संकटे कधी एकटी येत नाहीत असे म्हणतात, ती येतात तेव्हा चोहीकडुन आपले सगेसोबती घेउनच येतात. एकीकडे टोकियो परिषदेला येत असताना विमान अपघातात ग्यानी प्रितमसिंग, अक्रमखान, निळकंठ अय्यर व स्वामी सत्यानंद पुरी यांचे अपघाती निधन तर दुसरीकडे टोकियो परिषदेतील अपेक्षाभंग अशा अप्रिय व प्रतिकुल घटना घडल्या असतानाच तिसरी प्रतिकुल घटना घडली आणि ती म्हणजे आझाद हिंद संघटना व हिंदुस्थान स्वातंत्र्य संघर्ष आणि तमाम हिंदुस्थानी कार्यकर्त्यांवर पितृवत प्रेम करणारे 'एफ किकान' चे प्रणेते मेजर फुजीवारा यांची दुसरीकडे बदली झाली. त्यांच्या जागी कर्नल इवाकुरो हे आले. मात्र तेही या लढ्याला अनुकुलच होते हे सुदैव म्हणावे लागेल. त्यांनी असे ठरविले की नेताजींना पूर्वेत पाचारण करून या संग्रामाचे नेतृत्त्व सोपवावे कारण तेच या महासंग्रामाला सर्वार्थाने योग्य दिशा व गती देतील आणि पूर्णत्त्वालाही नेतील. जपानने याआधी मान्य केल्याप्रमाणे त्यांनी या कार्यात सुसूत्रता आणायचे ठरविले. प्रथमत: त्यांनी टोकियो ठरावाला अनुसरून अतिपूर्वेकडील भारतीय प्रतिनिधींची बैठक आयोजित केली. ही महासभा सिंगापूरच्या रॉयल कॉर्न सभागृहाच्या समोरील चौकात दि. १५ मे १९४२ रोजी भरणार होती. या सभेस अक्ष राष्ट्रांचे प्रतिनिधी म्हणुन ट्युबोसगामी तसेच टोकियो, हॉंगकॉंग, सिंगापूर, मलाया, शांघाय, बॅंकॉक, बोर्निओ, जावा व फिलिपाईन्स येथील २००० भारतीय प्रतिनिधी उपस्थित होते. महान क्रांतिकारक श्री. राशबिहारी बोस हे या सभेचे अध्यक्ष होते. सर्व प्रतिनिधींची आवेशपूर्ण भाषणे झाली आणि हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्यासाठी ब्रिटिशांविरूद्ध युद्ध पुकारण्याचा पुनरूच्चार झाला. या सभेसाठी जपान सरकार तसेच सष्करी अधिकारी यांचे संदेश आले होते, सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नेताजींचा संदेशही आला होता. आपल्या संदेशात नेताजींनी जपान सरकारच्या पाठिंब्या बद्दल स्माधान व्यक्त केले होते तसेच भारतीय स्वातंत्र्य म्हणजे ब्रिटिश साम्राज्याचा पराभव व त्यासाठी अखेर हाती अखेर शस्त्रच घ्यावे लागेल. आजची ही सभा म्हणजे भारताच्या स्वातंत्र्य संग्रामाचा एक विजयस्तंभ ठरेल असे भाकीतही त्यांनी केले होते.

या सभेनंतर तीन दिवसांची एक गुप्त बैठक झाली व त्यात जपान सरकारला सादर करण्यासाठी एक साठ कलमी योजना शब्दबद्ध केली गेली. हिंदुस्थानचे हंगामी सरकार स्थापन होणारच, ते झाल्यावर आर्थिक मदत अपरिहार्य आहे व हे पैसे जपानने भारत सरकारला परतीच्या अटिवर द्यावेत अशी मागणी एक प्रमुख मागण्यांपैकी होती. दुसरी मागणी जपानने आझाद हिंद सेना हे सुसज्ज लष्कर होण्यास मदत करावी कारण आजची ही स्वातंत्र्य सेना म्हणजे स्वतंत्र हिंदुस्थानचे भावी लष्कर असेल व ते जपानी सैन्याच्या तोडीस तोड असले पाहिजे. मात्र टोकियो परिषदेत समजल्याप्रमाणे अजुनही जपान सरकारचे व लष्करी अधिकाऱ्यांचे निश्चित एकमत न झाल्याने त्यांना या मागण्यांना ठाम असे उत्तर देता येत नव्हते. या संग्रामावर आपली पकड असावी, आपला प्रभाव असावा असे टोजो यांचे प्रारंभिक मत होते व त्यामुळे ते सततच्या मागण्यांनी अस्वस्थ झाले होते. आझाद हिंदच्या बाजुने बोलणारे जपानी लष्करी अधिकारीही त्यांना खटकु लागले व बहुधा मेजर फुजीवारा यांची बदली त्यामुळेच झाली असावी. या मुळे आशियातले भारतीय व जपान यांच्या एकोप्यात किंचित दुरावा येऊ लागला. अनेकदा दुभाष्याच्या चुकांमुळे गैरसमज वाढले. पुढे जपान व आझा हिंद सेना हे एकत्र लढले, जपानने सर्वतोपरी युद्धात स्वत:ला झोकुन दिले तरीही हा दुरावा पूर्णतः मिटला नाही.

मात्र काहीही झाले तरी अंतिम उद्दिष्ट गाठण्यासाठी लष्करी संग्राम हा एकच पर्याय आता उरला होता या विषयी दुमत नव्हते. आणि युद्ध करायला महायुद्धाच्या धामधुमीसारखी सुवर्णसंधी नव्हती. जपानची मदत मात्र आवश्यकच होती आणि ती मिळेपर्यंत जो काही वेळ लागेल तो नुसता चर्चा वा निराशेत घालविण्यापेक्षा आझाद हिंद संघटनेचे प्रयत्न व विचारविनिमय अव्याहत सुरू होते. पुढील पावले ठरविण्यासाठी १५ जून १९४२ रोजी बॅंकॉक येथे शिल्पकर्ण नाट्यगृहात नऊ दिवसांची परिषद झाली तिला जपानहून राशबाबू, आनंद मोहन सहाय, ज्ञानेश्वर देशपांडे (हे हिंदुस्थान समाजवादी प्रजासत्ताक सेनेचे स्मकालीन व क्रांतिकारकांच्या संपर्कात होते. ते जुजुत्सुचे शिक्षण घेण्याच्या निमित्ताने १९३० च्या सुमारास जपानला रवाना झाले होते. पुढे ते जपानमधील हिंदुस्थानी कार्यकर्त्यांनी चालविलेल्या चळवळीत सहभागी झाले), एन एस सेन असे एकुण दहा जण आले होते. एकंदर सव्वशेहून अधिक भारतीय प्रतिनिधी त्यात सहभागी झाले होते. यांच्या बरोबरीने जपान, जर्मनी, इटली, थायलंड या देशांचे राजकिय प्रतिनिधीही सहभागी झाले होते. व्यापारानिमित्ताने पूर्वेत स्थायिक झालेले अनेक भारतीय या परिषदेत आवर्जुन उपस्थित होते. पोटासाठी देश सोडुन दूर आले तरी त्यांना हिंदुस्थानचे स्वातंत्र्य प्रत्येक भारतीया इतकेच प्रिय होते. या परिषदेला शुभ्र साड्या नेसलेल्या व डोक्यावरून पदर घेतलेल्या काही भारतीय महिलासुद्धा आल्या होत्या. सजवलेल्या नाट्यगृहात गांधी, नेहरु, मौलाना आझाद या नेत्यांच्या प्रतिमा लावण्यात आल्या होत्या तर लोकमान्य टिळकांचे 'स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे' हे वचन ठसठशीत अक्षरात फलकावर लिहिले होते. परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून अर्थातच या संग्रामाचे जनक राशबिहारी यांची एकपताने निवड झाली. थायलंडचे उपपरराष्ट्रमंत्री विचित्रवडकर्ण यांनी पंतप्रधान विपुलसंग्राम यांचा पाठिंबादर्शक संदेश वाचुन दाखवला. स्वागत समितीचे अध्यक्ष श्री देवनाथ दास यांनी विमान अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या आझाद हिंदच्या आधारस्तंभांना - ग्यानी प्रितमसिंग, कॅपटन अक्रमखान, स्वामी सत्यानंद पुरी आणि नीलकंठ अय्यर याना श्रद्धांजली वाहिली. नेताजींनी बर्लिन रेडिओ वर केलेल्या भाषणाप्रमाणे आता प्रत्येक भारतीयाला निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे, आता तटस्थ राहुन चालणार नाही असे प्रतिपादन केले. राशबाबूंनी अक्ष राष्ट्रांचा संपूर्ण पाठिंबा असल्याचे जाहिर केले. या परिषदेचे आमंत्रण नेताजींनाही पाठविले गेले होते व उत्तरादाखल पाठविलेल्या संदेशात नेताजींनी असे म्हटले होते की प्रत्यक्ष येणे सध्या शक्य नसल्याने ते आझाद हिंद संघाच्या सर्व युरोपिय शाखांच्या वतीने हा संदेश पाठवित आहेत. त्या संदेशात ते असे म्हणत होते की अक्ष राष्ट्रांचा पाठिंबा आवश्यक व स्वागतार्हच आहे पण अखेर हा लढा हिंदुस्थानीयांना स्वत:च लढायचा आहे. ब्रिटिशांविरूद्ध लढणाऱ्या सर्व शक्ति भारताच्या मुक्तिला एकप्रकारे उपकारकच आहेत.आता हातात शस्त्र घेण्याची वेळ आली असून मिळेल ते शस्त्र मिळेल तिथुन घेउन संग्रामाला सज्ज होणे हे आता प्रत्येकाचे कर्तव्यच आहे. आता पुढे निघालेल्या भारतीय सैन्याला कुणीही अडवु शकणार नाही. हा संदेश ऐकताना श्रोत्यांची अंत:करणे हेलावून गेली. आता आझाद हिंद सेनेचे कार्यक्षेत्र, रचना, तिच्यावरील नियंत्रण हे सगळे ठरविण्यासाठी एक कृती समिती स्थापन करण्याते आली. तिचे अध्यक्ष राशबाबू होते तर एन. राघवन. के. पी. के. मेनन. कॅप्टन मोहनसिंग व कर्नल गुलाम कादिर जीलानी हे सदस्य होते. अझाद हिंद सेनेचे सर्व अधिकारी हे आझाद हिंद शंघाचे सदस्य असतील व ब्रिटिशांविरुद्ध भारतात तसेच भारताबाहेर लढणे हे त्यांचे प्रथम कर्तव्य असेल असे ठरवले गेले. स्वतंत्र  व अखंड भारताची निर्मिती करण्याकरीता ऐक्य, श्रद्धा व त्याग ही त्रिसूत्री ब्रीदवाक्य म्हणुन स्विकारली गेली. भारतीय राष्ट्रसभेचा तिरंगा हाच आझाद हिंद सेनेचा ध्वज असावा असे ठरले. याच परिषदेत पूर्वेच्या राष्ट्रांच्या मदतीने या परिषदेने नेताजींना जर्मनीतून पूर्वेत आणण्यासाठी बोलणी करावीत व लवकरात लवकरात इथे आणावे असे ठरले. बॅंकॉक येथील दोन पत्रकार एम. शिवराम व ए.ए.स. अय्यर हे परिषदेच्या तयारीत सहभागी होते. पैकी एम. शिवराम यांनी नंतर अशी माहिती दिली की त्यावेळी रेडिओ दुरध्वनीद्वारे राशबिहारी नेताजींशी बोलले व नेताजींनी त्यांना आपण तिकडे येण्यास उत्सुक असल्याचे सांगितले होते. मात्र प्रवासाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने व काही अन्य कारणास्तव जर्मन त्यांना लगेच पाठवायला राजी नव्हते.

आता स्वातंत्र्य संघ आणि आझाद हिंद सेना यात काही मतभेद हे होतेच. या सर्वाचे मूळ म्हणजे जपानला आपण आपल्याला त्यांच्या हातातले कळसूत्री बनू द्यायचे का असे एका गटाला वाटत होते तर आत्ता जपानची मदत अत्त्यावश्यक आहे तेव्हा बाजारात तुरी या म्हणीनुसार कशास काही पत्ता नसताना भविष्यात जपान काय वागणुक देईल यावरुन आता वाद काढुन वा संशय धरून चालत्या गड्याला खिळ घालता कामा नये असे दुसऱ्या गटाचे मत होते. पूर्वेतल्या हिंदुस्थानी स्वातंत्र्यसंग्रामाचे नेतृत्त्व आझाद हिंद सेनेच्या मोहनसिंगांसारख्या लष्करी अधिकाऱ्याने करावे की राशबिहारींसारख्या वयोवृद्ध व अनुभवी नेत्याने करावा हाही एक प्रश्न होताच. भारतावर स्वाभाविकतः इंग्रज लोकशाही पद्धतिची छाप होती आणि या प्रथेनुसार लष्कर प्रमुख हा सार्वमताने निवडुन आलेल्या नेत्यांची आज्ञा शिरसावंद्य मानतो अस संकेत आहे. या खेरीज राशबिहारी, आनंद मोहन, राघवन, के.पी. मेनन वगैरेंच्या तुलनेत मोहनसिंग, कर्नल जिलानी, कर्नल निरंजनसिंग गिल हे लष्करी अधिकारी मुळात भारतीय लष्करातले ब्रिटिश सैन्यातले पगारी नोकर होते व आता युद्धकैदी न होता ते स्वातंत्र्यसैनिक झाले होते. असाच आणखी एक प्रश्न उपस्थित झाला होता तो म्हणजे पूर्वेकडील जपानची शाखा अधिक महत्त्वाची की थायलंड, मलाया वा ब्रह्मदेशातली शाखा महत्त्वाची?

एकिकडे या आघाडीची धास्ती खाल्लेले इंग्रज सरकार भारतीयांचे मत कलुषीत करण्याचा प्रयत्न सातत्याने करीत होते. जपान भारतीय सैनिकांना कळसूत्री बाहुले बनवत असून त्याचा गुलाम म्हणुन वापर करीत आहे तसेच राशबिहारी आदि प्रभृति म्हणजे जपानला विकले गेलेले त्यांचेच अंकित आहेत अशा बातम्या रेडिओ वरून प्रसृत केल्या जात होत्या. हेतू हाच की जनमत कलुषित होऊन हिंदुस्थानी जनतेचा पाठिंबा जपान व आझाद हिंद सेना यांना मिळु नये व त्यांना हिंदुस्थानात सहजा सहजी प्रवेश करता येउ नये. त्याचप्रमाणे या बातम्या पसरवून आझाद हिंद सेनेत बेदिली माजवून ती मोडणे असाही डाव यामागे होता. याचा नाही म्हटले तरी काही अंशी परिणाम होत होता, वातावरण अजुनही अविश्वासाचे होते. आझाद हिंद सेनेचा एक गुप्तचर विभाग ब्रह्मदेश आघाडीवर ब्रिटिशांच्या सेनेत प्रवेश करुन बातम्या काढत असतानाच त्यांच्यातले काही जण ब्रिटिशांना सामिल झाले असल्याचे लक्षात आल्याने पळत ठेवून काही फितुरांना पकडण्यात आले. त्यात कर्नल गिल होते, जे मोहनसिंगांचे निकटवर्तीय होते. मुळात अनेक वर्षे घरदार सोडुन सैन्यात वणवण करत असलेले व अस्वस्थ झालेले मोहनसिंग यामुळे बिथरले ब त्यांनी प्रत्यक्ष राशबिहारींवर जपानी दूत असल्याचा आरोप केला. हरप्रकारे समजुत घालुनही मोहनसिंगांचा संशय संपत नव्हता. राशबिहारी हा तीस वर्षे देशाबाहेर राहिलेला व जपानचे नागरिकत्व घेतलेला माणुस आहे, त्यावर निष्ठावंत असल्याचा विश्वास कसा ठेवायचा? असे मोहनसिंग विचारु लागले. काही प्रसंगी जपानी लष्कराने जबरदस्तीने आझाद हिंदच्या सैनिकांना लढाईसाठी धरुन नेले होते. हे राशबिहारींना देखिल आवडले नव्हते व मान्यही नव्हते मात्र याक्षणी जपानशी फारकत घेणे वा एकाकी लढा घेणे शक्य नाही हे पूर्णतः समजुन चुकलेल्या राशबिहारींनी संधी मिळेपर्यंततरी तडजोडीने वागायचे ठरवले होते, केवळ नाईलाज म्हणुन - आपले अंतिम ध्येय साध्य करण्यासाठी. मात्र डोक्यात राख घातलेले मोहनसिंग काही ऐकायच्या मनस्थितित नव्हते. मोहनसिंगांनी जिलनी व राघवन यांच्यासह राजिनामा दिला व आझाद हिंद सेना बरखास्त केल्याची घोषणा केली. आतामात्र राशबाबूंना मोहनसिंगांना अटक करण्याखेरीज उपाय नव्हता. राशबिहारींनी पुन्हा एकदा नव्या उमेदीने आझाद हिंद सेना उभी केली खरी, पण त्यांचे डोळे आता नेताजींकडे लागुन राहिले होते. सद्य परिस्थितुन मार्ग काढुन पुन्हा एकदा सर्व हिंदुस्थानी सैनिकांना आपल्या ध्येयाप्रत तिरंग्याखली एकवटाचे सामर्थ्य आता फक्त नेताजींमध्येच आहे हे त्यांनी मनोमन मान्य केले होते. आझाद हिंद सेनेला व हिंदुस्थानी स्वातंत्र्य संग्रामाला आता प्रतिक्षा होती ती नेताजींची.