उम.टा. त बातमी आणि सकाळमध्ये अग्रलेख. हा अग्रलेख इतक्या प्रभावी भाषेत लिहिला आहे की त्याहून अधिक टिप्पणीची गरज नाही. लक्षात घेऊन चर्चा करण्यासारख्या वाटलेल्या मुद्द्यांना मी येथे अधोरेखित केलेले आहे.
सकाळचा अग्रलेख : मायमराठी : शर्थी आणि अटी
दि. १६ डिसेंबर २००६
माय मराठी : शर्थी आणि अटी
महाराष्ट्रात "सीबीएससी' व "आयसीएसई' बोर्डाच्या शाळांमध्ये मराठी सक्तीचे करण्याचा निर्णय अखेर राज्य सरकारने घेतला, हे बरेच झाले. यापुढे राज्यात उघडल्या जाणाऱ्या अशा प्रत्येक शाळांना मराठी विषय सक्तीचा ठेवण्याची पूर्वअट घालूनच परवानगी दिली जाणार आहे. खरे तर असा निर्णय घेण्यास शासनाने तसा विलंबच केला, असे म्हणावे लागेल. मराठी भाषेला एकीकडे उतरती कळा लागली असताना दुसरीकडे तिला आधार देण्यासाठी शासकीय, तसेच सामाजिक पातळीवरील प्रयत्न मात्र तोकडेच आहेत. एकीकडे पुणे-मुंबईबरोबरच राज्यात इतरत्रही "सीबीएससी' व "आयसीएसई'शी संलग्न होणाऱ्या शाळांचे प्रमाण वाढते आहे. इंटरनॅशनल इंग्रजी शाळांची संख्याही वाढते आहे. या सर्वांमुळे शिक्षणाबरोबरच रोजच्या जीवनातही मराठी भाषा क्षीण होत आहे. माय मराठी फक्त सांगण्याची गोष्ट उरते आहे. अशा स्थितीत ती टिकवण्यासाठी आणि विकसित करण्यासाठी शासन आणि समाज या दोहोंनी प्रयत्न करण्याची आवश्‍यकता आहे. शासनाने एक महत्त्वाचे पाऊल टाकले, हे बरेच केले. जागतिकीकरणाच्या रेट्याचे परिणाम केवळ मराठीवर नव्हे, तर जगातील सर्वच प्रादेशिक भाषांवर होणार हे खरे असले, तरी या भाषा आता जगण्याच्या पात्रतेच्या राहिल्या नाहीत, असा निष्कर्ष काढण्याची घाई करणारे कथित विद्वान फक्त व्यवहार पाहत आहेत, असे वाटते. भाषेचा विशेषतः मातृभाषेचा संबंध फक्त रस्त्यावरच्या व्यवहाराशी असत नाही, तर संस्कृती संवर्धनात, मानसिक जडणघडणीमध्ये आणि एकूणच व्यक्तिविकासातही तिचा महत्त्वाचा वाटा असतो, हे मान्य करायला अजूनही काही नव्या संस्कृतीचे ठेकेदार तयार नाहीत. भाषेचा विचार संकुचित दृष्टीने केल्यास समाजाचीच हानी होण्याची शक्‍यता आहे. मराठी माणूस या दृष्टीने आपल्या भाषेचा विचार करत नाही, ही शोकांतिका आहे. आपला कारभार मराठीतून व्हावा, यासाठीही सरकारवर दबाव आणण्यासाठी आंदोलन करावे लागते. इंग्रजी आवश्‍यकच आहे आणि तिचा द्वेष करण्याचे कारणही नाही; पण मातृभाषेचे थडगे बांधून इंग्रजी हा न्याय चुकीचा आहे. मराठी ऐच्छिक ठेवणाऱ्या शाळेत या मराठीचा दर्जा कसा असतो, हेही पाहण्यासारखे आहे. नाईलाज म्हणून तेथे मराठी शिकवले जाते आणि बहुतेक वेळेला अशा शाळांतील मुले इंग्रजीतून मराठी बोलण्याचा प्रयत्न करतात की काय, असे वाटते. एकाच वेळेला भाषेची विटंबना आणि ऱ्हासही होताना दिसतो. जागतिकीकरणाची भाषा स्वीकारत असतानाही विवेक आणि तारतम्य पाळायला हवे. दक्षिणेकडची राज्ये ज्याप्रमाणे आपल्या भाषेविषयी आग्रही असतात, तसे महाराष्ट्रात शासकीय आणि सामाजिक पातळीवरही घडत नाही. एक समाज म्हणून उभे राहणाऱ्यांना उद्या कोणी विचारले, तुझी मातृभाषा कोणती? तर मोठी पंचाईत होईल. भाषेचे मरण हे कधी सुटे नसते, तर तिच्याबरोबर अनेक गोष्टींचे मरण होत असते. सचिवालयात मंत्र्यांनी आणि सचिवांनी आपल्या नावाच्या पाट्या मराठीतही लिहाव्यात, असे आंदोलन करावे लागणे हेही वाईटच आहे.
मराठी ही ज्ञानभाषा नसल्याने ती मागे पडत आहे, असे सांगितले जाते. मराठीने ज्ञानभाषा जरूर बनावे; पण मराठीत सर्व विज्ञान, तंत्रज्ञान वा आर्थिक विषय आले, म्हणून जगाचे व्यवहार मराठीतून चालणार नाहीत. ते इंग्रजीतूनच होणार. आर्थिक वा विज्ञान क्षेत्रातील जास्तीत जास्त साहित्य मराठीतून येण्यास जरूर उत्तेजन द्यावे. सरकारचे ते मुख्य कर्तव्यच आहे; परंतु असे साहित्य नसल्याने मराठी केविलवाणी झाली आहे, हा प्रचार दिशाभूल करणारा आहे. मनाची उत्तम मशागत करणारे जितके साहित्य मराठीत उपलब्ध आहे तितके संस्कृत वगळता अन्य भारतीय भाषांमध्येही आहे की नाही, याची शंका येते. देशाला विविध क्षेत्रांत महाराष्ट्रानेच नेतृत्व दिले आणि त्या नेत्यांची इंग्रजीवर मांड असली, तरी मराठीबाबत न्यूनगंड नव्हता. विष्णुशास्त्री चिपळूणकर, लोकमान्य टिळक, राजवाडे, विनोबा, साने गुरुजी, माटे, सावरकर, आंबेडकर अशी कितीतरी नावे सांगता येतील. अत्यंत सूत्रबद्ध, विवेचक, सुरू असलेल्या युगाला धरून चालणारे आणि देशोदेशींच्या विचारांचा परामर्श घेऊन स्वतःचा दृष्टिकोन मांडणारे प्रचंड साहित्य या मंडळींनी निर्मिले. या लौकिक साहित्याबरोबरच संत साहित्यासारखे अलौकिक साहित्य हा मराठीचा खास ठेवा आहे. तो आपलासा केला, तर मराठी मुलांचे व्यक्तिमत्त्व सह्याद्रीसारखे कणखर होईल, तर अमराठी मुलांना कसदार विचारांची ओळख होईल. इंग्रजीसारखे शब्द मराठीत नाहीत आणि इंग्रजी शब्दांविना संवाद होत नाही, हा भ्रम बाळगणाऱ्यांनी जरा डोळसपणे मराठीचा अभ्यास करावा.
बोला, काय म्हणता!