आम्ही चिंतामणी सभासद पुन्हा औरंगाबादला आलो त्यावेळी घर बांधण्यास योग्य मानसिक परिस्थितीत आलो होतो तरी आर्थिक परिस्थिती मात्र फारशी अनुकूल होती अशातला भाग नव्हता. आमच्या बदल्या होण्यापूर्वी औरंगाबादचा विस्तार इतका कमी झालेला होता की त्यावेळी बागशेरजंग ही खरोखरीच एक मोठी शेतजमीनच होती.मी ज्या उस्मानपुरा या भागात औरंगाबादमध्ये पहिले पाऊल टाकले ते त्यावेळी शहराचे एक टोकच होते.आणि बदलीनंतर परत औरंगाबादमध्ये आलो तेव्हांही पूर्वेकडे श्रेयनगरपर्यंत त्याचा विस्तार झाला होता, आमचे प्लॉट्स त्याच्याहीपुढे पूर्वेस होते. तो भाग उस्मानपु्ऱ्यात येत असून गारखेडा परिसर म्हणून ओळखला जात होता.
       आम्ही औरंगाबादला नसतानाही आमच्या संस्थेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा दरवर्षी होतच होत्या त्या सभांना मध्यंतरीच्या काळात केवळ औरंगाबादमध्ये  राहिलेले काही सदस्य येत पण आमच्यासारखे बाहेरगावी बदली झालेले सदस्य मात्र चुकूनसुद्धा हजर रहात नसत, त्यामुळे कोणत्याही सभेच्या वृत्तांताची सुरवात सदस्यसंख्ये अभावी  सभा तहकूब करून त्याच ठिकाणी अर्ध्या तासाने घेण्यात येत आहे याच वाक्याने व्हायची आणि आमच्या सारख्या परगावस्थित लोकांना सभेला हजर रहाण्याचे आवाहन शेवटी असायचे.ते वृत्तांत वाचण्याचे कष्टदेखील आमच्यापैकी फारच थोडे लोक घेत.
            आम्ही औरंगाबादमध्ये नसताना आमचे एक सदस्य  बाबरीकर सेवानिवृत्त झाले.आणि त्यामुळे त्याना शासकीय निवासस्थान सोडावे लागले आणि मग आपल्या प्लॉटवर घर बांधावे असा विचार त्यांच्या मनात घोळू लागला.त्यानाही मोठा प्लॉट मिळाला होता पण तोही फारच उंचसखल असल्याने त्यावर बांधकाम करणे त्यांना अवघड वाटू लागले .ते आमच्या संस्थेच्या अध्यक्षांच्या खास मर्जीतले होते. त्यामुळे एकदा ते त्यांच्याकडे गेले आणि त्याना म्हणाले, " दादासाहेब,  आपल्या प्लॉटवर घर बांधायचा विचार करतोय " त्यावर दादासाहेब हे नियमांचे पक्के असल्याने बऱ्याच कायदेशीर बाबींची पूर्तता केल्याशिवाय घर बांधता येत नाही ही गोष्ट त्यानी बाबरीकरांच्या निदर्शनास आणली. पण त्याकडे दुर्लक्ष करून  तसे  केल्यास होणाऱ्या परिणामास तोंड देण्याची तयारी कदाचित बाबरीकरांनी दाखवली असेल  त्यामुळे दादासाहेबांनी ,"मग तुमची काय अडचण आहे ?" असे विचारल्यावर त्यांनी असल्या उंचसखल जागेत बांधकाम करणे अवघड आहे तर त्या ऐवजी उर्वरित मोकळ्या प्लॉटपैकी एकादा सपाट प्लॉट आपल्याला मिळावा अशी विनंती त्याना केली. खरे तर त्यांया नशिबाने त्यांना चांगला मोठा प्लॉट मिळाला होता तरीहे तो सोडण्याची तयारी ते दाखवत होते.
        कदाचित या त्यांच्या अडचणीमुळे चांगला मोठा प्लॉट त्याना सोडावा लागतोय याचा कळवळा येऊनच  इतक्या कायदेतज्ञ दादासाहेबानी "तो प्लॉट तसाच राहू दे दुसरा सपाट प्लॉट एकाद्या सभासदास विकायचा असेल तर तो तुम्ही घ्या " असा सल्ला त्यांना   दिला असावा नाहीतर  संस्थेच्या नियमानुसार एकाच सभासदास एकाच गृहनिर्माण संस्थेत दोन प्लॉट्स घेता येत नाहीत.पण तसे त्यानी ठरवायला आणि त्याचवेळी संस्थेतील एक सभासदाला आपला प्लॉट विकायची तयारी दाखवायला एकच गाठ पडली.आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे या सभासदास मी तरी आजतागायत पाहिलेही नाही.
       प्लॉटवर मालकी हक्क संस्थेचा आणि आम्ही सभासद असे नाते असल्याने असा व्यवहार परस्पर करता येत नाही त्यासाठी संस्थेची सर्वसाधारण सभा घेऊन सर्व सभासदांची किंवा हजर असणाऱ्या सभासदांच्या बहुमताने हे हस्तांतरण करावे लागते पण या काळात बहुसंख्य सभासद परगावी असल्याने त्या सर्वसाधारण सभेस नेहमीप्रमाणे चार वा पाचच सभासद हजर होते आणि उपस्थित असलेल्यांपैकी एका सभासदाने विरोध करूनही बहुमताने म्हणजे तीन विरुद्ध एक
अशा मताने तो ठराव पारित झाला आणि तो त्यांनी या सेवानिवृत्त सभासदास
विकला.
      आम्ही औरंगाबादेत नसतानाच या सभासदाने बांधकामाचा परवाना वगैरे काहीही न घेता त्या मोकळ्या माळावर अगदी रॉबिन्सन क्रूसोप्रमाणे एक झोपडीवजा घर उभे केले.त्यावेळी औरंगाबादला महापालिका झालेली नव्हती. म्युनिसिपालिटीचे अधिकारी कधी चुकून माकून त्या माळावर आलेच असले तर त्यांचा थोडाफार हात ओला करून त्यानी त्यांची समजूत पटवली असावी. पण त्याचा एक फायदा आम्हाला झाला तो म्हणजे आमचे प्लॉट सापडायला एक चांगली खूण आम्हाला मिळाली.           
      तरीही घर बांधणे ही प्रक्रिया त्यावेळचे मुख्यमंत्री अंतुलेसाहेबांनी अवघड करून ठेवली होती.अर्थात त्याला केंद्राचाही आशीर्वाद होता त्यामुळे घरबांधणीच्या साहित्यातील सर्वात जास्त महत्वाचे सीमेंट सरकारी कोट्यातूनच उपलब्ध होत असे आणि त्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या खटपटी लटपटी आपल्याला जमणार नाही याची मला खात्री होती.त्यावेळी पूरक या नावाचा सीमेंटला पर्याय निघाला होता. हा एक प्रकारचा चुनाच होता, घर बांधणारे बहुधा घराच्या छता(स्लॅब)साठी सरकारी कोट्यातील सीमेंट नियमानुसार मिळेल त्या प्रमाणात आणि वेळेनुसार मिळवून बाकीचे बांधकाम पूरकमध्ये करत. या बांधकामाचा टिकाऊपणा कमीच होता ,भिंतीला पूरकने केलेल्या गिलाव्याचे पोपडे लगेच निघायला लागत आणि आमच्या गावाकडील मातीचा गिलावा केलेल्या भिंतींची आठवण त्या बघून यायची.
    या सगळ्या अडचणींमुळे आपण तयार घर विकत घेणे किंवा सदनिकेसाठी नोंदणी करणे या दोन प्रकारानीच स्वत:च्या घरात रहायला जाऊ शकू असे मला वाटत होते.त्यातल्या पहिल्या प्रकाराने घरमालक होण्यासाठी एका हप्त्यात एकदम बरेच पैसे भरणे आवश्यक म्हणजे त्यासाठी स्वत:जवळ असणे आवश्यक होते म्हणजे तो पर्याय मुद्दलातच रद्द होत होता.दुसरा पर्यायही त्यावेळी औरंगाबादमध्ये उपलब्ध नव्हताच म्हटले तर चालेल.फारच कमी सदनिका संकुल पद्धतीचे बांधकाम त्यावेळी तेथे होत होते.पण त्याचवेळी आमच्या एका मित्राच्या मेव्हण्याने असा एक प्रकल्प सुरू केला होता आणि त्यात या मित्रानेही एक सदनिकेसाठी नोंदणी केली होती.(हा मित्रच पुढे संस्थेचा कोषाध्यक्ष झाला.)अर्थातच मीही मेंढराप्रमाणे त्याच्यामागे उडी मारली आणि अनामत रक्कम म्हणून दहा हजार रुपये दिले.
    अशाप्रकारे मी आता स्वत:चे घर म्हणजे सदनिकामालक होण्याचा पर्याय निवडून याबाबतीत निश्चिंत झालो.   पण आपला जमिनीचा तुकडा आहे ही जाणीव आमच्या बऱ्याच सदस्यांना गप्प बसू देत नव्हती.त्यामुळे आणि आता बरेच सभासद औरंगाबादला पुन्हा एकत्र आल्यामुळे घर बांधण्यासाठी काहीतरी धडपड करायचा प्रत्येकाचाच प्रयत्न होता.मुख्यत: आता संस्थेच्या सर्वसाधारण सभांना बरेच सभासद उपस्थित राहू लागले होते.अगदी बाहेरगावी रहाणारे सभासदही या सभांना येऊ लागले आणि आम्हा औरंगाबादस्थित सभासदाना काहीतरी करा असा आग्रह करू लागले.
      घर बांधण्याचा उत्साह कमी असला तरी अशा संघटित कार्यात आपलाही हातभार असावा याबाबतीत मी जरा वाजवीपेक्षा जास्त उत्साही असल्याने औरंगाबादमध्ये बदली झाल्यावर थोड्याच दिवसात संस्थेच्या सचिवपदाची माळ माझ्या गळ्यात पडली आणि संस्थेचे कागदपत्र व्यवस्थित करण्याच्या मागे मी लागलो.कारण पुढेमागे बांधकाम सुरू करायला त्यांची आवश्यकता होती.त्यामुळे माझ्याकडील संस्थेच्या सभासदांची आवकजावक वाढली.संस्थेच्या जागेचे मूळ मालकही औरंगाबादमध्येच असल्याने त्यांच्याकडेही मधून मधून जाऊन आम्ही काही अडचणींच्या बाबतीत त्यांचा सल्ला घेऊ लागलो.
         त्यावेळी जवळ जवळ सर्व सभासद तंत्रनिकेतन अथवा अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील प्राध्यापक असल्यामुळे आम्ही आमच्या वसाहतीस तंत्रनगर असे नाव दिले.या संस्थेचे कोषाध्यक्ष म्हणून आणखी एक प्राध्यापक मित्र प्रा.देशपांडे यांची नेमणूक करण्यात आली.अशी कामे ही घरचे खाऊन लष्करच्या भाकरी भाजण्यासारख्या असल्याने सर्व जण दुसऱ्या कोणीतरी ती जबाबदारी घ्यावी अशाच मताचे असायचे.आता एकाच्या जागी दोन समविचारी म्हणजे संस्थेला अगदी सुस्थितीत आणायचे अशी इच्छा असणारे सभासद आल्याने आणि बाकीच्या सभासदांचाही मनापासून पाठिंबा मिळाल्यामुळे आम्ही काम जोमाने करण्यास सुरवात केली.   
    .          या जोमाने करावयाच्या कामात मी सचिव या नात्याने संस्थेचे कागदपत्र व्यवस्थित करून निरनिराळ्या  फाईल्स तयार करण्याकडे लक्ष दिले पण त्याचबरोबर बाबरीकरांना संस्थेतर्फे पत्रे पाठवून त्यांचा प्लॉट संस्थेस परत करण्याविषयी तगादा लावण्याचे नस्ते  झेंगटही मागे लावून घेतले.नस्ते झेंगट म्हणायचे कारण त्या पत्रांकडे बाबरीकर जाणूनबुजून पूर्ण दुर्लक्ष करत होते.आणि कारणही  उघडच होते,ते म्हणजे आम्ही काही तो प्लॉट जमीन बळकाव पथकाप्रमाणे दमदाटी करून त्याना सोडायला भाग पाडणार नव्हतो.किंवा कोर्टबाजी करण्या इतकी संस्थेची आर्थिक कुवत नव्हती आणि तेवढा वेळही आमच्यापैकी कोणाकडे नव्हता. फक्त माझ्या सहीने त्यांना पत्रे जात असल्याने  बऱ्यापैकी संबंध असलेल्या पूर्वीच्या सहकाऱ्याचे शत्रुत्व मात्र मी उगीचच ओढवून घेतले होते.