आजच्या ईसकाळात ही बातमी वाचलीः
सर्व शाळांत दहावीपर्यंत 'मराठी'ची सक्ती?
(ईसकाळ गुरुवार दि ४ जून २००९)
बातमीतील मुद्दे :
१. विविध क्षेत्रात मराठी टक्का घसरला.
२. राज्यभरातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची करण्याबाबत विचार सुरू : शालेय शिक्षणमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील
३. गेल्या १० वर्षांत मराठी टक्क्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात घट. मराठी बोलणाऱ्यांची संख्या आठ टक्क्यांनी घसरली; तर हिंदी भाषकांची संख्या दुपटीने वाढून ११ टक्के..
४. अन्य क्षेत्रांतही मराठीची पीछेहाट झाली आहे. राज्य सरकारच्या २००८-०९ या आर्थिक वर्षाच्या सर्वेक्षण अहवालातील आकडेवारी.
५. इंग्रजीच्या वाढत्या "क्रेझ'मुळे मराठी विषय आणि मराठी माध्यमाच्या शाळा दिवसेंदिवस अधिकच गर्तेत .
६. या पार्श्वभूमीवर चौथीपर्यंत मराठी विषय सक्तीचा करणाऱ्या राज्य सरकारचा आता दहावीपर्यंत मराठी विषय सक्तीचा करण्याचा विचार सुरू.
७. राज्यभरातील सीबीएससी, आयसीएससई बोर्डाच्या शाळांसह सर्व शाळांमध्ये दहावीपर्यंत मराठी विषय सक्तीचा करण्यात येईल : शालेय शिक्षणमंत्री.
काही प्रश्नः
१. मराठी टक्का वाढला / कमी झाला म्हणजे काय? ही आकडेवारी कशी काढतात?
२. इंग्रजीच्या क्रेझमुळे मराठी शाळा गर्तेत सापडत आहेत, असे तुम्हाला वाटते का? हे कारण कसे शोधून काढतात?
३. मराठी विषय महाराष्ट्रात सर्व शाळांत चौथीपर्यंत अनिवार्य आहे, हे तुम्हाला माहीत होते/आहे काय?
४. सीबीएससी आयसीएससी इत्यादी शाळांत मराठी अनिवार्य करणे हे शासनाला शक्य होईल का? ते घटनेनुसार योग्य आहे का?
५. ह्या धोरणाला कशा प्रकारे आणि किती विरोध होऊ शकेल?
६. शासनाचे हे धोरण तडीला जाईल काय?
७. भाषा अनिवार्य करण्याने टक्केवारीत सुधारणा कशी होईल असे तुम्हाला वाटते?
