माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्यातील सरकारच्या मनमानी करभाराला लगाम लावण्याचा प्रयत्न केल्या बद्दल अण्णा हजारेंना धन्यवाद आणि पाठिंबा.
बातमीः सकाळ ताः ऑगस्ट ०९, २००६.
--------------------------------------------------
पुणे, ता. ८ - माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्यातील प्रस्तावित दुरुस्त्यांच्या विरोधात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे उद्या (ता. ९)पासून आळंदीमध्ये बेमुदत उपोषण करणार आहेत. मुंबईतील ऑगस्ट क्रांती मैदानावर त्यांना परवानगी नाकारण्यात आली. या दुरुस्त्या म्हणजे माहितीच्या अधिकाराचा आत्माच काढून घेण्याचा डाव आहे, अशी टीका त्यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली. .....
..... श्री. हजारे म्हणाले, ""यापूर्वी फक्त सरकारी फाईलवरील शेरे माहितीच्या अधिकाराद्वारे मिळणाऱ्या माहितीतून वगळण्यात येत असल्याची माहिती मला मिळाली होती; परंतु प्रत्यक्षात या दुरुस्त्या यापेक्षाही घातक आहेत. त्यामध्ये ज्या उपलब्ध माहितीच्या (सामग्री) आधारावर मंत्रिमंडळाचे निर्णय घेण्यात येतात, ती सामग्री जाहीर करण्यास बंदी करण्यात येणार आहे. ही दुरुस्ती अमलात आल्यास मंत्रिमंडळात मनमानी निर्णय घेतले जातील आणि ते कशाच्या आधारे घेतले, याचा जाब विचारण्याचा अधिकारही जनतेला राहणार नाही.''
त्याबरोबरच विविध योजनांबद्दल शिफारशी करणाऱ्या किंवा त्याबद्दल कायदेशीर सल्ले देणाऱ्या व्यक्तींची माहिती देण्यावर बंदी घालण्याचीही तरतूद करण्याचा घाट घालण्यात येत असल्याचा आरोप श्री. हजारे यांनी केला. कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकरणातर्फे विविध नेमणुका करण्यासाठी घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांबद्दलची माहिती उमेदवारांच्या पात्रतेची पद्धत आणि पदोन्नती किंवा एखाद्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश देण्याच्या प्रक्रियेची माहितीही नागरिकांना मिळणार नाही, अशी तरतूद प्रस्तावित केल्याची माहिती श्री. हजारे यांनी दिली.
ते म्हणाले, ""स्पर्धा परीक्षांमध्ये अनेक गोंधळ उघडकीला येत असताना खरे तर अधिक पारदर्शकता येणे महत्त्वाचे आहे. त्याबरोबरच अभियांत्रिकी, वैद्यकीय अशा अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी लाखोंच्या देणग्या घेण्यात येतात, हे सर्वश्रुत आहे. अशा वेळी ही प्रवेश प्रक्रिया माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्याबाहेर ठेवण्याचा प्रयत्न म्हणजे भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देण्याचाच प्रकार आहे. सर्वांत घातक बाब म्हणजे यापूर्वी माहिती नाकारल्यास संबंधित अधिकाऱ्याला दंड करण्याचे अधिकार माहिती आयोगाला होते, ते काढून घेऊन अंतिम अधिकार सरकारकडे घेण्याचा डाव आहे. तसे झाल्यास संपूर्ण कायदाच निष्प्रभ ठरेल.''
या वेळी माजी पोलिस अधिकारी श. मि. मुश्रीफ आणि संजय नहार उपस्थित होते.
पंतप्रधानांवर "लॉबी'चा दबाव
पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग हे प्रामाणिक आहेत; परंतु या कायद्याविरुद्ध केंद्रात भ्रष्ट अधिकारी आणि मंत्र्यांची एक "लॉबी' असून, त्यांच्या दबावाला पंतप्रधान बळी पडले असावेत, असा आरोप श्री. हजारे यांनी केला. या संदर्भात आपण पाठविलेल्या पत्राला पंतप्रधानांनी पाठविलेले उत्तर म्हणजे दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न आहे, अशी टीका त्यांनी केली. दरम्यान, हे दुरुस्ती विधेयक लोकसभेमध्ये येऊ नये म्हणून उद्या आपण कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनाही पत्र पाठविणार आहोत, असे त्यांनी सांगितले.
प्रस्तावित दुरुस्त्यांमुळे न मिळणारी माहिती
१) सरकारी फाईलवरील शेरे (नोटिंग)
२) ज्या उपलब्ध माहितीच्या (सामग्री) आधारे मंत्रिमंडळाचे निर्णय घेण्यात येतील, ती सामग्री.
३) एखादी योजना किंवा प्रकल्पासंबंधी सल्ला देणाऱ्या व्यक्तींची माहिती.
४) सार्वजनिक प्राधिकरणांतर्फे विविध नेमणुकांसाठी घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा; तसेच उमेदवार निवडीची किंवा अभ्यासक्रमांना प्रवेश देण्याची पद्धती.
५) अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, व्यवस्थापन अशा अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया.
६) एखाद्या प्रकरणावर अंतिम निर्णय होईपर्यंत त्या संबंधीच्या नोंदी, दस्तावेजाचे उतारे, हस्तलिखित, फाईल किंवा त्याबद्दलचा कायदेशीर सल्ला,
------------------------------------------------