लोकशाहीची सर्वमान्य व्याख्या म्हणजे लोकांचे, लोकाकरता, लोकातुन आलेल्या लोकांची शासनव्यवस्था. असेही म्ह्टले जाते की, लोकाना त्यांच्या लायकीप्रमाणे शासन मिळते. आपण त्याला कर्मयोग असेही संबोधतो. भारतामध्ये लोकशाही आहे असे समजले जाते. सर्व जग त्याबद्दल भारताची स्तुती करते. तरीही प्रत्येक भारतियाचा मनात शंका आहेत व त्या योग्य आहेत. या शंकांचे मूळ भ्रष्टाचारामध्ये आहे. व भ्रष्टाचार प्रत्येकाला हवा आहे. म्हणजे स्वतःला पाहिजे ते कसेही मिळाले तर चालेल. इतऱानी वाक्ड्या मार्गाने मिळवले तरच तो भ्रष्टाचार! लोक भ्रष्टाचारी मग आपण निवडून दिलेले आपले प्रतिनिधी सोवळे कसे असतील? ते आपल्यापैकीच ना! तरीही यावर उपाय शोधलाच पाहिजे. या समस्येचे मूळ 'स्वार्थ' आहे. सर्वाना कष्टाविणा ईप्सित साध्य व्हावे असे वाटते. उपाय करताना गुरुत्वाकर्षणाचा सिद्धांत विचारात घ्यावा. म्हणजेच सुधारणा वरुन खाली कमी कष्टात पोहचू शकतात. शासनकर्ते सुधारले तर सामान्य लोकही सुधारतील.
शासनकर्त्यांचे एकमेव ध्येय म्हणजे निवडणूकीचे तिकीट मिळवून निवडून येणे. सध्याच्या वातावरणात निस्वार्थी लोक निवडून येणे बाजूला त्याना तिकीट मिळणेही अश्यक्य आहे. उत्तर प्रदेशातील चालू निवडणूकीत खूनाची पार्श्वभूमी असलेल्या समाजवादी उमेदवाराला निवडून दिले तर तो गुन्हेगारी सोडेल असे खुद्द मुलायम सिंह यादव प्रचार सभेत सांगत होते. 'आधी सुधार मग तिकीट देतो' असे सांगावयाची हिम्मत मुलायम सिंहाना झाली नाही. निवडणूक कायद्यात सुधारणा हाच यावर उपाय आहे. सर्वात महत्त्वाची सुधारणा म्हणजे असा कायदा संमत केल्यानंतर पक्षबदल केला तर तो (ती) उमेदवार कमीत कमी ६ वर्षे पक्षसदस्य असला(ली) पाहिजे.