१९५० - भारतीय प्रजासत्ताकाचे स्थापना वर्ष. इथून भारताने खऱ्या अर्थाने घटनेच्या चौकटीत आपल्या भविष्यातील  वाटचालीला स्वतःची दिशा दिली असे समजले जाते. या वाटचालीत केवळ शासनकर्तेच नव्हे तर सर्वसामान्य जनताही सामील झाली असे मानले गेले आणि मग देशाच्या सर्वांगिण प्रगतीत, गौरवात विविध प्रकारे आपले योगदान देणाऱ्यांच्या कार्याची पोचपावती देण्याची पद्धत इथेही सुरू करावी..... जी बरीचशी ब्रिटिश धर्तीच्या केबीईसम आधारीत असावी असे ठरले गेले.... आणि मग राष्ट्रपतींनी त्यानुसार आलेल्या शिफारशींचा विचार करून सन १९५४ पासून 'नागरी पुरस्कार' देण्याची घोषणा केली आणि या पुरस्कारांना "पद्म पुरस्कार" असे नाम देण्यात आले. चढत्या भाजणीने 'पद्मश्री, पद्मभूषण आणि पद्मविभूषण' असे पुरस्काराचे टप्पे ठरले तर देशातील सर्वोच्च नागरी सन्मान म्हणून "भारतरत्न" अशा पुरस्काराचीही स्थापना झाली, जो प्रत्येक वर्षी दिला गेलाच पाहिजे असे बंधन घालण्यात आले नाही.

"पद्म" प्राप्त  झालेल्या कोणाही व्यक्तीला कसलाही आर्थिक लाभ दिला जात नाही, इतकेच काय पण विमान, रेल्वे, एस. टी. आदी शासकीय प्रवास माध्यमाचाही त्याला 'भाड्यात सूट' म्हणून वापर करता येत नाही. हे अशासाठी करण्यात आले की, पद्म पुरस्कार ही केवळ व्यक्तीने समाजासाठी केलेल्या कार्याची पावती असून या निमित्ताने शासनाने त्या कार्याची दखल घेतली.... इतकाच.

आर्थिक नसला तरीही सामाजिक पातळीवर नाही म्हटले तरी ते एक 'मानाचे चिन्ह' मानले गेले असल्याने ज्याना पद्म मिळतात त्यांच्याबद्दल तसेच त्यांच्या त्या संबंधित क्षेत्रातील कार्याबद्दल आनंदमिश्रीत कुतूहलही असतेच. अर्थात त्याचबरोबर 'अ' ला मिळाले पण 'ब' ला दिला गेला नाही पद्म पुरस्कार.... किंवा त्याला/तिला दिला पण मला त्यापेक्षा कमी पातळीचा दिला म्हणून नाकारणे हेही नित्याचे संगीत मानापमानाचे  प्रकार सुरू झाल्याचे चित्र दिसत गेले.

यंदाचे २०१३ चे वर्षही या रुसव्याफुगव्याला अपवाद ठरलेले नाही. दक्षिणेकडील लोकप्रिय पार्श्वगायिका एस्‍ा. जानकी यानी त्याना शासनाने जाहीर केलेला 'पद्मभूषण' पुरस्कार नाकारल्यामुळे माध्यमांनी [अर्थातच नेहमीच्या सवयीने] ती बातमी म्हणजे देशातील जणू काही फार महत्त्वाची असाच उल्लेख करून आपापल्या पटावर मांडली. वास्तविक एस. जानकी यांची ही कृती फार चुकीची मानली पाहिजे. 

एस.जानकी यांच्याबद्दल केवळ दाक्षिणात्यच नव्हे तर संपूर्ण देशातील ज्या
करोडो रसिकांच्या मनी आदर आहे त्यामध्ये मी स्वतःला एक गणत असलो तरी
'पद्मभूषण' पुरस्कारासंदर्भातील त्यांच्या भूमिकेबद्दल मी तीव्र नापसंती तर
व्यक्त करतोच पण 'मला भारतरत्न द्यायला हवा होता...' अशी मागणी स्वतःच
करणे तर फार अपरिपक्वतेचे लक्षण असून वयाची ७५ गाठत आलेल्य इतक्या उच्च
दर्जाच्या कलाकाराच्या संपूर्ण कारकिर्दीला अशोभनीय असेच आहे.

'पद्म पुरस्कार' मधील निवड पद्धती किती छिद्रान्वेषी असते हे सर्वसामान्यांना कधीच उमगत नसते [मिडियाच्या
कॉमेन्ट्समध्येही थिल्लरपणाच ओतप्रोत भरलेला असतोच....म्हणजे या देशात
सर्वात महत्वाचे काय असेल तर चित्रपटसृष्टी आणि क्रिडाविश्व या व्यतिरिक्त
अन्य काही घटक अस्तित्वातच नाही...म्हणून पद्म पुरस्कार जाहीर झाल्याझाल्या
स्क्रीनवर पट्टी फिरू लागते ती नटनट्यांची आणि त्यातही क्रिकेटपटूंची...].
'राष्ट्रपती भवन' कार्यालयाशी संलग्न असलेल्या या विभागाकडे पद्म
पुरस्कारासाठी अगदी वर्षभरात राज्यपाल, प्रत्येक राज्याचे मुख्यमंत्री,
केन्द्रशासित प्रदेशाचे मुख्य सचिव, केन्द्रीय मंत्री, खासदार, विविध
क्षेत्रात जनसेवेचे कार्य करणार्‍या शासनमान्य संस्था, लायन्स, रोटरी आणि
तत्सम संस्था यांच्याकडून व्यक्तींच्या नावांची शिफारस होत असते. इतकेच काय
एखादी व्यक्ती स्वत:च्या नावाने स्वतःसाठीही शिफारसपत्र पाठवित असते. अशा
हजारो शिफारसपत्रांची छाननी, त्या त्या व्यक्तीचे संबंधित क्षेत्रातील
कार्य, त्या कार्याला मिळालेली शासन आणि लोक पावती, समाजावर झालेले परिणाम
आदी बाबींचा सकल विचार केला जातो.

पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली 'पद्म समिती' स्थापन करण्यात येते. जिचा
कालावधी पाच वर्षाचा असून 'कला, शिक्षण, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, राजकीय,
सामाजिक सेवा, वैद्यक' अशा क्षेत्रात लक्षणीय योगदान दिलेल्या नागरिकाच्या
कार्याची शासनाने दखल घेतल्याची 'पोचपावती' म्हणजेच हा पद्म पुरस्कार
असल्याने त्याची व्याख्या व्यक्तीच्या मानाशी असून कसलाही आर्थिक धागादोरा
या सन्मानाशी मुद्दाम जोडण्यात आलेला नाही.

या समितीमध्ये पंतप्रधानाचे खास सचिव, राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी, कॅबिनेट
सचिव, गृहखात्याचे सचिव, साहित्य अकादमीचे अध्यक्ष, क्रिडा मंत्रालयाचे
प्रतिनिधी, भारतीय उद्योग आणि विज्ञान संस्थेचे अध्यक्ष, सिनेमा सेन्सॉर
बोर्डाचे अध्यक्ष यांच्याशिवाय राष्ट्रपतीनी प्रत्येक वर्षी नियुक्त केलेले
तीन सदस्य असतात. कमिटी कितीही सदस्यांची असली तरी त्यात किमान तीन
महिलांचा समावेश असतोच (विशेष म्हणजे एकाही मंत्र्याचा या समितीमध्ये
समावेश नसतो). या कमिटीपुढे आलेल्या अशा हजारो [अक्षरशः हजारो नावे
असतात....] नावांवर त्यासोबत आलेल्या कागपत्रांच्या आधारे महिनोनमहिने
विचार चालू असतो. मग शेवटी गटवार यादी तयार केली जाते आणि ती एच.आर.डी.
तर्फे राष्ट्रपतींच्या मंजुरीकरीता सादर करण्यात येते. यामध्ये अर्थातच या
समितीला 'भारतरत्न' पुरस्काराची शिफारस करण्याचा अधिकार नाही. त्यासाठी थेट
राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान हे तिघे खास पंचकाची नियुक्ती करून
[ही नावे जाहीर होत नाहीत....] 'भारतरत्न' वर विचार करतात. 'हो' की 'नाही'
यावरच फक्त चर्चा होते. या विषयाची....भारतरत्न....फाईल केवळ
राष्ट्रपतींच्याच दप्तरी ठेवण्यात येते.

चला....पद्मची शंभरएक [एक वर्षाची यादी १२० नावापेक्षा जास्त असू नये असा दंडक पाळला जातो] आदरणीय व्यक्तींची यादी तयार झाली .... ती नावे
मंजूर झाली की मग राष्ट्रपतींचे प्रमुख सचिव....प्रिन्सिपल सेक्रेटरी व गृह
खाते यांच्या संयुक्त विद्यमाने या व्यक्तींना नोव्हेम्बर/डिसेम्बर
दरम्यान या निवडीबद्दल कल्पना देवून त्यांचा तो पुरस्कार घेण्याबाबत
होकार/नकार मागविला जातो....[हे काम व्यक्ती ज्या जिल्ह्यात वास्तव्य करीत
आहे, तेथील कलेक्टर करीत असते....]

....म्हणजे कलेक्टर थेट त्या व्यक्तीच्या घरी जाऊन प्रथम ही माहिती
'मौखिक' देतो आणि 'पुरस्कार स्वीकृतीबद्दल आपल्या होकाराची आम्हाला
आवश्यकता आहे...' असे केन्द्रिय कार्यालयातर्फे विनंती करतात. त्याच ठिकाण
त्या व्यक्तीला नकार देण्याचाही अर्थात अधिकार आहेच हाच त्याचा अर्थ.
म्हणजेच एस.जानकी यांचे नाव ज्याअर्थी 'पद्म पुरस्कारा' च्या यादीत आले
त्याअर्थी त्यानी प्रथम स्वीकारण्याचा होकार दिला आहे हे नि:संशय. तेव्हा
एकदा स्वीकृती दिल्यानंतर आता तो जाहीररित्या नाकारून बाईनी काय प्रघात
पाडला ? विनाकारण आता त्या कलेक्टरच्या मागे चौकशीची चांडाळचौकडी लागणार की
त्याने एस.जानकी यांचा होकार लेखी स्वरूपात घेतला होता की नाही ? घेतला
नसल्यास मग कशाच्या आधारे त्यांचे नाव 'स्वीकृती' च्या यादीत आले ? वगैरे
वगैरे.

'लेखी होकारा'ची ही पद्धत पडली ती उत्पल दत्त या अभिनेत्याने केलेल्या
नाटकामुळे. १९७६ मध्ये उत्पल दत्त याना 'पद्मश्री' जाहीर झाली. त्यांचे नाव
बंगाल फिल्म असोसिएशनकडून शिफारस केले गेले होते, ते मान्य झाले. २६
जानेवारी १९७६ रोजीच या दत्त महाशयांनी...जे कम्युनिस्ट विचारसरणीचेच
होते...एक भलेमोठे पत्रक काढून 'मी ही पद्मश्री स्वीकारत नसून मला न
विचारता ती दिली गेल्यामुळे मी केन्द्र सरकारचा जाहीर निषेध करतो...' वगैरे
वगैरे थाटातील भाषा त्या पत्रकात होती. तो गृह खात्यासाठी एक वैतागाचाच
प्रकार. त्यातही चेष्टेचा भाग असा झाली की, काही पत्रकारांनी त्याना
विचारले होते, 'बंगाल फिल्म असोसिएशनने तुमच्या नावाची शिफारस केली होती ते
तुम्हाला माहीत होतेच मग त्याचवेळी असोसिएशनला का कळविले नाही की, माझे
नाव यादीत घेऊ नका म्हणून..?" याला निलाजर्‍यासारखे उत्पल दत्त यानी उत्तर
दिले होते, "...मग मला प्रसिद्धी कशी मिळाली असती ?" म्हणजे नकार देणे हा
भाग कलाकाराने प्रसिद्धीच्या हव्यासापोटीही केलेला भाग असू शकतो हाच याचा
अर्थ.

एस.जानकीबद्दलही असेच म्हणताना मनस्वी वाईट वाटते.