कचरा व्यवस्थापन - दुर्लक्षामुळे भडाडलेला वणवा

पर्यावरणाचे बिघडलेले गणित, प्रदूषणाचा भस्मासुर, जागतिक तापमानवाढ या आणि इतर आपत्तींबद्दल बरीच चर्चा होऊ लागली आहे ही चांगली गोष्ट आहे. पण या सर्व चर्चेत बऱ्याचदा “आपण काय करू शकतो? एकट्यादुकट्याचे हे काम नव्हे?” असा हताश किंवा “आम्ही नाही बाबा प्लास्टिक वापरत” असा आढ्यताखोर पण अर्धसत्य सूर आळवला जातो. आपल्या बऱ्याचशा कह्यात असलेला ‘कचरा व्यवस्थापन’ हा विषय या सर्व आपत्तींशी कसा जोडला गेला आहे हे जरा उलगडून पाहू.

राज्यघटनेतील नागरिकांची कर्तव्ये

सरकारने नागरिकांसाठी अमुक करायला हवे नि तमुक करायला नको असे अधिकारवाणीने बजावण्याआधी भारतीय राज्यघटनेत नमूद केलेली नागरिकांची कर्तव्ये पाहू.

कलम ५१ क पोटकलम छ: “वने, सरोवरे,नद्या व वन्य जीवसृष्टी यांसह नैसर्गिक पर्यावरणाचे रक्षण करून त्यात सुधारणा करणे आणि प्राणिमात्रांबद्दल दयाबुद्धी बाळगणे”

कलम ५१ क पोटकलम ज: “विज्ञाननिष्ठ दृष्टीकोन, मानवतावाद आणि शोधकबुद्धी व सुधारणावाद यांचा विकास करणे”

कचरा व्यवस्थापनाकडे पाहताना यातील ‘नैसर्गिक पर्यावरणाचे रक्षण’, ‘विज्ञाननिष्ठ दृष्टीकोन’ आणि ‘शोधकबुद्धी व सुधारणावाद’ या शब्दांकडे विशेष लक्ष द्यायला हवे.

कचरा व्यवस्थापन की निर्मूलन?

कचरा व्यवस्थापनाबद्दल बोलावे की मलेरिया, दारिद्र्य, अज्ञान आदि गोष्टींसारखे त्याच्या निर्मूलनाचे ध्येय ठेवावे?

कचरा निर्मूलन करणे शक्य नाही. प्रत्येक सजीव वायू-द्रव-घन यातील एक वा अनेक प्रकारचा कचरा निर्माण करीत असतो. ‘कचरा निर्माण करणे हे सजीवाचे लक्षण आहे’ अशी व्याख्याही करता येईल! मानव सोडता इतर सर्व सजीव जो कचरा निर्माण करीत असतात त्याची विल्हेवाट लावण्याची यंत्रणा निसर्गात अस्तित्वात आहे. पण मानवनिर्मित कचऱ्याचे तसे नाही. त्यामुळे कचरा व्यवस्थापन हे जाणीवपूर्वक आणि विचारपूर्वक करायचे काम आहे ही खूणगाठ बांधायलाच हवी.

कचरा व्यवस्थापन - उकिरडा (डंपिंग) प्रारूप

मग कचरा व्यवस्थापन करण्यासाठी काय करावे? उकिरडा ऊर्फ कचरा टाकण्याची एक जागा निर्धारित करणे आणि सर्व वस्तीचा कचरा तिथे नेऊन टाकणे, म्हणजे डंपिंग. बहुतांश ठिकाणी हीच पद्धत अजूनही वापरली जाते.

ही मानवी प्रवृत्ती आहे. घर साफ करणे म्हणजे झाडू मारणे आणि निघालेला कचरा घराबाहेर टाकून देणे. जोवर हा कचरा धूळ, कागदाचे कपटे, मेथी-पालकाची देठे, कांद्या-बटाट्याच्या साली असा होता तोवर फारसा त्रास नव्हता. ओला कचरा कुजला की डासमाश्यांचा उपद्रव वाढे इतकेच.

सार्वजनिक ठिकाणी असलेल्या कचरा कुंड्यांत कचरा नेऊन टाकणे आणि स्थानिक प्रशासन त्याचे पुढे काहीतरी करेल अशीअपेक्षा करणे हे घरगुती पातळीवरचे कचरा व्यवस्थापन होते. प्रशासन मधून-अधून तो कचरा उचलून एका गावाबाहेरच्या जागेत नेऊन रिचवे. हे ‘डंपिंग’ प्रारूप प्रामुख्याने अमेरिकन. भारताच्या साधारण एक चतुर्थांश लोकसंख्या आणि तिप्पट क्षेत्रफळ असलेला अमेरिका हा देश. धडकी भरेल अशा पद्धतीने कचरा निर्माण करणे आणि निर्विकारपणे तो डंपिंग ग्राउंड्स वर फेकून देणे यात जगात पहिल्या क्रमांकावर.

भारतातील मध्यमवर्गाची संख्या तीनेक दशकांपूर्वी वाढू लागल्यावर अमेरिकन गोष्टींचा प्रभाव वाढत गेला. हे ‘डंपिंग’ प्रारूप आपण तोवर स्वीकारलेले होतेच. पुण्यात (त्याकाळी) गावाबाहेर असलेल्या कोथरूडमध्ये कचरा डेपो निर्माण करण्यात आल्याचे बऱ्याच जणांना आठवत असेल. आता कोथरूड गावात आल्यावर उरुळी, फुरसुंगी, मोशी अशी नवनवीन ठिकाणे शोधली जाताहेत.

मुळात ‘डंपिंग’ हे ‘नजरेसमोरचे नजरेआड’एवढेच. आणि नजरेआड झाल्यावर त्याचा भयावहपणा नाहीसा होतो.

एक उदाहरण. दिल्लीतील कचरा टाकला जातो गाझीपूर या पूर्वेकडील गावाजवळ. तिथले कचऱ्याचे डोंगर जुलै २०२२ मध्ये सुमारे ७३ मीटरचे झाले होते (साधारण चोवीस मजली इमारतीइतके).

डंपिंग ग्राउंडवर लागणाऱ्या आगी हा एक सर्वकालीन चिंतेचा विषय आहे. मुंबईच्या देवनार कचरा डेपोला २०१६ मध्ये लागलेल्या आगीचा नासाच्या उपग्रहाने काढलेला फोटो विकीपीडियावर आहेच.

या आगी लागतात कशा? तर त्याचे मुख्य कारण असे की कचरा वर्गीकरण करणे अजूनही जनमानसात रुळलेले नाही.

आणि वर्गीकरण करायचे म्हणजे किती? खाद्यपदार्थ पार्सल मागवणे हा आता जीवनशैलीचा भाग झाला आहे. आदल्या दिवशीची बिर्याणी वा पावभाजी ज्या प्लास्टिक पिशवीमधून आली असेल ती प्लास्टिक पिशवी स्वच्छ धुऊन वाळवून कोरड्या कचऱ्यात टाकणे आणि उरलेली बिर्याणी/भाजी टाकून द्यायची असेल तर ओल्या कचऱ्यात टाकणे हे प्रत्येक वेळेस जमणे कितपत शक्य आहे याचा वाचकांनी विचार करावा. आणि “आम्ही बाहेरून कधी काही मागवतच नाही” हेही जमणे कितपत शक्य आहे याचाही.

आता ‘म्हणून तर प्लास्टिकवर बंदी आणली आहे ना’ असे हिरीरीने प्रतिपादणाऱ्यांची एंट्री होण्याची वेळ. प्लास्टिक बंदी अंमलात आलीच तर अन्न पार्सल देण्याची व्यवस्था बंद पडेल का?

तर नाही. ऍल्युमिनम फॉईल्स वापरल्याजातील.

म्हणजे प्रश्नाचे स्वरूप बदलेल.जैवविघटन न होणाऱ्या प्लास्टिकच्या जागी जैवविघटन न होणाऱ्या फॉईल्स येतील.

‘जैवविघटन होणाऱ्या प्लास्टिकचा शोध लागला आहे’ असे छातीठोकपणे प्रतिपादणाऱ्यांची संख्याही लक्षणीय आहे. व्हॉट्सॅप विद्यापीठाची कमाल.

अशा तज्ञांसाठी राज्यघटनेतील ‘कलम ५१ क पोटकलम ज’ चीउजळणी करावी लागेल. “विज्ञाननिष्ठ दृष्टीकोन, मानवतावाद आणि शोधकबुद्धी व सुधारणावाद यांचा विकास करणे.”

जैवविघटनशील प्लास्टिक आणि सध्या वापरात असलेले प्लास्टिक यांचे गुणधर्म तंतोतंत सारखे आहेत का, जैवविघटनशील प्लास्टिकची उपलब्धता नि किंमत किती, सध्याची प्लास्टिकची एकूण गरज आणि किंमत किती, ही माहिती जेव्हा उपलब्ध होईल तेव्हा जैवविघटनशील प्लास्टिक वापरणे प्रत्यक्षात आणता येईल की नाही ते ठरवता येईल.

तर, सध्या कचऱ्यात विघटनशील ओला कचराआणि प्लास्टिक दोन्ही बऱ्याचदा एकत्र येतात. ओल्या कचऱ्याचे विघटन होऊन मिथेन तयार होतो. प्लास्टिक ज्वालाग्राही असते (पीव्हीसी सोडून, पण पीव्हीसीचा कचरा शहरी कचऱ्यात सहसा दिसत नाही). या मिथेन-प्लास्टिक युतीला एकादी ठिणगी मिळाली की जळणे सुरू होते. अशा ठिणग्या पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहेत म्हणून अशा आगी लागताहेत.

पावसाळ्यात या आगी लागत नाहीत वा विझून जातात म्हणून हुश्श करण्याचे कारण नाही, काळजीचेच आहे. याचे कारण समजून घेण्यासाठी ‘ट्रेड-ऑफ’ आणि दुविधा (डायलेमा) या शब्दांकडे जावे लागेल.

‘ट्रेड-ऑफ’ म्हणजे दोन्हीपैकी एकच गोष्ट मिळू शकेल / करता येईल. दोन्ही मिळणे शक्य नाही.

आणि ‘डायलेमा’ म्हणजे दोन वाईट गोष्टींमधून निवड करणे. एक चांगली आणि एक वाईट यामधून एक वा दोन चांगल्यांमधून एक असे नाही.

तर ओला कचरा कुजून मिथेन तयार होतो. तो प्लास्टिक नि ठिणगी मिळून जळून गेला तर कार्बन डायॉक्साईड तयार होतो. कार्बनफूटप्रिंटचा सोटा वापरून कार्बन डायॉक्साईड या खलनायकाला यथेच्छ झोडण्यात येते. पण मिथेन काय आहे? खलनायकच. मग दोघांची तुलना केली तर?

एन्व्हायरोन्मेंटल प्रोटेक्शन एजन्सी (EPA) ही संस्था सर्व पर्यावरणीय खलनायकांची मानांकन यादी जाहीर करते. त्यायादीनुसार मिथेन हा कार्बन डायॉक्साईडच्या काही पट घातक आहे.

किती पट याचे उत्तर ‘न्यूजवीक’ या नियतकालिकाने २८ ते ३६ पट असे दिले आहे. ‘वन ग्रीन प्लॅनेट’ या संस्थेने सुमारे १९ पट असे दिले आहे.

सध्या तरी मिथेन जास्ती मोठा खलनायक आहे एवढे ध्यानात ठेवू.

तर आता मिथेन की कार्बन डायॉक्साईड आणि दोन्हींपैकी एक घ्यावेच लागेल हे डायलेमा आणि ट्रेडऑफचे कॉकटेल नशिबी आहे. त्यामुळे कचरा डेपोंना लागणाऱ्या आगी न लागणाऱ्या आगींपेक्षा बऱ्या असे म्हणावे लागते.

हा कचरा डंपिंग ग्राऊंडवर टाकण्या ऐवजी त्यावर काही प्रक्रिया (Process & Treatment) केली जात नाही का?

इथे उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार ७५ ते ८०% कचरा गोळा केला जातो नि त्यातील २२ ते २८% कचऱ्यावरच काही प्रक्रिया केली जाते. म्हणजे एकूण कचऱ्याच्या जास्तीत जास्त २२.४% कचऱ्यावर प्रक्रिया होते.