१७ जुलै, ८०० सशस्त्र कम्युनिस्ट दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात २६ वनवासींची हत्या, ३२ अत्यवस्थ, २५० 'मिसिंग'.
मुंबई दिल्लीत जे इस्लामी दहशतवादी हल्ले होतात त्याला नेहेमीच जास्त प्रसिद्धी मिळते. आता लोकही जागरूक झाले आहेत. पण इस्लामी दहशतवादाहून अधिक संघटित आणि लष्करी पद्धतीने ऑपरेशन्स करणार्‍या कम्युनिस्ट दहशतवादाच्या भयावहतेबद्दल मात्र पुरेशी जागरूकता दिसून येत नाही.
कारणे दोन.
(१)कम्युनिस्टांच्या बहुतांश दहशतवादी कारवाया या बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंद, छत्तीसगड, महाराष्ट्रातले चंद्रपूर, गडचिरोली अशा अविकसित, दुर्गम भागात सुरू आहेत. त्यामुळे तिथे मिडिया पोहोचत नाही, छोट्या छोट्या हत्याकांडांची तर बातमीही येत नाही.
(२) बहुतांश बातम्या या दाबल्या जातात. एखादा खूनही चार दिवस चवीने चघळणारी आपली मिडिया या बातम्या जेमतेम उल्लेख करून दाबून टाकते. मिडियात बरेच जण स्वत्:च कम्युनिस्ट आहेत हा त्यातला एक भाग आणि मिडियावर नजर ठेवायची कम्युनिस्ट दहशतवाद्यांची स्वत्:ची यंत्रणा आहे हा दुसरा भाग.
याचा परिणाम म्हणून भारतातले शंभरहून अधिक जिल्हे आज कम्युनिस्ट दहशतवादग्रस्त झाले आहेत. त्यातल्या शेकडो तालुक्यात आज कॉम्रेड कमांडर्सचे राज्य चालते राज्यशासनाचे नाही.
आम्हाला सामील व्हा नाहीतर मरा अशी वनवासींना थेट धमकी लाग़ू आहे. याचा परिणाम म्हणून लाखो वनवासी जीवाच्या भीतीने त्यांची घरे सोडुन विस्थापित म्हणुन रिलिफ कॅंपमध्ये रहात आहेत. आपल्याला काश्मिरी विस्थापितांचे कॅंप माहिती असतात, पण भारताच्या मधोमधही अशी परिस्थिती आहे हे माहित नसते.
छत्तीसगडमधील दांडेवाडाच्या एराबोर रिलिफ कॅंपमधील ४००० विस्थापित वनवासींवर काल ८०० जणांच्या माओवादी कम्युनिस्ट तुकडीने हल्ला केला. त्याचबरोबर दुसर्‍या तुकडीने तिथल्या CRPF आणि पोलिस स्टेशनवर हल्ला करून त्यांना तिथे गुंतवून ठेवले.
एवढी मोठी घटना, पण ती इलेक्ट्रॉनिक प्रसार माध्यमांनी तर दाबलीच पण टाईम्स वगैरेंनीही पार आत दहाव्या पानावर दिली आहे.
दोन महिन्यांपूर्वी स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात कदाचीत पहिल्यांदाच कम्युनिस्ट दहशतवाद्यांनी अख्ख्या ट्रेनचेच अपहरण केले होते तेंव्हाही कुठे काही ऐकू आले नाही.
कम्युनिस्ट दहशतवादाचा बिमोड करण्यासाठी आता सर्वसामान्य माणसानेच सरकारवर दडपण आणणे जरूरी आहे.
टाईम्स ई पेपरची लिंक देता येत नाही, त्यामुळे रेडिफची पेस्ट करत आहे.