कालच्या सकाळला हा अग्रलेख वाचला. वाचून हसावं की रडावं तेच कळेना. मुलं परीक्षेला भितात, गुणांचं ओझं वाटते, म्हणून आत्महत्या करतात, त्यामुळे आता परीक्षाच नाही (की फक्त निकाल नाही? ), त्यामुळे बरंही वाटलं. पण जिथे मुलांच्या निकालाचं ओझं शिक्षकांवर होतं, परीक्षेच्या धाकाने विद्यार्थी काहीतरी शिकण्यासाठी जबर्दस्तीने का होईना शिकत होते, हे हि विसरता येत नाहि.
सरकारी निर्णय गंभीरतेने घेउ नये असच माझं यापुर्वीच मत होतं, पण हा निर्णय बघून, नेमकं काय करावं हेच कळत नाहिय. काही लोकांनी याचं स्वागत केलय तर काहिंनी विरोध. यातून काय घडू शकेल?
१. परीक्षेची भीती नसल्याने आवडिच्या विषयात अधिक गोडी निर्माण होवू शकेल. त्याचा अधिकाधिक अभ्यास विद्यार्थी करू शकतील, मात्र गणितासारख्या बहुसंख्य विद्यार्थ्यांना न आवडणाऱ्या विषयाचा अभ्यास मुळिच न करणेही घातक ठरू शकेल.
२. किमान आठवीपर्यंततरी पालकांच्या अपेक्षांच्या ओझ्याखाली दबून राहावं लागणार नाही, पण नववीपासून काय? आठवीपर्यंत परीक्षेची सवय नसल्याने नववीनंतर एकदम ओझे वाटेल की काय?
३. नववीत परीक्षा नसण्याचे तोटे लक्षात आले तरी वेळ गेली असेल का? मग दहावी आणि बारावीचे अधिक ओझे वाटेल का?
४. पूर्वी जे शिक्षक शिकवत नसत, त्यांना तर मजाच वाटेल. पण नववी आणि पुढे शिकवणाऱ्या शिक्षकांचे काय?
५. विद्यार्थ्यांचे बेसिक (मराठी? ) ज्ञान किती राहिल? स्वत:हून शिकणारे किती विद्यार्थी तयार होतिल?
६. आठवीपर्यंत शिकवणीवर्ग आणि त्याची फि वाचेल, पण पुढे काय?
७. खाजगी शाळांत तशीही शिक्षकांची वाट लागलेली असते, चांगला निकाल हाच बऱ्याच शाळांत पगाराचा (वाढीचा) निकष असतो, त्यांचे आता काय होणार? निकाल तर नाहीच मग उत्तम प्राथमिक शिक्षक हवेत कशाला? कमी पैशात खोगिरभरती वाढेल?
८. यापेक्षा पालकांचीच शाळा भरवावी का? त्यांना बालसंगोपनाचे धडे द्यायल हवे?