ई-सकाळ मध्ये आलेला हा लेख फारच आवडला म्हणून इथे डकवतो आहे. विषय चर्चेसाठी खुला आहेच.
(राजेंद्र शेंडे)
आतापर्यंत विनाशाच्या पाच लाटा पृथ्वीवरील जीवसृष्टीने पचवल्या आहेत. पृथ्वीचे वाढते तापमान, त्यामुळे सध्या दिसणारे परिणाम यांची चर्चाच न होता कृतीस सुरवात व्हायला हवी. मी काय करणार, असे सर्वसामान्यांनीही म्हणून चालणार नाही. अन्यथा सहावी लाट विनाशाचीच असेल... ........
--------------------------------------------------------------------------------
प्रसंग - साधारणत- दीड महिन्यापूर्वीचा.
स्थळ - अंटार्क्‍टिका खंड. पृथ्वीतलावरचा नव्वद टक्के बर्फ असलेल्या या शुभ्र खंडावर उबदार कपड्यांत संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सरचिटणीस बान की मून उभे. त्यांच्यासोबत राष्ट्रसंघाने नव्याने स्थापन केलेल्या पर्यावरणविषयक बदल समितीचे सदस्य. युद्धाच्या मैदानावर किंवा आपसातील तंटे सोडविण्याच्या प्रयत्नांत असणारे सरचिटणीस अंटार्क्‍टिकावर कसे? त्यातून राष्ट्रसंघाच्या सरचिटणिसांची अंटार्क्‍टिकाला ही पहिलीच भेट. कशासाठी?
कारण - जागतिक तापमानवाढ. पृथ्वीचे तापमान वाढत चालल्यामुळे अंटार्क्‍टिकावरील बर्फ झपाट्याने वितळू लागले असून, महासागरांची पातळी वाढू लागली आहे. त्याचा फटका किनारपट्टीवर राहणाऱ्या लाखो नागरिकांना बसणार आहे. नव्हे; आताच बसू लागला आहे.
परिणाम - "तापमानबदलाचे निर्वासित' (क्‍लायमेटचेंज रेफ्युजी) ही निर्वासितांची नवीच संकल्पना उदयास येऊ घातली आहे. महासागरांनी मर्यादा ओलांडल्यावर लाखो निर्वासित नव्या आश्रयाच्या शोधात वणवण करू लागतील. १९७० मधील बांगलादेशी निर्वासित, १९९० मधील कोसोवो निर्वासित, २००० मधील अफगाण निर्वासित आणि सध्याच्या दार्फुर निर्वासितांची ससेहोलपट आठवते? नेमकी तीच स्थिती होणार आहे. फरक एवढाच, की युद्ध नव्हे; तापमानवाढ निर्वासितांच्या लोंढ्याला कारणीभूत ठरणार आहे. कदाचित तिसऱ्या महायुद्धालाही तापमानवाढीचे कारण पुरेल.
बान यांची अंटार्क्‍टिका भेट संभाव्य युद्धाची कारणे व स्रोत शोधण्यासाठीच होती. बर्फ वेगाने वितळत असल्यामुळे अंटार्क्‍टिकावर युद्धजन्य स्थिती आताच निर्माण झाली आहे. या परिसरातील पालाऊ आणि वानाताऊसारख्या स्वतंत्र बेटांवरील नागरिकांनी स्थलांतर सुरू केले असून, त्यांना ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड या देशांनी आश्रय देण्यास सुरवात केली आहे.
शांततेसाठीच्या नोबेल पारितोषिकाचा जागतिक तापमानवाढीशी कसा संबंध आहे, हे आता लक्षात येईल. अमेरिकेचे माजी उपाध्यक्ष अल गोर आणि "इंटरगव्हर्न्मेंटल पॅनेल ऑन क्‍लायमेट चेंज' (आयपीसीसी) यांना २००७ चे शांततेचे नोबेल पारितोषिक जाहीर झाले आहे. या संघटनेत काम करणाऱ्या २५०० शास्त्रज्ञांनी तयार केलेला शास्त्रशुद्ध "डाटा' जागतिक तापमानवाढीबाबत सर्व देशांच्या सरकारांच्या डोळ्यांत अंजन घालणारा ठरला आहे.
एक वर्ष मागे जातो. बीजिंग विद्यापीठातील अत्यंत बुद्धिमान विद्यार्थ्यांसमोर मी जागतिक तापमानवाढीबाबत व्याख्यान देत होतो. व्याख्यान संपल्यावर एका विद्यार्थ्याने प्रश्‍न केला, ""तापमानवाढ वेगाने होत असल्याचे आम्हाला समजले. हे संकट टाळण्यासाठी विद्यार्थी म्हणून आम्ही काय करू शकतो, हे सांगाल का?''
पुन्हा गेलेच वर्ष. पॅरिसच्या उपनगरातील रविवारची एक सायंकाळ. पंधरा रहिवाशांची सोसायटीची वार्षिक बैठक. उपस्थितांत मी एक. मोटारींच्या पार्किंगसाठी जास्त जागा द्यावी, देखभालीचा खर्च वाढवावा वगैरे निरुपद्रवी मुद्‌द्‌यांवर चर्चा सुरू आहे. एक ज्येष्ठ महिला म्हणते, ""आपल्या सोसायटीतून होणाऱ्या "ग्रीनहाऊस गॅस'च्या उत्सर्जनाचे प्रमाण आपल्याला मोजता येईल का? ते मोजून आपण पुढील वर्षी या उत्सर्जनाचे प्रमाण वीस टक्‍क्‍यांनी कमी करू शकू का?''
फ्रान्सच्या दक्षिणेकडील वाइन उत्पादनासाठी प्रसिद्ध असलेला भाग. एका "विनियार्ड'च्या मालकाला मी भेटतो. त्याच्या वाइनची तारीफ करण्याचे सोडून हा मालक आपण उत्तर जर्मनीत "विनियार्ड'साठी नवी जागा कशी खरेदी केली याचीच माहिती देतो. तापमानवाढीमुळे या परिसरातील वाइनला पूर्वीप्रमाणे स्वाद राहणार नाही याची जाणीव मालकाला आताच झाली आहे. तो त्याचे सध्याचे "विनियार्ड' विकणार किंवा दुसरे पीक घेणार. येत्या काही वर्षांत फ्रान्सऐवजी दक्षिण युरोपातून उत्कृष्ट वाइनची निर्यात होणार.
साध्या माणसांनाही हे सगळे समजते आहे; पण आम्ही कृती करत नाही.
गेले वर्ष जागतिक तापमानवाढीच्या दृष्टीने जागृती करणारे ठरले. प्रसारमाध्यमांनी रोज एक तरी बातमी देऊन हा विषय उचलून धरला. अल गोर यांचा "दी इनकन्व्हिनियंट ट्रुथ' हा माहितीपट, "आयपीसीसी'चा अहवाल, अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी घेतलेली बैठक, पाठोपाठ बान की मून यांनी घेतलेली बैठक, तापमानवाढीविरुद्धच्या लढ्यासाठी येणाऱ्या खर्चाचा डॉ. स्टर्न यांनी मांडलेला ताळेबंद, राष्ट्रसंघाच्या पर्यावरणविषयक कार्यक्रमाचा (यूएनईपी) अहवाल आणि शेवटी गोर व "आयपीसीसी'ला जाहीर झालेले शांततेसाठीचे नोबेल पारितोषिक- या सगळ्यांचा जनमानसावर नक्कीच परिणाम झाला. तापमानवाढीविरुद्ध उपाय योजावेत म्हणून जनमानसाच्या रेट्याने वातावरण तापू लागले आहे.
तापमानवाढीविरुद्ध राष्ट्रसंघाने तयार केलेल्या उपायांच्या चौकटीवर रिओ डी जानिरोमध्ये १९९२ पासून चर्चेला प्रारंभ झाला. त्यानंतर पाच वर्षांनी, म्हणजे १९९७ मध्ये क्‍योटो करार संमत झाला. घातक वायूंच्या उत्सर्जनावर विकसित देशांनी बंदी आणावी, हे प्रमाण कमी करावे, हा या कराराचा मुख्य गाभा आहे. १९९० चे प्रदूषण प्रमाण गृहीत धरून हरितगृह परिणामाला जबाबदार असलेल्या घातक वायूंचे उत्सर्जन २००८- २०१२ या काळात पाच टक्‍क्‍यांनी कमी करण्याचे विकसित देशांनी मान्य केले. त्याचबरोबर विकसनशील देशांतील प्रदूषण कमी करण्यासाठी त्यांना नवे तंत्रज्ञान पुरविण्याचेही विकसित देशांनी मान्य केले.
क्‍योटो कराराची अंमलबजावणी समाधानकारक झाली नाही. प्रदूषण पाच टक्‍क्‍यांनी घटण्याऐवजी कार्बन डाय ऑक्‍साईडच्या उत्सर्जनाचे प्रमाण तीस टक्‍क्‍यांनी वाढलेच. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व कॅनडा या विकसित देशांची उद्दाम भूमिका त्याला कारणीभूत आहे. प्रदूषण कमी करण्यासाठी कोणतेही बंधन स्वीकारण्यास या देशांनी नकार दिला होता. (आता ऑस्ट्रेलियाने माघार घेतली आहे). हे म्हणजे मार्चमध्ये अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्याने ऑक्‍टोबर परीक्षेत यश गृहीत धरण्याप्रमाणे आहे. बालीत डिसेंबरमध्ये १९० देशांच्या प्रतिनिधींची पर्यावरणाबाबत बैठक झाली, तिची पार्श्‍वभूमी ही होती. ओझोन थराचे रक्षण करण्यासाठी वीस वर्षांपूर्वी करण्यात आलेल्या मॉंट्रिएल कराराचा हा विरोधाभास होता.
बाली परिषदेचे फलित काय? सहभागी देशांनी एक कृती आराखडा (रोड मॅप) तयार केला. घातक वायूंचे उत्सर्जन रोखण्यासाठी आणखी दोन वर्षे (२००९ पर्यंत) चर्चा करावी, त्यानंतर या वायूंचे प्रमाण घटवावे, असे या आराखड्यात नमूद करण्यात आले आहे. घातक वायूंचे उत्सर्जन रोखण्यासाठी सर्वांनीच प्रयत्न करावेत, असेही हा आराखडा म्हणतो. म्हणजे चर्चेला प्रारंभ होऊन १५ वर्षे झाली, तरी प्रत्यक्ष कृती करण्यास सरकार टाळाटाळ करीत आहे.
जनमानसाच्या दबावाखाली बालीतील चर्चा झाली. तापमानवाढ म्हणजे काय आणि तिचे दुष्परिणाम काय आहेत, याची नागरिकांना आता चांगलीच जाणीव झाली आहे. प्रदूषणाचे घातक परिणामही दिसू लागले आहेत. दबावाखाली चर्चा झाली असली, तरी लोकभावनेला पुरेपूर प्रतिसाद मिळाला नाही, ही वस्तुस्थिती आहेच. "रोड मॅप' तयार झाला; पण त्याची व्याख्या ठरली नाही, उद्देश नक्की झाला नाही आणि "मार्चिंग ऑर्डर'साठी कोणी शिटीही वाजविली नाही.
घातक वायूंच्या उत्सर्जनात पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या अमेरिकेने हे प्रमाण कमी करण्याच्या प्रयत्नांत भारत व चीन यांनीही सहभागी व्हावे, असा आग्रह आता धरला आहे. विकसित देशांबरोबरच विकसनशील देशांनीही उत्सर्जन रोखण्यासाठी कालमर्यादा स्वीकारावी, असा शहाजोग सल्ला अमेरिका देत आहे; पण "पहले आप' अशी स्पष्ट भूमिका भारत व चीन यांनी घेतली आहे. विकसनशील देशांच्या या भूमिकेला युरोपीय देशांनी अनुकूल प्रतिसाद दिला असला, तरी अमेरिका, जपान व कॅनडा आपल्या हटवादीपणावर ठाम आहेत. युरोपीय संघ आणि अमेरिकेच्या प्रतिनिधींमध्ये बालीत झालेला वाद, हे त्याचे उदाहरण आहे. रामायणातील वाली आणि सुग्रीव यांच्यातील संघर्षाप्रमाणे ही स्थिती आहे. पोलंडमध्ये होणाऱ्या पुढील बैठकीत बहुधा नागरिकांनाच लक्ष्यवेध करणारा बाण सोडावा लागेल!
आता प्रश्‍न आहे काही आशा आहेत का? हो. आशा आहेत. गरजा मर्यादित करून आपण चांगले जीवनमान जगू शकतो हे दाखविण्याची संधी तापमानवाढीच्या निमित्ताने आली आहे. क्‍योटो कराराला विरोध करणाऱ्या पंतप्रधान जॉन हॉवर्ड यांच्या सरकारला ऑस्ट्रेलियात मतदारांनी पराभवाची धूळ चारली आणि पर्यावरणाला महत्त्व देणारे सरकार निवडून आणले. सामान्यांच्या हाती खूप काही आहे, ही सुखद बाब त्यातून सिद्ध झाली.
(अनुवाद - उदय हर्डीकर)
राजेंद्र शेंडे
प्रमुख, ओझोन ऍक्‍शन कमिटी (टेक्‍नॉलॉजी, इंडस्ट्री व इकॉनॉमिक्‍स) संयुक्त राष्ट्रसंघ, पर्यावरण कार्यक्रम
-------------------------------------------------------------------------------- -
नैसर्गिक आपत्तींमुळे पृथ्वीवरील जीवसृष्टीचा विनाश होणे, यात नवे काही नाही. शास्त्रज्ञांच्या सिद्धांतानुसार विनाशाच्या पाच लाटा आतापर्यंत येऊन गेल्या. मात्र, सध्या सुरू असलेल्या विनाशाच्या "सहाव्या लाटे'बाबत "आययूसीएन' ही संघटना आणि "न्यू सायंटिस्ट' या नियतकालिकाने प्रसिद्ध केलेले निष्कर्ष सुन्न करणारे आहेत.
भारतातील चित्र निराशाजनक आहे. राजमुद्रेव? मिरविला जाणारा सिंह आणि राष्ट्रीय प्राण्याचे बिरुद असलेला वाघ ससेहोलपटीत सापडले आहेत. गीरच्या जंगलात चोरट्या शिकाऱ्यांमुळे सिंह मरत आहेत, तर त्याच कारणासाठी वाघही संपत आहेत. त्यातच महाराष्ट्राच्या वन खात्याने चंद्रपूर जिल्ह्यातील नागभीड तालुक्‍यात एका वाघाला नरभक्षक ठरवून, त्याला खुलेआम गोळ्या घालून आपण वाघांचे कसे "संरक्षण' करतो, हे दाखवून दिले! चित्ता भारतातून नष्टच झाला आणि आता तो आपल्या प्राणिसंग्रहालयातही नाही. बांदा-सावंतवाडी परिसरात हत्तींचा धुमाकूळ सुरू आहे आणि नाशिकपाठोपाठ ठाण्यातही रात्री-बेरात्री तर कधी भर दिवसा दारी बिबट्याची थाप पडते आहे!
आकडे बोलतात...
"आययूसीएन'च्या "लाल यादी'त यंदा प्राणी, पक्षी, वनस्पतींच्या ४१ हजार ४१५ प्रजाती
यांतील १६ हजार ३०६ प्रजाती धोक्‍यात
आजवर नष्ट झालेल्या प्रजातींची संख्या ७८५
कोठवर पोचली आहे "सहावी लाट'?
सस्तन प्राण्यांत दर चौघांमागे एक, पक्ष्यांत दर आठांमागे एक, उभयचर प्राण्यांत एक तृतीयांश, तर सत्तर टक्के वनस्पती २००७ मध्ये "लाल यादी'त.
आणि "न्यू सायंटिस्ट डॉट कॉम'नुसार...
गेल्या पाचशे वर्षांत ८४४ प्रजाती नष्ट, सोळा हजार धोक्‍यात
आफ्रिकेतील "ग्रेट एप्स'च्या संख्येत निम्मी घट. (ग्रेट एप्स म्हणजे चिपांझी, गोरिला, ओरांगउटांग व बोनोबो)
सध्या दर वीस मिनिटांना एक, म्हणजे वर्षाला २७ हजार या वेगाने प्रजाती नष्ट होत आहेत.
-------------------------------------------------------------------------------- -
आपण विचार करणार आहोत?
दक्षिण अमेरिकेतील ऍमेझॉन नदीचे जंगल जगातील सर्वांत समृद्ध जंगल मानले जाते. जगाला प्राणवायू पुरविणारा हा नैसर्गिक कारखाना मानला जातो.
सध्या हे जंगल दर वर्षी २४ हजार चौरस किलोमीटर या वेगाने कापले जात आहे.
जगभरात दर वर्षी ९० हजार चौरस किलोमीटर जंगल कापले जात आहे
सिंगापूरमध्ये ९५ टक्के, तर आग्नेय आशियात ७४ टक्के जंगले संपली आहेत
भारतातील चित्र यापेक्षाही विदारक आहे
कोण आहेत "लाल यादी'चे "मानकरी'?
हत्ती, एकशिंगी गेंडे, वाघ, ध्रुवीय अस्वल, हिमबिबटे, पांडा, अटलांटिक सॉलोमन मासा, ग्रेट एप्स, प्रवाळ, यांगत्से नदीतील डॉल्फिन, शार्क मासे, देवमासे (व्हेल), कासवे आदी
वाघांची ससेहोलपट...
सुंदर कातडी आणि अवयवांचा औषधात होणार वापर वाघांच्या जिवावर उठला आहे. वाघांचा खरा काळ ठरतोय चीन. औषधे आणि मद्याबरोबरच वाघाच्या मांसालाही तेथे मागणी आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात एका वाघाची किंमत पडते तब्बल साठ लाख रुपये! मग संसारचंदसारखे तस्कर त्याच्या जिवावर न उठल्यास नवल. कर्नाटक, तमिळनाडूत वीरप्पन हत्तींच्या जिवावर उठला होता, तर संसारचंद वाघांच्या जिवावर. फरक एवढाच, की वीरप्पन मारला गेला आणि संसारचंद जिवंत आहे.
(लेखासाठी संदर्भ - "आययूसीएन' व "न्यू सायंटिस्ट डॉट कॉम'चे अहवाल)
-------------------------------------------------------------------------------- -
"प्रदूषण आणि त्याद्वारे हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन वाढविण्यात प्रगत देशांचा वाटा मोठा आहे. किंबहुना त्यांच्या प्रदूषणामुळेच पृथ्वीचे तापमान वाढत आहे. त्यामुळे ते कमी करण्यासाठी त्यांनीच प्राधान्याने उपाययोजना करावी, अशी भूमिका विकसनशील देश सातत्याने मांडत असतात. हा मुद्दा ग्राह्य आहे; परंतु भारत, चीन हे देश वेगाने प्रगत होत आहेत. त्यांची ऊर्जेची गरज वाढली आहे. १९९० पासून भारताची अर्थव्यवस्था वाढत आहे. अर्थव्यवस्थेतील प्रत्येकी एक टक्का वाढीला ऊर्जेची गरज ०.९ टक्‍क्‍याने वाढते आहे. त्यामुळे भारताकडूनही प्रदूषण वाढत आहे. अमेरिकेच्या उत्सर्जनाची पातळी हे दोन्ही देश कधी ना कधी ओलांडणार आहेत.
- जयंत साठ्ये
"आयपीसीसी' अहवालाचे सहलेखक. बर्कले येथील लॉरेन्स बर्कले नॅशनल लॅबोरेटरीत आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा अभ्यासगटाचे प्रमुख.
-------------------------------------------------------------------------------- -