"नेमेचि येतो मग पावसाळा" या धर्तीवर भारतात अतिरेकी हल्ले होऊ लागले आहेत पण या हल्ल्यांबाबतचे भारत सरकारचे (आणि कांहीं राज्य सरकारांचे) धोरण काय आहे हेच कळेनासे झाले आहे. हे हल्ले थेट पाकिस्तानातून होत आहेत कीं पाकिस्तानचे लष्कर, ISI अधिकारी आणि धर्मांध लोक आपल्याच देशातील कांहीं भरकटलेल्या भारतीय तरुणांचा आणि विद्यार्थ्यांचा दुरुपयोग करून हे हल्ले घडवून आणत आहेत हेही स्पष्ट होत नाहीं आहे. प्रत्येक हल्ल्यानंतर आपल्या हाती हल्ली कांहींच लागत नाहीं. पण शेवटी आपल्याला मिळालेल्या पुराव्यावरून शंभर टक्के निखळ कांहीं कळले नाहीं तरीही कांहीं पक्के आडाखे बांधावेच लागतील आणि या आडाख्यांना अग्रहक्क (priority) देऊन त्यानुसार आपले प्रतिबंधक उपाय योजावेच लागतील. पण या सर्व बाबतीत आपले सरकार फारच उलट-सुलट मतप्रदर्शन करत आहे.

उदाहरणार्थ मुंबईतील हल्ल्यानंतर चिदंबरम् यांनी निवेदन केले होते कीं प्रत्येक अतिरेकी हल्ल्यानंतर जरी शेजारी राष्ट्राकडे बोट दाखविले जात असले तरी घरभेदी अतिरेक्यांचे अस्तित्वही यात दिसून येत आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आवारात अलीकडेच झालेल्या स्फोटानंतरही त्यांनी याच मुद्द्याचा पुनरुच्चार केला. तर दुसर्‍या बाजूला पंतप्रधान म्हणत आहेत कीं पाकिस्तानने पुन्हा आपली प्रशिक्षण शिबिरे कार्यान्वित केलेली आहेत. या दोन परस्पर विधानातून सामान्य जनतेने काय अर्थ काढायचा?

एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाह्जे कीं लंडनमधील भुयारी रेल्वेत झालेले बाँबस्फोट असोत किंवा न्यूयॉर्कच्या "टाइम्स स्क्वेअर" मधील (Times Square) फैसल शहजादने योजलेला पण फसलेला बाँबहल्ला असो, त्या सर्वांचे प्रशिक्षण पाकिस्तानातील अतिरेकी "घडविणार्‍या" प्रशालांतच होत आहे. लंडनमधील हल्ले इंग्लंडमध्ये जन्मलेल्या व जन्मापासून इंग्लंडमध्येच लहानाचे मोठे झालेल्या मुस्लिम तरुणांकडून करण्यात आले होते, तर फैसल शहजादने जेमतेम एक वर्षापूर्वीच अमेरिकेचे नागरिकत्व घेताना त्या राष्ट्राशी (अमेरिकेशी) एकनिष्ठ रहायची शपथ (Oath of allegiance) घेतली असूनही आपल्या स्वखुषीने पत्करलेल्या "दत्तक" देशावर हल्ला करण्याची योजना करताना, त्याच्या आखणीबाबत पाकिस्तानात प्रशिक्षण घेताना व नंतर ती योजना कार्यान्वित करताना त्याला सदसद्विवेकबुद्धीची कसलीही टोचणी लागली नव्हती असे त्याने पोलीस तपासात स्पष्टपणे कबूल केले होते. असेच कांहीं आपल्या देशात होत आहे काय?

आज सर्वच देशांना अतिरेकी हल्ल्यांपासून भय आहे. भारताबाहेरील हल्ल्यांबद्दल विचार केल्यास अमेरिकेवर झालेले ९/११चे चार विमान हल्ले, लंडन भुयारी रेल्वेवर आणि बसेसवर झालेले बाँबहल्ले, ही मोठी उदाहरणे झाली. पण चिदंबरम् यांच्या आकड्यांनुसार २०११ सालच्या ऑगस्टपर्यंतच्या फक्त आठ महिन्यांत जगातल्या २२ देशांत २७९ छोटे-मोठे अतिरेकी हल्ले केले गेलेले आहेत. त्यांच्या मतें अतिरेकी हल्ल्यांचे उगमस्थान आहे पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान. तिथल्या चार प्रमुख अतिरेकी संघटनांपैकी लष्कर-ए-तोयबा, जैशे मुहम्मद व हिज्ब-उल-मुजाहिदीन या तीन संघटना भारतावर हल्ले करण्याकडे लक्ष केंद्रित करत आहेत व त्यासाठी भारतात काश्मीर, नेपाळ व बांगलादेश सरहद्दीद्वारा तसेच श्रीलंकेतून तालिळनाडूद्वारा अतिरेक्यांना घुसविणात येत आहे असेही ते म्हणाले.

याखेरीज (तथाकथित भारतीय) इंडियन मुजाहिदीन व सध्या प्रतिबंधित असलेली सिमी (Students' Islamic Movement of India) या संघटनाही कार्यान्वित आहेत. यातल्या कित्येक संघटनांना प्रत्यक्ष बाँब बनविण्याचे प्रशिक्षणही या शिबिरांत देण्यात आलेले आहे (कुणी आणि कुठे ते सांगायला नकोच). पंतप्रधानांच्या "पाकिस्तान आपली प्रशिक्षणकेंद्रें पुन्हा कार्यान्वित करत आहे" या विधानाचा असाच अर्थ नाहीं कां?

आता तिसरी बाजू पहा. एकीकडे मुंबई-दिल्ली-आग्रा असे अतिरेकी हल्ले नित्यनेमाने होत असताना तामिळनाडूच्या विधानसभेने राजीव गांधींच्या मारेकर्‍यांना फाशीऐवजी कैदेची शिक्षा व्हावी असा ठराव एकमताने पास करवून एक अनिष्ट पायंडा पाडला! पाठोपठ आता जम्मू-काश्मीर विधानसभाही अफजल गुरूबद्दल असाच ठराव सप्टेंबरअखेर आणत आहे! थोडक्यात तामिळनाडू विधानसभेने हा ठराव आणून एक सपशेल चुकीचा पायंडा पाडण्याचे दुष्कृत्य केलेले आहे कारण इथे तामिळी विधायक पुढच्या निवडणुकीवर डोळे ठेवून मूर्खांसारखे वागत आहेत हे उघड आहे. या प्रवृत्तीला वेळीच ठेचले नाहीं तर ही विषवल्ली चहूकडे फोफावेल.

श्रीलंकेचे तीन तामिळभाषिक नागरिक इथे येतात काय, भारताचा एक मानबिंदू असलेल्या आपल्या माजी पंतप्रधानांना आत्मघाती बाँबहल्ला करून मारतात काय आणि त्या मारेकर्‍यांना खालच्या कोर्टापासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत सर्वांनी एकमुखी फाशीची शिक्षा ठोठावली असताना व राष्ट्रपतींनीही दयेचा अर्ज फेटाळलेला असूनही त्यांच्या फाशीविरुद्ध केवळ ते तामिळभाषिक (fellow Tamilians) आहेत म्हणून हा देशद्रोही ठराव कुणी एक विधायक मांडतो काय आणि प्रत्येक विधायकाची सदसद्विवेकबुद्धी त्याला या ठरावाला विरोध करायला सांगत असतानासुद्धा केवळ विरोध केल्यास पुढच्या निवडणूकीत "द्रमुक" आपल्याला तमिळहितविरोधी म्हणून खिंडीत पकडेल या काल्पनिक भयगंडाने पछाडलेल्या जयललिताबाई-त्यांनी आधी "हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे त्यात मी कांहींही करू इच्छित नाहीं" असे विधान केलेले असूनही-आयत्या वेळी शेपूट घालून पुढची निवडणूक हरण्याच्या भीतीने आपल्या सर्व विधायकांना एकमुखी हात वर करायला सांगतात काय.....सगळंच तद्दन देशहिताविरोधी!

या घटनेमागे आपल्या विधायकांचे एकजात अतीशय सडके मेंदू दिसले मला! म्हणूनच या लेखाच्या शीर्षकात मी त्यांच्या बेजबाबदार वर्तनाकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.

खरे तर ते तीघेही भारतीयसुद्धा नाहींत, तर श्रीलंकेचे नागरिक आहेत, मग केवळ तामिळभाषिक म्हणून आपल्याच तामिळनाडू विधानसभेने असा ठराव मांडून पास करवून घ्यायचा? मग जम्मू-काश्मीर विधानसभेतनेही असा ठराव कां करू नये? मग उद्या पाकिस्तानी नागरिक असलेल्या कसाबलाही सोडून देण्याबाबत एकाद्या भारतीय प्रांताने किंवा एकाद्या भारतीय धार्मिक संघटनेने असाच ठराव पास  करून घेतला तर ते चालेल? आपण निवडून पाठविलेले आपले सगळेच विधायक मतांचा जोगवा मागणारे भिकारी आहेत कीं काय? ते केवळ खुर्चीसाठी कुठल्या थरावर जाऊ शकतात याचे इथे "मनोहारी" दर्शनच त्यांच्या या वर्तनाने झालेले आहे. त्यांच्यातील देशभक्ती लोप पावून आता फक्त सत्ताभक्ती आणि त्यासाठी प्रांतभक्तीच उरली आहे काय?

अशीच "सत्तेसाठी कांहींही" वृत्ती अलीकडेच पाकिस्तानी राजकारणातही मला दिसली. नवाज शरीफ यांना नेस्तनाबूत करून २०१४ची निवडणूक जिंकण्याच्या उद्देशाने सध्या जरदारी आणि मुशर्रफ यांच्यात म्हणे "दिलजमाई"ची बोलणी मागच्या दाराने सुरू झाली आहेत. म्हणजे जरदारींच्या लेखी आपल्या बायकोचे आणि (पाकिस्तानचे राहुल) बिलावलच्या लेखी आपल्या आईचे रक्त नगण्यच आहे? ज्या माणसाचे हात आपल्या पत्नीच्या/आईच्या रक्ताने माखलेले आहेत अशा माणसाशी केवळ सत्तेसाठी दोस्ती? मला तरी ही बातमी वाचून असेच वाटले.

"आपल्या देशात प्रत्येक बाबीला राजकीय आणि धार्मिक रंग दिला जातो हे दुर्दैवी आहे. आपलेच राजकीय नेते असे वागत आहेत हे दुर्दैवी आहे, पण ते खरे आहे याचे मला दु:ख होते" असे जे विधान ओमार अब्दुल्ला यांनी केले ते खरेच आहे. ही परिस्थिती बदलायलाच हवी, अशा तर्‍हेचा क्षणिक स्वार्थासाठी देशाला विकायला काढायची वृत्तीही बदलायला हवी!

१९६० च्या आसपास मी कॉलेजात असताना एका वेश्येची आणि तिच्या दलालाची कथा असलेला एक चित्रपट मी पाहिला होता. (नांव आठवत नाहीं.) त्यातली वेश्या झालेली नटी आपल्याच दलालाला चिडून म्हणते कीं "तू तो तेरे अम्मीसेभी कमीशन लेगा!" कां कुणास ठाऊक, पण आपल्या विधायकांची आपल्या जन्मभूमीबद्दलची आस्था पाहून मला त्या वाक्याचीच आठवण झाली. हे विधायक आपल्या आईलाच विकायला कां निघाले आहेत? त्यांना कोण आवरणार? हे बदलले पाहिजे असे सर्वांनाच मनापासून वाटत असणार पण ठामपणे उभे राहून सुरुवात कोण करेल?

अशा ठरावांतून आपण अतिरेक्यांना अप्रत्यक्षपणे प्रोत्साहन देत आहोत. आपण त्यांना सांगत आहोत कीं "तुम्ही कांहींही करा. भारताचे ’दयाघन सरकार’ तुम्हाला जिवे मारणार नाहीं. तुरुंगात तुमची उत्तम बडदास्त ठेवली जाईल. आणि तुम्ही जन्मठेपेची शिक्षा भोगताना आंही एकाद्या मंत्र्याच्या मुलीला पळवू [*१] किंवा एकाद्या विमानाचे अपहरण करून ते कंदाहारला नेऊ [*२] आणि तुम्हाला सोडवून आणू.

आपण नको तिथे व नको तितके पाश्चात्त्यांचे अंधानुकरण करत असतो. कपडे, नीतिमत्ता, उधारीवर चैन करणे, जीवन-शैली वगैरेंच्या बाबतीत आपण अमेरिकन होऊ लागलो आहोतच. ते चुकीचे आहे. पण अमेरिकेने ज्या पद्धतीने "डूख धरून" ओसामा बिन लादेनला मारले त्याचे अनुकरण आपण नक्कीच करायला हवे! देशाच्या सन्मानाशी खेळाणार्‍यांना कसली दया-माया?

तरी राष्ट्रपतींकडे दयायाचना करण्याची पद्धत ताबडतोब रद्द करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर त्यांना झालेली शिक्षा थेट अमलात आणावी. फाशीची शिक्षेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्यास अशा व्यक्तीला न्यायालयातून थेट वधस्तंभावर नेण्याची नवी प्रथा सुरू करायला हवी. नाहीं तर असे भिजत घोंगडे ठेवून शेवटी माफी मिळण्याची शक्यता रूढ झाल्यास अतिरेक्यांना आणखीच फावेल कारण त्यांच्या मनात "भारत हा एकसंध देश नसून प्रत्येक प्रांत म्हणजे एक देश आहे" असे चित्र उभे राहील व अतिरेकी हल्ले करण्यामुळे जिवे मरण्याचे त्यांचे भय नष्ट होऊन अशा उचापती करण्याचा दुप्पट उन्माद त्यांना येईल. हे थांबविलेच पाहिजे!

या सर्व मुद्द्यांबद्दल वाचकांना काय वाटते?

[*१] १९८९ साली केले गेलेले मुफ़्ती मुहम्मद सयीद या भारताच्या गृहमंत्र्यांच्या रुबैय्या सयीद या मुलीचे अपहरण आणि JKLF चे नेते शेख अब्दुल हमीद, गुलाम नबी बट्ट, नूर महम्मद कल्वाल, महम्मद अल्ताफ व एक पाकिस्तानी अतिरेकी जावेद अहमद झरगार यांना सोडून करवून घेतलेली तिची मुक्तता. या घटनेबद्दलची तपशीलवार माहिती पुढे दिलेल्या दुव्यावर वाचता येईल: दुवा क्र. १

[*२] मुश्ताक अहमद झरगार, अहमद ओमार सईद आणि मौलाना मसूद अझर यांना जसवंतसिंग पाठराखिणीसारखे कंदाहारपर्यंत "पोचवून" आले याबद्दलची तपशीलवार माहिती दुवा क्र. २ या दुव्यावर वाचता येईल)

कांहीं संबंधित (पण सर्वसाधारण-General) मुद्दे:

(१) १९९१ साली झालेल्या वधाची केस-तीही भारताच्या पंतप्रधानाच्या वधाची-वीस वर्षे कां चालली? न्यायसंस्था लवकर न्याय देतील यासाठी बरेच कांहीं करायला हवे आहे. त्या सर्व कारवाया सरकारने ताबडतोब हाती घेतल्या पाहिजेत. कसाबच्या केसमध्ये पुन्हा असा घोळ होता कामा नये.

(२) दयेच्या अर्जावर निर्णय द्यायला इतका उशीर कां लागतो? त्यात कार्यपद्धतीतील अडचणींमुळे वेळ लागतो काय? तो कसा कमी करता येईल?

(३) प्रादेशिक सरकारांनी अशा संकुचित दृष्टीचा त्याग करण्यासाठी घटनेतच मूलभूत बदल करणे योग्य ठरेल काय? काय बदल आणले पाहिजेत व त्यासाठी कुठली विधेयकें आणावी लागतील?

(४) ओमार अब्दुल्लांचे ट्विटरवरील लिखाण जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेत असे होऊ नये या सकारत्मक बाजूने लिहिलेले असूनही या ठरावाबद्दल याचिका कां आणि कशी आली?