महाराष्ट्राच्या बहुचर्चित, बहुप्रतिक्षितअशा विधानसभा निवडणुकांचे निकाल आता हाती आले आहेत. विरोधी पक्षांना तर सोडाच, विजयी आघाडीलाही अनपेक्षित असे हे निकाल आहेत. यावर प्रतिक्रिया म्हणून दोन्ही बाजूंचे कवित्व आता उतू जात आहे. इव्हीएम मशीन्समधील घोटाळे (मग ज्या जागा निवडून आलेल्या आहेत त्यांचे काय? याच निवडणुकांच्या बरोबरीने घेतलेल्या झारखंडमधल्या निवडणुकांचे काय? तर असले प्रश्न विचारायचे नसतात!)इथपासून निवडणुकीत एका विशिष्ट विचारधारणेच्या अराजकीय संघटनेने केलेला शिस्तबद्ध प्रचार,‘लाडकी बहीण’ सारखी गल्लाखेचू योजना,‘अमुक करेंगे तो तमुक करेंगे’ असल्या योजना, ऐनवेळी इकडूनतिकडे उड्या मारलेल्यांना मतदारांनी नाकारणे, घराणेशाहीचा अंत असले बरेच काही ऐकू येते आहे आणि हे बरेच दिवस ऐकू येत राहील.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर ध्यानात येतात त्या गोष्टी अशा:
१ . सामान्य जनतेला राजकीय पक्ष, विचारधारा, त्या विचारधारेतले बरेवाईट, त्याचा समाजावर होणारा परिणाम याच्याशी काहीही देणेघेणे नसते. राजकारणात कृतीशील असलेल्या बहुसंख्य लोकांना स्वार्थापलीकडे काहीही दिसत किंवा कळत नाही.
२. ज्यांनी मतदान केले त्या साठ-बासष्ठ टक्के मतदारांपैकी निम्म्या लोकांनाही आपण या उमेदवाराला मत का देतो आहोत हे सांगता येणार नाही.
३. मतदान केंद्रांवरील अनुभवांत एकाने ‘आलेल्या पुरुष मतदारांपैकी बहुतेक दारूच्या नशेत होते’ असे सांगितल्याचे वाचले. दारू, बिर्याणीची पाकिटे आणि रोख रक्कम ही पुरुष (आणि काही ठिकाणी स्त्री) मतदारांसाठी आणि साडी, स्वयंपाकाची भांडी (काही ठिकाणी चक्क कुकर!) ही स्त्री मतदारांसाठी मतांची किंमत म्हणून मोजली जाते आणि त्यात कुणाला काही वावगे वाटत नाही.
४. मतांसाठी पैसे देणे हे दिवसेंदिवस जास्त उघड आणि निर्लज्जपणाचे होत चालले आहे. कोणे एके काळी मतदानाच्या आदल्या रात्री पैसे वाटले जाणे हे फक्त आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या भागात होत असे, आता ते सर्वत्र होते आहे असे दिसते.
५. निवडणुकीच्या आधी दिसणारा उन्माद छातीत धडकी भरवणारा आहे. ‘इतके लोक जर जनसेवेसाठी उत्सुक असतील तर मग समाजाची हीअवस्था का आहे?’ हा प्रश्न कुणालाही पडत नसावा असे दिसते.
६. आपल्या अखत्यारीतील सार्वजनिक संस्था, सहकारी कारखाने, महामंडळे, सरकारी कर्मचारी, शिक्षक यांना आपल्या प्रचाराला जुंपणे याबद्दल कुणी ब्र काढत नाही. एकच उदाहरण द्यायचे तर पश्चिम महाराष्ट्रातले साखर कारखाने हे साधारणत: नोव्हेंबर महिन्यात सुरू झाले तर शेतकर्‍यांना (आणि कारखान्यांनाही)ते सगळ्यात लाभदायक असते. (उसाचे वजन आणि त्यातील साखरेचे प्रमाण यामुळे). या वर्षी ते उशीरा सुरू झाले. का, तर निवडणुका. यामुळे होणारे नुकसान (महाराष्ट्रातले कारखाने उशीरा सुरू झाले तर शेजारचे कर्नाटकातले कारखाने या ऊसाची पळवापळवी सुरू करतात) याचा उल्लेख निवडणुकीच्या प्रचारात दबून गेला.
७. विवेक, तारतम्यआणि चिकित्सक विचार यांचे समाजला वावडे आहे की काय अशी शंका यावी असे राजकीय चित्र सध्या दिसते आहे. ‘मंत्रालयातील मलईदार खाती’ वगैरे चर्चा आता सुरू होतीलच. ‘यांना आम्ही मंत्रीपद दिले नाही पण अमक्या तमक्या मंडळाचे अध्यक्षपद दिले, पण त्याने त्यांचे समाधान झाले नाही’ अशी विधाने उघडपणे करण्याचा कोडगेपणा राजकीय नेत्यांमध्ये दिसतो आणि त्याचे कुणाला काही वाटत नाही.
८. आपले मूळ प्रश्न काय याबाबतअसणारे सार्वत्रिक अज्ञान. आणि त्यामुळेच आपल्या प्रश्नांची उत्तरे काय याबाबत लोकांच्या मनात असलेला अंध:कार.
९. आणि शेवटचे म्हणजे अगदी आचके देत असलेली सहिष्णुता. धर्म, जात, भाषा, चालीरीती, आहारपद्धती या सगळ्यांचे भयावह पद्धतीने होणारे सपाटीकरण. ‘तुम्ही ‘आमच्यातले’ नसाल तर तुम्ही ‘दुसर्‍यातले’ आहात’,‘तुम्ही आमचे मित्र नसाल तर तुम्ही आमचे शत्रू आहात’ ही फोफावत चालेली विचारधारा. आणि यात हिरीरीने सामील होणारा उच्चशिक्षित मध्यमवर्ग.
‘सगळे पक्ष सारखेच’ किंवा ‘याला झाकावा आणि त्याला काढावा’ असे मतदारांचे मत होत चाललेले आहेच, चाललेले काय, झालेलेच आहे. उद्या याच मतदारांचे मत ‘मतदान केले काय किंवा नाही केले काय’ असे झाले तर नवल वाटणार नाही.