कचरा व्यवस्थापन आणि पर्यावरण या विषयाबद्दल सविस्तर साधक-बाधक चर्चा करणे हा या लेखमालेचा उद्देशआहे.

सुरुवातीला आपण डिसेंबर २०२०,जून २०२२, सप्टेंबर २०२२ आणि जून २०२४ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांचा धांडोळा घेऊ.

डिसेंबर २०२० मध्ये ‘नॅशनल जिओग्राफिक’ मध्ये आलेली एक बातमी आली.

बातमी अशी की डिसेंबर २०२०मध्ये पृथ्वीवरील मानवनिर्मित सर्व वस्तूंचे वजन हे पृथ्वीवरील सर्व सजीवांच्या वजनाइतके झालेले होते. या बातमीकडे लक्ष द्यावे असे त्यात काय आहे? याचे उत्तर शोधताना काही चिंतनीय मुद्दे समोर येतात.

मुळात पृथ्वीवरच्या सजीवसृष्टीचे वजन असे आहे तरी किती? पृथ्वीवरच्या सर्व मानवांच्या वजनाच्या काहीपट. काही म्हणजे किती पट? उत्तर आहे साधारण दहा हजार पट!

थोडी अवांतर नि चित्तवेधक माहिती. पृथ्वीवरील सजीवसृष्टीपैकी सर्व कीटकांचे वजन हे सर्व मानवप्राण्यांच्या वजनाच्या सुमारे साठपट आहे.

थोडक्यात, मानवाने आपल्या वजनाच्या दहा हजारपट वस्तू आतापर्यंत निर्माण केलेल्या आहेत. म्हणजे प्रत्येक वाचकाने आपापल्या किलोतल्या वजनाला दहाने गुणावे, तेवढ्या टन वजनाच्या वस्तू मानवाने त्या वाचकामागे निर्माण केलेल्या आहेत.

आणि मानवनिर्मित प्रत्येक वस्तूसाठी कचरा व्यवस्थापनाकडे जाणीवपूर्वक लक्ष द्यावे लागते.
मानवनिर्मित प्रत्येक वस्तूचा वापर संपला की ती कचऱ्यात जमा होते. आणि त्या कचऱ्याचे व्यवस्थापन हे ठरवून करावे लागते. मानवनिर्मित कचऱ्यापैकी उच्छ्वासातून सोडलेला कार्बनडायॉक्साईड आणि शरीरातून त्यागलेले घाम-मल-मूत्र-कफ एवढ्याच कचऱ्याची नैसर्गिकरीत्या विल्हेवाट लागू शकते. इतर सर्व प्रकारच्या कचऱ्याचे (कागद, कापड,काच, काँक्रीट, धातू, प्रक्रिया केलेली माती नि लाकूड, प्लास्टिक, रबर, रसायने आदि) ठरवून काहीतरी बरेवाईट करावे लागते.

आज 'प्लास्टिकचा भस्मासूर', 'विश्वाला गिळंकृत करणारे प्लास्टिक' या आणि अशा शीर्षकांची चलती आहे. एकल वापराच्या प्लास्टिकवर तर कायद्याने बंदी आली आहे.

मुळात एकल वापराचे प्लास्टिक ही संकल्पनाच फार धूसर आहे.

वैद्यकीय क्षेत्रात वापरले जाणारे प्लास्टिक (पीपीई किट्स, इंजेक्शन सिरिंजेस, सलाईन बाटल्या आदि) एकल वापरासाठीच तयार केलेले असते. त्यामुळे तिथे ही बंदी लागू करणे शक्य नाही.

ग्राहकोपयोगी वस्तूंमधल्या एकल वापराचे प्लास्टिक पाहिले तर दुधाच्या नि तेलाच्या पिशव्यांसाठी वापरले जाणारे प्लास्टिक हे एकल वापराचे प्लास्टिकच आहे. लिक्विड सोप, हॅंडवॉश आदिंचे 'रिफिल पॅक' हेही एकल वापराचे प्लास्टिकच आहे. फार कशाला, वेफर्स, बाकरवड्या, कुरकुरे आदि पदार्थ ज्या पिशव्यांतून मिळतात त्या एकल वापराच्या प्लास्टिकच्या पिशव्याच आहेत. नावाच्या ग्राहकराजाच्या आणि प्रत्यक्षात उत्पादन-विपणन या अही-महींच्या राज्यात या सगळ्यावर बंदी आणण्याचा विचारही करणे शक्य नाही.

म्हणजे काय, हे सगळेअश्व-गज-व्याघ्र साखसुरत निसटून जाणार आणि लिंबू-मिरची विकणाऱ्या भाजीवाल्याच्या गळ्यात अजापुत्राची भूमिका पडणार.

आणि प्लास्टिकरूपी खलनायकाचे खलत्व निर्विवाद मान्य केले तरी आपल्या एकूण कचऱ्यात प्लास्टिकच्या कचऱ्याचे प्रमाण साधारण ८ ते १५ टक्केच असते याकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नव्हे.

दुसरी बातमी / अहवाल म्हणजे जून २०२२ मध्ये अमेरिकेतील येल विद्यापीठाने प्रसिद्ध केलेला एन्व्हायरोन्मेंटल परफॉर्मन्स इंडेक्स. 

या अहवालात जगातील १८०देशांचा तुलनात्मक अभ्यास केला होता. भारताचा क्रमांक सर्वात शेवटचा म्हणजे १८०वा होता.

वेगवेगळे ५४ घटक अभ्यासून त्यांच्या गुणानुक्रमांची सरासरी (वेटेड ऍव्हरेज) काढून ही क्रमवारी लावली आहे. त्याबद्दल सविस्तर माहिती वेबसाईटवर आहे.

ही बातमी आली होती. त्यावर दोन प्रकारच्या प्रतिक्रिया उमटल्या.

पहिली म्हणजे हे काहीतरी अमेरिकन फॅड आहे आणि/वा भारताविरुद्धचा कट आहे. एक उपगट असेही प्रतिपादू लागला की असे अख्ख्या जगाला एकच मानक लावणे हेच चुकीचे आहे.

दुसरी प्रतिक्रिया काही स्वयंघोषित विद्वानांकडून आली. 'आभाळ कोसळलेले आहे' अशा आरोळ्या आधीपासून मारल्या जात होत्याच. आता त्या आरोळ्यांचा आवाज चिरकण्याकडे जाऊ लागला.

तिसरी बातमी - खरे तर बातम्या - सप्टेंबर २०२२ मधील. ३ सप्टेंबर २०२२ ला राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाने पश्चिम बंगाल सरकारला कचरा व्यवस्थापनातील त्रुटींमुळे ३,५०० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. त्यावर भक्तमंडळी व्यक्त व्हायला सुरुवात झाली न झाली तोच ८ सप्टेंबर २०२२ ला याच कारणासाठी त्याच प्राधिकरणाने महाराष्ट्र सरकारला १२,०००कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. तेव्हा महाराष्ट्रात निवडणूकबाह्य सत्ताबदल होऊन तीनेक महिने झाले होते. त्यामुळे आधीच्या सरकारवर त्याची जबाबदारी ढकलणे तर्कशुद्धच होते. ते बाजूला ठेवून जरा आकडे पाहू.

महाराष्ट्राची लोकसंख्या २०११साली सुमारे ११ कोटी २३ लाख होती. सध्याची नक्की माहीत नाही. अंकगणिती सोयीसाठी ती बारा कोटी धरली, तर प्रत्येक नागरिकामागे एक हजार रुपये दंड.

चौथीबातमी दुसऱ्या बातमीचा पुढला भाग. २०२४ सालचा एन्व्हायरोन्मेंटल परफॉर्मन्स इंडेक्स. यामध्ये म्यानमार, लाओस, पाकिस्तान आणि व्हिएतनाम या चार देशांना खाली ढकलून भारत १८० देशांपैकी १७६व्या क्रमांकावर पोहोचला आहे.

या चारही बातम्यामध्ये समान धागा असा की बहुतांशी जनता (अज्ञ-सूज्ञ, निरक्षर-साक्षर, अशिक्षित-सुशिक्षित, गरीब-श्रीमंत, स्त्री-पुरुष, उच्चवर्णीय-निम्नवर्णीय हे कुठलेही भेद न बाळगता) या सगळ्याबद्दल ठार अज्ञानी आहे. आणि परिस्थिती गंभीर आहे.

त्यामुळे स्वमतीने साधकबाधक विचार करावाच लागेल.

पहिले म्हणजे सर्व पातळ्यांवर परिस्थिती चिंतनीय आणि चिंताजनक आहे. हे मान्य न करता शहामृगच व्हायचे असेल तर वाळूला तोटा नाही.

दुसरे म्हणजे ‘कचरा व्यवस्थापन’ या विषयाचे जाणीवपूर्वक आकलन करून घेऊन आपल्या आचार-विचार-जीवनपद्धतीत काही बदल करावेच लागतील.