींना आवाहन
मराठी अभ्यास केंद्र हे मराठी भाषा, समाज आणि संस्कृतीसाठी विधायक काम करणा-या कृतिशील कार्यकर्त्यांचे व्यासपीठ आहे. आज मराठी भाषा आणि समाज यांच्यापुढे जे प्रश्न आहेत ते प्रतिकात्मक कामांनी सुटणारे नाहीत. त्यासाठी ठोस कर्यक्रमांची गरज आहे. मराठी ही महाराष्ट्रीची राजभाषा व लोकभाषा आहे. ती व्यवहारभाषा व ज्ञानभाषा व्हावी यासाठी अथक प्रयत्नांची गरज आहे.
प्रादेशिक भाषांच्या संरक्षण व संवर्धनासाठी केंद्र शासनाने व मराठी भाषेच्या वापरासाठी महाराष्ट्र शासनाने अनेक अधिनियम अनेक  वर्षांपूर्वीच पारित केले आहेत. परंतु मतांकडे लक्ष देऊन निवडणूकींचे राजकारण करणारे राज्यकर्ते व झारीतील शुक्राचार्यांसारखी वागणूक असणारे नोकरशहा यांच्यामुळे या अधिनियमांची अंमलबजावणी होत नाही.
केंद्र शासनाने घटनेच्या 344(1) कलमांन्वये जो पहिला राजभाषा आयोग नेमला होता त्याने केंद्र शासनाच्या वेगवेगळ्या राज्यातील प्रादेशिक कार्यालयांनी आपला तेथील जनतबरोबरचा व्यवहार कोणत्या भाषेत करावा या संबंधी काही शिफारसी केल्या होत्या. संसदेने या शिफारसींवर घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी घटनेच्या कलम 344(6) अनुसार दिनांक 27 एप्रिल 1960 रोजी माननीय राष्ट्रपतींनी एक खास आदेश काढला. या आदेशात भाषा आयोगाने शिफारस केलेल्या, संसदेने मान्य केलेल्या वरील राजभाषाविषयक शिफारसींच्या संदर्भात पोटकलम (अ) मध्ये केंद्र शासनाच्या विभागीय शाखांनी विभागीय साहित्य व निरनिराळी प्रपत्रे (फॉर्मस) स्थानिक जनतेला त्यांच्या प्रादेशिक भाषांतून (महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास मराठीतून) उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले आहेत. उदहरणार्थ रेल्वेने आरक्षण अर्जाचे नमुने, डाक व तार खात्याने मनिऑर्डरचे, बचत खात्याचे अर्ज, राष्ट्रीकृत बॅंकांनी आपले सर्व प्रकारचे अर्ज व माहिती महाराष्ट्रात मराठीतून उपलब्ध करून दिली पाहिजे.    परंतु अनुभव असा आहे की केंद्र शासनाची महाराष्ट्रातील कार्यालये त्रिभाषासूत्र धाब्यावर बसवून सर्व कारभार इंग्रजी व हिंदीतून करतात. महाराष्ट्र शासनाने  महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम 1964 पारित करून सर्व वर्जित प्रयोजने वगळता सर्व व्यवहार मराठीतून करण्याचे आदेश सर्व विभागांना दिले. पण ते सर्रास धाब्यावर बसविले जातात.
माहितीच्या अधिकाराचा वापर करून केंद्र शासनाच्या महाराष्ट्रातील कार्यालयांना व महाराष्ट्र शासनाला राज्यकारभारात मराठी भाषेला तिचे हक्काचे स्थान देण्यास भाग पाडण्याचा उपक्रम मी गेली दोन वर्षे हाती घेतला आहे. या उपक्रमाला थोडेफार यशही मिळू लागले आहे.
अलिकडेच मध्य रेल्वेने उपनगरीय रेल्वे स्थानकांत तिकीटे देणारी स्वयंचलित यंत्रे बसविली आहेत. मध्य रेल्वेच्या आधीच्या प्रकटीकरणानुसार या यंत्रांवर केवळ इंग्रजी व हिंदीतून सूचना असणार होत्या. परंतु माहितीच्या अधिकाराखाली त्रिभाषासूत्राऐवजी या द्वैभाषिक सूत्राच्या वैधतेसंबंधी प्रश्न उपस्थित करताच रेल्वे प्रशासनाने माघार घेऊन यंत्रांवर मराठी भाषेलाही हक्काचे स्थान दिले.
हे प्रयत्न वैयक्तिक स्तरावर न राहाता त्यांना व्यापक स्वरूप प्राप्त व्हावे या दृष्टीने मराठी अभ्यास केंद्रानेही  आपल्या आठ कृतीगटांपैकी एक कृतीगट महितीच्या अधिकाराचा वापर करून मराठी भाषेला तिचे हक्काचे अधिकार मिळवून देण्यासाठी स्थापन केला आहे.
या संदर्भात इतर राज्यात काय परिस्थिती आहे हे जाणून घेणे उपयुक्त ठरेल. म्हणूनच अहिंदी प्रांतांतील मनोगतींनी खालील बाबींवर प्रकाश टाकावा अशी त्यांना विनंती आहे.
(अ) राष्टीकृत बॅंकांतील स्टेशनरीत (उदा. सर्व प्रकारचे अर्ज, शीर्षपत्रे- letterheads-धनादेश, पासबुके इ. ) स्थानिक भाषेचा समावेश असतो का?
(आ) पोष्टातील स्टेशनरी त्रिभाषासूत्रानुसार असते का?
(इ) रेल्वे स्थानकातील सूचना फलकांवर/उद घोषणांत स्थानिक भाषेला प्राधान्य असते का?
(ई) रेल्वेचे तिकीट आरक्षित करण्याचे प्रपत्र (from) किती भाषांत असते?
(उ) उपनगरी रेल्वे असल्यास तिकीटांवर/सिझन तिकीटांवर किती भाषांचा वापर होतो?
(ऊ) राज्य शासनाकडून दिला जाणारा वाहन चालवण्याचा परवाना स्थानिक भाषेत असतो क?
सर्व संबंधितांना बरोबर घेऊन मराठी अभ्यास केंद्राचे काम पुढे न्यायचे आहे. या कामात रूची आणि गती असणाऱ्यांनी सहभागी व्हावं आणि मराठी भाषेच्या विकास कार्यात आम्हाला सहकार्य करावं असं आपणास आवाहन आहे. आपल्या सहभागातूनच मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी चाललेल्या आमच्या प्रयत्नांना लोकचळवळीचं स्वरूप येईल असा आमचा विश्वास आहे.  
माझा इ-पत्ता असा आहे – sharadgokhale@hotmail.com