साधारण दीड महिन्यापूर्वी धुळ्यात होतो. त्यावेळी अ‍ॅडव्होकेट निर्मलकुमार सूर्यवंशी यांची भेट झाली होती. शिंदखेडा तालुक्यात होऊ घातलेल्या नव्या औष्णीक विद्युत प्रकल्पाची, त्याविरोधात तिथल्या जमीनधारकांमध्ये धुमसत असलेल्या अंगाराची माहिती मिळाली होती. मूळ आराखड्यानुसार प्रकल्पासाठी सुमारे ९०० हेक्टर खासगी जमीन संपादित केली जाते आहे. त्याविरोधात उठणारे आवाज म्हणजेच तो अंगार. चर्चा सुरू होती तेव्हा सूर्यवंशी धडाधड आकडे मांडत होते. किती टन कोळसा जाळला जाणार, किती पाणी लागणार, राखेसाठी किती एकराचा बंधारा होणार, बाधीत गावांची संख्या किती, किती लोकसंख्येवर परिणाम होईल... हे सारं आजच्या आराखड्यातील प्रकल्पआकारानुसार. भविष्यात प्रकल्प ३३०० मेगावॅटचा करण्याचा प्रस्ताव असल्याने अर्थातच आधीच मोठे असणारे हे आकडे अधिकच अंगावर येत. शिंदखेड्यासारख्या फुटकळ तालुक्याच्या लेखी आकडेवारी प्रचंड भयावहच. पण एरवी नेहमीचीच. तेव्हा मी धुळ्याहूनच परतलो होतो. त्यामुळं शिंदखेड्याच्या त्या भागात, प्रामुख्यानं तापीच्या किनार्‍यापाशी जाता आलं नव्हतं. पूर्वी त्या भागात होतो तेव्हा या कालखंडात तापी कोरडी असायची हे ठाऊक झालं होतं. मधल्या काळात काही बदल झालाय का इतकाच माझ्या कुतुहलाचा प्रश्न. तापीच्या खोर्‍यातील हे दुसरे (भावी) औष्णीक विद्युत केंद्र असल्याने थोडा टोकदार प्रश्न. यावेळच्या दौर्‍यात नंदुरबारहून पुढं बस निघाली आणि अर्ध्या तासात तिनं किंचित डावीकडं एक वळण घेतलं तेव्हा मी सावध झालो. प्रकाशाच्या जवळ बस पोचली होती. तापीवरचा रूंद पूल इथंच. पुलावर बस आली आणि मी पलीकडं नजर टाकली. तापीचं पात्र अत्यंत रुंद, पण खोली कमी. अर्थातच, सारं पात्र कोरडं होतं. मध्येच एका ठिकाणी डबकं होतं. शिंदखेड्यातील त्या प्रकल्पापासून हे अंतर फार तर तीसेक किलोमीटरचं असावं. परतीच्या प्रवासात पाहिलं तेव्हा मी प्रकल्पाच्या खाली पंधराएक किलोमीटरवर होतो. तिथंही पात्र कोरडंच होतं. जळगाव जिल्ह्यातही पात्र कोरडंच असल्याची माहिती नंतर मिळाली. म्हणजे तापी कोरडी आहे. पावसाळ्यात पूर्ण भरलेली, पूर आल्यानंतर दुथडी भरून वाहणारी तापी मी पूर्वी जशी पाहिली आहे, तशीच कोरडी तापीही पाहिली आहेच. त्यामुळं आजच्या त्या कोरडेपणानं माझ्या डोळ्यांत पाणी वगैरे आलं नाही. पण डोक्यात प्रश्न आलाच - शिंदखेडा तालुक्यात होत असलेल्या या औष्णीक प्रकल्पासाठी लागणारं (तासाला काही लाख लिटर वगैरे) पाणी कुठून येणार आहे? जिथं तापी मला कोरडी दिसली आहे, त्या भागात पात्राच्या वरच्या बाजूला किमान तीन तरी बंधारे आहेत. तिथंही आणि म्हणूनच पुढंही नदी कोरडी आहे. कोरड्या नदीच्या काठावर येणारा हा औष्णीक वीज प्रकल्प कसा असेल, तो चालेल कसा, पाण्याविना तो तिथं आग ठरेल का असले प्रश्न डोक्यात येत होते. बस पुढं जात होती... एक गोष्ट पक्की झाली. या गावांमध्ये एकदा जाऊन यावं लागेलच!
---
१५ ऑगस्ट आणि २६ जानेवारी हे दोन खास दिवस मानले जातात सातपुड्याच्या दुर्गम भागात. या दोन दिवसांत दुर्गम गावांतील, पाड्यांवरील शाळांमध्ये मास्तरांचं दर्शन होतं. या कहाण्या आता नव्या नाहीत, पण नव्या वाटतील काहींना. हे वास्तव जुनं आहे. पूर्वी बातमीदारीची नोकरी करताना मीही ते लिहिलं आहे. त्याची आठवण पुढच्या बस प्रवासात झाली. शहाद्याहून धडगावला जाताना काकरद्याच्या पुढं बस थांबली. मी उतरलो. रस्ता सुरेख भिजला होता. पहिल्या पावसाची एक मध्यम सर एखाद-दोन तासांपूर्वी येऊन गेली होती. वेळ दुपारची असली तरी ही सर येऊन गेली असल्यानं वातावरण आल्हाददायक होतं. सोनेरी उन होतं. त्या उन्हातच रस्त्याच्या डाव्या हाताला एका झाडानं माझं लक्ष वेधून घेतलं. रस्त्याच्या डाव्या बाजूला डोंगराचा उंचवटा होता. डोंगर कापूनच तो रस्ता झालेला होता. त्यामुळं प्राप्त झालेल्या उंचवट्यावर ते झाड उभं होतं. झाडाच्या उजव्या हाताला मावळतीला लागलेला सूर्य होता. त्याच्यासमोर ढगानं फेर धरला होता. मी कॅमेरा काढला आणि एक क्षण टिपला. "सर, मस्त टिपलात फोटो," मागून शब्द आले. मी चमकून पाहिलं. तरुण वय, ३२-३५ पर्यंत वय असावं. अशा प्रवासात भेटणार्‍यांना मी सहसा माझं नाव सांगत नाही. समोरच्याचंही विचारत नाही. अनेकदा नावं न विचारल्यानं बरंच काही हाती लागतं. आपला व्यवसाय मात्र मी सांगतो, "लेखन करतो." मग थोडा परिचय झाला. देगलूरचा हा माणूस. हौशी छायाचित्रकार. देगलूरमध्ये स्टुडिओ होता. आता मात्र सरकारी नोकरी. मास्तरकी. मी उडालोच. देगलूर ते धडगाव आणि पुढं त्याचा जो कोणता पाडा असेल तो हे अंतर म्हणजे एक रात्र आणि दुसरा दिवस किमान अर्धा. दुपारी अडीचची वेळ होतीच नाही तरी. १४ जूनपासून शाळा सुरू होणार आहेत, असं म्हणत सुट्टी संपवून हजर व्हायला निघालेला. आधी वाटलं, सुरवातच आहे. हजेरी लावून परतत असावा. बसमध्ये शिरलो तेव्हा त्याची पत्नीही दिसली. एक मूलही होतं. सामानसुमान पाहिल्यावर इतकं कळत होतं की, हा किमान महिन्याच्या तयारीनं आलेला असावा. तसंच असेल तर पूर्वी बातमीदारी करताना अपवादात्मक समजलेल्या प्रामाणिक मास्तरांपैकी एक असावा. पूर्वी असा मास्तर मी पाहिला नव्हता. तसेही असतात हे फक्त कानावर आलेलं होतं. हा खरोखर प्रामाणिक असेल तर आता यापुढं असा मास्तर पाहिला आहे, असं म्हणता येईल. थोडी माहिती आणखीन हाती यावी लागेल, इतकंच.
---
मास्तरांची आठवण होण्याचं एक कारण आहे. नंदुरबार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी परिमल सिंह यांच्यावर आधीच्याच आठवड्यात अविश्वास ठराव मंजूर झाला आहे. त्याचं कारण त्यांच्या कार्यक्षमतेत दडलेलं आहे असं म्हणतात. त्या भागातील पत्रकारांशी बोललो तेव्हा आश्चर्य वाटलंच. अनेकांची मतं या अधिकार्‍याविषयी अत्यंत अनुकूल. हे थोडं विरळाच होतं. त्यांच्या म्हणण्यानुसार परिमल यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनात हस्तक्षेपाची, आणि त्यातूनच कमाईची, राजकीय पुढार्‍यांची संधी पूर्ण काढून घेतली. ते करताना त्यांनी प्रशासनालाच विश्वासात घेतले. दोन उदाहरणे आहेत. बदली, नियुक्ती यात त्यांनी अशी मोकळीक आणली की कर्मचार्‍यांनाही ती हवीशी वाटली. ग्रामपंचायतींच्या मार्फत कामं करून घेण्याचा धडाका परिमल यांनी लावला. त्यातही एका कायदेशीर तरतुदीचा आधार घेतला. राजकारण्यांची नाकेबंदी झाली. अविश्वासाचे हत्यार उपसले गेले. परिमल यांच्यावर थेट एकही नाही, पण ते अधिकाराच्या पदावर असल्याने येणार्‍या अनुषंगीक जबाबदारीचे आरोप ठेवत त्यांच्यावर अविश्वास व्यक्त केला गेलाच. आता मुंबईत फैसला होईल. मी या पत्रकारांना विचारत होतो, "हे सारं ठीक आहे, पण खरंच कामं होत होती का?" उत्तर होकारार्थीच होतं. त्यावर विश्वास ठेवावयाचा का? मुश्कील आहे सांगणं. पण मोठ्या संख्येत लोक जेव्हा सांगतात तेव्हा त्यात काही तथ्यांश असावा असं असतंच. मी कळीचा मुद्दा काढला, "मास्तरांच्या बदल्या, नियुक्त्या पारदर्शक झाल्या हे खरं, पण त्यांच्या हजेरीचं काय?" उत्तर मिळालं, परिमल यांनी या गोष्टींतील अडचणी समजून घेतल्या आणि पहिलं काम केलं ते म्हणजे म्युच्युअल बदल्या निकाली काढल्या. त्यापाठोपाठ थेट "तुम्हाला कुठलं गाव हवंय" अशा पातळीवर इतर बदल्या केल्या. करतानाच सांगून टाकलं, यंदा अमूक इतक्याच बदल्या होतील, बाकी पुढच्या वर्षी. परिणाम असा की बर्‍याच संख्येत नाराज मंडळी राजी होतील अशा ठिकाणी गेली आणि आली. त्या बदल्यात परिमल यांनी ताकीद दिली, आता हजेरी पूर्ण हवी. नसेल तर...
परिस्थितीत बदल झाला असावा. निदान तेथील मंडळींचं, जी परिमल यांच्याविषयी अनुकूल बोलतात, तसं म्हणणं आहे.
पण...
परिमल आता तिथं राहतीलच असं नाही. त्या जिल्ह्याची दुर्गमता कायम राखण्याच्या दिशेनं आणखी एक पाऊल टाकलं गेलं असूनही राजकारण्यांच्या अभिनंदनाची होर्डिंग (काय शब्द आहे हा!) आता पाहता येतील हे नक्की!!!
---
शहाद्याहून निघालो तेव्हाच बसमध्ये माझ्या शेजारी लोणखेड्याचा एक तरूण बसला होता. माझ्या चेहर्‍यावर, किंवा कदाचित एकूण वेषभूषेत, असं काही असावं की मी तिथं उपरा आहे अशी प्रतिमा आरामात निर्माण होत असावी. कारण त्यानं संवादाला सुरवात केली तीच मुळी तुम्ही कुठले असा प्रश्न करत. मग आम्ही बोलू लागलो ते तेथील परिस्थितीविषयी. त्याच्यालेखी मी त्या भागात नवा. त्यामुळं त्यानं थोडं ज्ञानदान सुरू केलं. लोणखेडा, तेथील साने गुरूजी विद्याप्रसारक संस्था, कारखाना, सूत गिरणी, महाविद्यालय असे विषय आधी झाले. मग शेतीच्या स्थितीकडं आम्ही वळलो. शहादा सुटल्यापासून जिथं शेती दिसली तिथं मला काही छोटी झाडं अनेक शेतात दिसत होती. ती काय आहेत हे मात्र मला सांगता येत नव्हतं (हा माझ्या उपरेपणाचा पुरावा). त्या तरुणानंच सांगितलं. पपई. गेल्या दोनेक वर्षांत या भागातील पीकपद्धती बदलत चालली आहे. त्याआधी पाच-सहा वर्षांपूर्वी तिनं एक छोटं वळण घेतलं होतं. त्या भागातील कारखान्याची स्थिती बिघडली, उसाकडून शेतकरी इतर पिकाकडं वळले. आधी त्यांनी गहू आणि हरभरा वगैरेची निवड केली. कपाशी थोडी टिकून होती. तीही आता थांबत चालली असावी आणि पपई तिथं शिरली. पाण्याची स्थिती काय हा प्रश्न स्वाभाविकच आला. बोअर विहिरी हे एक उत्तर शेतकर्‍यांनी काढलं आहे. पपई म्हणजे आता पुढची दिशा काय? अर्थातच पाणी खाणारी पिकं. त्या तरुणानं मोकळेपणानं सांगून टाकलं. पाण्याचं काय, माझा प्रश्न कायम! त्यानं खांदे उडवले. पुढं काय होईल याच्या अटकळींची माझी वाटचाल सुरू असतानाच त्याचा थांबा आला. तो उतरला. मला भिरभिरत ठेवून.
---
धडगावात पोचलो. संध्याकाळी सोम या गावात एक मिटिंग ठरली होती. सोम हे गाव धडगावच्या उत्तरेला साधारण दहाएक मैलांच्या अंतरावर. धडगाव ते रोषमाळ या रस्त्यावरचं हे गाव. सुमारे दीड तपापूर्वी हा रस्ता नव्यानं झाला होता. आतल्या भागांतून सरदार सरोवर प्रकल्पात बुडणारी गावं उठवून बाहेर आणण्यासाठी. आता रस्त्यावर डांबर आलं आहे. खड्डे असतातच. रस्ता एकेरी. मी त्या रस्त्यावरून पहिल्यांदा केलेल्या प्रवासाच्या आठवणीत गुंतलो होतो. पाठीमागच्या सीटवरून मेधाताईंनाही एक तशीच आठवण आली - रेहमल पुन्या वसावे पोलीस गोळीबारात मारला गेला ती घटना. नर्मदा आंदोलनाची पहिली पावलं प्रत्यक्ष त्या भागात मी पाहिलेली नाहीत. मी तिथं गेलो तेव्हा आंदोलन सुरू होऊन चार वर्षं झाली होती. संघटन मजबूत झालेलं होतं. रेहमलची घटना आंदोलन पूर्ण भरात असतानाची. सरकारनं केलेल्या निर्णायक हल्ल्याची. त्या घटनेनंतर आंदोलनाचा प्रवास लौकीकार्थाने पराभवाच्या दिशेने सुरू झाला. ताकदीच्या विषमतेची ती लढाई सरकारांनी जिंकली... असो. त्या रस्त्याचा वापर आजही होतो. त्यावेळी गावातून उठवून आणलेल्या लोकांना परत जाण्यासाठी, मधल्या गावातल्या लोकांना तालुक्याशी संबंध ठेवण्यासाठी. अशा ज्या रस्त्याची आतल्या गावांना आस होती १९९१ च्या आधी तो झाला तो त्यानंतर. लोकांना तिथून बाहेर काढण्यासाठी. आज तोच त्यांना उपयोगी ठरतोय, पुनर्वसनाच्या गावठाणात असलेल्या गैरसोयींमुळे, अभावामुळे आणि वंचनेमुळे मूळ गावाच्या दिशेनं पावलं टाकण्यासाठी. एकच रस्ता! त्यानं वाहून नेलेली घरं पाहिली, रेहमलच्या मृतदेहाचा प्रवास पाहिला, हे सारं ज्यासाठी झालं ते फसल्यानंतर पुन्हा परतीच्या प्रवासावर निघालेली पावलंही तो पाहतो आहे. पण...
हा पण मोठा आहे.
या रस्त्याच्या नशिबी बहुदा आणखी एकदा अशी उठणारी गावं, वाहून नेली जाणारी घरं पाहण्याची तरतूद आहे. सोम गावातील मिटिंग त्यासाठीच आहे. गेल्या निवडणुकीत नर्मदेचे पाणी आणू अशी एक गर्जना राजकारण्यांनी केली नंदुरबार आणि शहादा तालुक्यात. नर्मदा पाणी तंटा लवादानुसार महाराष्ट्राला नर्मदा खोर्‍यातील - खोर्‍यातील हा शब्द महत्त्वाचा - ०.२५ दशलक्ष एकर फूट (१०.८९ अब्ज घनफूट) पाणी वापरता येते, पण ते त्याच खोर्‍यात वापरावयाचे आहे. नंदुरबार आणि शहादा हे तालुके तापी खोर्‍यात येतात. तरीही ही गर्जना झालेली आहे. विशेष म्हणजे गर्जना अशा सुरात केली गेली आहे की, जणू सरदार सरोवरातून हे पाणी नेले जाणार आहे. तसे नाही हे स्पष्ट आहे. कार्यकर्त्यांनी राज्य सरकारकडे माहितीच्या अधिकाराखाली अर्ज केला हे सारं काय चाललंय हे समजून घेण्यासाठी. उत्तर आलंय. ती टिपणी वाचताच शहाद्याहून निघताना दिसलेली पपई आणि पाण्याच्या प्रश्नानं सुरू झालेली भिरभिर थांबली. भविष्यात या भागात एक नवं आंदोलन उभं राहू शकतं हे एका क्षणात समजलं. त्याच क्षणी अशा एका आंदोलनाच्या जन्मकाळाचा साक्षीदार होण्याची संधी मिळतेय हेही समजून चुकलं. आणि हेही कळलं की, सरकार नामक संस्थेनं सार्वभौमत्वाच्या आधारावर एखादी गोष्ट ठरवली तर ती पूर्ण करणं सरकारला अशक्य नसतं. फक्त ते होण्यासाठी आवश्यक हितसंबंध जनता तयार करू शकते का इतकाच प्रश्न असतो. त्याचं तूर्त उत्तर इतकंच - तळोदा आणि शहादा तालुक्यातून हा हितसंबंध व्यवस्थित तयार झालेला आहे (मघाचं, पपईच्या लागवडीनंतरचं चित्र आता जरा स्पष्ट होत गेलं). धडगाव तालुक्यातील आदिवासींना तो तयार करावयाचा असतो हे समजण्यासाठीच, ते टिकून राहिले नीट तर, एक-दोन पिढ्या जाऊ द्याव्या लागतील. थोडं वाढवलं हे सारं तर, असा हितसंबंध नंदुरबार तालुक्यातही तयार झाला आहे, आणि अक्कलकुवा तालुक्याची स्थिती धडगावसारखीच आहे असं भविष्यात म्हणण्याची वेळ - येऊ नये, पण - येणार आहे!!!
---
योजना फॅन्सी आहे, माझ्या मते. टिपणीची सुरवात झक्कास आहे. "नर्मदा खोर्‍याचे महाराष्ट्रातील बहुतांश क्षेत्र वनव्याप्त, डोंगराळ व आदिवासी बहुल असल्यामुळे नर्मदा खोर्‍याचे महाराष्ट्रासाठी उपलब्ध असलेले संपूर्ण १०.८९ अब्ज घनफूटपाणी त्याच खोर्‍यात वापरणे शक्य नाही," हे ते वाक्य. पुढचं चित्र झटक्यात स्पष्ट होतं. धडगाव तालुक्यात एके ठिकाणी धरण आणि सहा ठिकाणी नर्मदेच्या तीन उपनद्या आणि एक नाला यांच्यावर बंधारे बांधायचे. त्यात साठणारे पाणी सहा ठिकाणापासून सातपुड्यातून बोगदे तर एका ठिकाणाहून कालवा काढून पुढं तळोदा तालुक्यात आणायचं. तिथं ३२ मेगावॅट क्षमतेचा वीज प्रकल्प उभा करायचा आणि तळोदा व शहादा तालुक्यातील २३००० हेक्टर आदिवासी क्षेत्रासाठी दिलं जाणार आहे. नर्मदा खोर्‍यातील महाराष्ट्राला उपलब्ध पाण्यापैकी ५.८७ अब्ज घनफूट पाणी या रीतीनं वापरायचं. ते जिथं आहे तिथं नव्हे तर अन्यत्र. त्यासाठी खोदण्यात येणार्‍या बोगद्यांची लांबी साधारण ४० किलोमीटर आहे. त्याशिवाय शेवटचा बोगदा वीस किलोमीटर अंतराचा असेल. सातुपड्याच्या ज्या भागाचे भूगर्भीय सर्वेक्षण अद्याप झालेले नाही असे म्हणतात - मी असेच म्हणेन कारण याची अधिकृत माहिती सरकारही देत नाही - त्या सातपुड्यात खोदले जाणारे बोगदे! मला हसावे की रडावे कळेना. सातपुड्याची दुर्गमता ही आजवर रस्ते न करण्याचं, दवाखाने न नेण्याचं, शाळा न बांधण्याचं, छोट्या सिंचन सुविधा न देण्याचं कारण होती. आता ती हटलेली आहे. बहुदा भूगर्भातच काही बदल झाले असावेत.
सोम गावातील बैठक पुरेशी बोलकी आहे. या प्रकल्पासाठीचे कसलेच सर्वेक्षण अद्याप झालेले नाही, त्यात किती गावांना बुडिताचा धोका आहे हे माहिती नाही. पण प्रकल्प मंजूर झाला आहे. पाणी परवानगी मागितली गेली आहे. वीज निर्मिती नक्की झाली आहे. उद्या नर्मदा खोर्‍यातून पाणी वळवण्याची मान्यता मिळेलच. सरकार सक्षम आहे. प्रकल्प लाभदायक आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न आत्ताच सुरू झाला आहे.
सोम गावातील बैठक खरंच पुरेशी बोलकी आहे. शंभरावर माणसं बैठकीला होती याचा अर्थ गावाचा आकार पाहिला तर सारं गाव बैठकीला होतं. तिथं मला पहिल्यांदाच घोषणा ऐकू आल्या बंधार्‍याला विरोध करणार्‍या. मग घोषणा ऐकली ती आदिवासी स्वशासन कायद्याच्या अंमलबजावणीची. बहुदा एका आंदोलनाच्या जन्माचा मी साक्षीदार झालो आहे...
काही काळाने विस्थापितांच्या आणखी एका संघर्षाच्या बातम्या येऊ लागतील, त्या विरुन जातील. आधुनिक भारताची "विकासाच्या मार्गावर वाटचाल" सुरू असेल.
---
धडगावात नर्मदा नवनिर्माण अभियानातर्फे सुरू असलेल्या रचनात्मक कामाचा एक भाग म्हणून एक वसतीगृह उभारण्याचा प्रकल्प तिथल्या मंडळींनी डोक्यात घेतला आहे. अभियानाच्या जीवनशाळांमध्ये शिकणार्‍या मुलांना चौथीनंतर एकदम बाहेरच्या जगात फेकण्याऐवजी त्यांच्याच पर्यावरणात पुढचं शिक्षण घेता यावं यासाठी ही योजना. त्याची जुळवाजुळव करतानाच तिथंच परिसरातील गावातील मुला-मुलींसाठी शिवणकलेचा प्रशिक्षण कार्यक्रम घेतला गेला. राज्य सरकारच्या आदिवासी विकास खात्याची ही योजना. सोबतीला हे 'आंदोलक'. प्रशिक्षण देणारी शिक्षिकाही धडगावचीच. सुमारे पन्नास मुली(च) या कार्यक्रमात होत्या. त्यांचं प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानं प्रमाणपत्रांचं वाटप आणि कौतूक असा एक कार्यक्रम होता. पहिल्या बॅचमध्ये ५० मुली घेतल्या. त्यांची प्रगती अशी आहे की, या विभागानं पुढची बॅच पंच्याहत्तर जणांची मंजूर केली आहे. या प्रशिक्षणाचं काम गीतांजली पाहते. ती खुष होती हे दिसत होतंच. कार्यक्रमांमध्ये भाषणं करणं, व्यासपीठावर जाऊन काही बोलणं हे मला जमत नाही. आणि अशा प्रत्येक कार्यक्रमात सांगूनही संयोजकांनी तशी घोषणा केल्यावर "नाही" असं सांगण्याचा "शिष्टपणा" करण्याची वेळ माझ्यावर अनेकदा आली आहे. अशा वेळी मी फक्त तिथल्याच लोकांकडून ऐकलेली एक घोषणा देतो आणि मोकळा होतो. कोण, कुठला मी? तिथं रोज संघर्ष करत राहणार्‍यांना मी काय सांगणार? पण अशा बाहेरच्या पाहुण्यांना मोठं मानलंच जातं. ते असोत वा नसोत. त्यामुळं त्यांच्याकडून होणारं कौतूक महत्त्वाचं. इथं याही वेळी मी भाषण एका घोषणेवर निभावून नेलं. पण नंतर मात्र प्रमाणपत्रं वाटताना इतरांसोबत मीही पुढं गेलो. त्या मुलींच्या चेहर्‍याकडं पाहिल्यानंतर आपला शिष्टपणा मला खरोखरचाच वाटला. पंधरा ते अठरा-एकोणीस या वयोगटातल्या या मुली. काही नवीन शिकल्याचा आनंद त्यांच्या चेहर्‍यावर होता. त्यांच्यापैकी दोघी-तिघी बोलल्याही. या प्रशिक्षणाच्या कार्यक्रमात त्यांनी जवळपास सव्वा हजार मीटर कापड वापरलं वेगवेगळ्या कपड्यांसाठी. त्यापैकी काही कपडे - साधेच लेंगा, अंगरखा या धर्तीचे, पुरुषांचे आणि बायकांचेही - तिथं मांडले होते. पहिल्या पिढीत आलेली ही कला आहे हे ध्यानी घेतलं तर त्यांचं कौतुक न करणं हाच कोतेपणा आणि दरिद्रीपणा ठरला असता. कार्यक्रमानंतर सर्व मुलींना शिलाई मशीन देण्याचा आणि त्याची छायाचित्रे घेण्याचा अनौपचारिक कार्यक्रम झाला. तेव्हाही इतरांसोबत मीही कधी नव्हे ते यंत्रांचं वितरण केलं.
छत्तीस गावांतील या मुली. आता त्या गावांतील आणि त्या-त्या गावाच्या परिसरातील गावच्या लोकांना कपडे शिवण्यासाठी धडगावपर्यंत पायपीट करण्याची वेळ येणार नाही. या मुलींना रोजगार मिळेल. काहींची अपेक्षा आजच महिन्याकाठी सातशे रुपयांची आहे. अपेक्षा म्हणजे हिशेबी अपेक्षा. कपडे शिवण्यातील हातोटी वाढत जाईल तसा धडगावकडं असणारा माणसांचा ओढ खरंच ओढावेल.
पण एक धोक्याची जागा आहेच. कार्यक्रम विस्तारेल पुढच्या टप्प्यात तेव्हा आणखी ७५ मुली तयार होतील. उचित की अनुचित? एका छोट्या तालुक्यात रोजगाराभिमुख म्हणून या कार्यक्रमातून पुढं काय साध्य होईल? शिवणकला येणार्‍या कितीची गरज आहे? आणखी एक टिपिकल सरकारी योजना ठरण्याचा धोका आहे, सावध व्हावंच लागेल या मंडळींना... प्रश्नाची दुसरी बाजू समोर येते - धडगावात हे काम आत्ता करणार्‍याचं काय होईल? तो दुसरं काही शोधेल, तुलनेनं त्याला ते सोपं असेल, असं म्हणतोय तेवढ्यात मनात पुढचा विचार येतोच - गावाकडच्या मुलींच्या तुलनेत सोपं, हे मान्य. पण त्याच्या स्वतःच्या क्षमतेत काय? त्या दृष्टीनं मात्र तोच आता या कार्यक्रमाचा गार्‍हाणेदार झाला असावा.
जगण्याचा साधनस्रोत नव्यानं शोधणं हे एक काम असलं पाहिजे. आहे त्यातूनच काही वाटे काढण्यापेक्षा मोठं काम!
---
कार्यकर्त्यांचं प्रशिक्षण हेही एक महत्त्वाचंच काम. तीन दिवसांचा हा कार्यक्रम होता. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू अशा तीन राज्यांतील वेगवेगळ्या संघटनांचे कार्यकर्ते तेथे होते. सकाळी प्रार्थना, व्यायाम, मग विविध विषय घेऊन झालेल्या गटचर्चा, त्यानुसारचं सादरीकरण असा काहीसा कार्यक्रम होता. सादरीकरण म्हणजे साध्या कार्डशीटवर स्केचपेननं लिहून केलेली मांडणी. पीपीटी वगैरे नाही. ही सगळी मांडणी झाल्यानंतर अखेरच्या दिवशी संकल्पाचं सत्र होतं. समारोपाच्या आधी. प्रत्येक कार्यकर्त्यानं करावयाचा संकल्प. आपापल्या संस्था-संघटनांच्या कामात गुंतलेल्या कार्यकर्त्यांचे संकल्प. काही संकल्पांचा येथे उल्लेख करतो. नर्मदेच्या जीवनशाळातूनच शिकत पुढे पदवीपर्यंत गेलेल्या तिघांनी संकल्प केला - यापुढे जीवनशाळांमध्ये शिकवण्याचं आणि गरजेनुसार कार्यकर्ता म्हणून काम करण्याचा संकल्प. जीवनशाळांतील शिक्षकांना ७०० ते १५०० रुपये हे मानधन मिळतं. हा संकल्प करताना पदवी आणि त्यापुढंही शिकलेल्या दोघांची कल्पना काय असावी हा प्रश्न इथं असूच शकत नाही हे त्यांच्या बोलण्यातून कळलं. माझ्या समुदायासाठी मी हा संकल्प करतोय, हे त्यांचं सांगणं बाकी वास्तव मांडण्यास पुरेसं होतं. दहावी झालेल्या दोन मुलांचा "लढाई-पढाई साथ-साथ" हा संकल्प होता. त्यांनी अगदी खुश्शाल सांगून टाकलं, सुट्टीत अधिकाधिक काळ संघटनेच्या कार्यालयासाठी देणार आहे. असं करावी लागण्याची कारणं त्यांना उत्तम ठाऊक आहेत. लढाई-पढाई साथ-साथ हा त्यांचा संकल्प बहुदा पहिलीपासूनचा आहे. दरवर्षी शाळा नीट चालण्यासाठीचा. एकाचा संकल्प होता कोक, पेप्सी वगैरे तसेच 'बॉटल्ड वॉटर' न पिण्याचा. एकानं हिंदी टायपिंग पूर्ण शिकून संघटनेच्या कामात मदत करण्याचा संकल्प केला.
संकल्पाच्या वेळीच एक कार्यकर्ता - जो त्याच समुदायातून आलेला आहे - जे बोलला ते मात्र डोळ्यांत अंजन घालणारं होतं. या संघर्षात मी पडलो, पण खरं सांगायचं तर माझ्या बापाचं काहीही जात नाही. तरीही. कारण ज्यांचं जातंय तेच हा निर्णय घेण्यास पुरेसं होतं, हे त्याचं सांगणं. बापाचं न जाणं वगैरे शब्द त्याचेच.
हे संकल्प किती टिकतात? कामाला वेग मिळाला असेल तर नक्कीच या संकल्पांचा उपयोग झाला असेल. शिक्षक तर असतीलच याची खात्री आहे. इतर दोघा-तिघांची आजचीच स्थिती झोकून दिल्यासारखी आहे. आता संकल्पाच्या निमित्तानं त्यांनी फक्त स्वतःला बांधून घेतलं इतकंच.
हे बांधून घेणंच तर महत्त्वाचं. जगण्याचे स्रोत नव्यानं कदाचित त्या बांधून घेणार्‍यांकडूनच निघतील. शिवणाची कला तिथं रुजवायची हा एक झाला. जीवनशाळांतून मिळणार्‍या कदाचित तिथल्या वंचनेला मूठमाती देता येईलही...
एका आंदोलनाचा जन्म अनुभवतानाच मी ठरवून टाकतो, वसतीगृहाची रचना अनुभवण्यासाठीही इथं यायचं!