उर्जा परावलंबनालाचा धोका

सेवा क्षेत्रात मोठी आघाडी घेत भारताने विकासाच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली असली, तरी त्यात सर्वात मोठा अडथळा आणि धोका आहे तो उर्जेबाबातच्या परावलंबित्वाचा.

भारताची सध्याची खनिज तेलाची आयात १० कोटी टन एवढी आहे आणि त्यापोटी २ लाख कोटी रुपये आपण खर्च करतो. सध्याचे geopolitics तेलाभोवती एवढे केंद्रित होत चालले आहे की या आर्थिक किमतीव्यतिरिक्तही बरीच मोठी किंमत भारताला मोजावी लागू शकते. मुस्लिम देशांचा भारताच्या अंतर्गत आणि परराष्ट्र धोरणावरचा वाढता प्रभाव हा या परावलंबित्वाचा सगळ्यात मोठा धोका समोर दिसतो आहे. आणीबाणीच्या प्रसंगी संरक्षणासाठी पुरेस एवढेही साठे आपल्याकडे नाहीत. यावर उपाय म्हणून अरब देशांवरचे अवलंबन कमी करणे, रशिया वा व्हेनेझुएलासारखे पर्याय विकसित करणे असे काही उपाय सुरू केले असले तरी त्याची व्याप्ती मर्यादित आहेच, आणि त्यातही परावलंबित्व आणि प्रचंड प्रमाणात परकीय चलन बाहेर जाणे हे दुष्परीणाम तसेच आहेत.

विकासासाठी इंधनाची गरज तर वाढतच जाणार, आंतरराष्ट्रीय दरही भरमसाठ वाढत आहेत, वाढणार आहेत अशा पुढे भयावह होउ शकेल अशा परिस्थितीत बायो डिझेल च्या रुपाने एक कामधेनू आपल्याकडे चालून आली आहे. आता ही क्रांती देशभर कशी पसरते यावर आपण उर्जास्वातंत्र्याची लढाई जिंकू शकू का हे ठरणार आहे.

बायो डिझेल म्हणजे काय ? कुठल्याही वनस्पती तेलाचे ट्रांसईस्टरिफिकेशन या रासायनिक प्रक्रीयेद्वारे मोनो अल्कील्समध्ये केलेले रुपांतर म्हणजे बायो डिझेल. बायो डिझेलचे इंधन म्हणून वापरायच्या दृष्टीने सर्व गुणधर्म हे पेट्रोलियम डिझेलसारखेच असतात, शिवाय सल्फर नसल्याने प्रदुषण पातळी डिझेलच्या तुलनेत नगण्य असते. यासाठी लागणारे तेल हे वनस्पतीजन्य असल्याने हा पूर्णत: रेन्युवेबल असा उर्जास्त्रोत म्हणता येईल.

अमेरिकेत सोयाबीनचे तेल यासाठी वाप्रले जाते, तर पाम तेलाच वापर युरोप, मलेशियामध्ये करतात. भारतात मात्र खाद्य तेलाचीच टंचाई असल्याने ते बायो डिझेलसाठी वापरणे शक्य नाही.

जत्रोपा ह्या अखाद्य तेलबियांच्या झाडांची लागवड करून अनेक जण ते वापरत आहेत. पण अगदी देशी व कुठल्याही काळजीशिवाय पडीक जमीनीतही सर्वत्र वाढणारे करंजाचे झाड आता अक्षरश : कल्पवृक्षासारखे समोर आले आहे. आणि योग्य व जलद पावले उचलली तर एकाच दगडात उर्जा स्वातंत्र्य आणि गरिबी निर्मूलन या दोन्ही गोष्टी आश्चर्यकारक रित्या शक्य होणार आहेत.

मोठे चित्र
(१) भारतातल्या १ / ३ पडीक उजाड जमिनीचा वापर.
(२) तेवढ्या भागावर पूर्ण ग्रीन कव्हर आणि त्याचे कारबन क्रेडिटद्वारे अजून उत्पन्न.
(३) पाच कोटी कुटुंबांना आता मिळतो त्याच्या तिप्पट रोजगार (वार्षिक २४००० रुपये), तो सुद्धा एरवी रिकामे असतात त्या उन्हाळ्याच्या दोन महिन्यात काम करूनच. म्हणजे एकून २० कोटी माणसे दारिद्र्यरेषेच्या वर आणण्याची क्षमता.
(४) पाच कोटी टन डिझेल.
(५) १५००० MW वीज़.
(६) पंधरा कोटी टन सेंद्रिय खत.

छोटे चित्र : योजना

अर्थात छोट्या छोट्या गावांना फायदा होण्यासाठी हे सर्व विकेंद्रित पद्धतीने करणे हे अत्यावश्यक आहे ते असे.

(१) दहा पंधरा गावात मिळून पाच हजार एकर पडीक जमिनीवर करंजाची झाडे लावली जातील.
(२) ही जमीन खाजगी असू शकते, वा वनखात्याची जमीन वनवासींना, एका कुटूंबाला एक एकर याप्रमाणे वापरायला दिली जाऊ शकते.
(३) पाचव्या वर्षापासून करंजाला बिया येऊ लागतात.
(४) मार्च एप्रिलमध्ये त्या गोळा करण्याचे काम चालेल.
(५) प्रत्येक एकरामागे चार टन बिया मिळतात. त्याला ६ रुपये प्रती किलो किमान भाव दिला जाईल. अशाप्रकारे थेट २४००० रुपयाचे उत्पन्न मिळेल. (सध्या ८००० रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न आहे)
(६) या गावांचा मिळून एक बायो डिझेल प्लांट असेल, तिथे या बियांचे तेल, मग त्यापासून ५० लाख लिटर दिझेल आणि १.५ मेगावॉट वीज निर्माण केली जाईल जी या सर्व परिसराला पुरेल. हा कारखाना खाजगी मालकीचा, स्वयंसेवी संस्थेने चालवलेला वा सहकारी तत्वावरचा असू शकतो.

असे संपूर्ण भारतात दहाहजार प्रकल्प राबवल्यास वर दिलेले मोठे चित्र प्रत्यक्षात येउ शकते. त्या दिशेने काही कामाला सुरूवातही झाली आहे.

आपण काय करू शकतो ?

(१)तुमची स्वत : ची मोठ्या प्रमाणात पडीक जमीन असल्यास तुम्ही स्वत : हा उत्तम नफाही देणारा उपक्रम हातात घेऊ शकता, आपल्या गावाला तसे करण्यास प्रोत्साहित करू शकता.

(२)एकुणच प्रकल्प मोठा आहे आणि लागवड व सुरूवातीची पाच वर्षे झाडांची जी काही किमान निगा राखावी लागेल त्यासाठी साधारण वीस हजार रुपये एकराला असा खर्च येत आहे, ज्याची नंतरच्या उत्पन्नातून वनवासी फेड करू शकतील. एका प्रकल्पासाठी हा खर्च दहा कोटी रुपये एवढा आहे. वेळेचे महत्व लक्षात घेता असे अधिकाधिक प्रकल्प लगेच सुरू करणे हा कळीचा मुद्दा आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आठ वर्षांसाठी सॉफ्ट लोन देणार्‍या संस्थांची गरज आहे. अशा कुठल्या संस्थेशी आपले संबंध असल्यास जरूर कळवा.

काही धोके

(१)सरकारने याचे महत्व ओळखून जत्रोपाच्या लागवडीसाठी काही अनुदान जाहीर केले आहे. पण लागवड न करता ते लाटले जाण्यासाठी रातोरात अनेक उद्योग, संस्था जन्माला आल्या आहेत. यामुळे असे सर्व सरकारी प्रयत्न पूर्ण फसण्याची शक्यता आहे.

(२)मोठ्या उत्पन्नाचे आमिष दाखवून सुपीक जमीनीवर जत्रोपाची लागवड करण्यास शेतकर्‍यांना भरीला घातले गेले आहे, यातूनही पुन्हा मोठा भ्रमनिरास होणार आहे.  शिवाय जत्रोपाचे अनेक तोटे असूनही केवळ पैसे लाटण्यासाठी त्याचा मोठ्या प्रमाणावर प्रचार चालू आहे.

(३)काही ठिकाणी सरकारने वन जमीनी या लागवडीसाठी खाजगी उद्योगांना देऊ केल्या आहेत. त्याचा फायदा घेउन भारत मुठ्ठीमे करू इच्छिणारे उद्योगसमूह जंगलेच्या जंगले ताब्यात घेउ पहात आहेत. बायो डिझेल उद्योग वाढला तर तिथेही मोनोपॉली असावी असा प्रयत्न आहे.

(४) ऑईल इंपोर्ट लॉबी सक्रीय झाली आहे आणि किमान सरकारी योजना कशा अयशस्वी होतील यासाठी हालचाली चालू आहेत.


हे सर्व लक्षात घेउन तेल आयातीचा प्रचंड पैसा गरिबांकडे वळवण्याची क्षमता असलेला हा प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात पुढे जावा म्हणून आपल्या पातळीवर काही करता येणार असेल तर जरूर करावे असे मला वाटते.