मोठ्या आवाजाचा त्रास हा अगदी समजण्याजोगा आहे पण त्यासाठी मुसलमानांच्या मशिदींवरच्या अजानलाच पूर्णपणे जबाबदार ठरवणे चालू आहे आणि त्याआडून मुस्लिमद्वेषी अजेंडा रेटणे सुरु आहे हे विषाद वाढवणारे आहे. अजान विरुद्ध हनुमानचालिसा अशी बायनरी निर्माण करणे, हे राजकारण्यांना 'ध्वनिप्रदूषण' या मुद्द्यावर कितपत गांभीर्य आहे आणि हिंदू विरुद्ध मुसलमान एकमेकांसमोर उभे करून राजकीय पोळी शेकण्यात किती रस आहे हे स्पष्ट करते. गणेशोत्सव, दांडीये, जगराते, भंडारे, वाऱ्या, पालख्या, मिरवणुका, रथयात्रा, दहीहंड्या, जयंत्या, लग्न-साखरपुडे, मंदिरातले सप्ताह आणि प्रवचन कीर्तनं, सकाळसंध्याकाळ चाललेल्या आरत्या, सभा भाषणं इतर राजकीय कार्यक्रम, निवडणुकीचे प्रचार, नेत्यांचे बड्डे अशा विविध कार्यक्रमात, विविध निमित्ताने इतका गोंगाट सुरु असतो कि विचारूच नका. कर्णे, भोंगे, टेप, डीजे, बँजो, माइक, ऑर्केस्ट्रा, ढोलपथकं, फिरत्या रिक्षा,घंटागाड्या असा निरनिराळ्या पद्धतीने वर्षभर धुमाकूळ सुरु असतो.त्यातून खड्यासारखं फक्त अजानला वेचून काढून ध्वनिप्रदूषणासाठी फक्त अजान(च) कारणीभूत आहे असे चित्र बनवणे सुरु आहे. उद्या समजूतदारपणे मुसलमानांनी डेसिबलचे नियम पाळत अजान देण्याचे पाऊल उचलले किंवा मशिदींवरचे भोंगे उतरवले तर वर नोंदलेला सगळा गोंगाट एकसमयावच्छेदेकरून बंद होईल अशी खातरी आहे का ? तर त्याचे उत्तर 'नाही' असेच आहे. सगळ्यांना होणारा त्रास लक्ष्यात घेतला तरी निरनिराळ्या जाती-धर्म-पंथ यांनी बनलेल्या, विविधतेने युक्त लोकसमूहाला एकत्र ठेवत, पुढे चालण्याची ती काहीएक किंमत आहे. मला त्रासदायक आणि महाग वाटली तरी ती किंमत मोजावीच लागते. यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला कुणी देईल पण या निर्णयांचं पुढे काय होतं हे सर्वांना माहिती आहे. सर्व सार्वजनिक जागांवरून त्यात कॉलनीतल्या मोकळ्या जागा, रस्ते, सार्वजनिक बागा, सरकारी कार्यालयं इत्यादी ठिकाणाहून धार्मिक मंदिरं, पूजास्थळं, चर्च, मशिदी इत्यादी हटवा असा सर्वोच्च न्यायालयाचा २००९ साली दिलेला निर्णय आहे. प्रत्यक्षात ९० टक्के जागी कुठली ना कुठली मंदिरं आहेत ती कुणी आजतागायत काढली आहेत का ? तर नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वानाच बंधनकारक आहे पण फक्त काही विशिष्ट लोकांनाच तो अधिक बंधनकारक आहे अशी वस्तुस्थिती दिसते. मुस्लिम देशांत भोंग्यावरून अजान दिली जात नाही असं एकजण तावातावाने बोलत होता त्याला मी सांगितले कि ती मुस्लिम राष्ट्रं आहेत भारतासारखी धर्मनिरपेक्ष नाहीत. तिथे लोकशाही नाही राजेशाही आहे. भोंग्यावरून अजान दिली जात नसली तरी कार्यालयांत काम थांबवून नमाज पढण्यासाठी रीतसर वेळ दिला जातो, तो मोकळा वेळ तिथल्या इतर धर्मियांनाही मिळतो. आपल्याकडे असे आहे काय ? ते नकोही आहे. संत्र्याची तुलना सफरचंदाशी करता येत नाही. अजानच्या नावे शंख करणाऱ्यां राजकारण्यांचा हेतू पर्यावरणाचा कैवार असा नसून हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण करणे आहे हे कुणीही सांगेल. सध्या अशा ध्रुवीकरणाची कास धरणाऱ्या पक्षांचीच चलती असल्याने लोकांची मतं मिळविण्याचा सोपा पर्याय म्हणून त्याचीच निवड होते आहे.अजान भारतात आजच देणे सुरु झाले असे नाही. ती शतकानुशतके इथल्या ध्वनीसंस्कृतीचा भाग आहे. भारतीय गंगा-जमुनी संस्कृतीच्या आत्म्यात वसलेला एक स्वर अजानचाही आहे. एक स्वर आरतीचाही आहे. दोन्ही अधिकाधिक सुस्वर, सुश्राव्य कसे होईल आणि दोन्हीच्या समावेशाने जगणे अधिक आनंदी-स्मरणीय एकोप्याचे कसे होईल हे पाहायला हवे.