भारत हा मजबूत कुटुंबव्यवस्था आणि विविध प्रकारचे नातेसंबंध यामुळे ओळखला जातो.
तथाकथित पाश्चिमात्त्य संस्कृतीमुळे आधीच काही नातेसंबंधांत दुरावा निर्माण होत आहे. त्यात वेगवेगळे कायदे करून सरकार किंवा न्यायालय आणखी ते नातेसंबंध बिघडविण्यात हातभार लावत आहे.
पारंपारीक प्रथेनुसार वडील आपल्या मुलाला शिक्षण देवून मोठे करतात आणि मोठेपणी मुलगा त्यांना सांभाळतो. मुलगा मुलगी समानता यामुळे मुलीलाही मुलाच्याच तोडीचे शिक्षण आज पालक देतात. मुलीचे लग्न करतांना हुंडा मिळूनही (किंवा आजकाल त्याला हुंडा न म्हणता आम्ही स्वखुशीने देतो से म्हटले जाते) आणि आणखी मुलगी नोकरी करते आणि तो पगार सासू-सासऱ्यांना ती देते. आणि सरकार इकडे कायदा करतं की - सासऱ्याच्या संपत्तीवर सूनेचा हक्क नाही. असे कसे काय बुवा? मग सुनेचा पगार सासू-सासऱ्यांना कसा चालतो? तो मग तीने आई- वडीलांना दिला पाहिजे. मुलगा मुलगी समानता आली पण स्त्रीधार्जिण्या कायद्यांमुळे अमाप फायदा फक्त स्त्रीलाच होतो आहे. मुलगा मुलगी समानतेच्या मी विरोधात नाही. नसावं सुद्धा. पण मग जर समानता आहे, तर विशिष्ट कायदे मात्र स्त्रीयांनाच फायदेशीर का? मुलगा - मुलगी दोघांचा जर संपत्तीवर समान हक्क आहे तर दोघांनीही आई-वडीलांना सांभाळायला हवे. मुलीनेसुद्धा वडिलांना सांभाळायला हवे. तसे होत नाही. आणि संपत्ती मध्ये काय काय मोडतं? वडीलांचे पेन्शन ही सुद्धा संपत्ती मानली जाते का? वडिलांचे रिटायर झाल्यावरचे पैसे ही सुद्ध वडिलांची संपत्ती असते का? कायदा काय सांगतो? मुळात सरकार अश्या प्रकारचे कायदे जेव्हा करतं तेव्हा घरा घरांत जावून सर्वेक्षण करून असे कायदे करतं का?
आता मुलीचा सुद्धा वडीलांच्या संपत्तीत अर्धा वाटा असतो असा कायदा आहे. ती संपत्ती मुलीला मिळाली म्हणजे अर्थातच जावयाला आपोआपच मिळाली. इकडे सून आणि मुलगा त्या सासू- सासऱ्यांचं सगळ करणार आणि सूनेला संपत्तीत वाटा नाही असे कसे काय? मग मुलाचा अपघाती म्रूत्यू झाल्यास सुनेला मग सासऱ्याचा संपत्तीत काहीच मिळणार नाही असे समजायचे का? की त्या सूनेला ते तीच्या माहेरी पाठवून देणार? आणखी एक कायदा असा की मुलाच्या संपत्तीवर वडीलांचा हक्क आहे. म्हणजे ती संपत्ती पुन्हा वडीलांकडून मुलीला आणि पर्यायाने जावयाला जाणार. अस कसे काय?
कुणी यावर एक शक्कल शोधून काढील की जो मुलगा आहे तो कुणाचा न कुणाचा जावई सुद्धा असतोच की. आणि जी मुलगी आहे ती कुणाची न कुणाची सून आहेच की. होय हे बरोबर आहेच.
पण, मग अशा वेळेस अश्या कायद्यांमुळे "पैशांनी गरीब" असलेल्या वडिलांच्या मुलीशी कुणी लग्न करणारच नाही! हे योग्य नाही.
आजकाल म्हणतात की, आजकालची मुलं मोठी झाल्यावर आई- वडीलांना सांभाळत नाहीत. वृद्धाश्रमात पाठवतात वगैरे. आता हे जे आजकालचे मलं आहेत ती ज्यांची जावई आहेत ते मात्र त्या जावयाचे कौतुक करतात. जावयाचे आई-वडील जावयाजवळ राहात नाहीत याचे कारण त्या जावयाची पत्नी (म्हणजे मुलगी) चांगली आहे, पण तीचा सासू सासऱ्यांचाच स्वभाव खडूस आहे असे भासवले जाते. म्हणजे प्रत्येक मुलगा आणि सून एकाचवेळेस चांगले आणि वाईट असतो. कसे काय? सगळे सापेक्ष असते.
पण कायद्यांमुळे कुणा एकाच्या पारड्यात गरज नसतांना खुप काही येते आणि ज्याला खरोखरी गरज आहे त्याला काहीही मिळत नाही.
पती-पत्नी च्या नात्यांत ही तसेच. बहुतेक घटस्फोटासंदर्भातले कायदे हे स्त्री कडूनच आहेत. जर मुलगा आणि मलगी समान आहेत तर घटस्फोट घेतांना फक्त पतीनेच पत्नीला का पोटगी द्यावी? पत्नीही जर कमावती असेल तर पोटगीची गरज नाही आणि फक्त पत्नी कमावती असेल तर पत्नीने पतीला पोटगी द्यायला हवी. पती पत्नी यांच्या एकमेकांतील मानसिक छळ हा प्रकारही तसाच आहे. तो कायदा सुद्धा स्त्री कडूनच आहे. पत्नी मानसीक छळ करत असेल तर त्या संदर्भात कायदा का नाही? मुलगा आणि मुलगी समान आहेत ना! स्त्री तर उलट मानसिक दॄष्टया जास्त सक्षम असते. बहुतांश हार्ट एटॅक पुरुषांनाच येतात. तरीही फक्त पुरुषच स्त्रीचा मानसिक छळ करतो असे कसे? निदान कायदा तरी असेच सांगतो. आणि आता तर यावर कडी म्हणजे लिव्ह ईन रिलेशनशिप मध्ये मजा दोघेही मारणार आणि सोडून जातांना मुलगा मुलीला पोटगीचे पैसे देईल कारण ती त्याच्या पत्नीच्या दर्जाची आहे? असे कसे?
मला तरी या सगळ्या कायद्यांत एकवाक्यता दिसत नाही. सगळा सावळा गोंधळ आहे. आपल्यासारख्या सामान्य माणसाला तर हा सगळा अगम्य प्रकार वाटतो. आपल्याला काय वाटते? कुणी जाणकार सांगेल काय?