आजच्या महाराष्ट्र टाईम्स मध्ये ही एक चांगली बातमी वाचायला मिळाली.:

म.टा.तील मूळ बातमी : सर्वच शाळा गिरवणार मराठीचे धडे!
शुक्रवार दि. १५ डिसेंबर २००६

' सीबीएसई ' आणि ' आयसीएसई ' बोर्डांना सरकार देणार आदेश

म. टा. प्रतिनिधी , नागपूर

' सीबीएसई ' आणि ' आयसीएसई ' या केंदीय आणि आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रमांच्या इंग्रजी शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा करण्यात येईल , अशी घोषणा शालेय शिक्षण राज्यमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत केली. अनेक शाळा राज्यातील बोर्ड सोडून ' सीबीएसई ' या राष्ट्रीय आणि ' आयसीएसई ' या आंतरराष्ट्रीय बोर्डाशी संलग्न होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करत शिवसेना आमदार अनिल परब यांनी विषय उपस्थित केला. मुंबईत किती शाळांनी असे बोर्ड बदलले आहे , असा प्रश्न त्यांनी विचारला. त्यावर मुंबईत तीन शाळांनी असे बोर्ड बदलल्याची माहिती मुश्रीफ यांनी दिली.

यानंतर चचेर्चा रोखच बदलला आणि ' सीबीएसई ' आणि ' आयसीएसई ' च्या शाळांमध्ये मराठी शिकवले जात नसल्याची चर्चा सुरू झाली. त्यात भाग घेताना ' राष्ट्रवादी ' चे आमदार जितेंद आव्हाड यांनी या शाळांमध्ये मराठी शिकवले जात नाही आणि या शाळांमध्ये मुलांना घालणाऱ्या मराठी कुटुंबांची संख्या वाढत असल्याने ही भावी पिढी मातृभाषेपासून दुरावेल , अशी भीती व्यक्त केली. काँगेसचे उल्हास पवार तसेच शिवसेनेसह इतर पक्षांच्या आमदारांनीही त्यास दुजोरा दिला. या शाळांमध्ये मराठी सक्तीची करावी , अशी मागणी या आमदारांनी एकमुखाने केली.

या दोन्ही बोर्डांवर राज्य सरकारचे नियंत्रण नसल्याने त्यांच्या शाळांमध्ये कोणताही विषय सक्तीचा करणे शक्य नाही , असे समजावण्याचा प्रयत्न मुश्रीफ यांनी केला. पण सत्ताधारी व विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी एकत्र येत मराठी सक्तीची करण्याच्या मागणीवर नेमके उत्तर देण्याचा आग्रह धरला. उल्हास पवार यांनी राज्याची भाषा शाळांमध्ये सक्तीची असावी , असे सांगणाऱ्या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाकडे लक्ष वेधले.

सत्ताधारी आणि विरोधी सदस्यांची ही युती पाहून विधान परिषदेचे सभापती शिवाजीराव देशमुख यांनीही या मागणीबद्दल सरकारने निर्णय द्यावा , अशी सूचना केली. सभागृहाची ही एकमुखी मागणी लक्षात घेत , अखेर मुश्रीफ यांनी महाराष्ट्रात मराठी सक्तीची करण्याचा आदेश ' सीबीएसई ' आणि ' आयसीएसई ' ला देण्यात येईल , असे जाहीर केले.

अनेक राज्यांनी आपली भाषा शिकवण्याची सक्ती केली आहे , असे मुश्रीफ यांनी नंतर सांगितले. तसेच , या बोर्डांच्या नवीन शाळांना परवानगी देताना मराठी सक्तीची करण्याची अट घालण्यात येईल , असेही सांगितले.

'इंग्रजी शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा करण्यात येईल ' हे तुम्हाला पटते का? हे प्रत्यक्षात येईल का?

राज्याची भाषा शाळांमध्ये सक्तीची असावी , असे सांगणाऱ्या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाची तुम्हाला काही कल्पना आहे का?

सरकारचा हा आदेश पाळला जाण्यासाठी / उलथवून लावण्यासाठी काय काय करता येईल / केले जाईल असे तुम्हाला वाटते?

'सत्ताधारी व विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी एकत्र येत मराठी सक्तीची करण्याच्या मागणीवर नेमके उत्तर देण्याचा आग्रह धरला' ... हे कशाचे निदर्शक आहे असे तुम्हाला वाटते?

' सीबीएसई ' आणि ' आयसीएसई ' च्या शाळांमध्ये .... मराठी शिकवले जात नाही आणि या शाळांमध्ये मुलांना घालणाऱ्या मराठी कुटुंबांची संख्या वाढत असल्याने ही भावी पिढी मातृभाषेपासून दुरावेल' ... ह्या विचारात तुम्हाला तथ्य वाटते का? हा विचार कसा उचलून धरता येईल / उडवून लावता येईल? धरला जाईल/लावला जाईल असे तुम्हाला वाटते?