सध्या धान्यापासून दारूनिर्मितीवरून वाद रंगत चालला आहे.
धूर्त राजकारणी लोक रोज नवी नवी विधाने करून लोकांना बुचकळ्यात पाडायचे काम जोमाने करत आहेत. वर पुन्हा आश्वासनांची साखरपेरणी आहेच!
समाजकारणी लोक, सर्वसामान्य माणूस अर्थातच त्याच्या विरोधात आहे.
येथे खाण्यासाठी धान्याचा तुटवडा असताना त्यापासून दारू म्हणजे रोम जळत असताना फीडल वाजवित बसण्यासारखे आहे.
अशा वेळी राजकारणी पुन्हा पलटी खातात. म्हणतात, सडलेल्या, खराब धान्याचीच फक्त दारू निर्माण होईल.
परंतु ही धान्ये शासकीय गोदामांत 'सोयीस्कर'पणे सडतात किंवा सडल्याचे दाखविले जाते, त्याचे काय?
त्या प्रकारांत नक्की कोण कोण सामील असते? एवढ्या मोठ्या प्रमाणात धान्य सडते तर त्यासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई कधीच का होत नाही? त्यांच्या पगारात, पेन्शनमध्ये का कपात होत नाही?
महाराष्ट्राला खरोखरीच 'महसूल निर्मिती'साठी अशा समाजाला रसातळाला नेणाऱ्या उद्योगांची गरज आहे का? सर्व राजकारण्यांचे ह्या उद्योगांत लागेबांधे आहेत हे माहित असूनही आपण गप्प का बसतो?
ज्यांच्या ज्यांच्या नावे किंवा त्यांच्या सगेसोयऱ्यांच्या नावे अशा उद्योगांचे परवाने आहेत अशा राजकारण्यांना आपण थेट प्रश्न का विचारत नाही? त्यांच्या संबंधित खात्यांचा, त्यांच्या राजकीय प्रभावाचा व ह्या उद्योगांचा संबंध नीट तपासून त्याविषयी त्यांना जाब का विचारत नाही? अडचणीत का आणत नाही?
ह्या सर्व धान्यापासून दारू निर्मिती प्रकरणातील खाचाखोचा, अंतर्गत बाबी, अर्थकारण ह्या गोष्टींवर मनोगत च्या सभासदांनी उधृत केलेले विचार नक्कीच ह्या विषयाला अनेकांपर्यंत पोहोचवतील.
--- अरुंधती कुलकर्णी.
