मराठी अभ्यासकेंद्राने भाषा संआलनालयाकडे वेगवेगळ्या मागण्यांसाठी तगादा लावण्याए ठरवले हे आंगले आहे. अशी कामे रचनात्मक सामाजिक बांधिलकीचा भाग आहेत.

या चर्चेचा उद्देश भाषा संचालनालयाच्या संदर्भाने  महाराष्ट्र शासनाच्या संबंधीत सामान्यप्रशासन विभागाच्या मंत्री महोदय त्यांचे पिए मधील डेस्क ऑफिसर म्हणजे संबंधीत कार्यासन अधिकारी भाषा संचालनाल याची  आर्थिक प्रशासकीय आणि रचनात्मक योजनांंशी संबंधित सर्व माहिती सर्व अधिकारी आणि मंत्र्यांची नावे संपर्क पत्ते दूरध्वनी  ईमेल उपलब्ध करणे आणि इतर संबंधीत चर्चा असा आहे.

खालील बातमी  इसकाळ सौजन्याने चरेकरिता

राज्याच्या भाषाविषयक यंत्रणेचे मुख्य अंग असलेले भाषा संचालनालय केवळ
अनुवादापुरते उरले असून, ते पूर्णपणे नोकरशहांच्या हाती गेले आहे. त्यावर
खर्च होणाऱ्या 3 कोटी 25 लाख रुपयांपैकी फक्त पाच लाखांचा खर्च ग्रंथ
प्रकाशन व अनुशंगिक बाबींवर खर्च होतो. इतर सारी रक्कम केवळ
कर्मचाऱ्यांच्या पगारांवर खर्च होत असते. मराठी अभ्यास केंद्राच्या
पुढाकाराने लेखक-पत्रकारांच्या एका शिष्टमंडळाने आज प्रभारी संचालकांची भेट
घेतली. या भेटीत ही आणि यासारख्या इतरही अनेक बाबी स्पष्ट झाल्या.

संयुक्त
महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर राजभाषा मराठीविषयक सरकारचे धोरण
राबविण्यासाठी व मराठीच्या विकासासाठी भाषा संचालनालयाची स्थापना करण्यात
आली होती. मात्र अशा महत्त्वपूर्ण संचालनालयाकडे सरकारचे दुर्लक्षच होते
आहे. कारण त्यासाठी योजनेत काहीही तरतूद केली जात नाही. इतक्‍या
वर्षानंतरही त्यासाठीचा खर्च योजनाबाह्य खर्च म्हणूनच मंजूर करून घ्यावा
लागतो.

सरकारी पातळीवरील अनास्थेचे केवळ हेच एक उदाहरण नाही. मराठी
भाषेच्या विकासासाठी विविध विषयांचे परिभाषा कोश तयार करणे, अमराठी
अधिकाऱ्यांसाठी मराठी भाषा प्रशिक्षण, सरकारी कार्यालयांमधल्या मराठीच्या
वापराचे परीक्षण या सारखी कामे संचालनालयामार्फत केली जातात. प्रत्यक्षात
या संचालनालयातल्या कर्मचाऱ्यांना फक्त अनुवादकाचेच काम करावे लागतेय.
मात्र तरीही भाषा संचालनालयातील अनुवादकांच्या जागा गेल्या अनेक वर्षापासून
रिक्त आहेत. त्यासाठी 2004 मध्ये त्यासाठी कार्यवाही सुरू झाल्याचे
सांगण्यात आले. पण ती 2010 मध्येही पूर्ण झालेली नाही. परिभाषा कोष
अद्ययावत करण्यासाठी आवश्‍यक असणारी भाषा सल्लागार मंडळाची नेमणूक गेल्या
नऊ वर्षापासून रखडली आहे. संचालनालयाने 2005 मध्ये अर्थशास्त्र, स्थापत्य,
वाणिज्य, शासन व्यवहार, शरीर आणि विद्युत या विषयांवरील सहा परिभाषा कोश
पुनर्मुद्रणासाठी पाठवले आहेत आणि आता पाच वर्षें उलटून गेली तरी त्यांचे
पुनर्मुद्रण सुरूच आहे. हे परिभाषा कोश किमान संकेतस्थळावर उपलब्ध व्हावेत
यासाठी गेली काही वर्षे मागणी केली जात आहे. पण मुळात संचालनालयाचे
संकेतस्थळ निर्माण होण्यासाठीही गेली अनेक वर्षे "कार्यवाही सुरू आहे'!

प्रभारी
संचालक गो. ग. आल्हाट यांच्याकडे दीड महिन्यापूर्वीच संचालनालयाचा
अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे. त्यामुळे शिष्टमंडळाने त्यांच्यासमोर
मांडलेल्या या साऱ्या समस्या त्यांच्यासाठी "नव्या' होत्या. साऱ्या
मागण्यांचा मी पाठपुरावा करतो, प्रस्ताव पाठवतो किंवा पाठवलेले आहेत, असे
सांगण्यापलिकडे त्यांच्या हातात काहीच नव्हते. मराठी अभ्यास केंद्राने
मात्र पूर्णवेळ भाषा संचालक, भाषा सल्लागार मंडळाची नेमणूक, संगणकीकरणाचा
अभाव, ठप्प झालेली परिभाषाकोषांची कामे या साऱ्या बाबींचा पाठपुरावा करायचे
ठरविले असून, त्यासाठी गरज भासल्यास लवकरच मंत्रालयावरही धडक देण्यात
येईल, असे केंद्राचे अध्यक्ष दीपक पवार यांनी सांगितले.