फ्रंटलाईन मध्ये पी. साईनाथ यांचा Withering Lives हा अभ्यासपूर्ण आणि पोटतिडिकीने लिहिलेला लेख वाचून अस्वस्थ व्हायला झाले. त्याचेच हे स्वैर भाषांतर -

स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना पंतप्रधानांनी विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा विशेष उल्लेख केला. १५ ऑगस्टच्या भाषणात असा उल्लेख येणे हे वारंवार घडत नाही. "शेतकऱ्यांची सध्याची हलाखीची स्थिती पाहून मला धक्का बसला आहे. त्यांच्या दुःखाची आणि त्यांच्यावरील परिस्थितीच्या असह्य दडपणाची मला पूर्ण कल्पना आहे." या वाक्यांत देशाचे दस्तूरखुद्द पंतप्रधान शेतीच्या सद्यस्थितीबद्दल आपले मत/काळजी व्यक्त करत असताना, कृषीमंत्री आणि महाराष्ट्राचे दिल्लीतील नेतृत्व श्री. शरद पवार जनतेला दिलासा देण्यात मग्न होते. शेतकऱ्यांबद्दल नव्हे, तर भारतीय क्रिकेट संघाच्या सुरक्षिततेबद्दल!

मुख्यमंत्री किंवा देशाचे कृषीमंत्री यांना पंतप्रधानांच्या विदर्भ भेटीपूर्वी गावोगावी जाऊन तेथील लोकांची विचारपूस करायला सवड मिळाली नव्हती. नियोजन आयोगापासून राष्ट्रीय शेतकी आयोगापर्यंत डझनावारी समित्यांनी सर्वेक्षणे करून, दुष्काळी स्थिती जाहीर केलेली असली तरीही.

आंध्र प्रदेश किंवा केरळात, पंतप्रधानांची किंवा केंद्रातर्फे पाहणी असली की राजकीय यंत्रणेचा मिळणारा प्रतिसाद पाहण्यासारखा असतो. आमदार, खासदार, सामाजिक कार्यकर्ते सारे मिळून आपल्या मागण्या आणि गाऱ्हाणी मांडतात. पंतप्रधानांच्या भेटीच्या वेळी विदर्भाच्या एकाही आमदार-खासदाराने कसली मागणी केली नाही वा आपले म्हणणे त्यांच्यासमोर मांडले नाही. विदर्भाचे (आणि राज्याचे) राजकीय नेतृत्व काय लायकीचे आहे, हे साऱ्या जगासमोर (पंतप्रधानांच्या भेटीने) उघड झाले.

त्यानंतर पुराने थैमान घातले. आंध्रात राज्य शासन खडबडून कामाला लागले असताना, महाराष्ट्रात मात्र सरकार मुंबईबद्दल आणि आपली इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांसमोर प्रतिमा शाबूत राखण्यातच चिंतामग्न होते. उर्वरित राज्याबद्दल विचार करायला शासनाने बऱ्याच उशीरा सुरुवात केली. नाही म्हणायला मुख्यमंत्री मुंबईबाहेर पडले खरे, पण 'खराब हवामानामुळे' औरंगाबादेहून परतले. कदाचित आपले पाय खराब होतील अशी त्यांना भीती वाटली असावी.

या आठवड्यात, महाराष्ट्रात श्री गणरायाचे आगमन होईल. मराठी जनतेसाठी हा सण सर्वात महत्त्वाचा. गोकुळाष्टमीला होते तशीच, परंतु अधिक मोठ्या प्रमाणावर कोट्यवधी रुपयांची उधळण होईल. विदर्भात मात्र या आनंदोत्सवाच्या वेळी अंधार आणि भयाण शांततेखेरीज अजून काहीच नसेल. काही काही गावांत तर, गणेश मंडळेच उरली नसतील.

अकोला जिल्ह्यातील सांगलड गावात २००४ वर्षी ७ गणेश मंडळ होती. २००५ साली? - एकही नाही. गावात गणेशोत्सव साजरा करण्यात दरवर्षी पुढाकार घेणाऱ्याने यावर्षी आपल्याच हाताने आपली इहलोकीची यात्रा संपवली. शेतीच्या समस्येने साऱ्या समाजजीवनालाच ग्रासले आहे. पैसे कुणाकडेच नाहीत. गणेशभक्तीची केंद्रे असणाऱ्या मंदिरांच्या उत्पन्नात गेल्या वर्षी मोठी घसरण झाली. हे वर्षही काही वेगळे असेल, असे वाटत नाही.

दरम्यान, गेल्या जूनपासून विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा आकडा ७६० च्या पलीकडे गेला आहे.  विदर्भ जन-आंदोलन समितीनुसार, केवळ २ जुलै ते २१ ऑगस्ट या कालखंडात दीडशेहून अधिक शेतकऱ्यांनी रोज मरणप्राय जीवन जगण्यापेक्षा एकदाच मरणाला कवटाळण्याचा मार्ग पत्करला. याचाच अर्थ, पंतप्रधानांच्या भेटीनंतरच्या या ५१ दिवसांत, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण कमी होण्याऐवजी अधिकच वाढले -- दोन दिवसांत एक आत्महत्या यापासून दर आठ तासाला एक असे.

आणि, नागपुरात नुकत्याच झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुखांनी, ''शासनाने इतके भरघोस 'पॅकेज' जाहीर करूनही, आत्महत्या सुरूच आहेत - असे का?'' या प्रश्नाचे उत्तर आपल्यालाही ठाऊक नसल्याचे जाहीर केले. पॅकेज? कसले पॅकेज? शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचे मूळ शोधून त्यांचे निवारण करण्याचा कसलाही प्रयत्न या तथाकथित पॅकेजमध्ये केलेला नाही. कापसाची हमी किंमत? कर्जमाफी? परकीय स्वस्त आणि हलक्या मालापासून संरक्षण? किंवा अन्य उपाय? - छे! पण, तरीही शासन अगदी निरागसपणे 'असे का?' यावर नक्राश्रू ढाळत बसले आहे.

हे कमी होते की काय म्हणून, केंद्रीय कृषी खात्याने काही धनाढ्य व्यापाऱ्यांना दिलासा द्यायचे काम अगदी चोखपणे बजावले आहे. पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये अजून एक अजब योजना घुसडण्यात आली आहे. या योजनेनुसार, विदर्भातील सहा जिल्ह्यांना प्रत्येकी १००० याप्रमाणे उच्च जातीच्या गाई 'भेट' म्हणून देण्यात येणार आहेत. इतकेच नव्हे तर हीच योजना देशभरात एकूण ३१ दुष्काळी जिल्ह्यात राबवण्यात येणार आहे. ३१००० महागड्या गायींचे दान सुरू असताना, दुधावरची साय कोणीतरी भलताच खाणार, हे उघड आहे.

अर्थातच, दुष्काळी भागातील गरीब शेतकऱ्याला ही महागडी गोमाता देणे म्हणजे निव्वळ मूर्खपणा आहे. दुष्काळात तिला पोसायचे कसे? तिला घालायला चारा-पाणी आणि तिची निगा राखायला आवश्यक गोष्टी आहेतच कुठे? दिवसाला साठ-एक रुपये केवळ त्या गायीवर खर्च करणे कर्जबाजारी शेतकऱ्याला शक्य तरी आहे का? पण अर्थात, करोडो रुपयांचे हितसंबंध जिथे गुंतले आहेत तिथे असले सामान्य प्रश्न गौण ठरतात.

महाराष्ट्रात मात्र ही 'कल्पक' योजना नवीन नाही. ऐंशीच्या दशकात, पुण्यातील एका संस्थेने ओरिसातील कलहंडी येथील हजारो कुटुंबांना युरोपातून आणवलेल्या जर्सी गाई देण्याचा उपक्रम राबवला होता. पहिल्या टप्प्यात देण्यात आलेल्या गायींनी तेथल्या हवामानात आपले प्राण सोडले. जेव्हा हा प्रकल्प पूर्ण झाला तेव्हा स्थानिक (पश्चिम ओरिसा) गायींची उपजात नष्ट झाली होती आणि ज्या जिल्ह्यात एकेकाळी दुधाचे उत्पादन मागणीहून अधिक व्हायचे, तेथे दूधदुभत्याचे दुर्भिक्ष्य जाणवू लागले होते. अर्थात, स्थानिक जनता सोडून इतर संबंधितांचे खिसे गरम झाले हे वेगळे गायला नकोच.

महाराष्ट्राच्या शेती-धोरणात अक्षरशः काहीही ठरवले जाऊ शकते. एका श्रीमंत उद्योगसमूहाने कवडीमोलाने ठिबक संचनाची उपकरणे खरेदी केल्यावर, कायद्यानुसारे जनतेला ती विकत घेणे भाग पाडले जाते. कितीतरी पाणी पिणारा ऊस राज्याच्या 'दुष्काळग्रस्त' म्हणून घोषित केलेल्या भागात घेतला जातो; आणि नव्वदीच्या दशकात दरवर्षी दुष्काळ-निवारणावर इतका पैसा राज्य शासन खर्च करते की त्यापुढे वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील आघाडीच्या खासगी कंपन्यांचा एकत्रित फायदाही फिका पडावा.

हे दुष्टचक्र केवळ विदर्भातच नाही, तर साऱ्या महाराष्ट्रात आहे. खरं तर, देशाला भेडसावणाऱ्या शेतीविषयक समस्यांचा आणि चुकीच्या धोरणांचाच तो एक भाग आहे. पण दुर्दैव असे, की महाराष्ट्रात ज्या प्रमाणावर जनतेच्या पैशांवर डल्ला मारण्याचे राजकारण खेळले जाते तितके प्रमाण इतर राज्यांत दिसून येत नाही.

वर्षानुवर्षे, देशातील हे सर्वात श्रीमंत म्हणवले जाणारे राज्य वाढत्या संख्येने कुपोषण-संबंधित मृत्यूंची नोंद करीत राहते आणि दरवर्षी देशातील उच्च न्यायालये वाढत्या भूकबळींच्या घटनांकडे काणाडोळा करण्यावरून सरकारची कानउघडणी करतात.

दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा आकडा वाढतोच आहे, आणि या प्रश्नाचा लाभ उठवून आपले उखळ पांढरे करून घ्यायची वृत्तीही वाढतेच आहे. स्वार्थासाठी ही तथाकथित 'पॅकेजेस' हवी तशी बदलण्यात येत आहेत. पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या पॅकेजवर १८० कोटी किमतीचे 'बियाणे बदलून देण्याचे' एक कलम करण्यात आलेले आहे. अर्थात, काय बदलून द्यायचे आणि कुणी, यावर चकार शब्दही नाही. शेतकऱ्यांच्या जीवावर, बियाणे बनवणाऱ्या कंपन्या आणि संबंधित व्यापारी यांना फायदा करून द्यायची जुनीच परंपरा, याद्वारे मागील पानावरून पुढे सुरू आहे.

हाच निधी अधिक चांगल्या प्रकारे वापरता आला असता. ज्वारीचे उत्पादन करावे, म्हणून एकरामागे १००० रुपयांची प्रोत्साहनपर मदत यातून शासनाला करता आली असती. यातून शेतकऱ्यांना मदत झाली असतीच, ज्वारीसारख्या पिकाचे उत्पादनही वाढले असते आणि त्याच्या चाऱ्यापासून गुरांना वैरणदेखील मिळाली असती. पण ज्यांना गरज आहे, त्यांच्यापर्यंत पैसे पोचतील असे असले तर ते सरकारी धोरण कसले?

महाराष्ट्रात मंत्री, चित्रपट अभिनेते, आमदार-खासदार या साऱ्यांनी मिळून बीटी कापूस बियाण्याचा प्रचार केला. सुमारे ५० ते ६०% भागात त्याची लागवड झाली. परिणाम? बीटी बियाण्याची विक्री वाढली म्हणून कीटकनाशकांच्या विक्रीत (प्रचार केल्याप्रमाणे) घट झाली नाहीच, उलट विदर्भातील काही व्यापाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीप्रमाणे, त्यात वाढच झाली. जर कुठे काही घट झाली असेलच, तर ती अवेळी पावसाने शेतकऱ्यांच्या आशा वाहून गेल्याने.

(क्रमशः)