भारतात न्याय्य न्याय मागणे (लोकसत्ताच्या भाषेत "भांडणे") पाप आहे काय?

भांडखोर" आईमुळे शाळेतून काढलेल्या आदिश्रीला पुन्हा प्रवेश नाही ही लोकसत्ताची बातमी येथे पुन्हा देत आहे.
मुंबई, ८ जुलै/प्रतिनिधी

आदिश्री गोपालकृष्णन या इयत्ता नववीतील विद्यार्थिनीच्या आईने गेली तीन वर्षे शाळेच्या व्यवस्थापनाविरुद्ध दंड थोपटून त्यांना सळो की पळो केल्यामुळे आदिश्रीला यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांसाठी आधी दिलेला प्रवेश रद्द करण्याच्या गोरेगाव येथील विभ्ग्योर हायस्कूलच्या निर्णयात हस्तक्षेप करून आदिश्रीला पुन्हा शाळेत घेण्याचा आदेश शाळा व्यवस्थापनास देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने  नकार दिला. गेली सात वर्षे याच शाळेत शिकणाऱ्या आदिश्रीला बिभ्ग्योर हायस्कूलने पालकांनी भरलेली फी स्वीकारून १९ मे रोजी इयत्ता नववीमध्ये रीतसर प्रवेश दिला होता. परंतु ३ जून रोजी शाळा सुरू होण्याच्या आदल्या दिवशी शाळेच्या व्यवस्थापनाने आदिश्रीचा प्रवेश रद्द करण्यात आल्याचे पत्र तिच्या पालकांना पाठविले व तिची घेतलेली फी परत करून सोबत तिचा दाखलाही पाठविला. शाळेच्या या कृतीविरुद्ध आदिश्रीच्या आईने केलेल्या रिट याचिकेवर गेले दोन दिवस मुख्य न्यायाधीश न्या. मोहीत शहा व न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी यांच्या खंडपीठापुढे अक्षरश: खंडाजंगीची सुनावणी झाली होती. आदिश्रीला पुन्हा शाळेत घेण्याचा अंतरिम आदेश दिला जाणार असेल तर आम्ही शाळेत न जाण्याची, शाळेशी कोणताही पत्रव्यवहार न करण्याची किंवा शाळेसंबंधी कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याकडे कसलीही तक्रार न करण्याची लेखी हमी देण्याची तयारीही आदिश्रीच्या पालकांनी एका टप्प्याला दर्शविली होती. मात्र मागचा अनुभव लक्षात घेता आदिश्रीचे पालक हे अभिवचन पाळतील असे आम्हाला वाटत नाही. आदिश्री हुशार विद्यार्थिनी आहे व तिला शाळेतून काढण्याचा निर्णय आम्हालाही व्यथीत मनानेच घ्यावाच लागला आहे. पण या एकटय़ा विद्यार्थिनीच्या आईच्या ‘भांडखोर’ आईमुळे शाळेतील शैक्षणिक वातावरण कलुषित झाले आहे. आदिश्रीला पुन्हा शाळेत घ्यावे यासाठी ‘मनसे’ कार्यकर्त्यांनी शाळेत घुसून मोडतोड केल्याने इतर १७०० विद्यार्थ्यांचे पालक धास्तावलेले आहेत. शिक्षकवर्ग भीतीच्या छायेत काम करीत आहे. अशा परिस्थितीत इतर विद्यार्थ्यांचे हित जपण्यासाठी आदिश्रीला पुन्हा शाळेत घेण्यास आम्ही तयार नाही, असे शाळेच्या व्यवस्थापनाने ठामपणे सांगितले होते.
या पाश्र्वभूमीवर याचिका फेटाळताना खंडपीठाने नमूद केले की, शाळा व पालक यांच्यात गेली तीन वर्षे जुंपलेल्या भांडणामुळे आधीच आदिश्री कमालीच्या तणावाखाली आहे. अशात तिला पुन्हा त्याच शाळेत प्रवेश देण्याचा आदेश देणे तिच्या हिताचे होणार नाही, असे आम्हाला वाटते. इतरत्र कुठे प्रेवश घेण्यासाठी खरे तर आता उशीर झाला आहे. पण आदिश्रीचे पालक तिच्या प्रवेशासाठी अन्य शाळेत गेले तर केवळ उशीर झाला आहे एवढय़ाच कारणावरून तिला प्रवेश नाकारला जाऊ नये, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
मुख्य न्यायाधीशांनी लघुलेखकास सांगितलेले निकालपत्र नीटसे ऐकू आले नाही. त्यामुळे अर्जदारांचे वकील अॅड. डॉ. बी. के. सुब्बाराव यांनी आम्ही उपस्थित केलेल्या कायदेशीर मुद्दय़ांचे काय, असे विचारले असता न्या. धर्माधिकारी यांनी आम्ही निकालपत्रात त्याचा परामर्ष घेतला आहे, असे सांगितले.
माध्यमिक शाळा संहितेनुसार पालकांच्या कथित गैरवर्तनाबद्दल पाल्याला शाळेतून काढून टाकणे पूर्णपणे बेकायदा आहे आणि ही कारवाई करण्यापूर्वी पालकांना पूर्वसूचना देण्याचे नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्वही पाळले गेले नाही, असे मुद्दे त्यांनी मांडले होते. न्यायालयाने यावर नेमका काय निकाल दिला हे सविस्तर निकालपत्र हाती पडल्यावरच कळू शकेल. शाळा व्यवस्थापनाने अॅस्पी चिनॉय, जनक द्वारकादास व नवरोज सिरवई अशा बडय़ा वकिलांची फौज उभी केली होती.
 बिभ्ग्योर हायस्कूल ही शाळा ‘आयसीएसई’ शिक्षण मंडळाशी संलग्न आहे. दोन वर्षांपूर्व त्यांनी वार्षिक फी ३४ हजारावरून वाढवून एकदम ८४ हजार केली. बाकीच्या सर्व पालकांनी ही फीवाढ निमूटपणे स्वीकारली. परंतु आदिश्रीच्या आईने त्याविरुद्ध शिक्षण विभागाकडे तत्कार केली. शिक्षण उपसंचालकांनी चौकशी केली व शाळेला फी कमी करण्याचा आदेश दिला. त्यानुसारच फी भरण्याची भूमिका आदिश्रीच्या पालकांनी घेतली. त्यावरून शाळा व्यवस्थापन व आदिश्रीचे पालक यांच्यात वारंवार खटके सुरू झाले. आदिश्रीच्या आईने गेल्या तीन वर्षांत शाळा व त्यांच्या व्यस्थापनाविरुद्ध विविध ठिकाणी एकूण २१ तक्रारी केल्या आहेत. या दोघांमध्ये विविध न्यायालयांमध्ये एकूण १२ प्रकरणे सुरू आहेत किंवा याआधी लढविली गेली आहेत.
 
 
१) फी एकदम ३४ हजारावरून ८४ हजार केली याचे उत्तर न्यायालयाने मागितले का?
२) इतकी फी मनमानीपणे वाढवता येते का?
३) या वाढीव फी संदर्भात इतर पालकांनी का प्रश्न उपस्थित केला नाही?
४) "शाळा व्यवस्थापनाने अॅस्पी चिनॉय, जनक द्वारकादास व नवरोज सिरवई अशा बडय़ा वकिलांची फौज उभी केली होती. " म्हणजेच शाळा व्यवस्थापन तगडे होते. त्याच्या मोठेपणाचा न्यायालयाला (म्हणजेच मुख्य न्यायाधीश न्या. मोहीत शहा व न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी यांना) धाक होता काय? की काही चहापाण्याची सोय केल्या गेली काय? (आजकाल न्याय विकत घेता येतो अन कोर्ट - न्यायालय हे माणूस असते. )
५) आदिश्री च्या आईची काय चुक आहे?
६) एकट्या मनसेलाच हा प्रश्न समजलेला होता. जय मनसे! अन्य पक्ष काय झोपा काढत होते काय?
७) सामाजीक कामे करणाऱ्या संघटना काय फक्त सरकारी पैसा गोळा करण्यासाठीच असतात काय?
८) लोकसत्ताने तरी "भांडखोर" आईमुळे... असा अवतरण चिन्हातला उल्लेख करणे अपेक्षीत होते काय? पर्यायी शब्द ते योजू शकत नव्हते काय?
९) पालकांनी भरलेली फी स्वीकारून १९ मे रोजी इयत्ता नववीमध्ये रीतसर प्रवेश  घेतला होता परंतु ३ जून रोजी शाळा सुरू होण्याच्या आदल्या दिवशी शाळेच्या व्यवस्थापनाने आदिश्रीचा प्रवेश रद्द करण्यात आल्याचे पत्र तिच्या पालकांना पाठविले व तिची घेतलेली फी परत करून सोबत तिचा दाखलाही पाठविला. हे कुठल्या नियमात बसते?   केवळ 'भांडखोर' म्हणून? (लोकसत्तीय शब्द. दुसरे काय? )
१०) >>>> आदिश्रीला पुन्हा शाळेत घेण्याचा अंतरिम आदेश दिला जाणार असेल तर आम्ही शाळेत न जाण्याची, शाळेशी कोणताही पत्रव्यवहार न करण्याची किंवा शाळेसंबंधी कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याकडे कसलीही तक्रार न करण्याची लेखी हमी देण्याची तयारीही आदिश्रीच्या पालकांनी एका टप्प्याला दर्शविली होती. मात्र मागचा अनुभव लक्षात घेता आदिश्रीचे पालक हे अभिवचन पाळतील असे आम्हाला वाटत नाही. आदिश्री हुशार विद्यार्थिनी आहे व तिला शाळेतून काढण्याचा निर्णय आम्हालाही व्यथीत मनानेच घ्यावाच लागला आहे. पण या एकटय़ा विद्यार्थिनीच्या आईच्या ‘भांडखोर’ आईमुळे शाळेतील शैक्षणिक वातावरण कलुषित झाले आहे. आदिश्रीला पुन्हा शाळेत घ्यावे यासाठी ‘मनसे’ कार्यकर्त्यांनी शाळेत घुसून मोडतोड केल्याने इतर १७०० विद्यार्थ्यांचे पालक धास्तावलेले आहेत. शिक्षकवर्ग भीतीच्या छायेत काम करीत आहे. अशा परिस्थितीत इतर विद्यार्थ्यांचे हित जपण्यासाठी आदिश्रीला पुन्हा शाळेत घेण्यास आम्ही तयार नाही, असे शाळेच्या व्यवस्थापनाने ठामपणे सांगितले होते.

होईल, केले जाईल, घडेल अशाही शक्यतांवर न्यायालय विश्वास ठेवते तर मग इतर ठिकाणी उठसूट पुरावे का मागते?

१२) >>> 'मनसे' कार्यकर्त्यांनी शाळेत घुसून मोडतोड केल्याने इतर १७०० विद्यार्थ्यांचे पालक धास्तावलेले आहेत.
मनसे कार्यकर्त्यांची मागणी न्याय्य आहे. पालक धास्तावलेले आहेत की शालेय व्यवस्थापनाने धास्तावू केल गेले आहे?