ही १९८१ सालची गोष्ट आहे जेव्हा आम्हाला १०० टक्के गरीबांच्या मालकीची एक वेगळी बँक पाहिजे होती.   म्हणून गरीब लोकांसाठी, विशेषकरून गरीब महिलांसाठी स्वतंत्र बँक स्थापन करण्याची परवानगी मिळावी यासाठी आम्ही एक प्रस्ताव तयार करून तो सरकारला सादर केला होता.   सरकारला वाटले गरीब लोकांसाठी गरीब लोकांच्या मालकीची बँक स्थापन करणे हे काहीतरी धक्कादायक किंवा हास्यास्पद असे काहीसे आहे.   आमच्या प्रस्ताव कसा योग्य आहे हे सरकारला पटविण्यासाठी आमच्याकडे उपलब्ध असलेली सर्वप्रकारची माहिती तसेच सर्वप्रकारची आकडेवारी आम्ही सरकारपुढे मांडत राहिलो.   सरकारामधील काही लोकांची सहानुभूती आम्हाला मिळाली हे आमचे सुदैव.   त्यामुळे दोन वर्षांनी का होईना शेवटी आमचा प्रस्ताव मान्य झाला.   बँकेचे जे कर्जदार असतात तेच बँकेचे १०० टक्के मालक असावेत असा आमचा मूळ प्रस्ताव होता.   पण जेव्हा याबाबतचा कायदा बनवला गेला तेव्हा मात्र बँकेत सरकारची मालकी ६० टक्के व कर्जदारांची मालकी ४० टक्के असणार होती.   आत्मीयतेच्या मुद्द्यावरून मी १०० टक्के मालकीचा मुद्दा मांडला होता तो सरकारने लक्षातच न घेतल्यामुळे माझा अक्षरश: संताप झाला.   मी म्हणालो, "मी जी अविश्रांत धडपड केली ती काय सरकारी कायदा करून एक सरकारी बँक स्थापन करण्यासाठी?   मला सरकारी मालकीची बँक नको आहे.   मला गरीब कर्जदारांच्या १०० टक्के मालकीची बँक हवी आहे. "  त्यामुळे माझ्या प्रस्तावाबद्दल सहानुभूती बाळगणारे अर्थमंत्री गोंधळात पडले.   ते म्हणाले, "तुम्हाला परवानगी पाहिजे होती.   ती मी तुम्हाला मिळवून दिली.   आणि आता तुम्हीच त्याबद्दल तक्रार करताय? "  मी म्हणालो, "पण मला जे पाहिजे होते ते हे नव्हे. "  मला इतका राग आलेला होता की अर्थमंत्र्यांशी बोलायचे सुद्धा मी बंद केले.   शेवटी अर्थमंत्र्यांनी मला बोलावणे पाठवले.   ते म्हणाले, "मी तुमची अडचण समजू शकतो.   पण मला असे वाटते की आपण या पद्धतीने यातून मार्ग काढू शकू.   आपण पुढे जायला लागू या.   कायद्यानुसार पावले टाकायला आपण सुरवात तर करू या.   मी तुम्हाला वचन देतो की दोन वर्षात बँकेच्या मालकीचे प्रमाण मी बदलेन व ती कर्जदारांच्या मालकीची बँक बनेल.   मला सुद्धा मंत्रिमंडळाकडून त्यासाठी मान्यता मिळवायला लागेल व त्याला थोडा कालावधी लागेल.   मी आताच जर सांगायला लागलो की ही बँक गरीबांच्या मालकीची असेल तर सरकारामधील कोणालाच ते पटणार नाही.   प्राप्त परिस्थितीत जास्तीत जास्त चांगले मला इतकेच करता येण्यासारखे होते. "  ह्या आश्वासनावर विसंबून मी तयार झालो.   पण ६० टक्के मालकी असलेली ही सरकारी बँक आहे; हे मी कदापिही विसरू शकत नव्हतो.   प्रत्यक्षात जेव्हां दोन वर्षे पूर्ण व्हायला आली, त्यावेळेसच काही राजकीय घडामोडींमुळे अर्थमंत्र्यांना राजीनामा द्यायला लागला व आम्ही चांगलेच खोड्यांत अडकलो.   ज्याने आम्हाला दोन वर्षांचे वचन दिले होते तो माणूसच आता सरकारात नव्हता.   त्यामुळे हा प्रश्न परत अवघड होऊन बसला.   योगायोगाने तत्कालीन अर्थसचीव हेच अर्थमंत्री झाले.   म्हणून मी त्यांना भेटावयास गेलो आणि त्यांना अगोदरच्या मंत्र्यांनी दिलेल्या दोन वर्षाच्या आश्वासनाची आठवण करून दिली.   एवीतेवी त्यांना ते माहीत होतेच म्हणा.   तर सांगायचे म्हणजे शेवटी हे मालकीचे प्रमाण बदलले.   त्याचाच परिणाम म्हणून आज बँकेची मालकी ९४ टक्के कर्जदारांकडे व ६ टक्के सरकारकडे आहे.

आत्मीयतेच्या दृष्टिकोनातून विचार करता, बँकेची मालकी हाच खरा कळीचा मुद्दा ठरला.   ह्या गरीब कर्जदारांना ह्याचा विलक्षण अभिमान वाटायला लागला की ही बँक आपली आहे.   आपल्याच कुटुंबाचा एक अविभाज्य भाग आहे.   आपल्या आयुष्याशी निगडित आहे.   आपले भवितव्य हिच्याशी बांधलेले आहे.   आणि म्हणून ही बँक आम्हाला सातत्याने चालू राहायला पाहिजे होती.   याच कारणासाठी आम्ही या कर्जदारांच्या मुलांकडे जास्त लक्ष पुरवायला लागलो.   या मुलांनी शिक्षण घेऊन मोठे व्हावे यासाठी शैक्षणिक कर्जाची सुरवात झाली.   इतकेच नव्हे तर आम्ही निवृत्तिवेतन फंडालासुद्धा सुरवात केली.   खरे म्हणजे बाजारात व्यापारी बँकांनी काढलेली अशा प्रकारची निवृत्तिवेतन योजना अस्तित्वात होती.   पण त्यांच्या माहितीपत्रकात निवृत्ती वेतन फंड किंवा निवृत्ती वेतन ठेव योजना वगैरे जरी म्हटलेले असले तरी ती खूप महागडी आहे असे कारण सांगून या गरीब लोकांना त्या योजनेत सहभागी करून घ्यायला अशा बँका वाव देत नसत.   अशी योजना सुरू करण्यासाठी आम्ही सरकारकडून विशेष परवानगी काढली मात्र आणि याबाबतही चर्चेचे मोठे मोहोळ उठविण्यात आले.   लोकं असे बरेच काही म्हणायला लागले की, या ग्रामीण बँकेच्या कर्जदारांना पेन्शन फंड कशाशी खातात हे कळणार तरी आहे का?   आणि हे जर त्यांना कळलेच नाही तर ही गरीब लोकं काय म्हणून या पेन्शन फंडात पैसे गुंतवतील?   वगैरे वगैरे.   त्यामुळे ह्या लोकांना हे सर्व कसे समजेल याचाच विचार आम्ही करायला लागलो व त्यातूनच आम्हाला एक कल्पना सुचली.   आम्हाला असे वाटत होते की त्यांच्यातील काही जणांनातरी पेन्शन योजना म्हणजे काय हे नक्कीच कळेल व ते त्यात सहभागीही होतील.   पण प्रत्यक्षात मात्र आम्हाला अतिप्रचंड प्रतिसाद मिळाला.   ग्रामीण बँकेच्या प्रत्येक कर्जदाराला एक पेन्शन फंड खाते उघडायचे होते.   आज निवृत्तिवेतन फंड हा बँकेचा पैसे उभे करण्याचा एक नंबरचा स्रोत आहे कारण या फंडात आज प्रत्येक जण त्याच्या सुरक्षिततेसाठी किंवा स्थैर्यासाठी पैसे ठेवू इच्छितो.   निवृत्तिवेतन फंड म्हणजे काय हे लोकांना कळावे यासाठी आम्ही योजलेली कल्पना अगदी सोपी होती.   दर आठवड्याला तुम्ही काही एक रक्कम ठेवायची.   अशी रक्कम ५० टका (बांगलादेशच्या चलनाचे नाव) असो किंवा १०० टका अथवा २०० टका अशी काहीही असली तरी चालेल.   मात्र असे तुम्ही १० वर्षे करावयाचे.   १० वर्षांनी तुम्ही जेव्हा पैसे काढायला याल तेव्हा तुम्ही जी रक्कम ठेवलेली असेल बरोबर तेवढ्याच रकमेची भर बँक त्यात घालेल व तुम्हाला ते पैसे परत करेल.

या गरीब कर्जदारांच्या भूमिकेतून विचार करता निवृत्तिवेतनाचा हा सगळाच व्यवहार म्हणजे कधी कोणाच्या स्वप्नात आले नाही किंवा कधी कोणाच्या स्वप्नात येऊ शकणार नाही अशाप्रकारची न भूतो न भविष्यती अशी  घटना होती.   ते सर्वच जण पैसे शिल्लक टाकायला धडपडू लागले कारण हे शिल्लक टाकलेले पैसे त्यांना ठराविक मुदतीनंतर दुप्पट होऊन मिळणार होते.   बँकेच्या परिभाषेत सांगावयाचे तर १२ टक्के व्याजदरावर ही योजना आधारलेली होती व आम्हाला १२ टक्के व्याज देणे परवडत होते.   पण त्यांना मात्र असे वाटत होते की, आम्ही त्यांच्यासाठी बरेच काहीतरी भव्य-दिव्य असे करतोय.   ही योजना बँकेच्या कर्जदारांपुरतीच मर्यादित होती.   पण आजूबाजूच्या गावातील गावकरी मंडळी आमच्याकडे येऊन मागणी करू लागले की, त्यांनाही एक खाते उघडायचे आहे व त्याचबरोबर एक निवृत्तिवेतन खातेही.   साहजिकच या गावकऱ्यांना परवानगी द्यायची किंवा नाही या मुद्द्यावरून आमच्यातच जोरदार उलट सुलट चर्चेच्या फैरी झडू लागल्या.   सरतेशेवटी अशी वेळ आली की, आम्ही इतरांना या योजनेत सहभागी करून घ्यायचे नाही असे ठरविले.   याचे कारण आमच्याकडे मुळातच भरपूर पैसा उपलब्ध होता व हा सर्व पैसा गरीबांना कर्ज देण्यासाठीच आम्हाला वापरावयाचा होता.   गरजेपेक्षा जास्त पैसा गोळा करायचा व तो आमच्या मूळ हेतू व्यतिरिक्त दुसरीकडेच कुठेतरी गुंतवायचा अशाप्रकारचा काही एक उद्योग आम्हाला करावयाचा नव्हता.   तो आमचा प्रांतही नव्हता.   यास्तव आम्ही या एकाच गोष्टीवर लक्ष केंद्रित करावयाचे ठरविले की, आमचे मूळ उद्दिष्ट गरीब लोकांना कर्जे देणे हे असल्याने निव्वळ याच हेतूसाठी पैसा उभा करण्याचा एक मार्ग इतपतच निवृत्तिवेतन योजनेची व्याप्ती वाढवावयाची.   हे उदाहरण मी सांगतोय ते हे स्पष्ट करण्यासाठी की, आम्ही जेव्हा सरकारकडून निवृत्तिवेतन योजना सुरू करण्याची विशेष परवानगी मागितली तेव्हा त्याबाबत इतरांनी त्याबाबत घेतलेल्या आक्षेपानुसार काही घडले नाही.   आम्हाला लागलेली काळजी ही पेश्यांच्या तुडवड्यामुळे निर्माण झालेली नव्हती तर पैसा जास्त गोळा झाला तर काय होईल यातून निर्माण झाली होती.

आम्ही सर्वकाळ सातत्याने नवीन शाखा उघडत राहिलो कारण कुठलाही गरीब माणूस आम्हाला बँकसुविधांपासून वंचित राहायला नको होता.   २००५ साली आम्ही दिवसाला एक शाखा या गतीने शाखा उघडल्या.   अशारितीने त्या वर्षांत आम्ही चालू शाखांच्या संख्येत ३८० शाखांची भर घातली.   २००६ साली आम्ही दिवसाला सरासरी २ शाखा या गतीने त्यात भर घातली.   आज आमच्या २३०० पेक्षा जास्त शाखा कार्यरत आहेत.   आणि आम्ही हे कसे साध्य केले माहितेय?   अगदी सोपे आहे ते.   आम्ही शाखा व्यवस्थापक म्हणून एकाची निवड करायचो व जेथे ती शाखा उघडायची असेल तेथे त्याला पाठवून द्यावयाचो.   त्या जागी शाखा उघडण्याचे लायसेन्स त्याच्याकडे सुपूर्द केले की झाले आमचे काम.   म्हणजे ज्या जागी शाखा उघडायची तिथे तो त्याला मिळालेले लायसन्स फक्त घेऊन जायचा.   बाकी काहीही नाही.   आम्ही त्याला पैसे वगैरे काहीही द्यावयाचो नाही.   आम्ही त्याला फक्त सांगायचो की, "तू अमुक अमुक ठिकाणी शाखा सुरू कर.   तिथे लोकांकडून प्रथम ठेवी गोळा कर.   त्यातूनच लोकांना कर्जवाटप करायला सुरवात कर.   १२ महिन्याच्या आत ना नफा ना तोटा या पातळीवर  तुझी शाखा पोहोचली पाहिजे.   हेच तुझे काम आहे. "  हे शाखा व्यवस्थापक तसे करून दाखवत असत!   तर सांगायचे म्हणजे एक माणूस रिकाम्या हाताने एके ठिकाणी जायचा.   तिथे शाखेची उभारणी करायचा.   तिथेच पैशाची उभारणी करायचा.   त्यातूनच तिथल्या गरीब लोकांना कर्जवाटप करायचा.   अशा रितीने तिथलाच पैसा तिथल्याच गरीब माणसांकडे जात राहायचा.   व या प्रकारे तिथल्या स्थानिक अर्थव्यवस्थेला जी काय बळकटी प्राप्त होईल ती करून द्यावयाचा.   हे सगळे जे काय आहे, त्याला म्हणतात ग्रामीण बँकेची शाखा.   अगदी अशीच प्रक्रिया प्रत्येक शाखेच्या बाबतीत असते.   काही शाखांना म्हणजे अंदाजे २० टक्के शाखांना ना नफा ना तोटा या पातळीवर यायला १२ महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी लागतो.   पण हा कालावधी दोन महिने किंवा ३ महिने जास्त इतकाच असतो.   काही वेळेस ५ महिनेपण जास्त लागू शकतात.   पण हे सर्व बऱ्याच इतर गोष्टींवरही अवलंबून असते.   पण तरीही असे म्हणता येते की ८० टक्के शाखा हे ध्येय १२ महिन्यांच्या आतच गाठतात.   पण हे ध्येय सर्व शाखा व्यवस्थापक आरामात गाठतात.   ते सुखी समाधानी असतात.   गावपातळीवर पैसा उपलब्ध असतो.   कोणाचीही तक्रार नसते.   पैसा आवश्यकतेपेक्षा जास्त गोळा झाला तर असा जास्तीचा पैसा मुख्य कार्यालयाकडे पाठवला जातो.   पण मुख्य कार्यालयाकडे पैसे पाठविल्यामुळे त्यांना उत्पन्नाचा आणखी एक स्रोत प्राप्त होतो कारण मुख्य कार्यालयाकडे पाठविण्यात येणाऱ्या पैशावर मुख्य कार्यालय १२ टक्के व्याज देते.