आजच्या म.टा. मध्ये ही बातमीवजा माहिती आलेली आहे. तुम्ही ती वाचलीच असेल, पण ज्यांनी वाचली नसेल त्यांच्यासाठी आणि तिच्यासंदर्भात विचारांची देवाणघेवाण करण्याचे दृष्टीने तिच्यातले मुद्दे येथे देत आहे.
म.टा. मधील मूळ बातमी : आवाज मराठीचाच!
म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई
विरोधी पक्षनेते रामदास कदम यांचा प्रस्ताव. अर्थमंत्र्यांचे त्यास स्पष्ट उत्तर.
मुंबईसह राज्यातील सर्व व्यापारी दुकाने, औद्योगिक कंपन्यांवर तीन महिन्यात मराठी फलक लावण्याची सक्ती.
कनिष्ठ कोर्टातील सर्व कामकाज मराठीतून करण्याचा प्रयत्न म्हणून अशा कोर्टासाठी १०० लघुलेखक.
मराठीचा अनादर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या चौकशीसाठी स्वतंत्र कक्ष.
महाराष्ट्रात मराठीचा १०० टक्के वापर होण्यासाठी विभागीय महसूल आयुक्तांसकट सर्व खालच्या अधिकाऱ्यांनी आपले आदेश हे मराठीतच दिले पाहिजेत, अशा सूचना.
मराठीच्या वापरात कुचराई करणारा अधिकारी कितीही मोठा असला तरी त्यांच्याविरूद्ध शिस्तभंगाची कारवाई. ... यासाठी १५ दिवसांत स्वतंत्र कक्ष.
सरकारी कामकाजात मराठी वापरण्यासाठी सरकारने ३९ वेळा आदेश काढले आहेत. केंदाच्या त्रिभाषा सूत्रानुसार मुंबईसह राज्यातील सर्व विमानतळे, रेल्वे स्टेशनवर मराठी बोर्ड लावण्याची सक्ती.
नव्या उद्योगधंद्यात ८० टक्के भूमिपुत्रांना नोकऱ्या देण्याची हमी. ... अंमलबजावणीची जबाबदारी उद्योग खात्याकडे.
ह्या धोरणाविषयी तुम्हाला काय वाटते?
जनतेत, उद्योगात आणि इतर क्षेत्रांत ह्याचे स्वागत कसे होईल असे तुम्हाला वाटते?
तुमच्या आयुष्यातल्या कोठल्या गोष्टींवर ह्या धोरणाचा बरावाईट परिणाम होईल असे तुम्हाला वाटते? कसा?
ह्या धोरणाची आणि आदेशांची अमंलबजावणी कितपत कठोरपणे करावी लागेल / करता येईल / केली जाईल / करावी ... असे तुम्हाला वाटते?
ह्या धोरणात अंतर्भाव करायचे राहून गेले असे काही तुमच्या डोळ्यासमोर येत आहे काय?
