इतिहासाची पाने उलटली तर घराणेशाहीची शेकडो उदाहरणे बघायला मिळतील. सध्याच्या राजकारणाला सुद्धा घराणेशाही ने झपाटलेले दिसते आहे. उमेदवाराची पात्रता काय असावी याबद्दल इलेक्शन कमिशन किंवा सुप्रीम कोर्टाला सुद्धा तिळमात्र चिंता उरलेली नाही. कुणी खुनाचे, भ्रष्टाचाराचे आरोपी, कुणाचा मुलगा, कुणाची मुलगी, बायको, सून इ. इ. उमेदवारी घराबाहेर पडता कामा नये, एवढेच महत्त्वाचे. एका नोकरी करणाऱ्या व्यक्तीला एकापेक्षा अनेक ठिकाणी पात्रता असून देखिल उद्योग / व्यवसाय करणे कायद्यात बसत नाही. परंतु, राजकारण्यांना, एकाच वेळी कितीही पदांचा भार सांभाळता येऊ शकतो. त्याकरिता शैक्षणिक पात्रतेची काहीही अट लागू नाही.
प्रत्येक कायदा याचीच बाजू मजबूत करणारा. आणि तसे नसेल तर कायद्यात सुधारणासुद्धा यांच्याच हिताची जोपासना होईल आशीच. मतदान प्रक्रियेत "४९-ओ: यापैकी कुणीही नाही" हा पर्याय सुद्धा याना नको आहे. म्हणजे जो उमेदवार तुमच्यावर "थोपवला" त्यालाच तुम्ही निवडून दिले पाहिजे, अन्यथा मतदान करू नका. आणि या सुनियोजित कायद्यामुळेच कुठल्याही पक्षाचा उमेदवार केवळ २०-२५% (जातीय) मतदारांच्या जोरावर जिंकून येतो. उर्वरित ७५-८०% मतदारांच्या मताला, परिपक्वतेला काहीच अर्थ शिल्लक उरत नाही. कदाचित यालाच लोकशाही म्हणत असावेत.
कधी संपणार हि थोपवलेली लोकशाही?
निलेश
