या भागाला ऊशीर झाला आहे त्याबद्दल क्षमस्व. मागील दोन भागांवर काही प्रतिसाद आले होते की जे प्रश्न अथवा सूचनांच्या स्वरुपात होते. त्याविषयी चर्चा करत आपण निवडणूकपद्धती विषयी विस्ताराने बोलू.

अमेरिकन घटनेप्रमाणे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांची निवड करताना सामान्य माणूस प्रत्यक्ष उमेदवाराच्या नावावर मतपत्रिकेवर शिक्का न मारता त्याच्या प्रतिनिधीच्या नावावर मारतो. ते कसे? व प्रतिनिधी कोण? हे आपण विस्ताराने पाहू. ते गुंतागुंतीचे आहे. मी शक्य तितक्या सोप्या पद्धतीने सांगायचा प्रयत्न करतो आहे.

प्रत्येक राज्य आपल्या लोकसंख्येनुरुप 'लोअर हाऊस'मध्ये प्रतिनिधी पाठवते. त्याचबरोबर सिनेटमध्ये प्रत्येकी दोन प्रतिनिधी पाठवते. अध्यक्षीय निवडणुकीत त्या राज्यातील मतांचा कोटा म्हणजे ह्या दोन्ही प्रतिनिधींची बेरीज. उदा-मी राहतो त्या विस्कॉंझीन या राज्यात ८ लोअर हाऊसच्या जागा आणि २ सिनेटमधील जागा आहेत.  म्हणजेच विस्कॉंझीनला अध्यक्षीय निवडणूकीत १० मतांचा कोटा.आता ही १० मते कोणात्या उमेदवाराच्या पारड्यात टाकायची हे त्या राज्यातल्या लोकांनी ठरवायचे. हे ठरवताना कोणती पद्धत वापरायची हे ठरवण्याचे आधिकार घटनेने त्या त्या राज्यांना दिले आहेत. ५० पैकी ४८ राज्ये यासाठी 'प्लुरॅसिटी रुल' वापरतात. म्हणजे राज्यातून ज्या उमेदवाराला जास्त मते मिळतील त्या उमेदवाराच्या पारड्यात राज्याच्या कोट्यातील सर्व मते टाकायची. फक्त 'मायने' आणि 'नेबारस्का' ह्या दोन राज्यात विभागवार मतमोजणी केली जाते. म्हणजेच, नेबारस्काच्या कोट्यातील ५ मतांपैकी ३ मते एका उमेदवाराला आणि २ मते दुसऱ्या उमेदवाराला जाउ शकतात. ईथे प्लुरॅसिटीचा नियम लागू होत नाही.   सर्व राज्यांच्या मतांची बेरीज ५३८ होते. म्हणजेच २७० किंवा त्यापेक्षा जास्त मते पडलेला उमेदवार निवडणूक जिंकला.

आता ही राज्यांची मते म्हणजे खरंतर त्या राज्यांचे प्रतिनिधी असतात. त्यांना 'इलेक्टोर्स' म्हणतात. राज्यातील जनता उमेदवाराला मत देते म्हणजेच त्या उमेदवारातर्फे ऊभे असलेल्या प्रतिनिधींना निवडून देते. पुढे नोव्हेंबरच्या तिसऱ्या सोमवारनंतर येणाऱ्या बुधवारी ह्या इलेक्टोर्सची सभा वॉशिंग्टन येथे होते. ह्या सभेला 'इलेक्टोरल कॉलेज' असे म्हणतात. ह्या सभेत प्रत्यक्ष उमेदवारांना मतदान होते. पण हे सर्व इलेक्टोर्स हे कोणत्या ना कोणत्या उमेदवाराचे प्रतिनिधी असल्याने निकाल आधीच स्पष्ट झालेला असतो.

खरंतर घटनेने ह्या इलेक्टोर्सना कोणत्याही उमेदवाराला मतदान करायचा हक्क दिलेला आहे. पण राज्यातील जनतेने उमेदवाराच्या नावाने त्यांना इलेक्टोर म्हणून पाठवलेले असते.  असे असताना त्यांनी प्रत्यक्ष दुसऱ्याच उमेदवाराला मतदान केल्यास जनतेचा विश्वासघात होईल. म्हणून बहुतांश राज्यांनी ह्या प्रकारावर बंदी घातली आहे. अहो इथले राजकारणी जनतेच्या विश्वासाला तडा जाऊ देत नाहीत. त्यामुळे ऐनवेळी पैशाच्या मोहाला बळी पडणाऱ्यांमुळे निवडणुकीचे निर्णय फिरण्याची शक्यता जवळजवळ नसते.

सध्याच्या मतांच्या कोट्याप्रमाणे 'कॅलिफ़ोर्निया' हे राज्य सर्वात वजनदार म्हणजे ५५मते असलेले तर 'व्हेरमाँट'हे सर्वात कमी म्हणजे ३ मते असलेले आहे. 'वॉशिंग्टन डी सी' आणि केंद्रशासित प्रदेश ह्यांचे प्रतिनिधी लोअर हाऊस किंवा सिनेटमध्ये नसतात. म्हणूनच त्यांना मतांचा कोटाही नाही. याचाच अर्थ इथली जनता अध्यक्षीय निवडणुकीत मतदान करत नाही. त्यामुळे एक विरोधाभास तयार झाला होता. ज्या वॉशिंग्टन डी सीमध्ये संपूर्ण देशाचे राजकारण एकवटलेले आहे त्या देशाच्या राजधानीतील लोकांनाच अध्यक्ष निवडण्याचा अधिकार नाही. म्हणूनच १९६० साली घटना दुरुस्ती करून वॉशिंग्टन डी सीच्या वाट्याला सर्वात कमी मते असलेल्या राज्याइतकी म्हणजेच ३ मतांचा कोटा बहाल करण्यात आला.

'प्लुरॅसिटी रुलचा तोटा म्हणजे एखाद्या राज्यात मतांच्या टक्केवारीत जरी एखादा उमेदवार दुसऱ्याच्या थोडासाच मागे असला तरी पुढे असला तरी पुढे असलेला उमेदवार त्या राज्याच्या वाट्याची सर्व मते घेवून जाऊ जातो. आणि थोडा मागे असलेल्या उमेदवाराच्या हाती काहीच लागत नाही. त्यामुळे कधी अधी अशी विचित्र परिस्थिती येते की एकंदरीत देशातील मतांची टक्केवारी पाहिली असता एका उमेदवाराला जास्ती मते असतात पण तो उमेदवार इलेक्टोरल कॉलेजमध्ये हरतो. हीच परिस्थिती २००० सालच्या निवडणुकीत आली होती. डेमोक्रेटीक पक्षाचे उमेदवार 'अल गोर' यांना एकंदर टक्केवारीत ५१% मते मिळाली होती आणि रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार 'जॉर्ज बुश' यांना ४९% मते मिळाली होती पण इलेक्टोरल कॉलेजमध्ये जॉर्ज बुश २७१ विरुद्ध २६८ मतांनी निवडून आले. ही किमया इलेक्टोरल कॉलेजची. म्हणूनच इलेक्टोरल कॉलेज बंद करण्याची मागणी सध्या जोर धरत आहे. हेच इलेक्टोरल कॉलेज उपाध्यक्षाचीही निवड करते. त्यामुळे अध्यक्ष झालेल्या उमेदवाराचा रनिंगमेट हाच उपाध्यक्ष होतो.

आजकाल निवडणूक पूर्व चाचण्या मोठ्या प्रमाणावर घेतल्या जातात. त्यामुळे प्रत्येक राज्याचा कल कोणत्या उमेदवाराकडे आहे हे आधीच समजते. काही राज्यात हा कल इतका स्पष्ट असतोकी दुसरा उमेदवार त्या राज्यांमध्ये प्रचार करण्याचाही प्रयत्न करत नाहीत. अशा राज्यांना मिडीयाने 'कमिटेड स्टेटस' किंवा मराठीत 'झुकलेली राज्ये' असे नाव दिलेले आहे. काही राज्यांमध्ये लढत जोरदार असते. किंवा त्या राज्यातील लोकांनी अजून  आपले मत बनवलेले नसते अशा राज्यांना 'स्विंगिंग स्टेटस/ अंडिसायडेड स्टेटस' किंवा 'न झुकलेली राज्ये असं म्हणतात. उमेदवारांचा भर अशा राज्यातील प्रचारावर जास्त असतो. कारण हीच राज्ये शेवटी निर्णायक ठरू शकतात. या राज्यांमध्येसुद्धा पुन्हा 'इनक्लिनेशन' म्हणजेच एखाद्या उमेदवाराकडे थोडासा झुकाव असलेली राज्ये यावर वर्गवारी केली जाते. अर्थातच यामध्येसुद्धा चाचणी करणाऱ्यावरून फरक पडू शकतो.

२००८ च्या निवडणुकीतील अजून काही, घटना, मुद्दे, वादप्रतिवाद याविषयी माहिती आपण पुढील भागात जाणून घेऊ या.

धन्यवाद....

क्रमशः.....